This document is the constitution of the Disaster Preparedness Network-Nepal (DPNet-Nepal) from 2007. Some key points:
1) DPNet-Nepal is established as a non-profit, non-political organization to strengthen disaster preparedness and management in Nepal through coordination and capacity building.
2) The network was initially formed informally in 2002 and this constitution officially establishes it as a legally registered organization.
3) The constitution outlines the organization's objectives, membership types, governance structure including an executive committee, and basic operational guidelines.
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा र यसका प्रकारWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भई गरिएका सम्पूर्ण विभेदपूर्ण कार्यहरु लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा हुन् । यस्ता कार्यहरुभित्र शारीरिक, मानसिक, यौनिक रुपले पीडा दिने वा पु¥याउने खालका काम तथा व्यवहारहरु पर्दछन् ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा | Gender-based violenceWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उ महिला पुरुष वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारणले गरिने शारीरिक मानसिक र यौनिक रुपले पीडा दिने वा पुर्याउने खालका काम तथा सम्पूर्ण विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहारहरु नै लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा हो । लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । जुन सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भइ गरिएको हुन्छ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाका स्वरुपहरुः
घरेलु हिंसा, (कुटपिट, घर निकाला, स्रोत साधनबाट वञ्चितिकरण लगायतका हिंसाहरु) वैवाहिक बलात्कार, दाईजो सम्बन्धी हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, बालिका भु्रण पहिचान गरी गरिने गर्भपतन, बोक्सीको आरोप लगाई गरिने हिंसाहरु, छाउपडी र त्यस्तै प्रकारका महिनावारीका समयमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारहरु, र यौन शोषणका लागि हुने बालिका र महिलाको बेचबिखन आदि नेपालमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाका स्वरुपहरु हुन् । यस्ता प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरु विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरुमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै प्रकारका प्रभावहरु पर्ने गरेको छ । तर यसको प्रभाव परिवार व्यक्तिमा मात्र सिमित छैन । यस्ता हिंसाहरुले परिवार, समाज र राष्ट्र सबैस्तरमा प्रभाव पारेका छन् ।
पैरवीको यस अंकमा ओरेकले गत छ महिनामा सञ्चालन गरेका अभियानमुलक तथा पैरवीमुलक कार्यक्रमहरु समवेश गरिएको छ । तथ्यगत पैरवीका लागि अन्वेषी प्रकाशन, राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानियस्तरमा संक्रमणकालिन न्याय तथा द्वन्द्वप्रभावितका सवालहरुमा ध्यानाकर्षण, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक नीति निर्माणका लागि पैरवी, न्यायमा महिलाको पहुँचजस्ता सवालहरुमा संस्थाले आफ्ना गतिविधी केन्द्रित गरेको थियो । यसैगरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, महिलाको काम तथा गतिशीलताको अधिकार र दिगो विकासका लागि ईको भिलेज नमुना कार्यक्रमका लागि समेत पैरवीका कार्यक्रम यो समयमा सम्पन्न भएका छन् ।
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा र यसका प्रकारWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भई गरिएका सम्पूर्ण विभेदपूर्ण कार्यहरु लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा हुन् । यस्ता कार्यहरुभित्र शारीरिक, मानसिक, यौनिक रुपले पीडा दिने वा पु¥याउने खालका काम तथा व्यवहारहरु पर्दछन् ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा | Gender-based violenceWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उ महिला पुरुष वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारणले गरिने शारीरिक मानसिक र यौनिक रुपले पीडा दिने वा पुर्याउने खालका काम तथा सम्पूर्ण विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहारहरु नै लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा हो । लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । जुन सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भइ गरिएको हुन्छ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाका स्वरुपहरुः
घरेलु हिंसा, (कुटपिट, घर निकाला, स्रोत साधनबाट वञ्चितिकरण लगायतका हिंसाहरु) वैवाहिक बलात्कार, दाईजो सम्बन्धी हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, बालिका भु्रण पहिचान गरी गरिने गर्भपतन, बोक्सीको आरोप लगाई गरिने हिंसाहरु, छाउपडी र त्यस्तै प्रकारका महिनावारीका समयमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारहरु, र यौन शोषणका लागि हुने बालिका र महिलाको बेचबिखन आदि नेपालमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाका स्वरुपहरु हुन् । यस्ता प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरु विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरुमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै प्रकारका प्रभावहरु पर्ने गरेको छ । तर यसको प्रभाव परिवार व्यक्तिमा मात्र सिमित छैन । यस्ता हिंसाहरुले परिवार, समाज र राष्ट्र सबैस्तरमा प्रभाव पारेका छन् ।
पैरवीको यस अंकमा ओरेकले गत छ महिनामा सञ्चालन गरेका अभियानमुलक तथा पैरवीमुलक कार्यक्रमहरु समवेश गरिएको छ । तथ्यगत पैरवीका लागि अन्वेषी प्रकाशन, राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानियस्तरमा संक्रमणकालिन न्याय तथा द्वन्द्वप्रभावितका सवालहरुमा ध्यानाकर्षण, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक नीति निर्माणका लागि पैरवी, न्यायमा महिलाको पहुँचजस्ता सवालहरुमा संस्थाले आफ्ना गतिविधी केन्द्रित गरेको थियो । यसैगरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, महिलाको काम तथा गतिशीलताको अधिकार र दिगो विकासका लागि ईको भिलेज नमुना कार्यक्रमका लागि समेत पैरवीका कार्यक्रम यो समयमा सम्पन्न भएका छन् ।
याैन हिंसा तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी सूचना सामग्रीWOREC Nepal
कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई यौन सम्बन्ध राखेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम
उमेरको कुनै बालिका वा किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राखेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई बलात्कार
(जवर्जस्ती करणी) गरेको मानिनेछ ।
२८ औं अन्तराष्ट्रिय १६ दिने लैंगिक हिंसा बिरुद्धको अभियान २०१९ अवधारणा पत्र अन्रWOREC Nepal
महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २५) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस (डिसेम्बर १०) सम्मको अवधिलाई सन् १९९१ देखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वभर मनाउन थालेको २८ वर्ष भइसकेको छ । महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हनन्को सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरुप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियानअन्तर्गत २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरिन्छ ।
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”WOREC Nepal
अन्वेषी २०७६ मा “जुलाई २०१८ देखि जुन २०१९” सम्म ओरेक नेपालमा अभिलेखीकरण गरिएका महिलामाथि भएका जम्मा १३१९ वटा हिंसाका घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६६.७२ प्रतिशत (८८० जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । त्यस्तै गरी ११.९८ प्रतिशत (१५८ जना) महिला सामाजिक हिंसाबाट, १०.८४ प्रतिशत (१४३ जना) महिला तथा बालिका माथि बलात्कार, १.३६ प्रतिशत (१८ जना) माथि बलात्कारको प्रयास तथा ४.७० प्रतिशत (६२ जना) महिलामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको नक्साङ्कन गर्ने, सरोकारवाला एवं सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसमक्ष महिला हिंसाका वास्तविकता प्रस्तुत गरी आवश्यक कदम चाल्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले अन्वेषी सन् २००८ देखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । अन्वेषीले विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने भिन्न–भिन्न सामाजिक समूह र समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा, तिनको स्वरुप र त्यसका प्रभावहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
देशभरबाट महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरि महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी” लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस २५ नोभेम्बर को दिन हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । महिला माथि हुने हिंसाको अवस्था र महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको वर्ष पुस्तकले समग्र रुपमा महिलाको मानवअधिकार हनन्को अवस्था र यसको सम्बोधनका लागि समुदायस्तरदेखि नीतिगतस्तरसम्म आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने विश्वास संस्थाले लिएको छ ।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र यसले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी पत्रWOREC Nepal
महिला तथा बालबालिकाहरु विभिन्न प्रकारका लैगिंक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका र यसबाट उनीहरुमा शारीरिक, यौनजन्य तथा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको छ । यस्ता समस्याहरुको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावित बालिका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । हिंसामा परेका व्यक्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाटै न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
एकद्वार सकंट व्यवस्थापन कन्े दद्व्रारा पद्रान गरिन ेसवोहरुका ेविवरण
स् वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरु
हिंसा पीडित वा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण, संकलन, परीक्षण, उपचार अभिलेखिकरण गर्ने,
शारीरिक चोट पटकको उपचार तथा चिकित्साजन्य जाँच गर्ने, कानुनी प्रमाणका लागि विधि विज्ञान ९ँयचभलकष्अ भ्हबmष्लबतष्यल० तथा चिकित्सासम्बन्धी कानुनी ९ःभमष्अय(ीभनब०ि परीक्षण गर्ने÷गराउने,
कानुनी परीक्षण तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा उपलब्ध गराउने, यौनजन्य संक्रमणको उपचार गर्ने,
एच.आाई.भि जाँच तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, हेपाटाइटिस वि बाट वचावट गर्ने
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने
लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरुको पहिचान तथा उपचारका लागि तयार गरिएको क्लिनिकल प्रोटोकल अनुसार सेवा उपलब्ध गराउने,
आवश्यकता अनुसारको प्रेषण तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
मनोसामाजिक परामर्श सेवा लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, आवश्यकताका आधारमा पीडकलाई समेत मनोसामाजिक विमर्श÷परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,
सुरक्षा लैगिंक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सेवा केन्द्र, पुनस्र्थापना केन्द्र र
सुमदायमा समेत लैगिंक हिंसाबाट प्रभावितहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने एवम् उनीहरुसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको गोपनियता कायम गर्नुपर्नेछ ।
सेवा केन्द्र (सुरक्षित आवास) हिंसा पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासमा बस्ने सेवाका लागि सम्प्रेषण गर्ने । प्रभावितले आवश्यकता अनुसारको सेवा उक्त सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासबाट प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
कानुनी परामर्श र उपचार आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्यायधिवक्ता तथा कानूनी सहायता केन्द्र÷कानुनी परामर्शदाताको सहयोगबाट लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितका लागि कानुनी उपचारका लागि आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने ।
प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि बालमैत्री विद्यालय एउटा महत्वपूर्ण सर्त हो । विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको अतिरिक्त शिक्षक, अभिभावकहरूको भूमिकाकासाथै स्वयं बालबालिकाको पनि उल्लेख्य भूमिका हुने गर्दछ । यस सन्र्दभमा बालबालिकाको के कस्ता भूमिका हुन्छन् । त्यसलाई बालबालिकालाई कसरी भूमिका निभाएका खण्डमा विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ? यदि विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बालबालिकाले सकारात्मक भूमिका खेले मात्र विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने योजना पूरा हुन सक्छ । विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनका लागि सरकारबाट गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप पनि तयार गरिसकेको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि यसबारेमा बालबालिकाहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले सिविसले यो निर्देशिका तयार गरेको हो ।
यस निर्देशिका भित्र नेपाल सरकारद्वारा तयार भएको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपमा उल्लेखित सूचकहरूलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस निर्देशिकामा ती विषयवस्तुहरूलाई क्रियाकलापमुखी बनाएको छ । क्रियाकलापमुखी भएका कारण यसले विषयवस्तुहरूको ज्ञान, धारणा र सीप विकास गर्न सहभागीहरूलाई सक्रिय बनाउने छ । यसमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू र त्यसका क्रियाकलापहरूलाई स्पष्ट बुझाइ र सीप विकास गर्न लक्षित समूहका सहजकर्ताहरूलाई अभ्यस्त गर्ने अवसर र वातावरण आवश्यक हुन्छ । प्रशस्त अभ्यास र वातावरणले मात्र अपेक्षित सन्देश तथा व्यवहारहरू लक्षित समूहमा प्रतिविम्बित हुन सक्छन् ।
याैन हिंसा तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी सूचना सामग्रीWOREC Nepal
कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई यौन सम्बन्ध राखेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम
उमेरको कुनै बालिका वा किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राखेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई बलात्कार
(जवर्जस्ती करणी) गरेको मानिनेछ ।
२८ औं अन्तराष्ट्रिय १६ दिने लैंगिक हिंसा बिरुद्धको अभियान २०१९ अवधारणा पत्र अन्रWOREC Nepal
महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २५) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस (डिसेम्बर १०) सम्मको अवधिलाई सन् १९९१ देखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वभर मनाउन थालेको २८ वर्ष भइसकेको छ । महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हनन्को सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरुप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियानअन्तर्गत २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरिन्छ ।
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”WOREC Nepal
अन्वेषी २०७६ मा “जुलाई २०१८ देखि जुन २०१९” सम्म ओरेक नेपालमा अभिलेखीकरण गरिएका महिलामाथि भएका जम्मा १३१९ वटा हिंसाका घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६६.७२ प्रतिशत (८८० जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । त्यस्तै गरी ११.९८ प्रतिशत (१५८ जना) महिला सामाजिक हिंसाबाट, १०.८४ प्रतिशत (१४३ जना) महिला तथा बालिका माथि बलात्कार, १.३६ प्रतिशत (१८ जना) माथि बलात्कारको प्रयास तथा ४.७० प्रतिशत (६२ जना) महिलामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको नक्साङ्कन गर्ने, सरोकारवाला एवं सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसमक्ष महिला हिंसाका वास्तविकता प्रस्तुत गरी आवश्यक कदम चाल्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले अन्वेषी सन् २००८ देखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । अन्वेषीले विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने भिन्न–भिन्न सामाजिक समूह र समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा, तिनको स्वरुप र त्यसका प्रभावहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
देशभरबाट महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरि महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी” लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस २५ नोभेम्बर को दिन हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । महिला माथि हुने हिंसाको अवस्था र महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको वर्ष पुस्तकले समग्र रुपमा महिलाको मानवअधिकार हनन्को अवस्था र यसको सम्बोधनका लागि समुदायस्तरदेखि नीतिगतस्तरसम्म आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने विश्वास संस्थाले लिएको छ ।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र यसले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी पत्रWOREC Nepal
महिला तथा बालबालिकाहरु विभिन्न प्रकारका लैगिंक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका र यसबाट उनीहरुमा शारीरिक, यौनजन्य तथा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको छ । यस्ता समस्याहरुको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावित बालिका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । हिंसामा परेका व्यक्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाटै न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
एकद्वार सकंट व्यवस्थापन कन्े दद्व्रारा पद्रान गरिन ेसवोहरुका ेविवरण
स् वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरु
हिंसा पीडित वा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण, संकलन, परीक्षण, उपचार अभिलेखिकरण गर्ने,
शारीरिक चोट पटकको उपचार तथा चिकित्साजन्य जाँच गर्ने, कानुनी प्रमाणका लागि विधि विज्ञान ९ँयचभलकष्अ भ्हबmष्लबतष्यल० तथा चिकित्सासम्बन्धी कानुनी ९ःभमष्अय(ीभनब०ि परीक्षण गर्ने÷गराउने,
कानुनी परीक्षण तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा उपलब्ध गराउने, यौनजन्य संक्रमणको उपचार गर्ने,
एच.आाई.भि जाँच तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, हेपाटाइटिस वि बाट वचावट गर्ने
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने
लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरुको पहिचान तथा उपचारका लागि तयार गरिएको क्लिनिकल प्रोटोकल अनुसार सेवा उपलब्ध गराउने,
आवश्यकता अनुसारको प्रेषण तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
मनोसामाजिक परामर्श सेवा लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, आवश्यकताका आधारमा पीडकलाई समेत मनोसामाजिक विमर्श÷परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,
सुरक्षा लैगिंक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सेवा केन्द्र, पुनस्र्थापना केन्द्र र
सुमदायमा समेत लैगिंक हिंसाबाट प्रभावितहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने एवम् उनीहरुसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको गोपनियता कायम गर्नुपर्नेछ ।
सेवा केन्द्र (सुरक्षित आवास) हिंसा पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासमा बस्ने सेवाका लागि सम्प्रेषण गर्ने । प्रभावितले आवश्यकता अनुसारको सेवा उक्त सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासबाट प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
कानुनी परामर्श र उपचार आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्यायधिवक्ता तथा कानूनी सहायता केन्द्र÷कानुनी परामर्शदाताको सहयोगबाट लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितका लागि कानुनी उपचारका लागि आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने ।
प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि बालमैत्री विद्यालय एउटा महत्वपूर्ण सर्त हो । विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको अतिरिक्त शिक्षक, अभिभावकहरूको भूमिकाकासाथै स्वयं बालबालिकाको पनि उल्लेख्य भूमिका हुने गर्दछ । यस सन्र्दभमा बालबालिकाको के कस्ता भूमिका हुन्छन् । त्यसलाई बालबालिकालाई कसरी भूमिका निभाएका खण्डमा विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ? यदि विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बालबालिकाले सकारात्मक भूमिका खेले मात्र विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने योजना पूरा हुन सक्छ । विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनका लागि सरकारबाट गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप पनि तयार गरिसकेको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि यसबारेमा बालबालिकाहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले सिविसले यो निर्देशिका तयार गरेको हो ।
यस निर्देशिका भित्र नेपाल सरकारद्वारा तयार भएको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपमा उल्लेखित सूचकहरूलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस निर्देशिकामा ती विषयवस्तुहरूलाई क्रियाकलापमुखी बनाएको छ । क्रियाकलापमुखी भएका कारण यसले विषयवस्तुहरूको ज्ञान, धारणा र सीप विकास गर्न सहभागीहरूलाई सक्रिय बनाउने छ । यसमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू र त्यसका क्रियाकलापहरूलाई स्पष्ट बुझाइ र सीप विकास गर्न लक्षित समूहका सहजकर्ताहरूलाई अभ्यस्त गर्ने अवसर र वातावरण आवश्यक हुन्छ । प्रशस्त अभ्यास र वातावरणले मात्र अपेक्षित सन्देश तथा व्यवहारहरू लक्षित समूहमा प्रतिविम्बित हुन सक्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद मानविकी संकाय अन्र्तगत द्वितिय वर्ष वि.ए समाज शास्त्रको ३० पुर्णाङ्कको परिपूर्ती यो अध्ययन तयार पारिएको हो। यस अध्ययनको लागि देवचुली नगरपालिका वडा नं १० को विकास निर्माण कार्यमा महिलाहरुको भूमिका सम्बन्धी यो प्रतिवेदन तयार पारेकी छु ।
प्रस्तुत “विकास निर्माण कार्यमा महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन” प्रतिवेदन तयार पार्नको निम्ति आवश्यक सल्लाह सुझावहरु दिएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा आदरणिय शिक्षक श्रीमान् करुण लम्साल ज्यू, श्रीमान् उद्यराज सिग्देल ज्यू प्रति आभारी छु । साथै यस कार्यका लागि आफ्ना व्यस्त समयको बाबजुद तथ्याङ्क संकलन तथा टिपणीको सिलसिलामा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर दिएर सहयोग पु¥याउनुहुने देवचुली नगरपालिका वडा नं १० नवलपुरका प्रत्यक्ष घर परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा यस लेख्नलाई प्रिन्ट तथा सम्पादन गरि सहयोग गरिदिनु हुने भट्टराई कम्युनिकेसन प्रो.राम प्रसाद भट्टराई ज्यूलाई कृतज्ञाता प्रकट गर्दछु ।
DRR CCA Learning Centre Guideline approved by GONDPNet
This document in Nepali explain the procedure to operationalize DRR CCA Learning center at the local government level wards (Gram Palika and Nagar Palika).
This report on policy mapping study on Safe Schools policy practices analyses the Safe School perspective in South Asia and safe schools programme in Nepal since last few decades and suggest the gaps and needs towards fulfilling the comprehensive school safety framework.
बृहत्तर विद्यालय सुरक्षा सन्दर्भ सामग्रीः
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
विद्यालय साना बालबालिकाका लागि दोस्रो घर हो । यद्यपि, जबसम्म बालबालिकाले भयरहित वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन् तबसम्म विद्यालयले दोस्रो घरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । प्राकृतिक कारणबाट हुने प्रकोपद्वारा उत्पन्न विपद् होस् वा मानवीय कारणबाट हुने घटनाबाट, विपद्को सर्वाधिक जोखिममा बालबालिका नै रहेका हुन्छन् । अझ अल्पविकसित मुलुकहरूमा सुरक्षित विद्यालय तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कार्य नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस समस्याबाट नेपाल पनि अलग रहेको छैन । यही दृष्किोणका आधारमा विद्यालय सुरक्षित र न्यूनतम सुविधायुक्त हुनुपर्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी बृहत्तर विद्यालय सुरक्षा ढाँचाको विश्वव्यापी अवधारणाअनुरुप यो सन्दर्भ सामग्री तयार गरिएको छ ।
थप .....
Nepal Disaster Report 2013 is an account of Disaster Risk management in Nepal. It reviews the occurrence of different disaster incidents, efforts on mitigation and preparedness and participation and inclusion of people in DRR initiative in Nepal.
NEPAL DISASTER REPORT 2011 Policies, Practices and Lessons tries to become a compendium of understanding, concepts, experiences and lessons of disaster risk management (DRM) and emergency response planning and capacity building in Nepal. It tries to reflect the current status of DRM in Nepal
The Climate Smart Disaster Risk Management approach was developed by the
Strengthening Climate Resilience (SCR) programme, a DFID funded programme
implemented by the Institute of Development Studies (UK), Christian Aid and Plan
International. Through a period of two years (2010-2011), SCR worked extensively
with policy makers and practitioners to develop the Climate Smart Disaster Risk
Management (CSDRM) approach. The approach seeks to address the gap in
effectively incorporating climate change into disaster risk management (DRM) work,
to ensure development work is both climate smart and disaster proof. The CSDRM
approach was developed iteratively with over 1,000 policy makers, practitioners,
scientists and academics from ten at risk countries in Asia and Africa1.
For more information visit www.csdrm.org
AAN NDRC Banganga Climate Change Impact Study report _final_dec2k7DPNet
This is a study commissioned by ActionAid Nepal and carried out by NDRC Nepal. The study speak about community impact by Climate Change and Adaptation priorities by community.
This is a study commissioned by ActionAid Nepal and carried out by NDRC Nepal. The study speak about community impact by Climate Change and Adaptation priorities by community.
23. v= k|yd k6s lgjf{rg ;DkGg geP;Ddsf] cj:yfdf tby{ ;ldltn] u/]sf jf ug]{ ;Dk"0f{
sfo{df d~h'/ eO{ lgDg ;fIfLsf] /f]xj/df o; ljwfgdf ;xL5fk u/]sf 5f}F .
#&= tby{ ;ldltsf xfdL lgDg ;b:o tyf ;+:yfsf ;+:yfksx¿ o; ljwfgadf]lhd sfo{ ug{
d~h"/ eO{ lgDg ;fIfLsf] /f]xa/df ljwfgdf ;xL5fk ub{5f}F .
qm=;+ ;+:yfks ;b:osf] gfd, y/ / 7]ufgf / ;xL5fk qm=;+ ;fIfLsf] gfd, y/ 7]ufgf / ;xL5fk
! x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M ab|Lgfy vgfn gfdM /fdrGb| Gof}kfg]
7]ufgf M u4Lrf}tf/f–!, tgx'“ 7]ufgfM sfdgkf– %, sf7df8f}+
cfa4 ;+:yf M jftfj/0f tyf afn ;/f]sf/ ;+:yf– cfa4 ;+:yf M jftfj/0f tyf afn ;/f]sf/ ;+:yf–
g]kfn g]kfn (ECO-Nepal)
;+:yfsf] 7]ufgf M sfdgkf–%, dfnLufp“ ;+:yfsf] 7]ufgfM sfdgkf– %, dfnLufp“, sf7df8f}+
kmf]g g+= M $$$%#@@,$^&@!^% kmf]g M $$$%#@@
@ x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M dLg axfb'/ kf}8ofn If]qL gfd Mpd]z k|;fb 9sfn
7]ufgf M6fFbL ufla;-%, nfs'/L :ofªhf 7]ufgf M
cfa4 ;+:yf M g]kfn k|sf]k Joj:yfkg s]Gb| cfa4 ;+:yf M g]kfn /]8qm; ;f];fO6L
(NCDM) ;+:yfsf] 7]ufgf M /]8qm; ejg, sfnLdf6L,
;+:yfsf] 7]ufgf M k'nrf]s, nlntk'/, g]kfn sf8df8f}+ .
kmf]g M %%#)^^* kmf]g M$@&)^%)
# x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M k|Hjn cfrfo{ gfd M cfqmif{0f k|wfg
7]ufgf M sfdgkf– #, dxf/fhu~h 7]ufgf Mlsl{t{k'/
cfa4 ;+:yf M g]kfn /]8qm; ;f];fO6L cfa4 ;+:yf M lsl{t{k'/ ef]n]G6/ ;f];fO{6L
;+:yfsf] 7]ufgf M sfnLd6L, sf7df8f}“ . ;+:yfsf] 7]ufgf M lsl{t{k'/
kmf]g g+= @^)^%) kmf]g M
$ x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M hLa/fh kf]v/]n gfd M dgf]h a/fn
7]ufgf M 7]ufgf Ms;]gL, ! dF]/ª
cfa4 ;+:yf M cfa4 ;+:yf M jftfj/0f tyf afn ;/f]sf/ ;+:yf–
;+:yfsf] 7]ufgf M g]kfn (ECO-Nepal)
kmf]g+= ;+:yfsf] 7]ufgf M sfdgkf– %, dfnLufp“, sf7df8f}+
kmf]g M$$$%#@@
% x:tfIf/ M x:tfIf/ M
24. qm=;+ ;+:yfks ;b:osf] gfd, y/ / 7]ufgf / ;xL5fk qm=;+ ;fIfLsf] gfd, y/ 7]ufgf / ;xL5fk
gfd M tLy{/fh jGt gfd Mlg/~hg tfd|fsf/
7]ufgf M sf7df8f}“ dxfgu/kflnsf–!^, 7]ufgf M sfdgkf– @), sf7df8f}+
!%÷! 7d]n kmf]g M $@^$^%%
cfa4 ;+:yf M lsl{t{k'/ :aod;]as ;dfh
;+:yfsf] 7]ufgfM gofF ahf/ lsl{t{k/
'
kmf]g M
^ x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M c~hnL d}Fof ysfnL gfd M ;+lutf ;Fu|f}nf ;Tofn
7]ufgf M hf]d;f]d - %, d:tfª 7]ufgf M gofF afg]Zj/, sfdgkf– #$
cfa4 ;+:yf M ;]e b lrN8«]g o"= P;= kmf]g M$&*#*##
;+:yfsf] 7]ufgf M dxf/fhu~h, sf7df8f}+
kmf]g g+=$$!@%(*
& x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M uf]kfn bfxfn gfd M a'l4 axfb'/ yfkf
7]ufgf M Onfd - #, Onfd, d]rL 7]ufgf M s'n]Zj/, sfdgkf– !$
cfa4 ;+:yf M n'y/g jN8{ ;le{; kmf]g M $@&*%@&
;+:yfsf] 7]ufgf M r'gb]jL, sf7df8f}+
kmf]g M
* x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M cd[tf zdf{ gfd M 1fg]Gb| /hf}/f
7]ufgf M x]gkf %, lr;fkfgL, dsjfgk'/ 7]ufgf M afnsf]6 (, eQmk'/
cfa4 ;+:yf M dlxnf tyf afn pTyfg d~r kmf]g M ^^#&%^*
;+:yfsf] 7]ufgf M ch/cDd/ /f]8, x]gkf $,
dsjfgk'/
kmf]g M
( x:tfIf/ M x:tfIf/ M
gfd M lji0f' k|;fb v/]n gfd M lbks /fh ;'a]bL
7]ufgf M sdxl/of $, ?kGb]xL 7]ufgf M ufaxfn, nlntk'/
cfa4 ;+:yf M cS;kmfd hLaL g]kfn cfa4 ;+:yf M cS;kmfd hLaL g]kfn
;+:yfsf] 7]ufgf M hjfnfv]n, nlntk'/ ;+:yfsf] 7]ufgf M hjfnfv]n, nlntk'/
kmf]g M %%@)%*^ kmf]g M %%@)%*^