This document discusses gender equality and ending structural discrimination against women. It notes that December 25th is recognized internationally as the Day for the Elimination of Violence Against Women. The goal of this campaign is to establish that violence against women is a violation of human rights and to call on all nations and international organizations to work accordingly. It then provides background information on the origins and history of this commemoration. The document outlines that structural inequalities and discrimination are the root causes of continued violence against women. Ending such violence requires addressing these underlying factors and ensuring women's right to self-determination. It presents statistics showing the prevalence of violence against women in Nepal and discusses structural inequalities across political, economic and social spheres that disadvantage women
याैन हिंसा तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी सूचना सामग्रीWOREC Nepal
कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई यौन सम्बन्ध राखेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम
उमेरको कुनै बालिका वा किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राखेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई बलात्कार
(जवर्जस्ती करणी) गरेको मानिनेछ ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा र यसका प्रकारWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भई गरिएका सम्पूर्ण विभेदपूर्ण कार्यहरु लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा हुन् । यस्ता कार्यहरुभित्र शारीरिक, मानसिक, यौनिक रुपले पीडा दिने वा पु¥याउने खालका काम तथा व्यवहारहरु पर्दछन् ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा | Gender-based violenceWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उ महिला पुरुष वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारणले गरिने शारीरिक मानसिक र यौनिक रुपले पीडा दिने वा पुर्याउने खालका काम तथा सम्पूर्ण विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहारहरु नै लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा हो । लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । जुन सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भइ गरिएको हुन्छ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाका स्वरुपहरुः
घरेलु हिंसा, (कुटपिट, घर निकाला, स्रोत साधनबाट वञ्चितिकरण लगायतका हिंसाहरु) वैवाहिक बलात्कार, दाईजो सम्बन्धी हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, बालिका भु्रण पहिचान गरी गरिने गर्भपतन, बोक्सीको आरोप लगाई गरिने हिंसाहरु, छाउपडी र त्यस्तै प्रकारका महिनावारीका समयमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारहरु, र यौन शोषणका लागि हुने बालिका र महिलाको बेचबिखन आदि नेपालमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाका स्वरुपहरु हुन् । यस्ता प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरु विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरुमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै प्रकारका प्रभावहरु पर्ने गरेको छ । तर यसको प्रभाव परिवार व्यक्तिमा मात्र सिमित छैन । यस्ता हिंसाहरुले परिवार, समाज र राष्ट्र सबैस्तरमा प्रभाव पारेका छन् ।
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”WOREC Nepal
अन्वेषी २०७६ मा “जुलाई २०१८ देखि जुन २०१९” सम्म ओरेक नेपालमा अभिलेखीकरण गरिएका महिलामाथि भएका जम्मा १३१९ वटा हिंसाका घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६६.७२ प्रतिशत (८८० जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । त्यस्तै गरी ११.९८ प्रतिशत (१५८ जना) महिला सामाजिक हिंसाबाट, १०.८४ प्रतिशत (१४३ जना) महिला तथा बालिका माथि बलात्कार, १.३६ प्रतिशत (१८ जना) माथि बलात्कारको प्रयास तथा ४.७० प्रतिशत (६२ जना) महिलामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको नक्साङ्कन गर्ने, सरोकारवाला एवं सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसमक्ष महिला हिंसाका वास्तविकता प्रस्तुत गरी आवश्यक कदम चाल्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले अन्वेषी सन् २००८ देखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । अन्वेषीले विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने भिन्न–भिन्न सामाजिक समूह र समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा, तिनको स्वरुप र त्यसका प्रभावहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
देशभरबाट महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरि महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी” लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस २५ नोभेम्बर को दिन हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । महिला माथि हुने हिंसाको अवस्था र महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको वर्ष पुस्तकले समग्र रुपमा महिलाको मानवअधिकार हनन्को अवस्था र यसको सम्बोधनका लागि समुदायस्तरदेखि नीतिगतस्तरसम्म आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने विश्वास संस्थाले लिएको छ ।
नेपाल दक्षिण एसियामा नै बाल विवाह धेरै हुने देशहरुमध्ये तेस्रो स्थानमा आउने देश हो । यो त बिल्कुल नै दुःख लाग्दो विषय हो । तपाईलाई थाह छ संसारमा हरेक २ सेकेन्डमा एकजना बालिकाको विवाह भइरहेको हुन्छ । नेपालमा पनि कैयन् स्थानमा छोरी ठूलो भएमा, धेरै पढेको भएमा धेरै दाइजो दिनु पर्ने हुन्छ भनेर अभिभावकहरुले कम उमेरमै विवाह गरिदिने चलन छ । यसरी विवाह भएका छोरीहरु सानै उमेरमा स्कुल छाड्न बाध्य हुन्छन् भने दाइजो नल्याएको कारण विभिन्न किसिमको मानसिक यातना, कुटपीट पनि झेल्न बाध्य हुन्छन् । कैयन् बहिनीहरुले त श्रीमान्बाट यौन दुव्र्यवहार र यौन हिंसा पनि भोग्ने गर्दछन् ।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र यसले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी पत्रWOREC Nepal
महिला तथा बालबालिकाहरु विभिन्न प्रकारका लैगिंक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका र यसबाट उनीहरुमा शारीरिक, यौनजन्य तथा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको छ । यस्ता समस्याहरुको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावित बालिका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । हिंसामा परेका व्यक्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाटै न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
एकद्वार सकंट व्यवस्थापन कन्े दद्व्रारा पद्रान गरिन ेसवोहरुका ेविवरण
स् वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरु
हिंसा पीडित वा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण, संकलन, परीक्षण, उपचार अभिलेखिकरण गर्ने,
शारीरिक चोट पटकको उपचार तथा चिकित्साजन्य जाँच गर्ने, कानुनी प्रमाणका लागि विधि विज्ञान ९ँयचभलकष्अ भ्हबmष्लबतष्यल० तथा चिकित्सासम्बन्धी कानुनी ९ःभमष्अय(ीभनब०ि परीक्षण गर्ने÷गराउने,
कानुनी परीक्षण तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा उपलब्ध गराउने, यौनजन्य संक्रमणको उपचार गर्ने,
एच.आाई.भि जाँच तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, हेपाटाइटिस वि बाट वचावट गर्ने
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने
लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरुको पहिचान तथा उपचारका लागि तयार गरिएको क्लिनिकल प्रोटोकल अनुसार सेवा उपलब्ध गराउने,
आवश्यकता अनुसारको प्रेषण तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
मनोसामाजिक परामर्श सेवा लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, आवश्यकताका आधारमा पीडकलाई समेत मनोसामाजिक विमर्श÷परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,
सुरक्षा लैगिंक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सेवा केन्द्र, पुनस्र्थापना केन्द्र र
सुमदायमा समेत लैगिंक हिंसाबाट प्रभावितहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने एवम् उनीहरुसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको गोपनियता कायम गर्नुपर्नेछ ।
सेवा केन्द्र (सुरक्षित आवास) हिंसा पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासमा बस्ने सेवाका लागि सम्प्रेषण गर्ने । प्रभावितले आवश्यकता अनुसारको सेवा उक्त सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासबाट प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
कानुनी परामर्श र उपचार आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्यायधिवक्ता तथा कानूनी सहायता केन्द्र÷कानुनी परामर्शदाताको सहयोगबाट लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितका लागि कानुनी उपचारका लागि आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने ।
याैन हिंसा तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी सूचना सामग्रीWOREC Nepal
कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई यौन सम्बन्ध राखेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम
उमेरको कुनै बालिका वा किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राखेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई बलात्कार
(जवर्जस्ती करणी) गरेको मानिनेछ ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा र यसका प्रकारWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भई गरिएका सम्पूर्ण विभेदपूर्ण कार्यहरु लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा हुन् । यस्ता कार्यहरुभित्र शारीरिक, मानसिक, यौनिक रुपले पीडा दिने वा पु¥याउने खालका काम तथा व्यवहारहरु पर्दछन् ।
लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा | Gender-based violenceWOREC Nepal
कुनै पनि व्यक्तिलाई उ महिला पुरुष वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारणले गरिने शारीरिक मानसिक र यौनिक रुपले पीडा दिने वा पुर्याउने खालका काम तथा सम्पूर्ण विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहारहरु नै लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा हो । लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन् । जुन सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भइ गरिएको हुन्छ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाका स्वरुपहरुः
घरेलु हिंसा, (कुटपिट, घर निकाला, स्रोत साधनबाट वञ्चितिकरण लगायतका हिंसाहरु) वैवाहिक बलात्कार, दाईजो सम्बन्धी हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, बालिका भु्रण पहिचान गरी गरिने गर्भपतन, बोक्सीको आरोप लगाई गरिने हिंसाहरु, छाउपडी र त्यस्तै प्रकारका महिनावारीका समयमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारहरु, र यौन शोषणका लागि हुने बालिका र महिलाको बेचबिखन आदि नेपालमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाका स्वरुपहरु हुन् । यस्ता प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरु विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरुमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै प्रकारका प्रभावहरु पर्ने गरेको छ । तर यसको प्रभाव परिवार व्यक्तिमा मात्र सिमित छैन । यस्ता हिंसाहरुले परिवार, समाज र राष्ट्र सबैस्तरमा प्रभाव पारेका छन् ।
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”WOREC Nepal
अन्वेषी २०७६ मा “जुलाई २०१८ देखि जुन २०१९” सम्म ओरेक नेपालमा अभिलेखीकरण गरिएका महिलामाथि भएका जम्मा १३१९ वटा हिंसाका घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६६.७२ प्रतिशत (८८० जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । त्यस्तै गरी ११.९८ प्रतिशत (१५८ जना) महिला सामाजिक हिंसाबाट, १०.८४ प्रतिशत (१४३ जना) महिला तथा बालिका माथि बलात्कार, १.३६ प्रतिशत (१८ जना) माथि बलात्कारको प्रयास तथा ४.७० प्रतिशत (६२ जना) महिलामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको नक्साङ्कन गर्ने, सरोकारवाला एवं सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसमक्ष महिला हिंसाका वास्तविकता प्रस्तुत गरी आवश्यक कदम चाल्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले अन्वेषी सन् २००८ देखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । अन्वेषीले विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने भिन्न–भिन्न सामाजिक समूह र समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा, तिनको स्वरुप र त्यसका प्रभावहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
देशभरबाट महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरि महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी” लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस २५ नोभेम्बर को दिन हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । महिला माथि हुने हिंसाको अवस्था र महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको वर्ष पुस्तकले समग्र रुपमा महिलाको मानवअधिकार हनन्को अवस्था र यसको सम्बोधनका लागि समुदायस्तरदेखि नीतिगतस्तरसम्म आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने विश्वास संस्थाले लिएको छ ।
नेपाल दक्षिण एसियामा नै बाल विवाह धेरै हुने देशहरुमध्ये तेस्रो स्थानमा आउने देश हो । यो त बिल्कुल नै दुःख लाग्दो विषय हो । तपाईलाई थाह छ संसारमा हरेक २ सेकेन्डमा एकजना बालिकाको विवाह भइरहेको हुन्छ । नेपालमा पनि कैयन् स्थानमा छोरी ठूलो भएमा, धेरै पढेको भएमा धेरै दाइजो दिनु पर्ने हुन्छ भनेर अभिभावकहरुले कम उमेरमै विवाह गरिदिने चलन छ । यसरी विवाह भएका छोरीहरु सानै उमेरमा स्कुल छाड्न बाध्य हुन्छन् भने दाइजो नल्याएको कारण विभिन्न किसिमको मानसिक यातना, कुटपीट पनि झेल्न बाध्य हुन्छन् । कैयन् बहिनीहरुले त श्रीमान्बाट यौन दुव्र्यवहार र यौन हिंसा पनि भोग्ने गर्दछन् ।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र यसले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी पत्रWOREC Nepal
महिला तथा बालबालिकाहरु विभिन्न प्रकारका लैगिंक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका र यसबाट उनीहरुमा शारीरिक, यौनजन्य तथा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको छ । यस्ता समस्याहरुको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावित बालिका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । हिंसामा परेका व्यक्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाटै न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
एकद्वार सकंट व्यवस्थापन कन्े दद्व्रारा पद्रान गरिन ेसवोहरुका ेविवरण
स् वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरु
हिंसा पीडित वा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण, संकलन, परीक्षण, उपचार अभिलेखिकरण गर्ने,
शारीरिक चोट पटकको उपचार तथा चिकित्साजन्य जाँच गर्ने, कानुनी प्रमाणका लागि विधि विज्ञान ९ँयचभलकष्अ भ्हबmष्लबतष्यल० तथा चिकित्सासम्बन्धी कानुनी ९ःभमष्अय(ीभनब०ि परीक्षण गर्ने÷गराउने,
कानुनी परीक्षण तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा उपलब्ध गराउने, यौनजन्य संक्रमणको उपचार गर्ने,
एच.आाई.भि जाँच तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, हेपाटाइटिस वि बाट वचावट गर्ने
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने
लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरुको पहिचान तथा उपचारका लागि तयार गरिएको क्लिनिकल प्रोटोकल अनुसार सेवा उपलब्ध गराउने,
आवश्यकता अनुसारको प्रेषण तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
मनोसामाजिक परामर्श सेवा लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, आवश्यकताका आधारमा पीडकलाई समेत मनोसामाजिक विमर्श÷परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,
सुरक्षा लैगिंक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सेवा केन्द्र, पुनस्र्थापना केन्द्र र
सुमदायमा समेत लैगिंक हिंसाबाट प्रभावितहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने एवम् उनीहरुसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको गोपनियता कायम गर्नुपर्नेछ ।
सेवा केन्द्र (सुरक्षित आवास) हिंसा पीडित वा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासमा बस्ने सेवाका लागि सम्प्रेषण गर्ने । प्रभावितले आवश्यकता अनुसारको सेवा उक्त सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवासबाट प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
कानुनी परामर्श र उपचार आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्यायधिवक्ता तथा कानूनी सहायता केन्द्र÷कानुनी परामर्शदाताको सहयोगबाट लैगिंक हिंसा पीडित वा प्रभावितका लागि कानुनी उपचारका लागि आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने ।
कसैले करणीका आसयले (यौन आसय झल्किने गरी) बालबालिकालाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अ· छोएमा वा समातेमा, सुमसुमाएमा, यौन सम्बन्धी आप्mनो अ· निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजस“ग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य व्यवहार गरेमा वा गर्न लगाएमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ ।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचयWOREC Nepal
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) महिला अधिकारप्रति समर्पित एवम् लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका निम्ति संघर्षरत गैरनाफामुलक राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । २०४७ चैत्र १९ मा स्थापित ओरेक महिला माथि हुने हिंसा, यसका कारण र परिणामको रोकथाम र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितता तथा सामाजिक न्यायमाथिको पहुँचको प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह
गरिरहेको अभियानमुलक संस्था हो । मानव बेचबिखन विरुद्ध महिलावादी र अधिकारमुखि सोचमा आधारित भई महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनको अन्त्य गर्ने र प्रभावितको अधिकार तथा न्याय सुनिश्चताका लागि वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यो संस्थाले महिलाअधिकार हनन मध्ये बेचबिखन एउटा परिणाम भएको निष्कर्ष निकाल्दै महिला अधिकारको मुद्दालाई फराकिलो नजरले हेर्न सुरु ग¥यो । महिलाको आफ्नो शरीर आफ्नै हो भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरी महिला अधिकार प्राप्तीका निमित्त महिलाको उत्पादनशीलता, यौनिकता र गतिशीलतामाथिको नियन्त्रणको महत्वबारे समुदायका महिलालाई सशक्तिकरण गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ ।
ओरेकले नेपालको महिलावादी आन्दोलनलाई सकारात्मक ढंगले अगाडी बढाउँदै महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि राज्यलाई उत्तरादायी बनाउन र महिलामैत्री ऐन, नीति तथा कार्ययोजना निर्माणका लागि सबै तहको सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र पैरवीमुलक गतिविधी गर्दै आइरहेको छ ।
समुदायमा आधारित महिला स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र, मनोविमर्श केन्द्र, सघन जैविक खेतीको अवधारणामा आधारित नमुना खेती, पर्यावरणमैत्री नमूना गाउँ, पछाडी पारिएको समुदाय तथा महिलाको समान प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सहभागिताका लागि महिला तथा समुदायसँगको सहभागिता र साझेदारितामा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका उल्लेखनीय कार्यक्रमहरु रहेका छन् । संस्थाले महिला अधिकारको क्षेत्रमा २८ वर्षको लामो यात्रा पार गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, बेचबिखन
विरुद्धको नीति, पाठेघर खस्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय नीति, सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुन, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन, एकिकृत किट व्यवस्थापन, जैविक खेती, सम्पत्तीमाथिको अधिकार तथा महिला अधिकार सम्बन्धीत अन्य थुप्रै प्रगतीशील नीतिहरु परिवर्तनमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने प्रभावितहरुले नेतृत्व गरेका संस्था तथा सञ्जालहरु स्थापना गर्न सहजीकरण तथा विभिन्न अभियानमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ।
Child Sexual abuse information leaflet (Nepali)WOREC Nepal
बालयौन दुव्र्यवहार सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी पत्र
बालयौन दुव्र्यवहार एक दण्डनिय अपराध हो । यस्तो अपराध विरुद्ध हामीले
आवाज उठाएनौ भने यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिको मनोबल बढ्दछ र यस्तो अपराध दिनप्रतिदिन समाजमा बढ्दै जान्छ । यसर्थ यसका विरुद्ध आफु पनि बोलौ र अरुलाई पनि बोल्न प्रेरित गरौं ।
बालयौन दुव्र्यवहार भन्नाले कुनै वयस्क, पाको मानिस वा ठूला बालबालिकाले सानो बालबालिकामाथि यौन आसय झल्किने गरी गरिने व्यवहार नै बालयौन दुव्र्यवहार हो । यौन दुव्र्यवहार छोएर र नछोइकन दुवै किसिमबाट हुन सक्छ । सामान्यतया मानिसहरुमा छोएर गरिने केही यौनदुव्र्यवहारबाट मात्र बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने बुझाई रहेको छ । तर यौन दुव्र्यवहारका दुवै पक्ष उत्तिकै घातक छन् र यसले बालबालिकाको समग्र विकासमा असर पार्दछ । यौन दुव्र्यवहार जँहा जतिबेला पनि र जोबाट पनि हुन सक्छ ।
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
बालबालिकाको उपयुक्त हेरचाह तथा बालमैत्री घर परिवार निर्माणका लागि अभिभावक शिक्षा स्रोत पुस्तक
अभिभावकत्व जीवनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण यात्रा हो, असल सन्तानका लागि चाहना गर्ने र त्यस अनुसार योजना बनाउने अभिभावकको लागि यो चुनौती अनिवार्य पनि छ । त्यसैले अभिभावक बन्ने व्यवस्थापकीय ज्ञान र सिप बहुआयामिक हुनु स्वभाविकै हो । ती सबै सवालहरू विस्तृत रूपमा यस यस स्रोत पुस्तकभित्र समेट्न सम्भव नभएता पनि प्रमुख सवालहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूले अभिभावक तथा अभिभावकसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने सरोकारवालाहरूका लागि पनि केही हदसम्म सान्दर्भिक हुने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैवाहिक जीवनको सुरुवातको सोच आउँदा नै अभिभावकत्वको सुरुवात हुन्छ । जब व्यवहार मै अभिभावक बनिन्छ, त्यसको निरन्तरता जीवन पर्यन्त रहन्छ । जस्तैः विवाह कुन उमेरमा गर्ने ? बच्चा कहिले जन्माउने ? बच्चा जन्माउन नचाहेको अवधिका लागि कुन गर्भनिरोधका साधन अपनाउने ? कसरी बढाउने र पढाउने, आत्मा निर्भर बन्न र विवाह गर्न योग्य कसरी बनाउने आदि देखि असल अभिभावकको लागि परिवारमा अप्रत्यक्ष रूपले अनन्तसम्म अभिभावकत्व रहिरहन्छ ।
पुस्तकको प्रयोजन
जिम्मेवार अभिभावकका लागि उनीहरूका बालबालिकाका समग्र व्यक्त्त्वि विकास गर्न कस्ता कस्ता ज्ञान, सिप र धारणाको विकास गर्न आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर यो स्रोत पुस्तिकामा सकेसम्म विविध सान्दर्भिक मुद्दाहरू समावेश गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
गर्भधारण गर्ने निर्णयदेखि प्रसूति सेवा तथा बालविकासका लागि अभिभावकले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वका सम्पूर्ण पक्षमा अभिभावकलाई दक्ष बनाउन यो स्रोत पुस्तकले प्रयास गरेको छ । यसमा भएका सामग्रीहरूको अध्ययनलाई सहज होस् भन्नका लागि त्यसका सैद्धान्तिक तथा प्राव
बालश्रम आधुनिक समाजको लागि लज्जाको विषय हो । आज पनि नेपालमा लाखौं बालबालिकाहरू श्रमरुपी नरकमा बाँच्न बाध्य छन । एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक युग र नयाँ नेपालको परिकल्पनाका साथ समाज अगाडि बढिरहेको अवस्थामा बालबालिका श्रमिकको रुपमा प्रयोग भइरहनु आधारभूत मानवअधिकारको हनन हो । बालश्रमको प्रयोग गर्नु र हुन दिनु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीले प्रतिबद्धता गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धि र सम्झौताविरुद्धको कार्य हो ।
कतिपय अभिभावकले आफना बालबालिकाले मिठो खान पाउँछन, राम्रो लाउँन पाउँछन भन्ने आशामा शहरमा काम गर्न पठाएको पाइन्छ । शहरमा कतिपय अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूको कल्याण गरेको नाममा घरेलु श्रम, होटल तथा साना चिया पसलमा बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यसरी बालबालिकाहरूलाई श्रममा संलग्न गराउनेमा उद्यमी, व्यवसायी, सरकारी तथा निजी र गैससमा काम गर्ने व्यक्तिहरू समेत छन । घरेलु बाल श्रमलाई नेपाल सरकारले पनि निकृष्ट प्रकारको श्रमको रुपमा वर्गीकृत गरेको छ । तसर्थ बालबालिकाहरूलाई श्रममा संलग्न नगराऔं । बालबालिकालाई यसरी श्रममा संलग्न गराउनु कानुनी रुपमा अपराध हो ।
बुंगुर पालेको ठाउँमा बथानमा संक्रमक रोगको प्रसार तथा एक ठाउँको बथानबाट अर्को ठाउँको बथानमा रोग प्रसार न्युनगरी बंगुरपालन व्यवसायमा रोग प्रदत जोखीम न्युनीकरण गर्ने गरी गरिने व्यवस्थापकीय व्यवहारीक व्यवस्थापनको अर्को नाम हो बंगुरपालनका जैविक सुरक्षा । आफुले पालेको बंगुरको उपयुक्त जैविक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु भनेको व्यवसायको आपेक्षा गरिएको आम्दानी प्राप्त हुनेमा ढुक्क हुनु पनि हो ।
बंगुर पालन गरेको ठाउँमा उचित जैविक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु भनेको बंगुरलाई लाग्न सक्ने स्थानीय स्तरमा स्थापित रोग तथा अन्यत्रबाट भित्रन सक्ने, माहामारी जन्य, सरुवा तथा संक्रमक रोगबाट बचाउन सुरक्षात्मक उपाय पनि मानिन्छ । बंगुरको खोर गोठमा कुनै नौलो अन्यत्रबाट सरी आएको रोग निर्मुल पार्न, रोकथाम गर्न, उपचार गर्न, खर्चिलो मात्र हुदैन बरु त्यस्ता रोगले अझ बंगुरपालन व्यवसायमा गम्भिर असर पार्न सक्छ ।
It is in Nepali Medium. It is prepared by using difference basic and reference books & google. I hope it is very very useful for Nepali readers (Teachers and Students). Please follow, like, comment and share it for motivating me to prepare other slides like this.
। “महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले
समाजमा रहेको आफ्नो स्थानका कारण घरभित्र र बाहिर विभिन्न खाले जोखिमहरूको सामना गरिरहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि विशेष प्रावधानहरू आवश्यक छन्” भनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी बिशेष प्रतिनिधि बिना जिलानीले आफ्नो पहिलो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेकी थिईन् । महिला मानव अधिकार रक्षकको परिभाषा र आवश्यक पर्ने मापदण्ड
सम्बन्धी मानवअधिकार र महिलाको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था र व्यक्तिहरूको बीचमा हुने छलफलमा ओरेक नेपालको सहभागिता थियो ।
देश भित्र त्यतिखेर माओवादी र नेपाल सरकार बीच सशस्त्रद्वन्द चलेको थियो । यसबाट सबै भन्दा बढी मानव अधिकारप्रभावित भएका थिए । त्यतिखेर त्यस्ता मानव अधिकारजो महिला अधिकार खास गरी महिलाहिंसा बिरुद्ध सामुदायिक तह देखि नै सक्रिय थिए उनीहरू दोहोरो चपेटामा परेका थिए । धेरै महिलाहरूले आफूहरूलाई समुदायमा परिरहेको (मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाको बखतमा)
समस्या ओरेक नेपालमा छलफल गर्ने गरेका थिए । ओरेकका केही समुदाय स्तरमा सक्रिय रूपमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू पनि यो समस्याबाट पीडित थिए । नेपालमा समुदाय तहमा कार्यरत यी महिलाहरूले
सुनाएका समस्याहरू र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बिशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूका सम्बन्धमा चलेको छलफलमा देखिएका समस्याहरू उस्तै थिए । त्यो स्थितिले
समुदाय तहमा महिला अधिकारका लागि कार्यरत महिलाहरूले सबै ठाउँमा उस्तै समस्या भोगिरहेको यथार्थ हाम्रे सामु आएको थियो । यस्ता मानव मानवअधिकार रक्षक हुन् । त्यसैले यिनको पहिचान महिला मानव अधिकार रक्षकको रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता महिला अधिकारकर्मीहरू भित्र रह्यो । माथि उल्लेख गरेझँैँ ओरेक नेपाल पनि त्यस्ता छलफलको एक महत्वपुर्ण घटक भएको कारण देशभित्र भएका यस्ता महिला अधिकारकर्मीहरूलाई संगठित गरी उनीहरूलाई महिला मानव अधिकार रक्षकको रूपमा चिनिन मान्यता पाउनु पर्छ र उनीहरूले पनि अरू मानवअधिकार रक्षकले पाउने गरेको मान, सम्मान र सुरक्षा पाउनु पर्छ भनी महिलाहरूलाई संगठित गर्ने प्रक्रिया थालियो ।
ओरेक नेपालले अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोग लिँंदै सन् २००४ मा विराटनगर, दाङ्ग र बाग्लुङ्गमा “हिंसात्मक राजनीतिक द्वन्द्व, शान्ति र विकासका लागि चुनौति तथा द्वन्द्व, विस्थापन र स्थानागमन, शान्ति
र विकासका लागि चुनौतिहरू” नामक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा महिलाको मानवअधिकारको विषय अधिकांश सहभागीले उठाए पछि महिला मानव अधिकार रक्षकलाई छुट्टै संगठन निर्माण गर्न ओरेकले पहल सुरु गरेको थियो । सोही पहल स्वरूप २००६ को मार्चमा पहिलो पटक महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिलो परामर्श गोष्ठी काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।
जसले समुदाय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म मानवअधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ
संस्थाहरूको समन्वयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान, सुरक्षा र अधिकारका निम्ति आपसमा
संगठित र क्रियाशील हुने उद्देश्य राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको छ ्र अहिले मानवअधिकार रक्षकहरूको
राष्ट्रिय सञ्जालमा ८ हजार भन्दा बढी महिला मानवअधिकार रक्षकहरू आबद्ध रहेका छन् ।
It includes presentation prepared by myself for the training purpose. I think this may become useful to some veterinarians and veterinary technicians in various kinds of trainings or seminars. I am open for any kind of suggestion and others.
नेपालमा बाख्रापालनबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ । चाहना राख्ने धेरैले बाख्रापालन सम्कन्धि पूर्ण जानकारी पाएका छैनन् । यसले धेरैलाई सहयोग पुग्नेछ । तपाई र तपाईको कर्मका लागि पनि उपयोगी हुन सक्नेछ ।
व्यावसायिक बाख्रापालन गर्दा कुनै पनि सरकारी निकायहरु जस्तैः जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सहकारी कार्यालय वा मान्यताप्राप्त अन्य निकायबाट व्यावसायिक बाख्रापालन दर्ता गरेको अवस्थामा सहुलियत पाउन सकिन्छ ।
यस अंकभित्र
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय परामर्श बैठक
आप्रवासी कामदारको रेमिटेन्स व्यवस्थापन तथा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरू र कार्यान्वयनको अवस्था
विश्व आप्रवासन दिवस २०१३ को अवसरमा मोरङ र धनुषामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम
बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान
कसैले करणीका आसयले (यौन आसय झल्किने गरी) बालबालिकालाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अ· छोएमा वा समातेमा, सुमसुमाएमा, यौन सम्बन्धी आप्mनो अ· निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजस“ग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य व्यवहार गरेमा वा गर्न लगाएमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ ।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचयWOREC Nepal
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) महिला अधिकारप्रति समर्पित एवम् लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका निम्ति संघर्षरत गैरनाफामुलक राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । २०४७ चैत्र १९ मा स्थापित ओरेक महिला माथि हुने हिंसा, यसका कारण र परिणामको रोकथाम र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितता तथा सामाजिक न्यायमाथिको पहुँचको प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह
गरिरहेको अभियानमुलक संस्था हो । मानव बेचबिखन विरुद्ध महिलावादी र अधिकारमुखि सोचमा आधारित भई महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनको अन्त्य गर्ने र प्रभावितको अधिकार तथा न्याय सुनिश्चताका लागि वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यो संस्थाले महिलाअधिकार हनन मध्ये बेचबिखन एउटा परिणाम भएको निष्कर्ष निकाल्दै महिला अधिकारको मुद्दालाई फराकिलो नजरले हेर्न सुरु ग¥यो । महिलाको आफ्नो शरीर आफ्नै हो भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरी महिला अधिकार प्राप्तीका निमित्त महिलाको उत्पादनशीलता, यौनिकता र गतिशीलतामाथिको नियन्त्रणको महत्वबारे समुदायका महिलालाई सशक्तिकरण गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ ।
ओरेकले नेपालको महिलावादी आन्दोलनलाई सकारात्मक ढंगले अगाडी बढाउँदै महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि राज्यलाई उत्तरादायी बनाउन र महिलामैत्री ऐन, नीति तथा कार्ययोजना निर्माणका लागि सबै तहको सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र पैरवीमुलक गतिविधी गर्दै आइरहेको छ ।
समुदायमा आधारित महिला स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र, मनोविमर्श केन्द्र, सघन जैविक खेतीको अवधारणामा आधारित नमुना खेती, पर्यावरणमैत्री नमूना गाउँ, पछाडी पारिएको समुदाय तथा महिलाको समान प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सहभागिताका लागि महिला तथा समुदायसँगको सहभागिता र साझेदारितामा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका उल्लेखनीय कार्यक्रमहरु रहेका छन् । संस्थाले महिला अधिकारको क्षेत्रमा २८ वर्षको लामो यात्रा पार गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, बेचबिखन
विरुद्धको नीति, पाठेघर खस्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय नीति, सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुन, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन, एकिकृत किट व्यवस्थापन, जैविक खेती, सम्पत्तीमाथिको अधिकार तथा महिला अधिकार सम्बन्धीत अन्य थुप्रै प्रगतीशील नीतिहरु परिवर्तनमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने प्रभावितहरुले नेतृत्व गरेका संस्था तथा सञ्जालहरु स्थापना गर्न सहजीकरण तथा विभिन्न अभियानमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ।
Child Sexual abuse information leaflet (Nepali)WOREC Nepal
बालयौन दुव्र्यवहार सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी पत्र
बालयौन दुव्र्यवहार एक दण्डनिय अपराध हो । यस्तो अपराध विरुद्ध हामीले
आवाज उठाएनौ भने यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिको मनोबल बढ्दछ र यस्तो अपराध दिनप्रतिदिन समाजमा बढ्दै जान्छ । यसर्थ यसका विरुद्ध आफु पनि बोलौ र अरुलाई पनि बोल्न प्रेरित गरौं ।
बालयौन दुव्र्यवहार भन्नाले कुनै वयस्क, पाको मानिस वा ठूला बालबालिकाले सानो बालबालिकामाथि यौन आसय झल्किने गरी गरिने व्यवहार नै बालयौन दुव्र्यवहार हो । यौन दुव्र्यवहार छोएर र नछोइकन दुवै किसिमबाट हुन सक्छ । सामान्यतया मानिसहरुमा छोएर गरिने केही यौनदुव्र्यवहारबाट मात्र बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने बुझाई रहेको छ । तर यौन दुव्र्यवहारका दुवै पक्ष उत्तिकै घातक छन् र यसले बालबालिकाको समग्र विकासमा असर पार्दछ । यौन दुव्र्यवहार जँहा जतिबेला पनि र जोबाट पनि हुन सक्छ ।
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
बालबालिकाको उपयुक्त हेरचाह तथा बालमैत्री घर परिवार निर्माणका लागि अभिभावक शिक्षा स्रोत पुस्तक
अभिभावकत्व जीवनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण यात्रा हो, असल सन्तानका लागि चाहना गर्ने र त्यस अनुसार योजना बनाउने अभिभावकको लागि यो चुनौती अनिवार्य पनि छ । त्यसैले अभिभावक बन्ने व्यवस्थापकीय ज्ञान र सिप बहुआयामिक हुनु स्वभाविकै हो । ती सबै सवालहरू विस्तृत रूपमा यस यस स्रोत पुस्तकभित्र समेट्न सम्भव नभएता पनि प्रमुख सवालहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूले अभिभावक तथा अभिभावकसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने सरोकारवालाहरूका लागि पनि केही हदसम्म सान्दर्भिक हुने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैवाहिक जीवनको सुरुवातको सोच आउँदा नै अभिभावकत्वको सुरुवात हुन्छ । जब व्यवहार मै अभिभावक बनिन्छ, त्यसको निरन्तरता जीवन पर्यन्त रहन्छ । जस्तैः विवाह कुन उमेरमा गर्ने ? बच्चा कहिले जन्माउने ? बच्चा जन्माउन नचाहेको अवधिका लागि कुन गर्भनिरोधका साधन अपनाउने ? कसरी बढाउने र पढाउने, आत्मा निर्भर बन्न र विवाह गर्न योग्य कसरी बनाउने आदि देखि असल अभिभावकको लागि परिवारमा अप्रत्यक्ष रूपले अनन्तसम्म अभिभावकत्व रहिरहन्छ ।
पुस्तकको प्रयोजन
जिम्मेवार अभिभावकका लागि उनीहरूका बालबालिकाका समग्र व्यक्त्त्वि विकास गर्न कस्ता कस्ता ज्ञान, सिप र धारणाको विकास गर्न आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर यो स्रोत पुस्तिकामा सकेसम्म विविध सान्दर्भिक मुद्दाहरू समावेश गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
गर्भधारण गर्ने निर्णयदेखि प्रसूति सेवा तथा बालविकासका लागि अभिभावकले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वका सम्पूर्ण पक्षमा अभिभावकलाई दक्ष बनाउन यो स्रोत पुस्तकले प्रयास गरेको छ । यसमा भएका सामग्रीहरूको अध्ययनलाई सहज होस् भन्नका लागि त्यसका सैद्धान्तिक तथा प्राव
बालश्रम आधुनिक समाजको लागि लज्जाको विषय हो । आज पनि नेपालमा लाखौं बालबालिकाहरू श्रमरुपी नरकमा बाँच्न बाध्य छन । एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक युग र नयाँ नेपालको परिकल्पनाका साथ समाज अगाडि बढिरहेको अवस्थामा बालबालिका श्रमिकको रुपमा प्रयोग भइरहनु आधारभूत मानवअधिकारको हनन हो । बालश्रमको प्रयोग गर्नु र हुन दिनु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीले प्रतिबद्धता गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धि र सम्झौताविरुद्धको कार्य हो ।
कतिपय अभिभावकले आफना बालबालिकाले मिठो खान पाउँछन, राम्रो लाउँन पाउँछन भन्ने आशामा शहरमा काम गर्न पठाएको पाइन्छ । शहरमा कतिपय अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूको कल्याण गरेको नाममा घरेलु श्रम, होटल तथा साना चिया पसलमा बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यसरी बालबालिकाहरूलाई श्रममा संलग्न गराउनेमा उद्यमी, व्यवसायी, सरकारी तथा निजी र गैससमा काम गर्ने व्यक्तिहरू समेत छन । घरेलु बाल श्रमलाई नेपाल सरकारले पनि निकृष्ट प्रकारको श्रमको रुपमा वर्गीकृत गरेको छ । तसर्थ बालबालिकाहरूलाई श्रममा संलग्न नगराऔं । बालबालिकालाई यसरी श्रममा संलग्न गराउनु कानुनी रुपमा अपराध हो ।
बुंगुर पालेको ठाउँमा बथानमा संक्रमक रोगको प्रसार तथा एक ठाउँको बथानबाट अर्को ठाउँको बथानमा रोग प्रसार न्युनगरी बंगुरपालन व्यवसायमा रोग प्रदत जोखीम न्युनीकरण गर्ने गरी गरिने व्यवस्थापकीय व्यवहारीक व्यवस्थापनको अर्को नाम हो बंगुरपालनका जैविक सुरक्षा । आफुले पालेको बंगुरको उपयुक्त जैविक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु भनेको व्यवसायको आपेक्षा गरिएको आम्दानी प्राप्त हुनेमा ढुक्क हुनु पनि हो ।
बंगुर पालन गरेको ठाउँमा उचित जैविक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु भनेको बंगुरलाई लाग्न सक्ने स्थानीय स्तरमा स्थापित रोग तथा अन्यत्रबाट भित्रन सक्ने, माहामारी जन्य, सरुवा तथा संक्रमक रोगबाट बचाउन सुरक्षात्मक उपाय पनि मानिन्छ । बंगुरको खोर गोठमा कुनै नौलो अन्यत्रबाट सरी आएको रोग निर्मुल पार्न, रोकथाम गर्न, उपचार गर्न, खर्चिलो मात्र हुदैन बरु त्यस्ता रोगले अझ बंगुरपालन व्यवसायमा गम्भिर असर पार्न सक्छ ।
It is in Nepali Medium. It is prepared by using difference basic and reference books & google. I hope it is very very useful for Nepali readers (Teachers and Students). Please follow, like, comment and share it for motivating me to prepare other slides like this.
। “महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले
समाजमा रहेको आफ्नो स्थानका कारण घरभित्र र बाहिर विभिन्न खाले जोखिमहरूको सामना गरिरहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि विशेष प्रावधानहरू आवश्यक छन्” भनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी बिशेष प्रतिनिधि बिना जिलानीले आफ्नो पहिलो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेकी थिईन् । महिला मानव अधिकार रक्षकको परिभाषा र आवश्यक पर्ने मापदण्ड
सम्बन्धी मानवअधिकार र महिलाको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था र व्यक्तिहरूको बीचमा हुने छलफलमा ओरेक नेपालको सहभागिता थियो ।
देश भित्र त्यतिखेर माओवादी र नेपाल सरकार बीच सशस्त्रद्वन्द चलेको थियो । यसबाट सबै भन्दा बढी मानव अधिकारप्रभावित भएका थिए । त्यतिखेर त्यस्ता मानव अधिकारजो महिला अधिकार खास गरी महिलाहिंसा बिरुद्ध सामुदायिक तह देखि नै सक्रिय थिए उनीहरू दोहोरो चपेटामा परेका थिए । धेरै महिलाहरूले आफूहरूलाई समुदायमा परिरहेको (मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाको बखतमा)
समस्या ओरेक नेपालमा छलफल गर्ने गरेका थिए । ओरेकका केही समुदाय स्तरमा सक्रिय रूपमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू पनि यो समस्याबाट पीडित थिए । नेपालमा समुदाय तहमा कार्यरत यी महिलाहरूले
सुनाएका समस्याहरू र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बिशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूका सम्बन्धमा चलेको छलफलमा देखिएका समस्याहरू उस्तै थिए । त्यो स्थितिले
समुदाय तहमा महिला अधिकारका लागि कार्यरत महिलाहरूले सबै ठाउँमा उस्तै समस्या भोगिरहेको यथार्थ हाम्रे सामु आएको थियो । यस्ता मानव मानवअधिकार रक्षक हुन् । त्यसैले यिनको पहिचान महिला मानव अधिकार रक्षकको रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता महिला अधिकारकर्मीहरू भित्र रह्यो । माथि उल्लेख गरेझँैँ ओरेक नेपाल पनि त्यस्ता छलफलको एक महत्वपुर्ण घटक भएको कारण देशभित्र भएका यस्ता महिला अधिकारकर्मीहरूलाई संगठित गरी उनीहरूलाई महिला मानव अधिकार रक्षकको रूपमा चिनिन मान्यता पाउनु पर्छ र उनीहरूले पनि अरू मानवअधिकार रक्षकले पाउने गरेको मान, सम्मान र सुरक्षा पाउनु पर्छ भनी महिलाहरूलाई संगठित गर्ने प्रक्रिया थालियो ।
ओरेक नेपालले अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोग लिँंदै सन् २००४ मा विराटनगर, दाङ्ग र बाग्लुङ्गमा “हिंसात्मक राजनीतिक द्वन्द्व, शान्ति र विकासका लागि चुनौति तथा द्वन्द्व, विस्थापन र स्थानागमन, शान्ति
र विकासका लागि चुनौतिहरू” नामक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा महिलाको मानवअधिकारको विषय अधिकांश सहभागीले उठाए पछि महिला मानव अधिकार रक्षकलाई छुट्टै संगठन निर्माण गर्न ओरेकले पहल सुरु गरेको थियो । सोही पहल स्वरूप २००६ को मार्चमा पहिलो पटक महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिलो परामर्श गोष्ठी काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।
जसले समुदाय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म मानवअधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ
संस्थाहरूको समन्वयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान, सुरक्षा र अधिकारका निम्ति आपसमा
संगठित र क्रियाशील हुने उद्देश्य राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको छ ्र अहिले मानवअधिकार रक्षकहरूको
राष्ट्रिय सञ्जालमा ८ हजार भन्दा बढी महिला मानवअधिकार रक्षकहरू आबद्ध रहेका छन् ।
It includes presentation prepared by myself for the training purpose. I think this may become useful to some veterinarians and veterinary technicians in various kinds of trainings or seminars. I am open for any kind of suggestion and others.
नेपालमा बाख्रापालनबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ । चाहना राख्ने धेरैले बाख्रापालन सम्कन्धि पूर्ण जानकारी पाएका छैनन् । यसले धेरैलाई सहयोग पुग्नेछ । तपाई र तपाईको कर्मका लागि पनि उपयोगी हुन सक्नेछ ।
व्यावसायिक बाख्रापालन गर्दा कुनै पनि सरकारी निकायहरु जस्तैः जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सहकारी कार्यालय वा मान्यताप्राप्त अन्य निकायबाट व्यावसायिक बाख्रापालन दर्ता गरेको अवस्थामा सहुलियत पाउन सकिन्छ ।
यस अंकभित्र
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय परामर्श बैठक
आप्रवासी कामदारको रेमिटेन्स व्यवस्थापन तथा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरू र कार्यान्वयनको अवस्था
विश्व आप्रवासन दिवस २०१३ को अवसरमा मोरङ र धनुषामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम
बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान
विश्वमा २४ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू श्रममा संलग्न रहेको तितो यथार्थभित्र बाँचिरहेका हाम्रा बालबालिकाहरूको भविष्य र त्यसले झल्काउने हाम्रो समाजको वर्तमान तथा भविष्य दुवै अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक देखिन्छ । हाम्रो देशमा पनि बीस लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू श्रममा संलग्न रहेका छन् जसमध्ये १ लाख २७ हजार बालबालिकाहरू निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा संलग्न रही आफ्नो जीवन यापन गरिरहेका छन् । यसरी निकृष्ट बाल श्रममा संलग्न हुन बाध्य भएका बालबालिकाहरूमा सर्वाधिक संख्या घरेलु बालश्रमिकहरूको रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहरी क्षेत्रमा मात्र ५५ हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरू घरेलु श्रममा संलग्न रहेका छन् । घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकाहरू विभिन्नखाले हिंसा, शोषण तथा दुव्र्यवहारहरू खप्न बाध्य भइरहेका छन् र पनि यस्तो अवस्थामा थोरै मात्र संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूले यस क्षेत्रलाई आवश्यक मात्रामा ध्यान पुर्याउन सकिरहेको देखिँदैन भने भइरहेका प्रयासहरूमा पनि कमी कमजोरीहरू देखिन्छन् ।
यही करु ालार्इ मध्यनजर गर्दै सिविसले घरेलु बालश्रम र हस्तक्षेपका उपायहरू विषयभित्र विभिन्न कार्यि नर्दिेशकाहरू तयार गरकेा छ र त्यसै अन्तगर्त याे ”घरेलु बालश्रम बाल परिचालन” पुस्तक यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ ।
पछिल्लो समयमा देशभर बढ्दै गएका बलात्कारका घटनाले हरेक संवेदनशील व्यक्तिको शिर निहुरेको छ । ओरेक नेपालको तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार माने पनि गत तीन महिनामा मात्र १४९ जना महिलाहरू बलात्कृत भएका थिए, १४ जनामाथि बलात्कारको प्रयास भएको थियो । यसरी बलात्कृत भएका महिलामा विशेषत; दलित, गरिव, एकल महिला एवम् बालिकाहरू रहेका छन् । यो स्थितिले हाम्रो देश अहिले कुन दिशामा जाँदै छ भन्ने तीतो यथार्थलाई प्रस्ट पार्दछ । न्याय, समानता र आत्मसम्मानको लागि भनि सबै नेपालीको सहभागितामा भएको ६२÷६३ को सफल आन्दोलनपछिको स्थितिमा देशमा महिलाको स्थिति यस्तो देखिनु भन्दा पीडादायी अरु के हुन सक्ला ? यसमा थप पीडा यसरी पीडित भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको स्थितिले दिएको छ । देशमा बलात्कार सम्बन्धी कानुन विभेदकारी छ ! त्यसमा, कसैले बलात्कार गर्दा कम सजाय हुने र कसैले गर्दा बढी सजाय हुने मान्यता राखिएको छ । उदाहरणका लागि अहिलेको बलात्कार सम्बन्धी कानुनका प्रावधानहरू यस्ता छन् ः १० वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १५ बर्षसम्म कैद, १४ बर्षदेखि १६ बर्षसम्मका बालिका वा किशोरीलाई बलात्कार गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद, १६ देखि २० बर्षसम्मको युवतीलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र २० वर्षदेखि माथिका महिलाहरूलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ७ बर्षसम्म कैद सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी बलात्कारको उजुरीका लागि ३५ दिने हदम्याद तोकिएको छ ! प्रमाणका आधारहरू मानिने प्रावधानहरू विभेदकारी र प्रभावहीन छन् । यसप्रकारको विभेदपूर्ण कानुनी प्रावधान रहेको स्थितिमा प्रभावित महिलाले न्याय पाउन चुनौतीपुर्ण छ । यस्ता विभेदकारी प्रावधानहरूका कारण बलात्कारीलाई भने अझ बढी बलात्कार गर्ने हौसला
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट- राष्ट्रिय बहस – २१ सेप्टेम्बर २०१३WOREC Nepal
विभेद, शोषण र एकात्मक शासन पद्धतिवाट समाजमा स्थापित द्वन्द्व एवं १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी देशमा ‘दिगो शान्ति निर्माण’ को प्रतिवद्धतासहित सुरु गरिएको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले ७ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । २००६ नोभेम्बर २१ का दिन सात राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन विद्रोही पक्ष भनी चिनिने ने.क.पा माओवादीद्वारा हस्ताक्षरित बृहत शान्ति सम्झौताका साथै सरकारद्वारा विश्वसामु जाहेर गरिएको प्रतिवद्धतास्वरूप तयार गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव नं १३२५ मा आधारित राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता दस्तावेजहरूले यसलाई संस्थागत गरिसकेका छन् ।
देशलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपले पूर्ण रूपान्तरित गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको उद्घोष तथा त्यसलाई संस्थागत गर्ने सरकारी प्रतिवद्धताले आम नेपालीमा नयाँ रक्तसंचार गराएको थियो । तर, आज सात वर्षपछि वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिवद्धताहरू कागजमा मात्र सीमित देखिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव नं १३२५ मा आधारित कार्ययोजनालाई अब्बल दर्जाको रूपमा प्रशंसा गरिए पनि सरकारका उक्त कार्ययोजनामा आधारित कार्यक्रमहरू परियोजनामा सीमित भएका छन् । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित आम नागरिकका साथै विशेष रूपमा महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित हुनसक्ने आधारसमेत खडा गर्न सकेको छैन ।
वेपत्ता पारिएका हजारांै नागरिकहरू अझैसम्म पनि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको बाटो हेरिरहेका छन् । विभेद, शोषण लगायत अन्य विभिन्न प्रकारले प्रताडित महिलाहरू न्यायको बाटो पर्खिरहेका छन् । देशमा दण्डहीनता संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएको छ । हिजो आफूलाई पीडा दिने, शोषण गर्ने व्यक्तिलाई आज आफ्नो शासक, सहयोगी, अंगरक्षक लगाय
के.आई. नेपालले विगत नौ वर्ष देखि महिला तथा बालबालिका बेचबिखन बिरुद्घमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । विशेष गरी नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत र चीनका मुख्य नाकाहरुमा मानव बेचबिखन बिरुद्धमा सिमा निगरानी गर्ने, परामर्श गर्ने र सचेतना अभियान संचालन गरिराखेको छ । साथै नाका क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रबाट बेचबिखनमा परेका तथा उच्च जोखिममा रहेका महिला र बालबालिकाहरुलाई उद्धार, पूनस्र्थापना र पूनर्एकीकरणको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हालसम्म संस्थाले १२ वटा जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालयहरु विस्तार गरी मानव बेचबिखन बिरुद्ध अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सुरक्षित आवास गृह संचालन गरी बेचबिखनबाट पीडित तथा प्रभावितहरुलाई पूनस्र्थापना तथा पूनर्एकीकरणको कार्यक्रमहरु पनि अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिराखेको छ । यसैक्रममा के. आई. नेपालले आन्तरिक रुपमा विशेषगरी डान्सबार, क्याबिन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर जस्ता क्षेत्रहरुमा दासत्वपूर्ण जीवन बिताईरहेका महिला तथा बालिकाहरुको उद्धार, पूनस्र्थापना र उनीहरुको शिक्षा र क्षमताको पहिचान गरी बैकल्पिक पेशा, व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन गराउने उद्देश्यले ‘नयाँ जीवन’ परियोजना पनि सञ्चालन गरेको छ ।
मानवअधिकार, लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि सङघर्षशील महिलाहरुको साझा अभियान महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आफ्नो पाँचौ साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । मानवअधिकारको आवाज उठाउँदा, आफ्नो कामको पहिचान, सुरक्षा र सम्मानका लागि आवाज उठाउँदा महिला भएकै कारण आफ्नै ज्यान समेत जोखिममा रहेको महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार संरक्षण संबद्र्धनका लागि समुदायस्तरमा राज्यले गर्नुपर्ने तमाम दायित्व महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले निर्वाह गर्दै आएको तथ्य हामी सबैका सामु छर्लंगै छ । व्यावहारिक रुपमा उपभोग गर्न अझै सहज नभए पनि सामाजिक संरचनाको कारण दोस्रो तेस्रो दर्जामा राखिएका महिला तथा यौन अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरुको निरन्तरको वकालतले हिंसा मुक्त भई बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, शारीरिक अखण्डताको अधिकार, यौन तथा प्रजनन अधिकार जस्ता अधिकारहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको तथ्य सबैले स्वीकार्नै पर्दछ ।
विश्वमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण, नव उदारवादी नीतिहरु तथा जडसूत्रवादको कारण झनै वलियो हँुदै गएको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा महिला अधिकारको आवाज उठाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम हो । महिलाका मौलिक अधिकार हनन्का घटना विरुद्ध आवाज उठाउने, उनीहरुको सुरक्षा र सम्मानको लागि दबाब सृजना गर्ने, पैरवी गर्ने तथा महिलाको आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउँदै अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित गर्ने जस्ता काममा निरन्तर लाग्ने अधिकारकर्मीहरुको सम्मान र उचित मूल्याङकन नभएसम्म समुदायमा मानवअधिकार संस्कृति निर्माण हुनसक्दैन ।
पित्तृसत्तात्मक मूल्य मान्यतामा आधारित हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कार र चालचलनका हिमायतीहरु महिला मानव
Similar to २८ औं अन्तराष्ट्रिय १६ दिने लैंगिक हिंसा बिरुद्धको अभियान २०१९ अवधारणा पत्र अन्र (20)
Socio-Economic Impact Of COVID-19 On Returnee Migrant Women Workers In NepaWOREC Nepal
This survey was carried out with an attempt to explore how pandemic has affected the employment and income generating opportunities of both returnee and non-returnee migrant workers. The survey with returnee women migrant workers enquired on issues related to wage theft, their impressions of quarantine shelters in Nepal, if there has been any change in their status with their family and friends as a returnee at times of stigma attached pandemic, considering they may not be in an earning capacity. Their views on how they see themselves benefitting from government’s plans related to employment opportunities and mental well-being of their family members were also explored.
अन्वेषी’ बर्ष पुस्तक १ सयभन्दा बढी महिला मानव अधिकारववादी संघसंस्थाहरू, सामुदायिक संघ संस्थाहरू, महिलावादी लेखकहरू, महिला मानब अधिकारवादीहरू, संचारकर्मीहरूको सामुहिक प्रयास र सहकार्यबाट तयार गरिएको महिला माथि भएका भेदभाव, हिंसा र असमानताको बारेमा विश्लेषणात्मक पुस्तक हो । यो नेपालका महिलामाथि वर्षभरि भएका हिंसाका घटनाहरू संकलित, अंकित एवं विश्लेषण सहितको एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो । सर्भेक्षणमा आधारित यो पुस्तक ओरेक नेपालले सन् २००८ बाट वर्षेनी प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको नक्साङ्कन गर्ने, सरोकारवाला एवं सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसमक्ष महिला हिंसाका वास्तविकता प्रस्तुत गरी आवश्यक कदम चाल्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले अन्वेषी प्रकाशन एवं वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिँदै आइएको छ । अन्वेषीले विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने भिन्न–भिन्न सामाजिक समूह र समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा, तिनको स्वरुप र त्यसका प्रभावहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
घटना संकलन अवधि र क्षेत्र
पुस्तकमा समावेश गरिएका तथ्याङ्क श्रावण २०७५ देखि असार २०७६ सम्मको समय अवधिमा संकलन गरिएको हो । यसभित्र महिलामाथि भएका १ हजार ३ सय १९ वटा हिंसाका घटनाहरू समाविष्ट छन् । पुस्तकमा तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । ओरेक नेपालले संकलन गरेको ताजा तथ्याङ्कको अलावा यसभित्र विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित घटनाहरू समेतलाई समेटिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूबाट जम्मा ५ सय ९० वटा घटनाहरू संकलन गरिएको छ ।
Sexual and reproductive health is the most common health problems for women aged 15 to 44 (NDHS, 2016)
1 in 5 suffered from uterine prolapse (In nine districts WOREC conducted 43 health camps and service through Women Health Resource and Counseling Centre, 2014-2017)
Maternal mortality Rate is 239 deaths per 100,000 live births (NDHS, 2016)
हाम्रो शरीर हाम्रै हो भाग ३ | Our bodies ourselves Part ThreeWOREC Nepal
यौनिकता मानवजीवनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । आफूले आफ्नो यौनिकतालाई बुझ्न सक्दा, आफ्ना इच्छाहरूलाई पूरा गर्न सक्दा हामी खुसी हुनसक्दछौँ । हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ । यसको प्रभाव हाम्रो उत्पादनमापर्दछ । व्यक्तित्वमा झल्कन्छ । तर पनि हामी यसबारे कुरा गर्दैनौंँ । त्यसमा पनि हामी महिलाहरूका लागि त यस विषयमा बोल्नु, आफ्ना चाहना व्यक्त गर्नु र आफू सन्तुष्ट हुन चाहनु भनेको उनीहरूले गर्ने अपराध जस्तो मानिन्छ । आजसम्म हामी महिलालाई हामीले आफ्नो यौनिकतालाई कसरी नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ? महिला भएर के–के गर्न हुन्न भन्ने मात्रै सिकाइएको छ । झन् त्यसमाथि समाजले तयार गरेको “असल महिला” को ढाँचाभित्र स्थापित भइरहन हामीले के–के गर्न हुँदैन भन्ने सूची निकै लामो छ । त्यो सूचीमा हामीले गर्न नहुने भन्ने कामहरूमध्ये खुसी हुने, आनन्दित हुने, आफ्नो शरीरलाई बुझ्ने आफ्नो यौनिकतालाई बुझ्ने र सोही अनुरूपको व्यवहार गर्ने कुराहरू सबभन्दा माथि छन् । यसले हामीलाई खुसीबाट टाढा राखेको छ । हाम्रो शरीरबाट टाढा राखेको छ । हामी आफूलाई आफैले माया गर्नबाट वञ्चित गरेको छ ।
फलस्वरूप हामी हेपिएका छौँ । हामीमाथि हिंसा हुने गरेको छ । हाम्रो शरीर, यौनलाई हामीलाई नै दबाउने औजारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । हामीलाई बलात्कृत भए पनि त्यही घरमा बस्न बाध्य गराइएको छ । चुपलाग्न दबाब दिएको छ । एच.आइ.भि. संक्रमित बनाएको छ । मानसिक रूपले पीडा दिएको छ । यस्ता धेरै अन्यायहरू हामीमाथि गरिएका छन्, हामीले के–के गर्न हुँदैन भन्ने लामो सूची तयार गरेर । त्यसलाई नमान्नेलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच स्थापित गराएर ।
यो पुस्तकमा हामीले यस्ता हामीलाई नियन्त्रण गर्ने सोचलाई परिवर्तन गर्दै हामीले आफूले आफैलाई माया गर्न के–के गर्नुपर्दछ ? हामी के–के गर्दा खुसी हुन सक्छौँ ? भन्ने हामी महिलाहरूको अनुभवमा आधारित सूचनाहरू राखेका छौँ । यौनिकताको सन्दर्भमा अहिलेसम्म व्याप्त मौनतालाई तोड्ने प्रयास गरेका छौँ । यसले कतिलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ । तर यी अप्ठ्यारालाई पन्छाई अब बोल्ने बेला आइसकेछ बरू भनौँ ढिलै भइसकेछ भन्ने अनुभूति भने पक्कै हुनेछ ।
यस पुस्तकमा धेरै महिलाहरूका आफ्ना अनुभवहरू राखिएका छन् । कतिपय सूचना, व्यक्त गरिएका अनुभवहरू “Our Bodies Our selves” बाट उल्था गरेर पनि राखिएका छन् । धेरै अनुभवहरूलाई हामीले घटना अध्ययनको रूपमा राखेका छौँ । गोपनीयताको ख्याल गर्दै कसैको पनि नाम उल्लेख गरिएको छैन । सबैलाई मेरो अनुभवमा वा मलाई यस्तो भयो भनेर लेखिएको छ । तर यो यस पुस्तक संयोजन गर्ने व्यक्तिहरूको मात्रै नभइ सयौँ महिलाहरूको अनुभव हो भन्ने बुझ्नु जरूरी छ ।
अन्त्यमा, यौनिकताका सम्बन्धमा विगत १६ वर्षदेखि समुदायस्तरमा गरिएको तालिमको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलावादीहरूको अनुभवमा आधारित नेपाली परिवेशका लागि तयार गरिएको यो पहिलोचोटी सामाग्री हो ।
हाम्रो शरीर हाम्रै हो भाग २ | Our bodies ourselves Part TwoWOREC Nepal
महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकारको हनन् हो; सामाजिक अपराध हो; महिलाको मानवअधिकारको हनन् हो; जनस्वास्थ्यको समस्या हो; आदि इत्यादि भनाइहरू धेरै लामो समयदेखि हाम्रो घर, परिवार, समाज, धर्म, संचार र राज्यदेखि अन्तररराष्ट्रिय तहसम्म दोहो¥याइने गरेको धेरै भइसक्यो । तर पनि हामीमाथि हिंसा भइरहेको छ । हामीलाई बलात्कार गरिन्छ, जिउँदै जलाइन्छ, आत्महत्या गर्न बाध्य पारिन्छ, मानसिक सन्तुलन गुमाउन बाध्य बनाइन्छ, हत्या गरिन्छ । यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो । यस्तो किन हुन्छ त ? यसको मूल कारण कहाँ छ त ? यो स्थितिको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफको खोजी पनि नभएका होइनन्, तर पनि किन यस्तो हुन्छ ? यसको गहिराईमा पुग्नु र त्यसको अन्त्य गर्नका लागि हामी संगठित हुनुपर्दछ भन्ने निक्र्योल हामीले निकालेका छौँ । यसका साथै हामीमाथि हुने हिंसाले हामी मात्रै नभई हामीलाई हिंसा गर्ने घर, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई असर पारेको छ भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ । यसले हाम्रो सन्तानलाई असर पारेको छ । देशको भविष्यलाई असर पारेको छ भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ ।
हाम्रा यही अनुभवहरूलाई समेटी हामीमाथि हुने हिंसालाई हामीले नै कसरी नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ ? यसको हाम्रो स्वास्थ्यलाई पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरी कसरी स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सक्दछौँ भन्ने हाम्रा आफ्ना अनुभवहरूलाई हामीले यस भागमा राखेका छौँ । बुझ्न र बुझाउन सजिलो होस् भन्नका खातिर हाम्रा धेरै भोगाई, अनुभव, पीडा र संघर्षलाई घटना अध्ययनका रूपमा राखिएका छन् । नाम, ठेगाना परिवर्तित गरिएको भए तापनि यी हाम्रा यथार्थ हुन् भन्ने सबैमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
हाम्रा धेरै साथीहरूका जिवनकथाहरू हाम्रो यो पुस्तकको आधार हो । तिनीहरूलाई संकलन, विश्लेषण र लेखन गर्ने बेला धेरै पटक हाम्रा आँखाहरू भरिए, मन रोयो । कतिले त खप्नै नसकि बाहिर पोख्यौँ । तर यसकासाथै त्यसरी मन भरिएर पोखिएको बेला पाएको अर्को साथीको साथ, हात र विश्वासले हामीलाई अझ अगाडि बढायो । यो पुस्तक तिनै विश्वासलाई अmभ कसरी दह्रो बनाउने, ती हातमा अरू हातहरू धेरै साथीहरूको साथ लिँदै थप्दै जाने र हाम्रा जिवन कथाहरूमा परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रयास हो ।
यसप्रकार गरिएको प्रयासकै कारण यो पुस्तक यो रूपमा आउन सकेको हो । यसमा धेरै प्रकारका समाधानका उपायहरू पनि दिइएका छन् । तर पनि हामीले के बुझेका छौँ भने हामी महिलाहरूबीच विविधता छ । त्यसैले एउटै प्रयास सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैगरी हामीले के पनि बुझेका छौँ भने हामीमाथि हुने हिंसा र त्यसबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने असर दुवै राज्यको हामी प्रति रहेको त्रुटीपूर्ण नीतिहरूले गर्दा भएका हुन् । त्यसैले यसको समाधानका लागि राज्यलेनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ । यो राज्यको नै दायित्व हो ।
हाम्रा यही बुझाइलाई मूर्तरूप दिन हामी राज्यलाई कसरी जिम्मेवार बनाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सघाउन सक्दछौँ भन्नेबारे चिन्तित भई गर्न सकिने कामहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । हालसम्म गरिरहेका हाम्रा प्रयासहरू पनि अगाडि ल्याउने कोशीस गरेका छोँ । तर यस्तो भन्दैमा हामीले राज्यलाई विस्थाचपित गर्न खोजेको भने पक्कै होइन । यो कुरा बुझ्दै राज्यका संरचनाहरूलाई अझबढी चलायमान गराउन सकिन्छ, त्यसप्रति पनि हामी संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
In 1991, WOREC was established by a group of women’s right activists to respond to the needs of a woman who had experienced extreme abuse and violence as a trafficked person. In the early 1990s, Dr. Renu Adhikari Rajbhandari, founding Chairperson of WOREC was working as a medical doctor with the Government of Nepal. In the course of her work, she met a girl in the Nuwakot police station, who returned from Mumbai after being trafficked there for six years. As a medical officer working with National AIDS and STD control program, Dr. Renu visited Nuwakot for blood sample of the girl to find her HIV status. But interaction with the girl revealed the reality of her life; her heartbreaking story throwing a challenge to all institutions of society and state which are supposed to protect vulnerable persons like the girl.
Dr Renu was speechless after she had conversation with and ultimately became the inspiration to start WOREC. The girl’s body was full of blue marks, and her vagina was wounded as brothel owner used to hit her with a bunch of keys. Analysis of this case from a feminist perspective reveals the layers of marginalization of that girl of being poor, a Dalit, a child of a disabled woman from a village, and most importantly a child born outside the institution of marriage, as the root causes of trafficking. The absence of support mechanisms was making such young women even more vulnerable. The police was also stigmatizing her for being a returnee from Mumbai, with all the stigma attached to victims of trafficking. This holistic analysis was later reflected in WOREC’s program to support such women and advocate for rights of all women.
Read the first annual report of WOREC published in 1992 AD.
पैरवीको यस अंकमा ओरेकले गत छ महिनामा सञ्चालन गरेका अभियानमुलक तथा पैरवीमुलक कार्यक्रमहरु समवेश गरिएको छ । तथ्यगत पैरवीका लागि अन्वेषी प्रकाशन, राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानियस्तरमा संक्रमणकालिन न्याय तथा द्वन्द्वप्रभावितका सवालहरुमा ध्यानाकर्षण, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक नीति निर्माणका लागि पैरवी, न्यायमा महिलाको पहुँचजस्ता सवालहरुमा संस्थाले आफ्ना गतिविधी केन्द्रित गरेको थियो । यसैगरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, महिलाको काम तथा गतिशीलताको अधिकार र दिगो विकासका लागि ईको भिलेज नमुना कार्यक्रमका लागि समेत पैरवीका कार्यक्रम यो समयमा सम्पन्न भएका छन् ।
A midterm Review Report on Economic, Social and Cultural Rights in Nepal: Wom...WOREC Nepal
The feminist group of Nepal particularly women led organizations, human rights activists and the members of South Asian Feminist Alliance on Economic, Social and Cultural Rights (SAFA for ESCR) with the leadership of Women’s Rehabilitation Center (WOREC) and technical support from Programme on Women’s Economic, Social and Cultural Rights (PWESCR) worked collaboratively to determine the real picture of women on ESCR in Nepal. A two-day workshop was organized on 31 July and 1 August 2014 to understand the procedure of Economic, Social, Cultural Rights (ESCR) treaty body monitoring and the process to develop an Alternate Report with a clear guideline and timeline for monitoring. In this process, WOREC coordinated with 63 organizations and individuals to discuss and bring out the ground reality of the condition of women in Nepal. The workshop, at the end, led to a formation of a group having 33 organizations and individuals to jointly develop a collaborative civil society report.
This Mid-term Report on ESCR is a study on the status of implementation of the recommendations made by CESCR to the government. The study finds that the government is snail paced to implement the concluding observations and lag behind to implement its core obligation to fulfill the basic needs and rights of the people. The government has initiated to work in few of the recommendations however it has not yet started working on many recommendations. The GoN needs to treat ESCR issues giving utmost importance and expedite the process to fulfill CESCR’s concluding observations.
Rebuilding Bisdeutar, a Majhi community settlement in Sindhupalchok districtWOREC Nepal
“Build Back Better”
In the aftermath of devastating April 25 Earthquake that shook Nepal, WOREC, as a right based organization was committed to rebuilding Bisdeutar, a marginalized community of Sindhupalchowk district.
WOREC initiated its reconstruction and rehabilitation efforts from June 2016. Reconstruction of 56 houses was completed in December 2018.
Introduction to Women's Rehabilitation Centre (WOREC)WOREC Nepal
Women's Rehabilitation Centre (WOREC) is a nonprofit making, a non-governmental organization working for the protection and
promotion of human rights. Established in 1991, WOREC is one
of the leading national organizations that work to prevent
violence against women, its causes and consequences, and to
ensure economic, social and cultural well-being of women as well
as other marginalized groups by promoting their access to rights
and social justice. WOREC started her work with an objective to
prevent trafficking in women and children and advocate for the
rights of survivors, whereas in the course of work, with the realization
that trafficking is one among various other outcomes of women
rights violations, WOREC started to work from broader
perspective for women’s right. Being an organization guided by
feminist values, WOREC believes that empowering women to
control her body, sexuality and reproduction is a key to enable
women to exercise her rights.
Community-based women health and counseling centers, model
farms based on bio-intensive farming concepts, engagement with
women and other community groups for political participation and
equal representations are some of the exemplary works of
WOREC. In the last 28 years of her work, WOREC has been
successful to facilitate the establishment of survivors-led powerful
organizations, networks, that plays the role of catalyst to change
different national policies such as policy against trafficking,
national policy to address uterine prolapse, law to facilitate safe
abortion, domestic violence law, integrated pest management,
organic farming, property right and several other progressive
policies on women's right.
Anbeshi 2018 - status and dimensions of Violence against womeni NepalWOREC Nepal
This year WOREC documented and analyzed 1,751 cases of violence against women in its publication Anbeshi 2018. Among 1,751 recorded cases domestic violence accounts for 65% of VAW, followed by social violence (17%) and rape (7%).
Domestic Violence
Domestic violence is the highest reported category of violence against women as it makes upto 65% (1140). The data shows women suffered violence from their husband (76% of perpetrators) and family members (24% of perpetrators).
Social Violence
Among the reported cases 17% (295) women suffered from social violence. 54% (160) of social violence was perpetrated by neighbours while 18% (54) was by family members.
Rape
A total of 130 cases of rape was reported in WOREC which is 7% of all cases recorded along with 2% (37) of an attempt to rape. Of the total cases, 46% (59) were perpetrated by neighbours, 16% (21) by family members and 12% (16) by intimate partners. It is important to note that 63% (82) of rape survivors were children below 16 years and neighbours perpetrated 46% (59) of cases followed by 16% (21) perpetrated by family members.
Sexual abuse
Sexual abuse accounts for 4% (72) of reported cases where intimate partners were responsible for 33% (24) of cases.
Murder
13 cases of murder and 6 cases of attempt to murder were documented this year where 62% (8) of reported murder was committed by the husband.
Trafficking
This year WOREC documented 11 cases of trafficking with 19 cases of attempt to trafficking.
Suicide
A total of 10 cases of suicide was documented by WOREC where women were compelled to commit suicide because of blaming in character, forced marriage and torture.
Age group and violence against women
According to the data, women of age group 17-25 years were affected mostly by violence against women. 37% (643) survivors are in 17-25 years age group, 32% (564) survivors are in 26-35 and 13% (222) are below 16 years.
Source: Anbeshi 2018, WOREC
WOREC acknowledges the problem of underreporting cases of VAW, and as such Anbeshi 2018 does not claim to represent the full picture of VAW in Nepal, rather it is expected that this report will provide a glimpse of the violence suffered by women across the country.
Anbeshi 2018 is prepared on the basis of collected and documented cases of VAW from July 2017 to June 2018 by WOREC and Women Human Rights Defenders (WHRDs).
http://www.worecnepal.org/news/details/anbeshi-2018-status-and-dimensions-of-violence-against-women-in-nepal-15
To promote sustainable livelihoods for farmers, WOREC applies an approach entitled ‘Model eco-village where various aspects of the traditional village are addressed alongside livelihoods and income generation.
Looking back and beyond health through women’s eyesWOREC Nepal
Community-based women’s health programme is based on women’s empowerment and a self-help approach as well as on plant-based medicine. It was initiated in April 1997 to address the need for the health program to embrace a holistic approach with appropriate human resources. WOREC adopted the concept of barefoot gynaecologists in its program which was the beginning of women’s health movement from the community level where women took control of their own health.
Nepal has been making legal and institutional improvements for the promotion of women’s rights, by establishing protection mechanisms such as National Human Rights Commission and National Women’s Commission. However, the status of Nepali women still remains vulnerable due to weak enforcement of laws, policies and plan of action, and poor performance of state mechanisms. It is partly happening due to lack of infrastructure, resources and responsible governance, but mostly because of state’s unwillingness to invest enough resources for the protection of women and their rights.
The Gender Inequality Index of the 2015 UNDP indicates that the inequality between men and women achievements are known as reproductive health, empowerment and economic activity in which Nepal ranks in 115th position in global scenario in terms of Gender Inequality Index, 2015. Similarly, the Gender Development Indicator (GDI) shows that Nepal falls under the category of low human development ranking 145th position in the world with lowest GDI among South Asian countries.
This alternate report (CEDAW Shadow report) is prepared in collaboration with more than 100 of NGOs/CBOs from all seven provinces of Nepal, in line with the government’s recent periodic report focusing on VAW, FMWs, WHRDs, online GBV and women’s health. This is a supplemental report to the consolidated alternative report of the CEDAW led by Forum for Women, Law and Development as part of collective efforts of Human Rights Treaty Monitoring Committee (HRTMCC).
Girl Trafficking The Hidden Grief in Himalayas WOREC Nepal
Girl trafficking in Nepal should be viewed not only in its social context but also from ethno-cultural, educational, economic and gender perspectives. Perhaps it should be considered most from a gender perspective, because the terminology "girl's trafficking" itself speaks about the serious violation of women's and girls' rights, sexual exploitation as well as gender-based discrimination.
Understanding the Challenges of Street ChildrenSERUDS INDIA
By raising awareness, providing support, advocating for change, and offering assistance to children in need, individuals can play a crucial role in improving the lives of street children and helping them realize their full potential
Donate Us
https://serudsindia.org/how-individuals-can-support-street-children-in-india/
#donatefororphan, #donateforhomelesschildren, #childeducation, #ngochildeducation, #donateforeducation, #donationforchildeducation, #sponsorforpoorchild, #sponsororphanage #sponsororphanchild, #donation, #education, #charity, #educationforchild, #seruds, #kurnool, #joyhome
Jennifer Schaus and Associates hosts a complimentary webinar series on The FAR in 2024. Join the webinars on Wednesdays and Fridays at noon, eastern.
Recordings are on YouTube and the company website.
https://www.youtube.com/@jenniferschaus/videos
This session provides a comprehensive overview of the latest updates to the Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards (commonly known as the Uniform Guidance) outlined in the 2 CFR 200.
With a focus on the 2024 revisions issued by the Office of Management and Budget (OMB), participants will gain insight into the key changes affecting federal grant recipients. The session will delve into critical regulatory updates, providing attendees with the knowledge and tools necessary to navigate and comply with the evolving landscape of federal grant management.
Learning Objectives:
- Understand the rationale behind the 2024 updates to the Uniform Guidance outlined in 2 CFR 200, and their implications for federal grant recipients.
- Identify the key changes and revisions introduced by the Office of Management and Budget (OMB) in the 2024 edition of 2 CFR 200.
- Gain proficiency in applying the updated regulations to ensure compliance with federal grant requirements and avoid potential audit findings.
- Develop strategies for effectively implementing the new guidelines within the grant management processes of their respective organizations, fostering efficiency and accountability in federal grant administration.
Up the Ratios Bylaws - a Comprehensive Process of Our Organizationuptheratios
Up the Ratios is a non-profit organization dedicated to bridging the gap in STEM education for underprivileged students by providing free, high-quality learning opportunities in robotics and other STEM fields. Our mission is to empower the next generation of innovators, thinkers, and problem-solvers by offering a range of educational programs that foster curiosity, creativity, and critical thinking.
At Up the Ratios, we believe that every student, regardless of their socio-economic background, should have access to the tools and knowledge needed to succeed in today's technology-driven world. To achieve this, we host a variety of free classes, workshops, summer camps, and live lectures tailored to students from underserved communities. Our programs are designed to be engaging and hands-on, allowing students to explore the exciting world of robotics and STEM through practical, real-world applications.
Our free classes cover fundamental concepts in robotics, coding, and engineering, providing students with a strong foundation in these critical areas. Through our interactive workshops, students can dive deeper into specific topics, working on projects that challenge them to apply what they've learned and think creatively. Our summer camps offer an immersive experience where students can collaborate on larger projects, develop their teamwork skills, and gain confidence in their abilities.
In addition to our local programs, Up the Ratios is committed to making a global impact. We take donations of new and gently used robotics parts, which we then distribute to students and educational institutions in other countries. These donations help ensure that young learners worldwide have the resources they need to explore and excel in STEM fields. By supporting education in this way, we aim to nurture a global community of future leaders and innovators.
Our live lectures feature guest speakers from various STEM disciplines, including engineers, scientists, and industry professionals who share their knowledge and experiences with our students. These lectures provide valuable insights into potential career paths and inspire students to pursue their passions in STEM.
Up the Ratios relies on the generosity of donors and volunteers to continue our work. Contributions of time, expertise, and financial support are crucial to sustaining our programs and expanding our reach. Whether you're an individual passionate about education, a professional in the STEM field, or a company looking to give back to the community, there are many ways to get involved and make a difference.
We are proud of the positive impact we've had on the lives of countless students, many of whom have gone on to pursue higher education and careers in STEM. By providing these young minds with the tools and opportunities they need to succeed, we are not only changing their futures but also contributing to the advancement of technology and innovation on a broader scale.
Jennifer Schaus and Associates hosts a complimentary webinar series on The FAR in 2024. Join the webinars on Wednesdays and Fridays at noon, eastern.
Recordings are on YouTube and the company website.
https://www.youtube.com/@jenniferschaus/videos
Many ways to support street children.pptxSERUDS INDIA
By raising awareness, providing support, advocating for change, and offering assistance to children in need, individuals can play a crucial role in improving the lives of street children and helping them realize their full potential
Donate Us
https://serudsindia.org/how-individuals-can-support-street-children-in-india/
#donatefororphan, #donateforhomelesschildren, #childeducation, #ngochildeducation, #donateforeducation, #donationforchildeducation, #sponsorforpoorchild, #sponsororphanage #sponsororphanchild, #donation, #education, #charity, #educationforchild, #seruds, #kurnool, #joyhome
Presentation by Jared Jageler, David Adler, Noelia Duchovny, and Evan Herrnstadt, analysts in CBO’s Microeconomic Studies and Health Analysis Divisions, at the Association of Environmental and Resource Economists Summer Conference.
ZGB - The Role of Generative AI in Government transformation.pdfSaeed Al Dhaheri
This keynote was presented during the the 7th edition of the UAE Hackathon 2024. It highlights the role of AI and Generative AI in addressing government transformation to achieve zero government bureaucracy
Russian anarchist and anti-war movement in the third year of full-scale warAntti Rautiainen
Anarchist group ANA Regensburg hosted my online-presentation on 16th of May 2024, in which I discussed tactics of anti-war activism in Russia, and reasons why the anti-war movement has not been able to make an impact to change the course of events yet. Cases of anarchists repressed for anti-war activities are presented, as well as strategies of support for political prisoners, and modest successes in supporting their struggles.
Thumbnail picture is by MediaZona, you may read their report on anti-war arson attacks in Russia here: https://en.zona.media/article/2022/10/13/burn-map
Links:
Autonomous Action
http://Avtonom.org
Anarchist Black Cross Moscow
http://Avtonom.org/abc
Solidarity Zone
https://t.me/solidarity_zone
Memorial
https://memopzk.org/, https://t.me/pzk_memorial
OVD-Info
https://en.ovdinfo.org/antiwar-ovd-info-guide
RosUznik
https://rosuznik.org/
Uznik Online
http://uznikonline.tilda.ws/
Russian Reader
https://therussianreader.com/
ABC Irkutsk
https://abc38.noblogs.org/
Send mail to prisoners from abroad:
http://Prisonmail.online
YouTube: https://youtu.be/c5nSOdU48O8
Spotify: https://podcasters.spotify.com/pod/show/libertarianlifecoach/episodes/Russian-anarchist-and-anti-war-movement-in-the-third-year-of-full-scale-war-e2k8ai4
What is the point of small housing associations.pptxPaul Smith
Given the small scale of housing associations and their relative high cost per home what is the point of them and how do we justify their continued existance