आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
बृहत्तर विद्यालय सुरक्षा सन्दर्भ सामग्रीः
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
विद्यालय साना बालबालिकाका लागि दोस्रो घर हो । यद्यपि, जबसम्म बालबालिकाले भयरहित वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन् तबसम्म विद्यालयले दोस्रो घरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । प्राकृतिक कारणबाट हुने प्रकोपद्वारा उत्पन्न विपद् होस् वा मानवीय कारणबाट हुने घटनाबाट, विपद्को सर्वाधिक जोखिममा बालबालिका नै रहेका हुन्छन् । अझ अल्पविकसित मुलुकहरूमा सुरक्षित विद्यालय तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कार्य नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस समस्याबाट नेपाल पनि अलग रहेको छैन । यही दृष्किोणका आधारमा विद्यालय सुरक्षित र न्यूनतम सुविधायुक्त हुनुपर्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी बृहत्तर विद्यालय सुरक्षा ढाँचाको विश्वव्यापी अवधारणाअनुरुप यो सन्दर्भ सामग्री तयार गरिएको छ ।
थप .....
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”WOREC Nepal
अन्वेषी २०७६ मा “जुलाई २०१८ देखि जुन २०१९” सम्म ओरेक नेपालमा अभिलेखीकरण गरिएका महिलामाथि भएका जम्मा १३१९ वटा हिंसाका घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६६.७२ प्रतिशत (८८० जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । त्यस्तै गरी ११.९८ प्रतिशत (१५८ जना) महिला सामाजिक हिंसाबाट, १०.८४ प्रतिशत (१४३ जना) महिला तथा बालिका माथि बलात्कार, १.३६ प्रतिशत (१८ जना) माथि बलात्कारको प्रयास तथा ४.७० प्रतिशत (६२ जना) महिलामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको नक्साङ्कन गर्ने, सरोकारवाला एवं सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसमक्ष महिला हिंसाका वास्तविकता प्रस्तुत गरी आवश्यक कदम चाल्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले अन्वेषी सन् २००८ देखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । अन्वेषीले विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने भिन्न–भिन्न सामाजिक समूह र समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा, तिनको स्वरुप र त्यसका प्रभावहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
देशभरबाट महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरि महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी” लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस २५ नोभेम्बर को दिन हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । महिला माथि हुने हिंसाको अवस्था र महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको वर्ष पुस्तकले समग्र रुपमा महिलाको मानवअधिकार हनन्को अवस्था र यसको सम्बोधनका लागि समुदायस्तरदेखि नीतिगतस्तरसम्म आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने विश्वास संस्थाले लिएको छ ।
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
Comprehensive School Safety Implementation Guideline March 2019 NepaliNdrc Nepal
This document is about Comprehensive School Safety Implementation Guideline, March 2019 Nepali published by MOEST GON in technical support from UNICEF and NDRC Nepal
प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि बालमैत्री विद्यालय एउटा महत्वपूर्ण सर्त हो । विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको अतिरिक्त शिक्षक, अभिभावकहरूको भूमिकाकासाथै स्वयं बालबालिकाको पनि उल्लेख्य भूमिका हुने गर्दछ । यस सन्र्दभमा बालबालिकाको के कस्ता भूमिका हुन्छन् । त्यसलाई बालबालिकालाई कसरी भूमिका निभाएका खण्डमा विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ? यदि विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बालबालिकाले सकारात्मक भूमिका खेले मात्र विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने योजना पूरा हुन सक्छ । विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनका लागि सरकारबाट गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप पनि तयार गरिसकेको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि यसबारेमा बालबालिकाहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले सिविसले यो निर्देशिका तयार गरेको हो ।
यस निर्देशिका भित्र नेपाल सरकारद्वारा तयार भएको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपमा उल्लेखित सूचकहरूलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस निर्देशिकामा ती विषयवस्तुहरूलाई क्रियाकलापमुखी बनाएको छ । क्रियाकलापमुखी भएका कारण यसले विषयवस्तुहरूको ज्ञान, धारणा र सीप विकास गर्न सहभागीहरूलाई सक्रिय बनाउने छ । यसमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू र त्यसका क्रियाकलापहरूलाई स्पष्ट बुझाइ र सीप विकास गर्न लक्षित समूहका सहजकर्ताहरूलाई अभ्यस्त गर्ने अवसर र वातावरण आवश्यक हुन्छ । प्रशस्त अभ्यास र वातावरणले मात्र अपेक्षित सन्देश तथा व्यवहारहरू लक्षित समूहमा प्रतिविम्बित हुन सक्छन् ।
विद्यालयमा बालअधिकार र हाम्रो भूमिका
यो पुस्तिका विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि लक्षित गरी तयार परिएको पुस्तिका हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुपमा उल्लेखित सूचक प्राप्त गर्न विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक एवम् विभिन्न सरोकारवालाहरुको उत्तरदायित्व रहन्छ । त्यस दस्तावेजमा स्पष्ट रुपमा विद्यालय, शिक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उल्लेख गरिएको छ । तर, विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने पक्षमा विद्यालय र शिक्षकहरु सँगसँगै बालबालिकाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस पुस्तिकामा विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन बालबालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने
भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण भएमा बालबालिकाहरुले चाँडो सिक्न सक्ने, लेख्दा पढ्दा मानसिक तनाव कम हुने, विद्यालयमा मायालु वातावरण प्राप्त गर्ने जस्ता राम्रा कुरा हुने हुनाले विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी, बालबालिकाकै महत्वपूर्ण भूमिकामा विद्यालयलाई बालबालिकाले चाहेको जस्तो विद्यालयको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
यस पुस्तिका तयार पार्नुअघि काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयका बालबालिका र झापा जिल्लाका दुई ओटा विद्यालयका बालबालिकासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा प्राप्त बुँदाहरुलाई यसमा समेटिएको छ । छलफलका क्रममा सहभागी बालबालिकाले विद्यालयलाई बाल सुलभ वा बालमैत्री बनाउन स्वयम् बालबालिकाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताएका थिए ।
यस पुस्तिकाको उद्देश्य के हो ?
बालमैत्री विद्यालयले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै तनाव भोग
बृहत्तर विद्यालय सुरक्षा सन्दर्भ सामग्रीः
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
विद्यालय साना बालबालिकाका लागि दोस्रो घर हो । यद्यपि, जबसम्म बालबालिकाले भयरहित वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन् तबसम्म विद्यालयले दोस्रो घरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । प्राकृतिक कारणबाट हुने प्रकोपद्वारा उत्पन्न विपद् होस् वा मानवीय कारणबाट हुने घटनाबाट, विपद्को सर्वाधिक जोखिममा बालबालिका नै रहेका हुन्छन् । अझ अल्पविकसित मुलुकहरूमा सुरक्षित विद्यालय तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कार्य नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस समस्याबाट नेपाल पनि अलग रहेको छैन । यही दृष्किोणका आधारमा विद्यालय सुरक्षित र न्यूनतम सुविधायुक्त हुनुपर्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी बृहत्तर विद्यालय सुरक्षा ढाँचाको विश्वव्यापी अवधारणाअनुरुप यो सन्दर्भ सामग्री तयार गरिएको छ ।
थप .....
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”WOREC Nepal
अन्वेषी २०७६ मा “जुलाई २०१८ देखि जुन २०१९” सम्म ओरेक नेपालमा अभिलेखीकरण गरिएका महिलामाथि भएका जम्मा १३१९ वटा हिंसाका घटनाहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६६.७२ प्रतिशत (८८० जना) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । त्यस्तै गरी ११.९८ प्रतिशत (१५८ जना) महिला सामाजिक हिंसाबाट, १०.८४ प्रतिशत (१४३ जना) महिला तथा बालिका माथि बलात्कार, १.३६ प्रतिशत (१८ जना) माथि बलात्कारको प्रयास तथा ४.७० प्रतिशत (६२ जना) महिलामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको नक्साङ्कन गर्ने, सरोकारवाला एवं सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसमक्ष महिला हिंसाका वास्तविकता प्रस्तुत गरी आवश्यक कदम चाल्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले अन्वेषी सन् २००८ देखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । अन्वेषीले विभिन्न भू–भागमा बसोबास गर्ने भिन्न–भिन्न सामाजिक समूह र समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा, तिनको स्वरुप र त्यसका प्रभावहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
देशभरबाट महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरि महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी” लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस २५ नोभेम्बर को दिन हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । महिला माथि हुने हिंसाको अवस्था र महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको वर्ष पुस्तकले समग्र रुपमा महिलाको मानवअधिकार हनन्को अवस्था र यसको सम्बोधनका लागि समुदायस्तरदेखि नीतिगतस्तरसम्म आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने विश्वास संस्थाले लिएको छ ।
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
Comprehensive School Safety Implementation Guideline March 2019 NepaliNdrc Nepal
This document is about Comprehensive School Safety Implementation Guideline, March 2019 Nepali published by MOEST GON in technical support from UNICEF and NDRC Nepal
प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि बालमैत्री विद्यालय एउटा महत्वपूर्ण सर्त हो । विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको अतिरिक्त शिक्षक, अभिभावकहरूको भूमिकाकासाथै स्वयं बालबालिकाको पनि उल्लेख्य भूमिका हुने गर्दछ । यस सन्र्दभमा बालबालिकाको के कस्ता भूमिका हुन्छन् । त्यसलाई बालबालिकालाई कसरी भूमिका निभाएका खण्डमा विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ? यदि विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बालबालिकाले सकारात्मक भूमिका खेले मात्र विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने योजना पूरा हुन सक्छ । विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनका लागि सरकारबाट गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप पनि तयार गरिसकेको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि यसबारेमा बालबालिकाहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले सिविसले यो निर्देशिका तयार गरेको हो ।
यस निर्देशिका भित्र नेपाल सरकारद्वारा तयार भएको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपमा उल्लेखित सूचकहरूलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस निर्देशिकामा ती विषयवस्तुहरूलाई क्रियाकलापमुखी बनाएको छ । क्रियाकलापमुखी भएका कारण यसले विषयवस्तुहरूको ज्ञान, धारणा र सीप विकास गर्न सहभागीहरूलाई सक्रिय बनाउने छ । यसमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू र त्यसका क्रियाकलापहरूलाई स्पष्ट बुझाइ र सीप विकास गर्न लक्षित समूहका सहजकर्ताहरूलाई अभ्यस्त गर्ने अवसर र वातावरण आवश्यक हुन्छ । प्रशस्त अभ्यास र वातावरणले मात्र अपेक्षित सन्देश तथा व्यवहारहरू लक्षित समूहमा प्रतिविम्बित हुन सक्छन् ।
विद्यालयमा बालअधिकार र हाम्रो भूमिका
यो पुस्तिका विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि लक्षित गरी तयार परिएको पुस्तिका हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुपमा उल्लेखित सूचक प्राप्त गर्न विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक एवम् विभिन्न सरोकारवालाहरुको उत्तरदायित्व रहन्छ । त्यस दस्तावेजमा स्पष्ट रुपमा विद्यालय, शिक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उल्लेख गरिएको छ । तर, विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने पक्षमा विद्यालय र शिक्षकहरु सँगसँगै बालबालिकाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस पुस्तिकामा विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन बालबालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने
भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण भएमा बालबालिकाहरुले चाँडो सिक्न सक्ने, लेख्दा पढ्दा मानसिक तनाव कम हुने, विद्यालयमा मायालु वातावरण प्राप्त गर्ने जस्ता राम्रा कुरा हुने हुनाले विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी, बालबालिकाकै महत्वपूर्ण भूमिकामा विद्यालयलाई बालबालिकाले चाहेको जस्तो विद्यालयको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
यस पुस्तिका तयार पार्नुअघि काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयका बालबालिका र झापा जिल्लाका दुई ओटा विद्यालयका बालबालिकासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा प्राप्त बुँदाहरुलाई यसमा समेटिएको छ । छलफलका क्रममा सहभागी बालबालिकाले विद्यालयलाई बाल सुलभ वा बालमैत्री बनाउन स्वयम् बालबालिकाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताएका थिए ।
यस पुस्तिकाको उद्देश्य के हो ?
बालमैत्री विद्यालयले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै तनाव भोग
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018Bikash Singh
As a tertiary level service provider in disability
management, HRDC staff are child-centric in
their approach to rehabilitation process in view
of HRDC’s robust child protection and
safeguarding policy (CPSP) which was also
audited by the CBM international Office. HRDC
serves children with physical disabilities on an
inpatient and outpatient basis as they recover
from impairment in different level of
functionalities regardless of geographical and political boundaries. Delivering excellent care and education is our continuous pursuit. Staff members and
guardians of the children encouraged to recommend changes, sharing feedbacks, and
learn from the peers. Open communication and a culture of collaboration lead to best
possible outcomes.
The covid 19 crisis in nepal coping crackdown challengesNdrc Nepal
NDRC Nepal brings "The COVID-19 Crisis in Nepal: Coping Crackdown Challenges" issue 3, an occasional papers series on COOVID19 response in Nepal.
This study was carried out by Dr. Dhruba Gautam, Senior Research Fellow at National Disaster Risk Reduction Centre (NDRC) Nepal which had four interconnected objectives: (i) to assess existing policy provisions for relief management and distribution, (ii) to identify existing relief distribution mechanisms, (iii) to identify major gaps and challenges, and (iv) explore next steps and make recommendations. For secondary information, the study reviewed published documents, including government policies at the national and global levels, whereas primary information was gathered through virtual interviews and conferences with key informants in all provincial governments and in a few local governments. Among the mechanisms governments use to manage relief distribution are the management of relief funds, the selection of needy families, the development and distribution of relief packages, the adoption of a one-door policy, and the application of existing legal provisions. This study also explored gaps in these mechanisms and challenges faced during the relief management thoroughly. Some issues that raised questions included the criteria for selection and even the use of a targeted approach in principle and challenges included the procurement of relief materials and their quality and quantity as well as data management and monitoring. Once the data was on the table, this study made several key recommendations to each of the three tiers of Nepal’s government about how to systematize relief management now as well as how to carry over good practices into the future.
Nepal's readiness and response to pandemic covid 19Ndrc Nepal
Nepal's Readiness and Response to COVID-19:
Key Initiatives, Emerging Challenges and the Way Forward
By Dhruba Gautam, PhD*
This occasional paper highlights the key initiatives on COVID 19 response in Nepal and readiness.
National Disaster Risk reduction Centre Nepal is supporting the agencies through Knowledge Management on COVID 19 in Nepal.
School safety-self-assessment-checklist-bookletNdrc Nepal
This booklet help school children to understand DRR in their community and school with respect to CBDRR and School Safety.
The booklet is a product of BURDAN Project convened by ADRA Nepal and implemented by partner NGOs Nangshal Nepal, RMD Nepal and Ndrc Nepal
This session provides a comprehensive overview of the latest updates to the Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards (commonly known as the Uniform Guidance) outlined in the 2 CFR 200.
With a focus on the 2024 revisions issued by the Office of Management and Budget (OMB), participants will gain insight into the key changes affecting federal grant recipients. The session will delve into critical regulatory updates, providing attendees with the knowledge and tools necessary to navigate and comply with the evolving landscape of federal grant management.
Learning Objectives:
- Understand the rationale behind the 2024 updates to the Uniform Guidance outlined in 2 CFR 200, and their implications for federal grant recipients.
- Identify the key changes and revisions introduced by the Office of Management and Budget (OMB) in the 2024 edition of 2 CFR 200.
- Gain proficiency in applying the updated regulations to ensure compliance with federal grant requirements and avoid potential audit findings.
- Develop strategies for effectively implementing the new guidelines within the grant management processes of their respective organizations, fostering efficiency and accountability in federal grant administration.
Jennifer Schaus and Associates hosts a complimentary webinar series on The FAR in 2024. Join the webinars on Wednesdays and Fridays at noon, eastern.
Recordings are on YouTube and the company website.
https://www.youtube.com/@jenniferschaus/videos
Jennifer Schaus and Associates hosts a complimentary webinar series on The FAR in 2024. Join the webinars on Wednesdays and Fridays at noon, eastern.
Recordings are on YouTube and the company website.
https://www.youtube.com/@jenniferschaus/videos
ZGB - The Role of Generative AI in Government transformation.pdfSaeed Al Dhaheri
This keynote was presented during the the 7th edition of the UAE Hackathon 2024. It highlights the role of AI and Generative AI in addressing government transformation to achieve zero government bureaucracy
Many ways to support street children.pptxSERUDS INDIA
By raising awareness, providing support, advocating for change, and offering assistance to children in need, individuals can play a crucial role in improving the lives of street children and helping them realize their full potential
Donate Us
https://serudsindia.org/how-individuals-can-support-street-children-in-india/
#donatefororphan, #donateforhomelesschildren, #childeducation, #ngochildeducation, #donateforeducation, #donationforchildeducation, #sponsorforpoorchild, #sponsororphanage #sponsororphanchild, #donation, #education, #charity, #educationforchild, #seruds, #kurnool, #joyhome
Presentation by Jared Jageler, David Adler, Noelia Duchovny, and Evan Herrnstadt, analysts in CBO’s Microeconomic Studies and Health Analysis Divisions, at the Association of Environmental and Resource Economists Summer Conference.