Divyamarathi provides the all Amravati News , Sports News, breaking News, headlines in Marathi. Also find the complete coverage of top news headlines, Business News, international News, spritual News in Marathi.

1. १४ राज्ये } ५८ आवृत्त्या }मुंबई}बेंगळुरू}पुणे }अहमदाबाद (सुरत)}जयपूर }७ राज्ये}१७ केंद्रेमध्य प्रदेश}छत्तीसगड}राजस्थान}नवी दिल्ली}पंजाब}चंदिगड}हरियाणा}हिमाचल प्रदेश}उत्तराखंड}झारखंड}जम्मू-काश्मीर}बिहार }गुजरात}महाराष्ट्र }महाराष्ट्रदैिनकभास्कर
समूह
प्रतिनिधी | नागपूर
शेतकऱ्यांनाकमीतकमीभावातरासाखनिकखतेआणिकीटकनाशकांचा
पुरवठा करण्याला आपले प्राधान्य असणार आहे. या उपायामुळे शेती
उत्पादनाचा खर्च कमी होईल आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
थांबतील,’ असा विश्वास रासायनिक खते आणि रसायने राज्यमंत्री
हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागल्यानंतर
प्रथमच नागपुरात त्यांचे आगमन झाले. या भेटीत
त्यांनी डॉ. हेडगेवार स्मारक आणि दीक्षाभूमीला
भेट दिली. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना ते
म्हणाले की, हल्ली शेतीत कीटकनाशके आणि
खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो.
त्यामुळे शेती उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे.
परंतु, शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी
कर्जबाजारी होतात आणि आत्महत्या करत
असल्याचे प्रकार उघडकीस येतात. शेतीचा
खर्च करण्यासाठी रासायनिक खते आणि
कीटकनाशक यांची किंमत कमी करण्याचा मानस
आहे. मोदी सरकार हे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी
कटिबद्ध आहे. शेतकरी आणि सामान्य
नागरिकांच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजना
राबवण्यासंदर्भातही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी
स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील राजकारणाबद्दल विचारले
असता ते म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपने
पाठिंबा मागितलेला नाही. त्यामुळे तो पाठिंबा स्वीकारण्याचा प्रश्नच
उद््भवत नाही. शिवसेनेसोबत राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांची चर्चा सुरू
असून, त्यातून योग्य मार्ग निघेल, असे ते म्हणाले.
खत, कीटकनाशकाचे
दर घटवणार : अहीर
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय
^शेतमालाला भाव
मिळत नसल्याने
शेतकरी कर्जबाजारी
होतात आणि
आत्महत्या करत
असल्याचे प्रकार
उघडकीस येतात.
रासायनिक खते
आणि कीटकनाशक
यांची किंमत कमी
करण्याचा मानस
आहे.
प्रतिनिधी | नागपूर
विधानसभा निवडणूक अर्ज भरताना सादर
केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात
दक्षिण-पश्चिम नागपूर
विधानसभा मतदारसंघाचे
आमदार आणि राज्याचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल
असलेल्या दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती
लपवली अाहे, असा आरोप करणारी निवडणूक
याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
खंडपीठात दाखल केली आहे.
नागपुरातील सतीश उके यांनी ही याचिका
दाखल केली. याचिकेनुसार, उमेदवारी अर्ज
भरताना उमेदवाराला त्याच्याविरुद्ध दाखल
असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांची इत्थंभूत माहिती
देणे आवश्यक असते. परंतु, फडणवीस यांनी
उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रात
दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवत इतर गुन्ह्यांची
माहिती दिली आहे.
लोक प्रतिनिधी कायद्यानुसार हा गुन्हा असून,
त्यांचे आमदारपद रद्द करून निवडणूक आयोगाने
दिलेले विजयी झाल्याचे प्रमाणपत्र वापस घ्यावे,
अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याचिकेत
फडणवीस यांच्यासह राज्याचे मुख्य निवडणूक
आयुक्त, जिल्हा निवडणूक अधिकारी,
मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना
प्रतिवादी केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी फौजदारी
गुन्ह्यांची माहिती लपवली
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
खंडपीठात याचिका दाखल
आजपासून पुन्हा खात्यात गॅस सबसिडी
बाजारभावाने विकत घ्यावे लागेल गॅस सिलिंडर, नंतर सबसिडी होईल जमा११ राज्ये, ५४ िजल्हे
वृत्तसंस्था | नवी दिल्ली
देशातील ११ राज्यांच्या ५४ जिल्ह्यांत शनिवारपासून
एलपीजी गॅससिलिंडरवरीलअनुदानाचीरक्कमथेट
खात्यात जमा करण्याची योजना पुन्हा सुरू होणार
आहे. या ग्राहकांना गॅस सिलिंडर बाजारभावाने
विकत घ्यावे लागेल. त्यावरील अनुदान त्यांच्या
बँक खात्यात जमा होईल. संपूर्ण देशभरात १
जानेवारीपासून ही योजना लागू होणार आहे.
अनुदानावर मिळणाऱ्या घरगुती गॅस सिलिंडरचा
अवैध वापर रोखणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
त्याद्वारे सरकारची दहा हजार कोटी रुपयांची बचत
होऊ शकते.
यूपीए सरकारने १ जून २०१३ला डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना (डीबीटी) सुरू केली
होती. गॅसवरील सबसिडीसाठी आधार कार्ड
असणे सक्तीचे करण्यात आले होते. टप्प्याटप्प्याने
२९१ जिल्ह्यांत ही योजना लागूही झाली होती.
मात्र न्यायालयाच्या आदेशांमुळे वर्षाच्या
सुरुवातीला योजना गुंडाळावी लागली. मात्र, आता
अनुदानासाठी आधार कार्डची अट मागे घेण्यात
आली आहे. योजनेत समावेश होण्यासाठी तीन
महिन्यांचा ग्रेस पिरीयड मिळेल. त्यात ग्राहक जुन्या
योजनेप्रमाणे सबसिडीवरील सिलिंडर विकत घेऊ
शकतील. यानंतरच्या तीन महिन्यांत पार्किंग पिरियड
संपेल. त्यानंतर त्यांना बाजारभावाने गॅस सिलिंडर
विकत घ्यावे लागेल. योजनेत समावेश झाल्यानंतर
अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा
केली जाईल.
सबसिडी केव्हा?
योजनेत समावेश झाल्यानंतर
ग्राहक जेव्हा पहिले बुकिंग
करेल तेव्हा अनुदानाची रक्कम
त्यांच्या खात्यात जमा केली
जाईल. यानंतर दुसऱ्या वेळी
सिलिंडर घरी पोहोचल्यानंतर
खात्यात अॅडव्हान्स सबसिडी
रक्कम जमा होईल.
येथे बघा नाव
आधीच या योजनेत
समाविष्ट व अनुदान
मिळालेल्या ग्राहकांना
नोंदणीची कसरत पुन्हा
करण्याची गरज नाही.
www.MyLPG.in या
वेबसाइटवर त्यांना आपले
नाव पाहता येईल.
न्यूज इनबॉक्स
रसिक
उद्या
सुिवचार
संन्यास हे मनाच्या एका
स्थितीचे नाव आहे. नियम
अथवा वेशभूषा म्हणजे
संन्यास नव्हे.
} अज्ञात
एकूण पाने १२+४=१६। किंमत ‌~३.०० वर्ष २ } अंक ९२ } महानगर
दैिनक¼समूहाचे मराठी वृत्तपत्र
अमरावती | १५ नोव्हेंबर २०१४
पवारांचेअाताझाडूचेप्रयाेग..!
महाराष्ट्राच्या राजकारणात जादूच्या प्रयोगाचा पहिला अंक दाखवल्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी
शुक्रवारी झाडूचा प्रयोग दाखवला. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शरद पवार, सुप्रिया व अजित पवारांनी
बारामतीत स्वच्छ भारत अभियानात सहभाग घेतला. वृत्त. पान ४
नवी दिल्ली | ठोक महागाई पाच
वर्षांच्या सर्वांत खालच्या स्तरावर आहे.
ऑक्टोबरमध्ये हा दर १.७७ टक्के
होता. सप्टेंबरमध्ये तो २.३८ टक्के होता.
त्याचबरोबर आता व्याजदरात कपात
करण्याच्या मागणीला वेग आला आहे.
२ डिसेंबरच्या आर्थिक समीक्षा बैठकीत
रिझर्व्ह बँक याबाबत निर्णय घेईल.
सविस्तर . पान ८
ठोक महागाई दर १.७७
टक्के, पाच वर्षांतील नीचांक
नवी दिल्ली | टेलिग्राम मेसेंजर अॅपकडून
असलेल्या तीव्र स्पर्धेमुळे व्हॉट्सअॅपने ग्रुप
चॅटमध्ये सदस्य जोडण्याची मर्यादा १००
केली आहे. आतापर्यंत ग्रुप मेंबर्सची कमाल
मर्यादा ५० होती.
व्हॉट्सअॅप ग्रुपची सदस्य
मर्यादा ५० वरून १०० वर
मराठा,मुस्लिमअारक्षण
उच्चन्यायालयातस्थगित
सरकारला दणका | मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण मात्र अबाधित
प्रतिनिधी/वृत्तसंस्था | मुंबई
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि
शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण
देण्याच्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी
सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने
स्थगिती दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या
तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
सरकारी नोकऱ्यांतील मुस्लिमांच्या ५ टक्के
आरक्षणालाही स्थगिती देण्यात आली, मात्र
शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवले आहे.
यूथ फॉर इक्विलिटीसह काही संघटनांच्या
जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना मुख्य
न्यायमूर्ती मोहित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील
न्यायपीठाही स्थगिती दिली. एकूण जागांच्या
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अारक्षण देता येणार
नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने
यापूर्वीच दिला आहे. राज्यात सरकारी नोकऱ्या
आणि शैक्षणिक संस्थांत ५२ टक्के आरक्षण
आहे. १६ टक्के मराठा आणि ५ टक्के मुस्लिम
अारक्षणामुळे एकूण आरक्षण ७३ टक्के होईल,
असे याचिकांत नमूद करण्यात आले होते.
राणे समितीचा अहवाल बेकायदेशीर
राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे
सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले
होते. न्यायालयाने तो अहवालच बेकायदेशीर
असल्याने ग्राह्य धरण्यास नकार दिला.
मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण कायम
‘शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिमांना
धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
गरजेचे आहे, ’ असे सांगत उच्च न्यायालयाने
शैक्षणिक संस्थांतील मुस्लिम आरक्षण योग्य
असल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र, खासगी
संस्थांत आरक्षण मिळणार उर्वरित. पान १२
निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
याचिकाकर्त्यांचायुक्तिवाद
मराठा सत्ताधारी, त्यांना आरक्षण हा गुन्हा
मराठा ही सत्ताधारी जात आहे. त्यांना मागास
ठरवणे चुकीचे आहे. असे करणे हा गुन्हा
आहे. राणे समितीचा अहवाल घटनाबाह्य
आणि अभ्यासहीन असल्याचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
सरकारचायुक्तिवाद
मराठा मागास, आरक्षण आवश्यक
मराठा आणि मुस्लिम समाज शैक्षणिक
आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या
मागासलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आरक्षण
देणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सरकारी
वकिलांनी केला.
न्यायालयाचेनिरीक्षण
मराठा समाज पुढारलेला, प्रतिष्ठित
मंडल आयोगाचा १९९० चा अहवाल, राष्ट्रीय
मागासवर्ग आयोगाचा २५ फेब्रुवारी २०००
चा अहवाल आणि बापट समितीच्या २५ जुलै
२००८ च्या अहवालानुसार मराठा समाज
‘मागास वर्गा’त मोडतच नाही. मराठा समाज
सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला आणि प्रतिष्ठित
समाज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचीभूमिका
मराठा आरक्षण टिकलेच पाहिजे
मराठा आरक्षण टिकलेच पाहिजे, अशी
राज्य सरकारची भूमिका आहे . हे आरक्षण
टिकावे यासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न
करणार आहे. निर्णयात काही कायदेशीर त्रुटी
असतील तर विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी
अधिवेशनात त्यात सुधारणा करू, असे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
यंदाच्या प्रवेशांना धक्का नाही
चालू शैक्षणिक वर्षात आरक्षित कोट्याप्रमाणे
मराठा आणि मुस्लिम समाजाच्या ९ हजार
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश देण्यात
आले आहेत.त्यांना न्यायालयाने संरक्षण दिले
आहे. हेे प्रवेश कायम राहतील. या विद्यार्थ्यांना
त्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करू द्यावेत, असे
आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
अाेबीसी 19%
मराठा 16%
एससी 13%
एसटी 07%
मुस्लिम 05%
धनगर 3.5%
एनटी-ब 2.5%
एनटी-अ 03%
एसबीसी 02%
वंजारी 02%
73%
एकूण
आरक्षण
निर्णयाविरोधात अाैरंगाबादेत निदर्शने
मनपा, नपा, झेडपी
कर्मचाऱ्यांचा समावेश
विशेष प्रतिनिधी | मुंबई
देवेंद्र फडणवीस सरकारने शुक्रवारी
दोन महत्त्वाचे िनर्णय घेऊन प्रशासन
सुधारण्याच्या िदशेने पहिले पाऊल
टाकले. राज्य सरकारी अधिकारी-
कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगरपालिका,
िजल्हा परिषद, महानगरपालिकांसह
िनमशासकीय कर्मचाऱ्यांना आपली
मालमत्ता जाहीर करावी लागेल.
दुसरीकडे, जलसंपदा, अन्न व औषध
िवभागातील बदल्यांचे अधिकार
मंत्रालयाऐवजी विभागीय स्तरावर
देण्यात आले आहेत.
याआधी यातून िनमशासकीय
संस्था, पंचायतराज संस्था, नगर
परिषदा, िजल्हा परिषद, मनपा,
सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे,
मंडळांतील कर्मचाऱ्यांना वगळले
होते. मात्र सर्व संस्थांवर सरकारचे
िनयंत्रण असणे आवश्यक असल्याने
राज्यसरकारनेमहानगरपालिका,नगर
परिषदांसह िसडको, एमएमआरडीए
मधील अधिकाऱ्यांना दरवर्षी ३१
मेपर्यंत मालमत्तेची माहीती िवभाग
प्रमुखांना सादर करणे बंधनकारक
केले.सध्याअधिकारी१जानेवारीपर्यंत
माहिती देतात. वेबसाइटच्या
माध्यमातून अधिकाऱ्यांना माहिती देणे
बंधनकारक केले पाहिजे. तसे झाले
तरच फरक पडेल, असे मत माहिती
अधिकार कार्यकर्ते गलगली यांनी
व्यक्त केले आहे.
राज्य निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनाही
आता संपत्ती जाहीर करणे सक्तीचे
दुबई | ऑस्ट्रेलियाचा जलदगती गोलंदाज
मिशेल जॉन्सनला आयसीसीचा क्रिकेटर
ऑफ द इयर आणि
टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द
इयरचा दुहेरी पुरस्कार
मिळाला आहे. दक्षिण
आफ्रिकेच्या ए.
बी. डीविलियर्सला
वर्षातील सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटरचा
पुरस्कार मिळाला.
मिशेल जॉन्सन आयसीसी
क्रिकेटर ऑफ द इयर
ब्रिस्बेन|ऑस्ट्रेलियादौऱ्यादरम्यानशुक्रवारी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेनच्या क्वीन्सलँड
विद्यापीठात होते. मोदी विद्यापीठ परिसरात
दाखल होताच त्यांच्यासोबत सेल्फीसाठी
विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली.
ब्रिस्बेनमध्ये विद्यार्थ्यांनी
मोदींसोबत घेतली सेल्फी
नवी दिल्ली | एअरबॅगच्या कमतरतेने
झालेल्या मृत्यूबद्दल टोयोटाला चालकाला
२५ लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.
गौतम शर्मा यांची फॉर्च्युनर २०१२ मध्ये एका
खांबाला धडकून उलटली होती.
एअरबॅग नादुरुस्त, टोयोटा
देणार २५ लाखांची भरपाई
दिव्य मराठी नेटवर्क | नवी दिल्ली
लवकरच लोकांना पाच किलोपेक्षा कमी वजनाचे गॅस
सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे. हे सिलिंडर एक ते दोन
किलोचेही असेल. छोटे कुटुंब, िवद्यार्थी, नोकरदार
व्यक्तींसाठी तशीच कमी गरज असणाऱ्यांसाठी
छोट्यापेक्षाही छोटे एलपीजी सिलिंडर असेल, असे
सरकारने म्हटले आहे.
सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या गरजेप्रमाणे या
सिलिंडरचा उपयोग करू शकतील. परंतु हे सिलिंडर
त्यांना बाजारभावानुसार खरेदी करावे लागेल, असेही
सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. केवळ गॅस एजन्सीच नव्हे
तर अन्य दुकानांवरही हे छोटे सिलिंडर उपलब्ध
करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या छोट्या
सिलिंडरसाठी एका ठरावीक मर्यादेपर्यंत कसल्याही
प्रकारच्या परवान्यांची गरज भासणार नाही. यामुळे
ज्यांच्याकडे जितका पैसा उपलब्ध असेल तेवढ्या
बजेटमध्ये त्यांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध होईल.
५ किलोपेक्षाही कमी
वजनाचे सिलिंडर येणार
स्पोर्ट््स ब्युरो | मुंबई
आयपीएलमधील कथित
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या
न्यायमूर्ती मुकुल मुद््गल समितीने
दिलेल्या अहवालात बीसीसीआयचे
अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन, त्यांचे जावई
गुरुनाथ मयप्पन, आयपीएल चीफ
ऑपरेटिंग ऑफिसर सुंदर रामन आणि
राजस्थान रॉयल्सचे सहमालक राज
कुंद्रा यांच्या नावाचा समावेश आहे.
२०१३ च्या मे महिन्यात आयपीएल
सामन्यांमधील स्पॉट फिक्सिंग
प्रकरणासंदर्भात भ्रष्टाचाराबाबत
श्रीनिवासन, मयप्पन, सुंदर रामन
आणि राज कुंद्रा यांची चौकशी
करण्यात आल्याचे अहवालात स्पष्ट
करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज
बीसीसीआयला येत्या २० नोव्हेंबर
रोजी चेन्नई येथे होणाऱ्या निवडणुका
हंगामी कालावधीसाठी रोखण्याचे
आदेश दिल्याचे कळते. मुद््गल
समितीच्या अहवालाची प्रत राज कुंद्रा
व मयप्पन यांच्या वकिलांना देण्यात
आली. बीसीसीआय व श्रीनिवासन
यांचे वकीलही सुनावणीच्या वेळी
न्यायालयात हजर होते. न्यायालयाने
श्रीनिवासन, मयप्पन, सुंदर रामन व
राज कुंद्रा या चौघांना अहवालातील
टिप्पणीबाबत आपल्या हरकती येत्या
चारदिवसांतसादरकरण्याचेआदेशही
दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची या
प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या २४
नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. चौकशी
करण्यात आलेल्या क्रिकेटपटूंपैकी
तिघांची नावे स्पष्ट करण्यात आली.
आणखी ६ जणांची नावे नंतर जाहीर
करण्यात येणार असल्याचे कळते.
मुद््गल अहवालात श्रीनिवासन
यांच्यासह चौघाजणांची नावे
आयपीएल स्पॉटफिक्सिंग
अाक्षेप नोंदवण्याची संधी :} चार नॉन फ्लेइंग अॅक्टर्सची नावे आज
जाहीर. } या चारही नॉन फ्लेइंग अॅक्टर्सना चौकशी अहवालाची प्रत देण्याचा
निर्णय. मात्र अहवालातील खेळाडूंची नावे झाकण्यात आली. या चौघांना स्वत:चा
स्वतंत्रपणे बचाव करता यावा हा हेतू. } अहवालातील निष्कर्षाबाबत आक्षेप
चार दिवसांत नोंदवण्याची मुदत. } बीसीसीआय व श्रीनिवासन यांचे वकील
सुनावणीदरम्यान हजर. गुरुनाथ मयप्पन, कुंद्रा व सुंदर रामन यांनाही नोटीस.
} सर्वोच्च न्यायालयाच्या
विशेष खंडपीठाचे
न्यायमूर्ती टी. एस.
ठाकूर व एफ. एम.
खलिफुल्ला यांनी
आज २० मिनिटांच्या
सुनावणीदरम्यान
न्या. मुद््गल यांच्या
अहवालातील चौघांची
नावे जाहीर केली.
} उभय पक्षकारांच्या
वकिलांसाठी न्या.
मुद््गल यांच्या चौकशी
अहवालाची प्रत
उपलब्ध करण्याचे
आदेश.
} बीसीसीआय व
श्रीनिवासन हे एक
पक्षकार, तर बिहार
क्रिकेट असोसिएशन
हा दुसरा पक्ष.
श्रीनिवासन गुरुनाथ मयप्पन राज कुंद्रा
प्रेमदास वाडकर | अमरावती
विवादित साडेसात एकर जमीन
अधिग्रहित करण्यासाठी संत
गाडगेबाबा अमरावती िवद्यापीठाच्या
व्यवस्थापन परिषदेकडून तीन
सदस्यीय समितीचे गठण करण्यात
आले आहे. समितीने याबाबत तीन
िदवसांमध्ये शासनासोबत पत्रव्यवहार
करावा, असे शुक्रवारच्या (िद. १४)
बैठकीत निश्चित झाले. वादग्रस्त
जमिनीबाबत व्यवस्थापन परिषदेवर
पुनर्विचार करत निर्णय फिरवण्याची
वेळ आली आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती
विद्यापीठाला हवी असलेली आणि
मागील ३० वर्षांपासून न्यायालयीन
कचाट्यात अडकलेल्या जमिनीचा
वाद सप्टेंबर महिन्यात समोर आला.
विवादित जागेवर प्लॉट पाडण्यासाठी
विद्यापीठाकडून होकार दिल्याची
चर्चा रंगल्याने १२ सप्टेंबर १४ रोजी
युवा सेनेने कुलगुरूंच्या कक्षात
आंदोलन केले होते. सोबतच सी. डी.
देशमुख यांनी सिनेटमध्ये विवादित
जमिनीचा मुद्दा लावून धरला होता.
सी. डी. देशमुख यांच्याकडून
घेण्यात आलेल्या अाग्रही भूमिकेमुळे
सिनेटकडून उर्वरित. पान १२
जमीन अधिग्रहणासाठी
तीन सदस्यीय समिती
विवाद का वाढला?
अमरावती विद्यापीठाची स्थापना
करण्यात आल्यानंतर १९८३ मध्ये मार्डी
रोडवर शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात
जागा अधिग्रहित करण्यात आली.
यांपैकी साडेसात एकर जमिनीचा वाद
न्यायालयात प्रलंबित होता. विवादित
साडेसात एकर जागा चंद्रमा, गणेश
ट्रेडर्स, प्रफुल्ल कुमार यांच्या मालिकीची
असल्याची माहिती आहे. जमीन
अधिग्रहणाविरोधात मूळ मालकांनी
१९८३ मध्ये स्थानिक न्यायालयात धाव
घेतली होती. स्थानिक न्यायालयातून
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत
पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक
न्यायालयाकडून देण्यात आलेला आदेश
मान्य करण्याचे निर्देश दिले होते.
विवादित साडेसात एकर
जमिनीचे प्रकरण
विद्यापीठ व्यवस्थापन
परिषदेचा निर्णय