This document discusses different theoretical aspects and concepts related to food security, including:
1. Food as a basic human right that is essential for life and was recognized in international agreements.
2. The concept of food security, defined by the FAO as all people having physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.
3. The concept of food sovereignty promoted by small farmer organizations, which they define as the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through sustainable methods and their right to define their own food and agriculture systems.
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018Bikash Singh
As a tertiary level service provider in disability
management, HRDC staff are child-centric in
their approach to rehabilitation process in view
of HRDC’s robust child protection and
safeguarding policy (CPSP) which was also
audited by the CBM international Office. HRDC
serves children with physical disabilities on an
inpatient and outpatient basis as they recover
from impairment in different level of
functionalities regardless of geographical and political boundaries. Delivering excellent care and education is our continuous pursuit. Staff members and
guardians of the children encouraged to recommend changes, sharing feedbacks, and
learn from the peers. Open communication and a culture of collaboration lead to best
possible outcomes.
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018Bikash Singh
As a tertiary level service provider in disability
management, HRDC staff are child-centric in
their approach to rehabilitation process in view
of HRDC’s robust child protection and
safeguarding policy (CPSP) which was also
audited by the CBM international Office. HRDC
serves children with physical disabilities on an
inpatient and outpatient basis as they recover
from impairment in different level of
functionalities regardless of geographical and political boundaries. Delivering excellent care and education is our continuous pursuit. Staff members and
guardians of the children encouraged to recommend changes, sharing feedbacks, and
learn from the peers. Open communication and a culture of collaboration lead to best
possible outcomes.
Fdi and economic prosperity paper 16 sept. 2014STPF
Paper presented by Samriddhi Foundation's researcher Mr. Pramod Rijal on FDI in “Citizen’s Initiatives for Future Nepal IV” was collectively organized by Collective Campaign for Peace (COCAP) and Samriddhi Foundation
मानवअधिकार, लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि सङघर्षशील महिलाहरुको साझा अभियान महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आफ्नो पाँचौ साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । मानवअधिकारको आवाज उठाउँदा, आफ्नो कामको पहिचान, सुरक्षा र सम्मानका लागि आवाज उठाउँदा महिला भएकै कारण आफ्नै ज्यान समेत जोखिममा रहेको महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार संरक्षण संबद्र्धनका लागि समुदायस्तरमा राज्यले गर्नुपर्ने तमाम दायित्व महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले निर्वाह गर्दै आएको तथ्य हामी सबैका सामु छर्लंगै छ । व्यावहारिक रुपमा उपभोग गर्न अझै सहज नभए पनि सामाजिक संरचनाको कारण दोस्रो तेस्रो दर्जामा राखिएका महिला तथा यौन अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरुको निरन्तरको वकालतले हिंसा मुक्त भई बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, शारीरिक अखण्डताको अधिकार, यौन तथा प्रजनन अधिकार जस्ता अधिकारहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको तथ्य सबैले स्वीकार्नै पर्दछ ।
विश्वमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण, नव उदारवादी नीतिहरु तथा जडसूत्रवादको कारण झनै वलियो हँुदै गएको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा महिला अधिकारको आवाज उठाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम हो । महिलाका मौलिक अधिकार हनन्का घटना विरुद्ध आवाज उठाउने, उनीहरुको सुरक्षा र सम्मानको लागि दबाब सृजना गर्ने, पैरवी गर्ने तथा महिलाको आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउँदै अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित गर्ने जस्ता काममा निरन्तर लाग्ने अधिकारकर्मीहरुको सम्मान र उचित मूल्याङकन नभएसम्म समुदायमा मानवअधिकार संस्कृति निर्माण हुनसक्दैन ।
पित्तृसत्तात्मक मूल्य मान्यतामा आधारित हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कार र चालचलनका हिमायतीहरु महिला मानव
Aksharica (अक्षरिका) is a Nepali Language Newsletter. Aksharica is made with a combination of two words “Akshar” and “America”. Akshar means “letter” in Nepali, thus goal of the Aksharica is to educate, inform, inspire, and empower the Nepali speaking community (Bhutanese and Nepalese) residing in America. Rajesh Koirala is working as an editor since it started on August 2010. This is 34th issue, published on May, 2012.
विद्यालयमा बालअधिकार र हाम्रो भूमिका
यो पुस्तिका विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि लक्षित गरी तयार परिएको पुस्तिका हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुपमा उल्लेखित सूचक प्राप्त गर्न विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक एवम् विभिन्न सरोकारवालाहरुको उत्तरदायित्व रहन्छ । त्यस दस्तावेजमा स्पष्ट रुपमा विद्यालय, शिक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उल्लेख गरिएको छ । तर, विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने पक्षमा विद्यालय र शिक्षकहरु सँगसँगै बालबालिकाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस पुस्तिकामा विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन बालबालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने
भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण भएमा बालबालिकाहरुले चाँडो सिक्न सक्ने, लेख्दा पढ्दा मानसिक तनाव कम हुने, विद्यालयमा मायालु वातावरण प्राप्त गर्ने जस्ता राम्रा कुरा हुने हुनाले विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी, बालबालिकाकै महत्वपूर्ण भूमिकामा विद्यालयलाई बालबालिकाले चाहेको जस्तो विद्यालयको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
यस पुस्तिका तयार पार्नुअघि काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयका बालबालिका र झापा जिल्लाका दुई ओटा विद्यालयका बालबालिकासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा प्राप्त बुँदाहरुलाई यसमा समेटिएको छ । छलफलका क्रममा सहभागी बालबालिकाले विद्यालयलाई बाल सुलभ वा बालमैत्री बनाउन स्वयम् बालबालिकाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताएका थिए ।
यस पुस्तिकाको उद्देश्य के हो ?
बालमैत्री विद्यालयले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै तनाव भोग
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
Fdi and economic prosperity paper 16 sept. 2014STPF
Paper presented by Samriddhi Foundation's researcher Mr. Pramod Rijal on FDI in “Citizen’s Initiatives for Future Nepal IV” was collectively organized by Collective Campaign for Peace (COCAP) and Samriddhi Foundation
मानवअधिकार, लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि सङघर्षशील महिलाहरुको साझा अभियान महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आफ्नो पाँचौ साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । मानवअधिकारको आवाज उठाउँदा, आफ्नो कामको पहिचान, सुरक्षा र सम्मानका लागि आवाज उठाउँदा महिला भएकै कारण आफ्नै ज्यान समेत जोखिममा रहेको महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार संरक्षण संबद्र्धनका लागि समुदायस्तरमा राज्यले गर्नुपर्ने तमाम दायित्व महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले निर्वाह गर्दै आएको तथ्य हामी सबैका सामु छर्लंगै छ । व्यावहारिक रुपमा उपभोग गर्न अझै सहज नभए पनि सामाजिक संरचनाको कारण दोस्रो तेस्रो दर्जामा राखिएका महिला तथा यौन अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरुको निरन्तरको वकालतले हिंसा मुक्त भई बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, शारीरिक अखण्डताको अधिकार, यौन तथा प्रजनन अधिकार जस्ता अधिकारहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको तथ्य सबैले स्वीकार्नै पर्दछ ।
विश्वमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण, नव उदारवादी नीतिहरु तथा जडसूत्रवादको कारण झनै वलियो हँुदै गएको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा महिला अधिकारको आवाज उठाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम हो । महिलाका मौलिक अधिकार हनन्का घटना विरुद्ध आवाज उठाउने, उनीहरुको सुरक्षा र सम्मानको लागि दबाब सृजना गर्ने, पैरवी गर्ने तथा महिलाको आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउँदै अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित गर्ने जस्ता काममा निरन्तर लाग्ने अधिकारकर्मीहरुको सम्मान र उचित मूल्याङकन नभएसम्म समुदायमा मानवअधिकार संस्कृति निर्माण हुनसक्दैन ।
पित्तृसत्तात्मक मूल्य मान्यतामा आधारित हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कार र चालचलनका हिमायतीहरु महिला मानव
Aksharica (अक्षरिका) is a Nepali Language Newsletter. Aksharica is made with a combination of two words “Akshar” and “America”. Akshar means “letter” in Nepali, thus goal of the Aksharica is to educate, inform, inspire, and empower the Nepali speaking community (Bhutanese and Nepalese) residing in America. Rajesh Koirala is working as an editor since it started on August 2010. This is 34th issue, published on May, 2012.
विद्यालयमा बालअधिकार र हाम्रो भूमिका
यो पुस्तिका विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि लक्षित गरी तयार परिएको पुस्तिका हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुपमा उल्लेखित सूचक प्राप्त गर्न विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक एवम् विभिन्न सरोकारवालाहरुको उत्तरदायित्व रहन्छ । त्यस दस्तावेजमा स्पष्ट रुपमा विद्यालय, शिक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उल्लेख गरिएको छ । तर, विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने पक्षमा विद्यालय र शिक्षकहरु सँगसँगै बालबालिकाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस पुस्तिकामा विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन बालबालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने
भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण भएमा बालबालिकाहरुले चाँडो सिक्न सक्ने, लेख्दा पढ्दा मानसिक तनाव कम हुने, विद्यालयमा मायालु वातावरण प्राप्त गर्ने जस्ता राम्रा कुरा हुने हुनाले विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी, बालबालिकाकै महत्वपूर्ण भूमिकामा विद्यालयलाई बालबालिकाले चाहेको जस्तो विद्यालयको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
यस पुस्तिका तयार पार्नुअघि काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयका बालबालिका र झापा जिल्लाका दुई ओटा विद्यालयका बालबालिकासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा प्राप्त बुँदाहरुलाई यसमा समेटिएको छ । छलफलका क्रममा सहभागी बालबालिकाले विद्यालयलाई बाल सुलभ वा बालमैत्री बनाउन स्वयम् बालबालिकाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताएका थिए ।
यस पुस्तिकाको उद्देश्य के हो ?
बालमैत्री विद्यालयले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै तनाव भोग
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।
यस अंकभित्र
आर्थिक–सामाजिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धताः न्यायमा महिलाको पहु“चको सुनिश्चितता विषयक नवौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी
मेरो शरीर ः मेरो अधिकार कार्यशाला
द्रुत न्याय प्रणाली र न्यायमा महिलाको पहुँच
संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट
गर्भपतनसम्बन्धी बढ्दो निन्दा ः महिलाको स्वास्थ्य र हितका लागि चुनौती]
सामाजिक लेखा परीक्षण
चौथो महिला सामाजिक मञ्च
दहेज तथा महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि हाम्रो भूमिका
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाहरूको भूमिका
आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय परामर्श बैठक
आप्रवासी कामदारको रेमिटेन्स व्यवस्थापन तथा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरू र कार्यान्वयनको अवस्था
विश्व आप्रवासन दिवस २०१३ को अवसरमा मोरङ र धनुषामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम
बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान
यो कथा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य
शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले आम सरोकारवालाहरुलाई, क्वारेन्टिन तथा
आइसोलेसनमा बसिरहेका, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएका व्यक्ति वा आम
समुदायमा मनोरञ्जन सँगै कोभिड–१९ का विषयमा सिकाइ हुन्छ भन्ने हेतुले
तयार पारि प्रकाशित गरिएको हो ।