जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

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जमीन लूट की गारंटी देता
भूमम अमिग्रहण अध्यादेश
Save Land, Save Tribals, Save Nation!

2. िेश में तथाकदथत दवकास परियोजनाओंके द्वािा दवस्थादपत लोगों के दलए मुआवजा, पुनवाास
एवं पुनस्थाापना की मांग को लेकि लम्बे समय से चले जनांिोलनों के बिौलत भाितीय संसि
ने दकसान, आदिवासी िैयत एवं कृ षक मजिूिों को भयभीत किनेवाला अंग्रेजों द्वािा लागू दकया
गया ‘भूदम अदिग्रहण कानून 1894’‘ को खारिज किते हुए ‘‘भूदम अजान, पुनवाासन औि
पुनस्थाापन में उदचत प्रदतकि एवं पाििदशाता अदिकाि अदिदनयम, 2013’’ पारित दकया था।
लेदकन िुुःखि बात यह है दक नया कानून िेश में ठीक से लागू भी नहीं हो पाया था दक के न्द्र
की एनडीए सिकाि ने भूदम अदिग्रहण अध्यािेश के माध्यम से दकसान, आदिवासी िैयत एवं
परियोजना प्रभादवत लोगों के दलए बनाया गया सुिक्षा घेिा पि सीिा हमला किते हुए इसे
समाप्त कि दिया है। के न्द्र सिकाि ने सामादजक प्रभाव आॅॅंके क्षण, भूदम अदिग्रहण से पहले
परियोजना प्रभादवत लोगों की सहमदत, खाद्य सुिक्षा, सिकािी आॅफसिों को िंदडत किना
एवं उपयोग िदहत जमीन की वापसी जैसे अदत महत्वपूणा प्राविानों को ही मूल कानून से
ििदकनाि कि दिया है, दजससे यह अध्यािेश जमीन लूट की गािंटी को सुदनदित किता प्रतीत
होता है।
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ऐसा लगता है मानो ििती का सबसे बड़ा लोकतांदिक िेश को चलाने वाली सिकाि प्रचंड
बहुमत के आड़ में ‘लोकतंदिक अभाव’ के िौि से गुजि िहा है। मैं ऐसा इसदलए कहा िहा हूँ
क्योंदक दजस तिह से भूदम अदिग्रहण अध्यािेश लाया गया, वह लोकतंदिक मूल्यों के दखलाफ
है। यह अनुसूदचत क्षेिों के दलए दकये गये संवैिादनक प्राविानों एवं आदिवादसयों के पिंपरिक
अदिकािों को भी दसिे से खारिज किता है। के न्द्र सिकाि का कहना है दक यह अध्यािेश, िेश
के दवकास एवं दकसानों के दहतों के दलए फायिेमंि सादबत होगा। इसदलए हमें इसपि जरूि
दवचाि किना चादहए दक इसे दकसका भला होने वाला है। क्या इस अध्यािेश का मकसि
दविेशी पूंजीदनवेश को िेश में बढ़ावा िेना है या ‘जनदहत’ के नाम पि उद्योगपदतयों को सौंपे
गये जमीन की िक्षा किनी है? हमें अध्यािेश लाने की प्रदिया एवं महत्वपूणा संशोिनों पि गौि
किना चादहए।
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भाितीय संदविान अनुच्छेि 123(1) के द्वािा भाित के िाष्ट्रपदत को यह अदिकाि दिया गया है
दक जब संसि के िोनो सिन दवश्रामकालीन अवस्था में हो औि िेश में ऐसी परिदस्थदत उत्पन्द्न
हो जाये, दजसमें त्वरित कािावाई की आवश्यकता हैं तो िाष्ट्रपदत अध्यािेश प्रख्यादपत कि
सकता है। लेदकन संसि की कायावाही पुनुः शुरू होने पि उक्त अध्यािेश को िोनों सिनों द्वािा
छुः सप्ताह के अंिि पारित किाना होगा। कु ल दमलाकि कहें तो अध्यािेश की आयु माि छुः
मदहने की है। इसदलए यहां कु छ गंभीि प्रश्न उभिना लाजमी है। िेश में ऐसी कौन सी परिदस्थदत
थी दजसने सिकाि को भूदम अदिग्रहण अध्यािेश लाने पि मजबूि दकया? अध्यािेश के द्वािा
के न्द्र सिकाि कौन सी दविेशी पूंजीदनवेश को सुदनदित किना चाहती थी? अध्यािेश लाने के
बाि कौन सी कं पनी ने पूंजी दनवेश दकया? ऐसा कौन सी दविेशी कं पनी है, जो यह जानते हुए
िेश में पूंजी लगायेगी दक यह अध्यािेश अगले छुः मदहने बाि स्वतुः खारिज हो जायेगा?
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इसमें गौि किने वाली बात यह है दक अध्यािेश पारित किने के दलए के न्द्र सिकाि ने लोकतंि
के मौदलक प्रदियाओं को पूिा ही नहीं दकया। जबदक यह होना चादहए था दक सिकाि इसके
दलए संयुक्त संसिीय सदमदत एवं सवािलीय बैठक बुलाकि उसमें चचाा किने के बाि इस
अध्यािेश को पारित किवाती। लेदकन के न्द्र सिकाि ने अध्यािेश को दसफा के न्द्रीय मंिीमंडल
में पारित किने के बाि िाष्ट्रपदत से हस्ताक्षि किवाकि लागू कि दिया। दनदित तौि पि यह
लोकतंदिक प्रदियाओं का खुल्ला उल्लंघन है। िेश के 125 किोड़ लोगों को प्रभादवत किने
वाला अध्यािेश को लागू किने का दनणाय दसफा मंिीपरिषि् कै से ले सकता है? ऐसे िेश में
दकसान औि आदिवासी िैयत कै से सशक्त हो सकते हैं जहां उनको अपनी िाय िखने की
आजािी ही नहीं है? क्या के न्द्र सिकाि ने पूंजीपदतयों के िबाव में गैि-लोकतंदिक किम
उठाया?
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के न्द्र सिकाि ने अध्यािेश के माध्यम से मूल कानून में भाग-तीन (अ) जोड़ दिया है, जो
सिकाि को यह शदक्त प्रिान किती है दक जनदहत के वास्ते िाष्ट्रीय सुिक्षा, ग्रामीण आिािभूत
सिंचना दनमााण, गृह दनमााण, औद्योदगक क्षेि एवं पदललक प्राईवेट पाटानदशाप से संबंदित
परियोजनाओंसे मूल कानून के भाग-िो एवं तीन को सिकाि मुक्त िखेगी। इन परियोजनाओंके
दलए भूदम अदिग्रहण के समय सामादजक आंके क्षण औि परियोजना से प्रभादवत लोगों से पूछने
की आवश्यकता नहीं होगी। यह दनदित तौि पि मूल कानून की आत्मा औि लोकतंदिक मूल्यों
की हत्या है। जमीन अदिग्रहण किते समय दकसानों एवं आदिवासी िैयतों से क्यों नहीं पूछा
जाना चादहए जब औद्योदगक दवकास के दलए नीदत बनाते समय सिकाि उद्योगपदतयों को सभी
मोचो पि सदम्मदलत किती है? लोकतंि ऐसे सेलेदक्टव कै से हो सकता है? क्या लोकतंि इस
िेश के दकसान, आदिवासी िैयत औि कृ षक मजिूिों के दलए दसफा एक दिन का मामला है?
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दवकास परियोजनाओं का सामादजक प्रभाव आंके क्षण होना बहुत ही अदनवाया हैं क्योंदक
आजािी से लेकि वषा 2000 तक दवकास परियोजनाओं से 6 किोड़ लोग दवस्थादपत व
प्रभादवत हुए हैं, दजनमें से 75 प्रदतशत लोगों का पुनवाास अबतक नहीं हुआ है। भाित सिकाि
द्वािा आदिवादसयों की भूदम वंदचदतकिण एवं वापसी पि गदठत ‘‘एक्सपटा ग्रुप’’ के अनुसाि 47
प्रदतशत दवस्थादपत एवं प्रभादवत होने वाले लोग आदिवासी हैं। िेश के तीन बड़े दवकास
परियोजनाएं - टाटा स्टील, जमशेिपुि, एच.ई.सी., िांची एवं बोकािो स्टील दलदमटेड, बोकािो
इस बात के गवाह हैं दक दबना सामादजक आंके क्षण दकये इन परियोजनाओंको स्थादपत दकया
गया। फलस्वरूप, इन परियोजनाओं से सबसे ज्यािा आदिवासी लोग प्रभादवत हुए। उनकी
पहचान, भाषा, संस्कृ दत, िीदत-रिवाज एवं पािंपरिक स्वशासन व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वे
शहिों में रिक्सा चालकों, मजिूिों एवं घिेलू कामगािों के भीड़ में शादमल हो चुके हैं।
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कै ग ने भी अपने रिपोटा में कहा है दक सेज परियोजनाओं में पुनवाास की दस्थदत ठीक नहीं है।
उिाहिण के तौि पि िेखें तो आंध्रप्रिेश के दवशाखापटनम दजले के अतचयुतापुिम में वषा
2007-08 में एपाइक के सेज परियोजना के दलए 9287.70 एकड़ जमीन का अदिग्रहण दकया
गया, दजसमें 29 गांवों के 5079 परिवाि दवस्थादपत हुए। लेदकन इनमें से दसफा 1487 परिवािों
का ही पुनवाास हो पाया है, जो स्पष्ट दिखाता है दक जमीन अदिग्रहण किने से पहले कं पदनयां
ठीक ‘‘लोकसभा चुनाव अदभयान’’ की तिह वािा किते हैं लेदकन जमीन अदिग्रहण किने के
बाि अपना वािा भूल जाते हैं औि दवस्थादपतों को िोने-िोने हेतु छोड़ िेते हैं। इस तिह से
जमीन के मादलक नौकि बनने पि मजबूि कि दिये जाते हैं।
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यह दनदित तौि पि पांचवीं एवं छठवीं अनुसूदच क्षेि के तहत आने वाले िाज्यों के दलए दचंता
का दवषय है, जहां संवैिादनक प्राविान, पेसा कानून एवं जमीन संबंिी कानून इस बात पि
जोि िेते हैं दक आदिवादसयों की जमीन गैि-आदिवासी नहीं खिीि सकते हैं औि गैि-कानूनी
तिीके से खिीिी गयी जमीन वापस की जा सकती है। ये कानून उनके संस्कृ दतक पहचान,
पिंपिा, िीदत-रिवाज एवं सामुिादयक अदिकािों की गािंटी िेते हैं। इसी तिह वन अदिकाि
कानून 2006 व्यदक्तगत एवं सामुिादयक अदिकािों की गािंटी िेती हैं। इसदलए सामादजक
अंके क्षण एवं प्रभादवत समुिायों के स्वीकृ दत के बगैि जमीन का अदिग्रहण नहीं दकया जा
सकता है। उिाहण के दलए झािखंड औद्योदगक नीदत 2012 में कही गयी है दक िाज्य सिकाि
कोडिमा से लेकि बहिागोड़ा तक सड़क के िोनो तिफ 25-25 दकलोमीटि क्षेि में औद्योदगक
काॅरिडोि का दनमााण किेगी। यहां सबसे ज्यािा जमीन आदिवादसयों का ही अदिगृदहत होगी।
ऐसी दस्थदत में क्या उनसे दबना पूछे उनके जमीन का अदिग्रहण किना उनके साथ अन्द्याय
नहीं है?
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सुप्रीम कोटा ने दनयमदगरि पहाड़ से संबंदित ‘‘ओदडसा माईदनंग काॅिपोिेशन दल. बनाम वन
एवं पयााविण मंिालय’’ के मामले पि सुनवाई किते हुए पेसा कानून 1996 की िािा - 4 (डी)
को शदक्त से लागू किने की बात कही है, दजसके तहत ग्रामसभा को सवोपरि माना गया है,
दजसके पास समुिाय की संस्कृ दतक पहचान, पिंपिा, िादत-रिवाज, समुिादयक संसािन एवं
सामादजक दववाि को हल किने की शदक्त है। इतना ही नहीं, आदिवादसयों की सामादजक-
आदथाक, दशक्षा एवं स्वास््य की दस्थदत पि अध्ययन किने के दलए गदठत ‘खाखा सदमदत’ ने
इस बात पि जोि दिया है दक आदिवादसयों के दलए जमीन उनके सामादजक-आदथाक, िादमाक
पहचान, आजीदवका एवं अदस्तत्व का आिाि है। ऐसी दस्थदत में जमीन के बिले दसफा
मुआवजा के रूप में पैसा िे िेने से उनका अदस्तत्व नहीं बच सकता है। इसदलए सिकाि दकसी
भी मायने में इन आदिकािों को एक अध्यािेश के द्वािा नहीं दछन सकती है।
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भूदम अदिग्रहण, पुनवाास एवं पुनस्थाापना कानून में खाद्य सुिक्षा की गािंटी को सुदनदित किने
का प्रयास दकया गया है, दजसके तहत यह कही गयी है दक दकसी भी हालत में खेती की जमीन
का अदिग्रहण नहीं किना है औि अगि ऐसा किने की परिदस्थदत आयी तो जमीन मादलकों को
जमीन के बिले जमीन उपललि किाकि उसे खेती योग्य बनाया जायेगा। लेदकन अध्यािेश के
द्वािा इसे खारिज कि दिया गया है। हमें यह नहीं भूलना चादहए दक िेश का कु ल 55 प्रदतशत
जनसंख्या एवं 91.1 प्रदतशत आदिवासी लोग अभी भी अपनी आजीदवका के दलए कृ दष पि
पूणारूप से दनभाि है। दवगत िो िशकों का अनुभव बताता है दक िेश में खाद्यान्द्न उत्पािन में
कमी आयी है। यह सन 1986-97 की तुलना में 1996-2008 में 3.21 प्रदतशत से 1.04
प्रदतशत की कमी आयी है। इसदलए खाद्य सुिक्षा के सवाल पि दकसी तिह का समझौता नहीं
दकया जा सकता है।
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के न्द्र सिकाि ने अध्यािेश के द्वािा सिकािी आॅफसिों को सजा मुक्त कि दिया है। मूल
कानून में यह प्राविान दकया गया था दक सिकािी दवभाग द्वािा कानून का उलंघन किने की
दस्थदत में दवभाग के वरिष्ठ पिादिकािी सजा के भागीिाि होंगे लेदकन अध्यािेश के द्वािा
सिकाि ने न्द्यायालय से यह अदिकाि दछन दलया है। कानून का उल्लंघन किने के बावजूि
आॅफसिों के दखलाफ दबना दवभागीय अनुमदत के कोई भी न्द्यायलय में मामला नहीं चल
सकता है। लेदकन कानून में सजा का प्राविान जरूिी इसदलए है क्योंदक सिकािी आॅफसिों
के लापिवाही के कािण दवस्थादपतों को समय पि मुआवजा, पुनवाास एवं पुनस्र्थापन सही ढंग
से नहीं दमलता है। कई परियोनाओंमें ऐसा भी िेखा गया है दक दवस्थादपतों के जगह पि दकसी
अन्द्य व्यदक्त को मुआवजा की िादश िे िी गयी।
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एक अन्द्य महत्वपूणा संशोिन सेक्शन 101 में दकया गया है, दजसमें अवदि जोड़ िी गयी है,
दजसमें यह व्यवस्था थी दक अदिगृदहत जमीन का उपयोग उक्त परियोजना के दलए 5 वषों तक
नहीं होने की दस्थदत में जमीन मादलक को वापस दकया जाना अदनवाया था। िेश में ऐसे
उिाहिण भिे पड़े हैं दजसमें जनदहत के नाम पि जमीन का अदिग्रहण दकया गया लेदकन
उपयोग नहीं होने के कािण कई िशकों तक बेकाि पड़ा िहा। टाटा स्टील दल., जमशेिपुि में
स्थादपत स्टील पलांट के दलए 12,708.59 एकड़ जमीन का अदिग्रहण दकया था लेदकन दसफा
2163 एकड़ जमीन का ही उपयोग हुआ औि शेष जमीन बेकाि पड़ी िही, दजसमें से
4031.075 एकड़ जमीन गैि-कानूनी तिीके से सब-लीज में िे दिया गया। इसी तिह एच.ई.सी.
िांची के दलए वषाा 1958 में 7199.71 एकड़ जमीन का अदिग्रहण दकया गया, दजसमें से दसफा
4008.35 एकड़ जमीन का ही उपयोग मूल मकसि के दलए दकया गया, 793.68 एकड़ जमीन
गैि-कानूनी तिीके से दनजी संस्थानों को सललीज में िे िी गयी एवं शेष जमीन अभी तक
उपयोग िदहत हैं।
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कै ग द्वािा जािी ‘‘दवशेष आदथाक क्षेि’’ प्रगदत प्रदतवेिन 2012-13 िेखने से स्पष्ट होता है दक
भूदम अदिग्रहण अध्यािेश मूलतुः अंबानी, अिानी जैसे उद्योगपदतयों को फायिा पहुंचाने के
दलए लाया गया है, दजन्द्होंने ‘‘दवशेष आदथाक क्षेि’’ के दनमााण हेतु भूदम अदिग्रहण कानून
1984 की िािा - 6 के तहत ‘‘जनदहत’’ के नाम पि अत्यादिक जमीन का अदिग्रहण दकया
लेदकन उसका समुदचत उपयोग नहीं कि पाया है। ऐसी दस्थदत में अदिगृदहत जमीन मूल िैयतों
को वापस िेना पड़ सकता है। चूंदक इन्द्ही औद्योदगक घिानों ने लोकसभा चुनाव में भािी पैसा
लगाकि निेन्द्र मोिी को दसंहासन पि बैठाया था इसदलए अब के न्द्र सिकाि अध्यािेश के द्वािा
उनकी जमीन बचाकि अपना कजा उतािना चाहती है।
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कै ग प्रदतवेिन के अनुसाि, सेज कानून के लागू होने से अबतक 576 सेज परियोजनाओं की
स्वीकृ दत प्रिान की गयी, दजसके तहत 60374.76 हेक्टेअि जमीन का अदिग्रहण हेतु स्वीकृ दत
दमली। इनमें से माचा 2014 तक 392 सेज परियोजनाओं के दलए 45,635.63 हेक्टेअि जमीन
पि नोदटदफके शन जािी दकया गया। लेदकन 392 में से दसफा 152 परियोजना लग पायी है,
दजसमें 28488.49 हेक्टेअि जमीन शादमल है। इसके अलावा शेष 424 सेज परियोजनाओंको
िी गयी 31886.27 हेक्टेअि जमीन यानी 52.81 प्रदतशत परियोजनाओं में कोई काम आगे
नहीं बढ़ा, जबदक इनमें से 54 परियोजनाओं का नोदटदफके शन 2006 में की गयी थी। यानी
मूल कानून के अनुसाि इन परियोजनाओं की अवदि समाप्त हो चुकी है इसदलए अदिगृदहत
जमीन मूल िैयतों को वापस किना पडेगा।
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कै ग रिपोटा इस बात का भी खुलासा किती है दक 392 नोदटफाईड सेज परियोजनाओं में से
1858.17 हेक्टेअि जमीन से संबंदित 30 सेज परियोजनाएं अंध्रप्रिेश, महािाष्ट्र, ओदडसा एवं
गुजिात से संबंदित हैं, दजनमें डेवलाॅपसा ने कु छ भी काया नहीं दकये है औि जमीन 2 से 7
वषों तक बेकाि पड़ी हुई है। इतना ही नहीं कै ग रिपोटा यह भी खुलासा किती है दक इन िाज्यों
में 39245.56 हेक्टेअि जमीन में से 5402.22 हेक्टेअि जमीन को दडनोदटफाईड दकया गया
औि िूसिे आदथाक कायों में लगाया गया, जो सेज के उद्देश्य के दखलाफ है। कै ग ने सेज
परियोजनाओं के दलए अदिगृदहत जमीन का उपयोग नहीं किने के दलए रिलायंस, डीएलएफ,
एस्साि की दखचाई भी की है।
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दनदित तौि पि के न्द्र सिकाि ने एक षडयंि के तहत भूदम अदिग्रहण अध्यािेश के द्वािा ‘भूदम
अजान, पुनवाासन औि पुनव्यवास्थापन में उदचत प्रदतकि औि पाििदशाता अदिकाि
अदिदनयम, 2013’ के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कि दिया है, दजसे परियोजना प्रभादवत लोगों
के अदिकािों को सुदनदित किने, भूदम अदिग्रहण, पुनवाास एवं पुनस्र्थापना में पाििदशाता लाने
के दलए लागू की गयी थी। इस कानून के माध्यम से िेश के दवकास, िाष्ट्रदहत एवं आदथाक
तिक्की के नाम पि दवस्थादपतों के साथ हुए ऐदतहादसक अन्द्याय को न्द्याय में बिलने का वािा
दकया गया था। इसदलए भूदम अदिग्रहण अध्यािेश को वापस लेना चादहए क्योंदक इससे जमीन
लूट को बढ़ावा दमलेगी दजसका दकसान, आदिवसी िैयत एवं कृ षक मजिूिों पि दवपिीत असि
पड़ेगा।
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