ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के 56 महीने |
गरीबों तक पहुंच रहा विकास,
सभी के लिए बेहतर जीवन सुनिष्चित |
अधिक जानकारी के लिए देखे: https://transformingindia.mygov.in/
देश में कार्यबल की कुल संख्या में लगभग 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। सरकार ने कुछ व्यावसायिक समूहों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन किया है किंतु इनका कवरेज अभी बहुत कम है। अधिकांश कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए एक बड़ी असुरक्षा उनका बार बार बीमार पड़ना तथा उक्त कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा देखभाल तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के बावजूद इनकी बीमारी भारत में मानव के वंचित रहने के सर्वाधिक कारणों में से एक बनी हुई है।
इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य के जोखिम के कारण निर्धन परिवारों को सुरक्षा देने का एक माध्यम है, जिससे अधिक व्यय के कारण निर्धनता बढ़ती है। निर्धन व्यक्ति इसकी लागत या इच्छित लाभ की कमी के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए अनिच्छुक होते हैं या सक्षम नहीं होते हैं। स्वास्थ्य बीमा करना और इसे लागू करना, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत कठिन है। इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत पहचानते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाय) आरंभ की है। 25 मार्च 2013 तक, योजना में 34,285,737 स्मार्ट कार्ड और 5,097,128 अस्पताल में भर्ती होने के मामले हैं।
Pradhan Mantri Mudra Yojana को बिना गारंटी का लोन कारोबार के लिए प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के लोन मुहैया कराए जाते हैं जो कि शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन एवं तरुण मुद्रा लोन है। शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत ₹50000 तक का लोन मुहैया कराया जाता है
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वह उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं अथवा नहीं। प्रत्येक नागरिक की हेल्थ आईडी उनके राज्यों अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के साथ-साथ फार्मा कंपनी में मौजूद होगी।
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देश में कार्यबल की कुल संख्या में लगभग 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। सरकार ने कुछ व्यावसायिक समूहों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन किया है किंतु इनका कवरेज अभी बहुत कम है। अधिकांश कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए एक बड़ी असुरक्षा उनका बार बार बीमार पड़ना तथा उक्त कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा देखभाल तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के बावजूद इनकी बीमारी भारत में मानव के वंचित रहने के सर्वाधिक कारणों में से एक बनी हुई है।
इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य के जोखिम के कारण निर्धन परिवारों को सुरक्षा देने का एक माध्यम है, जिससे अधिक व्यय के कारण निर्धनता बढ़ती है। निर्धन व्यक्ति इसकी लागत या इच्छित लाभ की कमी के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए अनिच्छुक होते हैं या सक्षम नहीं होते हैं। स्वास्थ्य बीमा करना और इसे लागू करना, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत कठिन है। इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत पहचानते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाय) आरंभ की है। 25 मार्च 2013 तक, योजना में 34,285,737 स्मार्ट कार्ड और 5,097,128 अस्पताल में भर्ती होने के मामले हैं।
Pradhan Mantri Mudra Yojana को बिना गारंटी का लोन कारोबार के लिए प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के लोन मुहैया कराए जाते हैं जो कि शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन एवं तरुण मुद्रा लोन है। शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत ₹50000 तक का लोन मुहैया कराया जाता है
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वह उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं अथवा नहीं। प्रत्येक नागरिक की हेल्थ आईडी उनके राज्यों अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के साथ-साथ फार्मा कंपनी में मौजूद होगी।
360 Realtors’ Election Research Report based on a survey carried out by the organization has been featured in the Mumbai edition of the Economic Times. Our analysis highlights how the upcoming elections will influence the purchasing decisions of homebuyers. Go through the article to learn more about the various parameters that are driving this trend and the impact on the overall market.
we are here to help you in the duration of your preparation
feel free to contact us for any query regarding your exam
contact us at : 9454721860, 0522-4241011
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Current Affairs 5 Sept Hindi By RaceIAS.pdfraceias1
आरबीआई ने उपभोƅाओं को डेटा गोपनीयता के उʟंघन, अनुिचत ʩावसाियक आचरण, अȑिधक ɯाज दरों पर शुʋ
लगाने और िफनटेक İखलािड़योंȪारा अनैितक वसूली Ůथाओं से बचाने के िलए िडिजटल ऋण देने के मानदंडों को कड़ा िकया।
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हिंदी SHOEB HINDI WORK.pptx (TITLE - DIGITAL INDIA )SHOEB59
This project on digital india .
hindi assingment class 12
it includes certificate , acknowledege
and
"Digital India is a campaign run by the government of India to make this country a digitally empowered country. Launching this campaign aims to provide Indian citizens with electronic government services by reducing the paperwork"
also it include all the data
कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट भाषण में “ऑपरेशन फ्लड” की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई स्कीम “ऑपरेशन ग्रीन्स” की घोषणा की गई थी ।
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कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट भाषण में “ऑपरेशन फ्लड” की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई स्कीम “ऑपरेशन ग्रीन्स” की घोषणा की गई थी ।
Laghu v Griha Udyog (Swarozgar Pariyojanayen) Kutir Udyog, Small Scale Indus...Ajjay Kumar Gupta
लघु उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत के लघु व गृह उद्योगों में उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता रहा है। उद्यमी बनना या उद्यम स्थापित करना आज काफी आसान हो गया है । क्योंकि हमारी सरकार उद्यम स्थापित के लिए उद्यमियों को कई तरह से प्रोत्साहित करती है ।
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स्वरोजगार बेहतर भविष्य का नया विकल्प, अमीर बनने के तरीके, अवसर को तलाशें, आखिर गृह और कुटीर उद्योग कैसे विकसित हो, आधुनिक कुटीर एवं गृह उद्योग, आप नया करोबार आरंभ करने पर विचार कर रहे हैं, उद्योग से सम्बंधित जरुरी जानकारी, औद्योगिक नीति, कम पूंजी के व्यापार, कम पैसे के शुरू करें नए जमाने के ये हिट कारोबार, कम लागत के उद्योग, कम लागत वाले व्यवसाय, कम लागत वाले व्यवसाय व्यापार, कारोबार बढाने के उपाय, कारोबार योजना चुनें, किस वस्तु का व्यापार करें किससे होगा लाभ, कुटीर उद्योग, कुटीर और लघु उद्यमों योजनाएं, कैसे उदयोग लगाये जाये, कौन सा व्यापार करे, कौन सा व्यापार रहेगा आपके लिए फायदेमंद, क्या आप अपना कोई नया व्यवसाय, व्यापारकारोबार, स्वरोजगार, छोटा बिजनेस, उद्योग, शुरु करना चाहते हैं?,
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2022 - SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION
The proposed Social Stock Exchange will enable social organisations to tap additional sources of fundraising. According to the SEBI's latest bulletin, the market watchdog has approved the broad framework for introducing Social Stock Exchange as a separate segment under the existing stock exchanges.
1. अर्थव्यवस्र्ा: करेंट अफे यर्थ
By Dr.B.B.Tiwari
अप्रैल- 2020
1. अप्रैल : भारतीय ररज़वथ बैंक का स्र्ापना दिवर्
1 अप्रैल को भारतीय ररज़र्व बैंक का स्थापना दिर्स मनाया गया। भारतीय ररज़र्व बैंक अदिदनयम, 1934 के प्रार्िानोों के
अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय ररज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में ररज़र्व बैंक का कें द्रीय कायावलय कोलकाता में
स्थादपत दकया गया था लेदकन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुोंबई में हस्ाोंतररत कर दिया गया था। कें द्रीय कायावलय र्ह स्थान है,
जहाों गर्नवर बैठता है तथा जहाों नीदतयाों तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्र ीयकरण के बाि से ररज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत
सरकार के स्वादमत्व में है।
भारतीय ररज़वथ बैंक के प्रार्दिक कायथ:
1. दर्िेशी मुद्रा प्रबोंिन अदिदनयम, 1999 को प्रबोंदित करना
2. मौदद्रक नीदत तैयार करना, कायावन्वयन और दनगरानी करना
3. बैंदकों ग सोंचालन के मापिोंडोों को दनिावररत करना
4. के न्द्रीय और राज्य सरकार के दलए मचेंट बैंदकों ग फों क्शन
2. भारत र्रकार ने दविेश व्यापार नीदत को एक वर्थ तक बढ़ाया
भारत सरकार ने 2021 तक एक र्र्व के दलए दर्िेश व्यापार नीदत 2015-20 का दर्स्ार करने की योजना बनाई है।
नीदत का उद्देश्य : इस नीदत का उद्देश्य भारत को र्ैदिक स्र पर एक बडा दहस्सेिार बनाना है। इसका उद्देश्य 2020 तक
900 दबदलयन डालर की दर्िेशी दबक्री करना है। इसे दडदजटल इोंदडया प्रोग्राम और मेक इन इोंदडया कायवक्रम के साथ हादसल
दकया जायेगा। इस नीदत का उद्देश्य िेश के दनयावत बास्के ट में दर्दर्िता लाना है। इसका उद्देश्य व्यापार असोंतुलन को कम
करने के दलए दनयदमत मूल्ाोंकन तोंत्र प्रिान करना है।
इस नीदत ने पाोंच अलग-अलग योजनाएों शुरू कीों। उनमें Focus Product Scheme, Focus Market Scheme,
Market-linked Focus Product Scheme and Agriculture infrastructure incentive scrip इत्यादि शादमल
हैं। इसके अलार्ा, ग्राम उद्योग योजना और दर्शेर् कृ दर् को एकल व्यापाररक दनयावत, एमईआईएस योजना के साथ दमला दिया
गया है।
2. 3. E-NAM
1. इलेक्ट्र ॉदनक राष्ट्र ीय कृ दर् बाजार (E-NAM) में नई सुदर्िाएँ जोडी गईों
2. (e-NAM) गोिामोों के साथ-साथ दकसान उत्पािक सोंगठनोों (एफपीओ) के सोंग्रह कें द्रोों से सीिे व्यापार को सक्षम
दकया जाएगा
3. दकसानोों को अपनी उपज का दर्क्रय करने के दलए थोक मोंदडयोों में आने की आर्श्यकता कम हो जाएगी
4. दवश्व बैंक ने COVID-19 का िुकाबला करने के दलए भारत को 1 दबदलयन डॉलर का
फं ड प्रिान दकया
दर्ि बैंक ने COVID-19 का मुकाबला करने के दलए भारत को 1 दबदलयन डॉलर का फों ड उपलब्ध करर्ाया है। यह दर्ि बैंक
द्वारा भारत को दिया गया अब तक का सबसे बडा अनुिान भी है।
िुख्य दबंिु
यह फों ड सभी राज्योों और कें द्र शादसत प्रिेशोों को कर्र करेगा और राष्ट्र ीय स्वास्थ्य दमशन (NHM), नेशनल सेंटर फॉर दडजीज
कों टरोल (NCDC) और इोंदडयन काउोंदसल ऑफ मेदडकल ररसचव (ICMR) द्वारा प्रबोंदित दकया जाएगा। इस फों ड का उपयोग
परीक्षण दकटोों की खरीि, नए आइसोलेशन र्ाडों की स्थापना और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणोों की खरीि के दलए दकया जाएगा।
दवश्व बैंक : दर्ि बैंक का मुख्यालय र्ादशोंगटन डी. सी. में है। इसकी स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। दर्ि बैंक ऋण िेने
र्ाली एक ऐसी सोंस्था है दजसका उद्देश्य दर्दभन्न िेशोों की अथव व्यर्स्थाओों को एक व्यापक दर्ि अथवव्यर्स्था में शादमल करना
और दर्कासशील िेशोों में ग़रीबी उन्मूलन के प्रयास करना है। इसके कु ल 189 सिस्य िेश हैं। इसका आिशव र्ाक्य “दनिवनता
मुि दर्ि के दलए कायव करना” है।
5. लॉक डाउन के कारण भारत िें बेरोजगारी िर बढ़कर 23% हुई
सेंटर फॉर मॉदनटररोंग इोंदडयन इकोनॉमी (CMIE) ने हाल ही में भारत में मौजूिा बेरोजगारी की क्तस्थदत पर एक सर्ेक्षण जारी
दकया। इस सर्ेक्षण के अनुसार, लॉक डाउन के बाि से 20% से अदिक लोगोों ने अपनी नौकरी खो िी है।
िुख्य दबंिु : इस ररपोटव में कहा गया है दक माचव के महीने में बेरोजगारी की िर फरर्री में 7.8% की तुलना में 8.7% रहने
की उम्मीि है। दनमावण, खनन, दर्दनमावण और सेर्ा क्षेत्र के लगभग 100 दमदलयन कमवचारी लॉक डाउन के कारण बेरोजगार हैं।
भारत सरकार हर साल बेरोजगारी ररपोटव प्रकादशत करती है और 2019 में बेरोजगारी िर 6.1% थी, जो दक भारतीय इदतहास
के 45 र्र्ों में सबसे अदिक थी।
3. CMIE: CMIE की स्थापना 1974 में की गयी थी। यह व्यापार और आदथवक डेटाबेस का उत्पािन करता है। यह एक स्वतोंत्र
दथोंक टैंक है। भारत के सबसे बडे सर्ेक्षण इस कें द्र द्वारा दकए जा रहे हैं। इसमें घरेलू आय,बचत और खचव का पैटनव शादमल है।
यह दथोंक टैंक सरकारोों, दर्त्तीय बाजारोों, व्यर्सायोों आदि को सेर्ाएों प्रिान करता है।
6. दर्डबी ने ‘र्ेफ प्लर्’ ऋण योजना शुरू की
भारतीय लघु उद्योग दर्कास बैंक (SIDBI) ने हाल ही में घोर्णा की दक र्ह लघु र् मध्यम उद्यमोों (MSME) को आपातकालीन
ऋण मुहैया कराएगा दजसका नाम ‘SIDBI Assistance to Facilitate Emergency’ – SAFE PLUS है। COVID-19 से
सोंबोंदित दचदकत्सा उपकरणोों और उत्पािोों के दनमावण में लगे छोटे और मध्यम उद्यमोों (MSME) को 1 करोड रुपये तक की
कायवशील पूोंजी प्रिान की जाएगी।
भारतीय लघु उद्योग दवकार् बैंक (दर्डबी)
भारतीय लघु उद्योग दर्कास बैंक भारत की स्वतोंत्र दर्त्तीय सोंस्था है दजसकी स्थापना सूक्ष्म, लघु एर्ों मध्यम उद्योगोों की र्ृक्ति एर्ों
दर्कास के लक्ष्य से की गयी है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के सोंर्िवन, दर्त्तपोर्ण और दर्कास तथा इसी तरह की गदतदर्दियोों में लगी
अन्य सोंस्थाओों के कायाां में समन्वयन के दलए एक प्रमुख दर्कास दर्त्तीय सोंस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी।
7. “कृ दर् रर्” एप्लीके शन
17 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार ने दकसानोों को अपनी कृ दर् उपज को मोंदडयोों तक पहुोंचाने में मिि करने के दलए “कृ दर्
रथ” एप्लीके शन लाोंच की है।
िुख्य दबंिु: दकसान को कृ दर् उत्पािोों की मात्रा को पोस्ट करना होगा दजसे र्ह पररर्हन करना चाहता है। पोस्ट करने के
बाि, उसे लोड के दलए टरक और मूल् बोली की उपलब्धता दमलेगी। एक बार जब दकसान पुदष्ट् करता है, तो उसे टराोंसपोटवर का
दर्र्रण दमल जाएगा। दफर र्ह सीिे उसके साथ जुड सकता है और कीमतोों के दलए बातचीत कर सकता है।
दकसान द्वारा पोस्ट की गई लोड उपलब्धता व्यापाररयोों और टराोंसपोटवरोों िोनोों को दिखाई िेगी। र्तवमान में 5.7 लाख टरकोों को
सूचीबि दकया गया है।
8. ई-ग्राि स्वराज एप्लीके शन और पोटथल लॉन्च दकया
4 अप्रैल, 2020 को प्रिानमोंत्री नरेंद्र मोिी ने गाोंर्ोों में दर्कास की गदत को तेज करने के दलए ई-ग्राम स्वराज एप्लीके शन और 2
पोटवल लॉन्च दकए।
4. िुख्य दबंिु : इस एप्लीके शन से पोंचायतोों को गाोंर्ोों में दर्कास पररयोजनाओों को पूरा करने में मिि दमलेगी। यह योजना बनाने
से लेकर पूरा होने तक के गाोंर्ोों में पररयोजना को गदत िेगा। गाोंर्ोों में सोंपदत्तयोों का नक्शा बनाने के दलए स्वादमत्व योजना के तहत
डर ोन का उपयोग दकया जाएगा। इससे सोंपदत्त पर दर्र्ािोों को कम करने में मिि दमलेगी। यह पोटवल ग्रामीणोों को बैंकोों से
आसानी से ऋण प्राप्त करने में मिि करेगा।
लाभ : यह पोटवल ग्राम पोंचायत दर्कास योजना को लागू करने के दलए एक एकल मोंच के रूप में कायव करेगा। ग्रामीण क्षेत्रोों से
सोंबोंदित हर जानकारी ई-स्वराज र्ेबसाइट और मोबाइल एप्लीके शन पर भी दमलेगी।
9. अंतराथष्ट्रीय दवत्तीय र्ेवा कें द्र प्रादिकरण की स्र्ापना
भारत सरकार ने अोंतरावष्ट्र ीय दर्त्तीय सेर्ा कें द्र प्रादिकरण की स्थापना की है। इस प्रादिकरण का मुख्यालय गुजरात के गाोंिीनगर
में स्थादपत दकया जायेगा।
िुख्य दबंिु : इस प्रादिकरण की स्थापना एक अदिसूचना के माध्यम से की गयी। भारत सरकार द्वारा जारी यह अदिसूचना
IFSCA अदिदनयम, 2019 के कु छ प्रभार्ोों को लागू करती है। यह प्रादिकरण भारत में अोंतरावष्ट्र ीय दर्त्तीय सेर्ा कें द्रोों में दर्त्तीय
बाजारोों को दर्दनयदमत करेगा। इस प्रादिकरण का मुख्य कायव दर्त्तीय उत्पािोों को दर्दनयदमत करना है जैसे दक बीमा के अनुबोंि,
जमा, दर्त्तीय सोंस्थानोों की प्रदतभूदतयाों दजन्हें दनयामकोों द्वारा अनुमोदित दकया गया है। इन दनयामकोों में RBI, SEBI, पेंशन फों ड
दनयामक और दर्कास प्रादिकरण, IRDAI शादमल हैं।
अंतराथष्ट्रीय दवत्तीय र्ेवा कें द्र प्रादिकरण (IFSCA) : इस प्रादिकरण में 9 सिस्य हैं दजन्हें भारत सरकार द्वारा
दनयुि दकया जाता है। इन सिस्योों का कायवकाल तीन र्र्व का होता है। इसके सिस्योों में अध्यक्ष, दर्त्त मोंत्रालय के िो सिस्य,
RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA के एक-एक सिस्य और खोज सदमदत की दसफाररश के आिार पर िो सिस्य शादमल होते
हैं।
अंतराथष्ट्रीय दवत्तीय र्ेवा कें द्र (IFSC) : अोंतरावष्ट्र ीय दर्त्तीय सेर्ा कें द्र कॉपोरेट्स, व्यक्तियोों और सरकारोों को फों ड जुटाने
की सेर्ाएों प्रिान करेगा। यह र्ैदिक कर प्रबोंिन, िन प्रबोंिन, दर्लय, जोक्तखम प्रबोंिन सोंचालन आदि पर भी फोकस करेगा।
IFSCA भारत में IFSCs के दलए एक एकीकृ त प्रादिकरण के रूप में कायव करेगा। इससे सेबी, आरबीआई और
आईआरडीएआई जैसे अन्य कई दनयामकोों का बोझ कम होगा। ऐसा इसदलए है क्योोंदक र्तवमान में सभी बीमा र् पूोंजी बाजार
उनके द्वारा दर्दनयदमत दकए जा रहे हैं।
5. अर्थव्यवस्र्ा (करेंट अफे यर्थ) : िई- 2020
By Dr.B.B.Tiwari
1. “वन नेशन वन राशन काडथ”
1 मई, 2020 को उपभोिा मामले, खाद्य और सार्वजदनक दर्तरण मोंत्रालय ने “र्न नेशन र्न राशन काडव” के तहत पाोंच राज्योों
और कें द्र शादसत प्रिेशोों के एकीकरण को मोंजूरी िी। इन राज्योों में पोंजाब, उत्तर प्रिेश, दबहार, िािरा र् नगर हर्ेली, िमन र्
िीर् और दहमाचल प्रिेश शादमल हैं।
िुख्य दबंिु : इन राज्योों और कें द्र शादसत प्रिेशोों को दमलाकर, लगभग 60 करोड लाभादथवयोों को राष्ट्र ीय खाद्य सुरक्षा
अदिदनयम के तहत जोडा जायेगा। पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं। इन राज्योों में मध्य प्रिेश, के रल, झारखोंड, आोंध्र
प्रिेश, गुजरात, गोर्ा, हररयाणा, कनावटक, महाराष्ट्र , तेलोंगाना, राजस्थान और दत्रपुरा शादमल हैं।
वन नेशन वन राशन काडथ : इस योजना का उद्देश्य राशन काडों की अोंतर-राज्यीय पोटेदबदलटी सुदनदित करना है। यह
योजना सार्वजदनक दर्तरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न लेने र्ाले लोगोों के दलए उपयोगी है। प्रर्ासी श्रदमकोों के दलए यह
प्रणाली अत्यदिक उपयोगी है। भारत में लगभग 37% आबािी प्रर्ासी मजिू र हैं।
राष्ट्रीय खाद्य र्ुरक्षा अदिदनयि : 2011 की जनगणना के अनुसार िेश में लगभग 81 करोड लोग राष्ट्र ीय खाद्य सुरक्षा
अदिदनयम के तहत आते हैं। इस अदिदनयम के तहत भारत सरकार समाज के सबसे कमजोर र्गों अथावत् अोंत्योिय पररर्ारोों को
कर्र कर रही है। इन पररर्ारोों को प्रदत माह 35 दकलोग्राम खाद्यान्न दमलता है।
2. अिेररका ने अपने बौद्धिक र्ंपिा ढांचे िें पयाथप्त र्ुिार की किी के दलए
भारत र्दित 10 िेशों को ‘प्रार्दिकता दनगरानी र्ूची’ िें रखा
अमेररका ने अपने बौक्तिक सोंपिा ढाोंचे में पयावप्त सुिार की कमी के दलए भारत सदहत 10 िेशोों को ‘प्राथदमकता दनगरानी सूची’
में रखा है। अमेररका ने इस सूची में भारत और चीन सदहत 10 िेशोों को रखा है, और आरोप लगाया दक बौक्तिक सम्पिा का
प्रर्तवन कमजोर हो गया है या उन िेशोों में अपयावप्त है। अमेररका ने यह भी स्पष्ट् दकया दक कमजोर बौक्तिक सम्पिा प्रर्तवन के
कारण अमेररदकयोों को एक समान बाजार पहुोंच प्राप्त करने में कदठनाई होती है।
6. सूची में रखे गए अन्य िेशोों में अजेंटीना, अल्जीररया, दचली, रूस, इोंडोनेदशया, सऊिी अरब, र्ेनेजुएला और यूक्रे न शादमल हैं।
इस सूची से हटाए गए िेशोों में कनाडा, कु र्ैत और थाईलैंड शादमल थे।
िुख्य दबंिु : अमेररका के अनुसार, भारत में बौक्तिक सम्पिा सम्बन्धी चुनौदतयाों अमेररकी कों पदनयोों को िेश में पेटेंट प्राप्त
करने, बनाए रखने और लागू करने के दलए मुक्तिल उत्पन्न करती हैं। यह मुख्य रूप से िर्ा उद्योगोों में प्रचदलत है। अमेररका ने
यह भी दशकायत की है दक भारत में फामावस्युदटकल मैन्युफै क्चररोंग लाइसेंस के मामले में अदिक पारिदशवता नहीों है। प्रमुख मुद्दोों
में ऑनलाइन पायरेसी, टरेडमाकव की रक्षा के दलए बािाएों , नकली सामानोों का दनयावत, उच्च-मात्रा दनमावण इत्यादि शादमल हैं।
बौद्धिक र्म्पिा : दर्ि बौक्तिक सोंपिा अदिकार सोंगठन के अनुसार, बौक्तिक सोंपिा सादहक्तत्यक और कलात्मक कायों,
प्रतीकोों, नामोों, छदर्योों का दनमावण है। चार मुख्य बौक्तिक सोंपिा अदिकारोों में आदर्ष्कार, भौगोदलक सोंके त, टरेडमाकव और
औद्योदगक दडजाइन शादमल हैं।
3. MSME िंत्रालय ने “चैंदपयंर् पोटथल” लॉन्च दकया
12 मई, 2020 को सूक्ष्म, लघु र् मध्यम उद्योग मोंत्रालय ने चैंदपयोंस पोटवल लॉन्च दकया। यह पोटवल एक प्रौद्योदगकी सोंचादलत
दनयोंत्रण कक्ष-प्रबोंिन सूचना प्रणाली के रूप में कायव करता है।
िुख्य दबंिु : इस पोटवल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु र् मध्यम उद्योगोों की सहायता के दलए आिुदनक आईसीटी उपकरण बनाना है।
चैंदपयोंस का अथव है Creation and Harmonious Application of Modern Processes। इसका उद्देश्य उत्पािन
और राष्ट्र ीय शक्ति को बढाना है।
िित्व: यह पोटवल छोटी इकाइयोों को बडा बनने में मिि करेगा। यह कायव उनकी दशकायतोों को सुलझाने, समथवन करने,
प्रोत्सादहत करने, मिि करने के द्वारा दकया जाता है।
प्रौद्योदगकी: यह पोटवल एक दनयोंत्रण कक्ष के रूप में कायव करेगा जो उद्योगोों को जानकारी प्रिान करेगा। इसमें र्ीदडयो
कॉन्फ्रें स, इोंटरनेट और टेलीफोन शादमल हैं। ये दसस्टम डाटा एनादलदटक्स, आदटवदफदशयल इोंटेदलजेंस और मशीन लदनांग के साथ
सक्षम हैं। इस प्रणाली को पूरी तरह से भारत सरकार के सीपीजीआरएएमएस के साथ एकीकृ त दकया जायेगा।
4. आत्मदनभथर भारत अदभयान
12 मई, 2020 को प्रिान मोंत्री नरेंद्र मोिी ने एक नई योजना की घोर्णा की, दजसका नाम है “आत्म दनभवर भारत अदभयान”।
नई योजना के तहत 20 लाख करोड के पैके ज की घोर्णा की गई है।
7. िुख्य दबंिु: इस योजना के तहत, भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रोों का समथवन करेगी और भारतीय ररज़र्व बैंक द्वारा दकए गए उपायोों
को प्राप्त करने में भी मिि करेगी। यह आदथवक पैके ज जीडीपी का 10% है। यह पैके ज स्थानीय बाजारोों और आपूदतव श्रृोंखला
को मजबूत करने पर भी कें दद्रत होगा।
योजना का लाभ: इस योजना में कर िाताओों, दकसानोों, मजिू रोों, कु टीर उद्योगोों और सूक्ष्म, लघु एर्ों मध्यम उद्योगोों पर
दर्शेर् ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मदनभवर बनना है। यह योजना ‘र्ोकल फॉर लोकल’ पर भी ध्यान
कें दद्रत करेगी।
वोकल फॉर लोकल : COVID-19 के प्रभार्ोों ने स्थानीय आपूदतव श्रृोंखला पर प्रकाश डाला है। भारत स्थानीय आपूदतव
श्रृोंखला के कारण महामारी के प्रभार् से बचने में सफल रहा है। इसदलए, स्थानीय उपज को मजबूत करना महत्वपूणव हो गया है।
यह योजना न के र्ल स्थानीय आपूदतव की श्रृोंखला को मजबूत करने में मिि करेगी बक्ति स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पािोों को
भी बढार्ा िेगी।
5. र्ािान्य दवत्तीय दनयिों िें र्ंशोिन
21 मई, 2020 को भारत सरकार ने सामान्य दर्त्तीय दनयमोों में सोंशोिन दकया, यह सुदनदित करने के दलए दक 200 करोड
रुपये से कम मूल् की र्स्ुएों और सेर्ाएों घरेलू फमों से खरीिी जाएँ ।
िुख्य दबंिु: कें द्र सरकार द्वारा GFR 2017 (सामान्य दर्त्तीय दनयम) में सोंशोिन दकया गया है। नए सोंशोिन के तहत, 200
करोड रपये से कम की सरकारी खरीि में र्ैदिक दनदर्िाओों रोक दिया जाएगा । इसकी घोर्णा आत्म दनभवर भारत अदभयान
के तहत की गयी थी।
र्ािान्य दवत्तीय दनयि (GFR): सामान्य दर्त्तीय दनयम सार्वजदनक दर्त्त से सम्बोंदित दनयमोों का समूह है। सामान्य
दर्त्तीय दनयम को पहली बार 1947 में जारी दकया गया था और सभी मौजूिा आिेशोों को एक साथ लाया गया था। जीएफआर
को 1963 और 2005 में सोंशोदित दकया गया था।
जीएफआर 2017: जीएफआर 2017 को 2017 में सोंशोदित दकया गया था तादक यह सुदनदित दकया जा सके दक कोई
सोंगठन लचीलेपन से समझौता दकए दबना अपने व्यर्साय का प्रबोंिन करता है।
वैदश्वक टेंडर: टेंडररोंग एक ऐसी प्रदक्रया है दजसमे दकसी पररयोजना के दलए बोदलयाँ स्वीकार की जाती हैं। र्ैदिक टेंडररोंग
दर्िेशोों से या दर्िेशी दनर्ेश के माध्यम से होती है। “र्ैदिक टेंडर को खाररज करना” स्विेशी कों पदनयोों को बढार्ा िेने के दलए
दर्िेशी दनर्ेश को एक दर्शेर् सीमा तक रोक रहा है।
8. 6. एनपीर्ीआई ने ‘पाई’ नािक आदटथदफदशयल इंटेदलजेंर् वचुथअल अदर्स्टेंट
लॉन्च दकया
27 मई, 2020 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इोंदडया ने आदटवदफदशयल इोंटेदलजेंस आिाररत चैटबोट लॉन्च दकया, दजसे
‘पाई’ नाम दिया गया है। इस चैटबोट का उद्देश्य भारत में दर्त्तीय समार्ेशन को बढाना है।
िुख्य दबंिु: PAI को 24/7 इस्ेमाल दकया जा सकता है। यह एनपीसीआई उत्पािोों के बारे में जानकारी प्रिान करता है।
उपयोगकताव टेक्स्ट या आर्ाज के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने के दलए उपयोगकताव RuPay, NPCI और UPI की
र्ेबसाइटोों का उपयोग करेंगे। र्तवमान में PAI अोंग्रेजी और दहोंिी भार्ाओों में उपलब्ध है। इसे जल्द ही अन्य भार्ाओों में भी लॉन्च
दकया जायेगा। AI आिाररत इर् चैटबॉट को बेंगलुरु बेस्ड स्टाटथअप CoRover ने बनाया िै।
राष्ट्रीय भुगतान दनगि (National Payments Corporation of India)
भारतीय राष्ट्र ीय भुगतान दनगम भारत में खुिरा भुगतान से सम्बोंदित कायव करता है। इसे भारतीय ररज़र्व बैंक द्वारा प्रमोट दकया
जाता है। इसकी स्थापना 2008 में गैर-लाभकारी सोंस्था के रूप में की गयी थी। भारत के स्विेशी पेमेंट काडव ‘RuPay’ के
दर्कास में NPCI की भूदमका काफी महत्वपूणव थी।
र्ेवाएं : एनपीसीआई द्वारा प्रिान की जा रही सेर्ाएों इस प्रकार हैं:
भारत दबल पेमेंट दसस्टम: यह र्न-स्टॉप दबल भुगतान प्रणाली है।
BharatQR: यह एक कोड है दजसे भुगतान में आसानी और इोंटरओपेरादबदलटी के दलए दर्कदसत दकया गया है।
BHIM: एकीकृ त भुगतान इोंटरफे स के दलए एक मोबाइल एक्तप्लके शन
IMPS (तत्काल भुगतान सेर्ा): ररयल टाइम इोंटर-बैंक भुगतान प्रणाली नेशनल कॉमन मोदबदलटी काडव
FASTag
RuPay
एकीकृ त भुगतान इोंटरफे स (UPI)
7. भारत िाके ट: CAIT ने राष्ट्रीय ई-कॉिर्थ िाके टप्लेर् लॉन्च दकया
कन्फे डरेशन ऑफ ऑल इोंदडया टरेडसव (CAIT) ने “भारत माके ट” नामक एक राष्ट्र ीय ई-कॉमसव माके ट प्लेस लॉन्च दकया।
9. िुख्य दबंिु: इस पोटवल में खुिरा दर्क्रे ताओों की भागीिारी सुदनदित की जाएगी और इस मोंच में 95% खुिरा व्यापाररयोों को
लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल र्ादणज्य और उद्योग मोंत्रालय द्वारा दनिेदशत और समदथवत है।
भारत र्रकार द्वारा दकये गये उपाय
भारत सरकार ने िेश में ई-कॉमसव बाजार को दर्कदसत करने के दलए कई उपाय दकए हैं। हाल ही में, लगभग 200 मोंदडयोों को
ई-एनएएम प्लेटफॉमव में जोडा गया था। र्तवमान में इस प्लेटफामव में लगभग 785 मोंदडयाों सोंचादलत हैं। ई-एनएएम को 2016 में
लॉन्च दकया गया था। इसके साथ ही, भारत सरकार ने घोर्णा की दक कॉमन सदर्वस सेंटर गाँर् के स्र पर ऑनलाइन ररटेल
चेन का कायव करेंगे। ये कें द्र गाोंर्ोों में क्तिपकाटव और अमेजन का कायव करेंगे।
8. Government e Marketplace (GeM) पोटथल पर “ि र्रर् कलेक्शन”
लॉन्च दकया गया
कें द्रीय ग्रामीण दर्कास और पोंचायती राज मोंत्री नरेंद्र दसोंह तोमर ने Government e - Marketplace (GeM) पोटवल पर “ि
सरस कलेक्शन” लॉन्च दकया। इसमें ग्रामीण स्वयों सहायता समूहोों द्वारा बनाए गए िैदनक उपयोदगता उत्पािोों को प्रिदशवत करता
है। यि GeM और िीन ियाल अंत्योिय योजना-राष्ट्रीय ग्रािीण आजीदवका दिशन (DAY-NRLM) की एक पिल िै।
यह ग्रामीण स्वयों सहायता समूहोों को बाजार पहुोंच प्रिान करने के उद्देश्य से शुरू दकया गया है।
गवनथिेंट ई-िाके टप्लेर्
यह एक ऑनलाइन माके टप्लेस है, जहाँ पर दर्दभन्न सरकारी दर्भाग र् एजेंदसयाों अपनी आर्श्यकता की र्स्ुएों र् सेर्ाएों खरीि
सकती हैं। इससे सरकारी दर्भागोों र्स्ुओों की खरीि में पारिदशवता, कै शलेस र् पेपरलेसनेस को बढार्ा दमलेगा। इससे र्स्ुओों
की खरीि पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। इर्े अगस्त, 2018 िें लांच दकया गया र्ा.
10. अर्थव्यवस्र्ा (करेंट अफे यर्थ): जून- 2020
By Dr.B.B.Tiwari
1. एिएर्एिई की पररभार्ा िें बिलाव
1 जून, 2020 को कें द्रीय मोंदत्रमोंडल ने MSME की पररभार्ा में दकए गए बिलार्ोों को मोंजूरी िी। दर्त्त मोंत्री दनमवला सीतारमण ने
MSMEs में दकए जा रहे पररर्तवनोों के बारे में घोर्णा की थी जब उन्होोंने आत्मदनभवर भारत अदभयान को आर्ोंदटत आदथवक
पैके ज की घोर्णा की थी।
पररभार्ा:
िाइक्रो यूदनट: 1 करोड रुपये के दनर्ेश और 5 करोड रुपये के र्ादर्वक टनवओर्र र्ाले एमएसएमई को माइक्रो यूदनट के
रूप में र्गीकृ त दकया गया है।
लघु इकाइयों : 10 करोड रुपये के दनर्ेश 50 करोड रुपये तक के र्ादर्वक टनवओर्र र्ाले एमएसएमई को लघु इकाइयोों के
रूप में र्गीकृ त दकया गया है।
िध्यि इकाइयों : 50 करोड रुपये के दनर्ेश और 250 करोड रुपये तक के र्ादर्वक टनवओर्र र्ाली एमएसएमई को
मध्यम इकाइयोों के रूप में र्गीकृ त दकया गया है।
िित्व: पररभार्ा में पररर्तवन दनर्ेश को आकदर्वत करने, व्यापार करने में आसानी में सुिार, नौकरी पैिा करने में मिि करेगा।
िेश में 60 दमदलयन से अदिक एमएसएमई हैं। र्े भारत की जीडीपी में 29% का योगिान करते हैं और 110 दमदलयन
नौकररयाों प्रिान कर रहे हैं। MSMEs भारत के कु ल दनयावत में 48% का योगिान िेता है। इसदलए, एमएसएमई क्षेत्र को जीदर्त
रखना बेहि जरूरी है। COVID-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने MSME को बुरी तरह प्रभादर्त दकया है। इस प्रकार,
पररभार्ा में बिलार् से एमएसएमई क्षेत्र को बडे पैमाने पर बढार्ा िेने में मिि दमलेगी।
2. CHAMPIONS नािक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉिथ
1 जून, 2020 को प्रिानमोंत्री नरेंद्र मोिी ने CHAMPIONS नामक प्रौद्योदगकी प्लेटफामव का शुभारोंभ दकया। CHAMPIONS
का पूणव स्वरुप Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the
Output and National Strength है।
11. िुख्य दबंिु: इस पोटवल का उद्देश्य छोटी इकाइयोों को प्रोत्सादहत करना, उनकी दशकायतोों को हल करना और उनकी मिि
करना है। यह MSME क्षेत्र की सभी सोंस्थाओों के र्न-स्टॉप शॉप समािान के रूप में कायव करेगा।
पोटथल के उद्देश्य: इस पोटवल का उद्देश्य दनम्नदलक्तखत प्रिान करना है :
दशकायत दनर्ारण: यह पोटवल एमएसएमई की समस्याओों का समािान करेगा। इसमें मुख्य रूप से कच्चा माल, दर्त्त,
श्रम, दनयामक अनुमदत आदि शादमल हैं।
यह पोटवल MSME क्षेत्र को नए अर्सरोों का लाभ उठाने में मिि करेगा। इसमें सहायक उपकरण, दचदकत्सा
उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क आदि का दनमावण शादमल है।
यह पोटवल राष्ट्र ीय और अोंतरावष्ट्र ीय चैंदपयन की पहचान करने में मिि करेगा जो मौजूिा क्तस्थदत का सामना करने में
सक्षम हैं।
CHAMPIONS : यह प्लेटफामव एक दनयोंत्रण कक्ष-प्रबोंिन सूचना प्रणाली है। यह प्रणाली आईसीटी प्रौद्योदगकी उपकरणोों
के साथ सक्षम है। इसके साथ ही, इस प्लेटफामव में टेलीफोन, इोंटरनेट, र्ीदडयो सम्मेलन भी शादमल हैं। यह आदटवदफदशयल
इोंटेदलजेंस, मशीन लदनांग और डेटा एनादलदटक्स द्वारा सक्षम है।
3. डीपीआईआईटी ने िेक इन इंदडया को प्रोत्सादित करने के दलए र्ावथजदनक
खरीि आिेश को र्ंशोदित दकया
उद्योग और आोंतररक व्यापार सोंर्िवन दर्भाग (DPIIT) ने हाल ही में मेक इन इोंदडया पहल को प्राथदमकता प्रिान करने के दलए
सार्वजदनक खरीि आिेश को सोंशोदित दकया है।
िुख्य दबंिु : आिेश के अनुसार, DPIIT ने र्र्व 2020-21 के दलए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम 60% खरीि, र्र्व 2021-23
के दलए 70% और र्र्व 2023-25 के दलए 80% दनिावररत की है। यह रसायन और पेटरोके दमकल पर लागू होता है। DPIIT ने
55 रसायनोों और पेटरोके दमकल्स की पहचान की है जो 5 लाख रुपये से अदिक की खरीि के दलए बोली लगाने के योग्य हैं।
िित्व: इस किम से आत्म दनभवर भारत अदभयान को बढार्ा िेने में मिि दमलेगी। साथ ही, इससे घरेलू उत्पािन बढाने में मिि
दमलेगी। आत्म दनभवर भारत अदभयान के तहत, भारत सरकार ने 20,000 लाख करोड रुपये का आर्ोंटन दकया।
आर्ोंदटत दकए गए फों ड का उपयोग एमएसएमई, कृ दर्, मनरेगा, मत्स्य पालन, स्टर ीट र्ेंडर, डेयरी क्षेत्र आदि में दकया जा रहा है।
यह फों ड िेश की जीडीपी का 10% है। 10% योगिान सोंयुि राष्ट्र में कई िेशोों और सिस्योों की बैठक द्वारा तय दकया गया था।
12. 4. भारत र्रकार ने आयात िें कटौती करने के दलए 10 क्षेत्रों की पिचान
जून, 2020 को उद्योग और आोंतररक व्यापार सोंर्िवन दर्भाग ने 10 क्षेत्रोों की पहचान की, जहाों आयात में कटौती की जानी है।
इसमें कपडा, गहने, मोबाइल, रत्न, फामावस्यूदटकल्स, इलेक्ट्र ॉदनक्स, मशीनरी आदि शादमल हैं।
िुख्य दबंिु: भारत सरकार ने हाल ही में जूते, फनीचर और एयर कों डीशनर में आत्मदनभवर बनने के दलए दनिावररत लक्ष्योों को
बिल दिया है। सरकार ने 10 अन्य क्षेत्रोों में आत्मदनभवर बनने के दलए भी योजना तैयार की है।
उद्देश्य : सरकार ने इन 10 क्षेत्रोों को दर्शेर् रूप से चुना है क्योोंदक भारत को इन क्षेत्रोों में प्राकृ दतक लाभ है। इसदलए, थोडा सा
प्रोत्साहन इन क्षेत्रोों को िेश की ताकत बनाने में सक्षम है।
सरकार ने घरेलू स्र पर बने उत्पािोों की गुणर्त्ता को लदक्षत करने के दलए आयात में कटौती का दनणवय दलया है। साथ ही,
भारत गुणर्त्ता दनयोंत्रण बढाने पर ध्यान कें दद्रत करेगा।
भारत के आयात: भारत ने र्र्व 2019-20 में 467.2 दबदलयन अमरीकी डालर के माल का आयात दकया।
5. COVID-19: भारत की पांचवींिंिी
1947 में आजािी के बाि से भारत ने चार मोंिी का सामना दकया है। भारतीय ररजवथ बैंक (RBI) के अनुर्ार, िंिी 1958,
1966, 1973 और 1980 िें हुई र्ी।
िुख्य दबंिु : मोंिी को िेश की आदथवक गदतदर्दियोों के साथ-साथ दबक्री, आय और रोजगार में दगरार्ट के रूप में पररभादर्त
दकया गया है। भारत ने अब तक चार ऐसी नकारात्मक जीडीपी र्ृक्ति िेखी है। 1958 में, जीडीपी की र्ृक्ति 1.2% थी, 1966 में
यह -3.6% थी, 1973 में यह -0.32% थी और 1980 में जीडीपी की र्ृक्ति -5.2% थी।
1958: भुगतान र्ंतुलन र्ंकट : 1957 में भारत को जो मोंिी का सामना करना पडा, र्ह सोंतुलन की समस्या के कारण था।
यह मुख्य रूप से कमजोर मानसून के कारण था दजसने कृ दर् उत्पािन को बुरी तरह प्रभादर्त दकया। भारत ने तब 60 लाख टन
अनाज का आयात दकया था।
1966: र्ूखा : भारत ने 1962 में चीन के साथ और 1965 में पादकस्ान के साथ युि लडे। युिोों ने अथवव्यर्स्था को बुरी तरह
प्रभादर्त दकया और अोंततः सूखे का कारण बना। 1966 में सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पािन 20% तक दगर गया।
1973: उजाथ र्ंकट : 1973 में, िुदनया को अपने पहले ऊजाव सोंकट का सामना करना पडा। OAPEC (अरब पेटरोदलयम
दनयावतक िेशोों का सोंगठन) ने तेल आदथवक प्रदतबन्ध की घोर्णा की। इस सोंगठन ने उन िेशोों को दनशाना बनाया जो इजरायल
13. का समथवन करते थे। इससे तेल की कीमतोों में लगभग 400% की र्ृक्ति हुई। भारत का तेल आयात 1972 में 414 दमदलयन
डालर से बढकर 1973 में 900 दमदलयन डालर हो गया।
1980: ऑयल शॉक: 1980 में िुदनया ने िू सरी बार आयल शॉक िेखा। यह ईरानी क्राोंदत के कारण तेल उत्पािन में कमी के
कारण हुआ था। क्राोंदत के बाि हुए ईरान-इराक युि के कारण यह और बढ गया। इससे भारत के दलए भुगतान शेर् सोंकट पैिा
हो गया।
COVID-19 र्ंकट: भारत के सामने मौजूिा आदथवक सोंकट दपछले सभी मोंिी के मुकाबले सबसे खराब है। अोंतरावष्ट्र ीय सोंगठनोों
को उम्मीि है दक भारत की दर्कास िर में 5% से 6.8% की दगरार्ट आएगी।
6. UNCTAD ने दवश्व दनवेश ररपोटथ जारी की
16 जून, 2020 को व्यापार और दर्कास पर सोंयुि राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी दर्ि दनर्ेश ररपोटव, 2020 जारी की। इस ररपोटव के
अनुसार, भारत 2019 में FDI का 9र्ाों सबसे बडा प्राप्तकताव था।
प्रिुख तथ्य: भारत
इस ररपोटव के अनुसार, 2018 में भारत का प्रत्यक्ष दर्िेशी दनर्ेश 42 दबदलयन डालर से बढकर 2019 में 51 दबदलयन डालर हो
गया है। एदशया के क्षेत्र में भारत शीर्व 5 िेशोों में शादमल था।
ररपोटव के अनुसार भारत के दडदजटल क्षेत्र में दनर्ेश अत्यदिक आशाजनक था। 2020 की पहली दतमाही में भारत के दनर्ेशकोों
ने 650 दमदलयन डालर मूल् के सौिे दकए और अदिकाोंश सौिे दडदजटल क्षेत्र में हुए।
प्रिुख तथ्य: दवश्व
इस ररपोटव में कहा गया है दक 2019 की तुलना में 2020 में र्ैदिक एफडीआई प्रर्ाह में 40% की कमी आ सकती है। 2005
के बाि से यह पहला मौका है जब र्ैदिक एफडीआई 1 दटरदलयन अमरीकी डॉलर के दनशान से नीचे है। एदशया में दर्कासशील
अथवव्यर्स्थाओों का प्रत्यक्ष दर्िेशी दनर्ेश 2020 में 45% तक की दगर सकता है। िदक्षण एदशया में प्रत्यक्ष दर्िेशी दनर्ेश में
10% की र्ृक्ति हुई है। दनर्ेश में र्ृक्ति मोटे तौर पर भारत की र्ृक्ति से प्रेररत थी।
7. 27 जून : र्ूक्ष्म, लघु एवं िध्यि उद्योग दिवर्
सूक्ष्म, लघु एर्ों मध्यम उद्योग दिर्स (MSME) प्रत्येक र्र्व 27 जून को र्ैदिक स्र पर मनाया जाता है। अप्रैल 2017 में इसकी
स्थापना के बाि इस र्र्व इसका िू सरा सोंस्करण आयोदजत दकया गया। इस दिर्स के बहुआयामी उडेश्योों में युर्ा रोजगार में
14. एमएसएमई के महत्व का औदचत्य रखना, उदचत नौकररयोों को हादसल करने के दलए युर्ाओों को उनमें होने र्ाले आर्श्यक
दर्दभन्न कौशलोों के बारे में जागरूक करना और युर्ा उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता बढाना शादमल है।
सोंयुि राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा सोंकल्प ए/आरईएस/71/279 के माध्यम से लघु व्यर्साय पहुोंच में सुिार की आर्श्यकता
को पहचानने के दलए सूक्ष्म, लघु एर्ों मध्यम उद्योग दिर्स की स्थापना की गई. यह सोंकल्प अजेंटीना के प्रदतदनदिमोंडल द्वारा पेश
दकया गया था तथा 54 सिस्य राज्योों द्वारा इसे सह-प्रायोदजत भी दकया गया था और इसे अप्रैल 2017 में 193 सिस्यीय
यूएनजीए द्वारा मतिान के दबना अपनाया गया था।
8. कोयला और खनन क्षेत्र िें आत्मदनभथर भारत के दलए ‘र्त्यभािा’ पोटथल
June 20 कें द्रीय खिान और कोयला मोंत्री प्रहलाि जोशी ने खनन उन्नदत में ‘सत्यभामा’ (SATYABHAMA – Science and
Technology Yojana for AtmaNirbhar Bharat in Mining Advancement) नामक एक पोटवल लॉन्च दकया।
पोटथल के बारे िें
पोटवल को िेश के खदनज और खनन क्षेत्र में दडदजटल प्रौद्योदगकी की भूदमका को बढार्ा िेने की आर्श्यकता पर जोर िेकर
दडजाइन और दर्कदसत दकया गया है। नेशनल इोंफॉमेदटक्स सेंटर (एनआईसी) की माइन्स इोंफॉमेदटक्स दडर्ीजन इस पोटवल की
कायावन्वयन एजेंसी है। SATYABHAMA को नीदत आयोग के पोटवल- NGO Darpan के साथ भी एकीकृ त दकया जा रहा है।
इस पोटवल को research.mines.gov.in पर एक्सेस दकया जा सकता है
पोटथल के लाभ
SATYABHAMA पोटवल शोिकतावओों को अपनी ररपोटव (प्रगदत और अोंदतम) इलेक्ट्र ॉदनक प्रारूप में प्रस्ुत करने की अनुमदत
िेगा, इससे पहले यह प्रगदत या अोंदतम तकनीकी ररपोटव के र्ल भौदतक रूप से शोिकतावओों द्वारा प्रस्ुत की जा सकती थी।
पररयोजना के प्रस्ार् भी पोटवल के माध्यम से प्रस्ुत दकए जा सकते हैं।
दनयदमत दनगरानी के माध्यम से, पोटवल का उपयोग अदिकाररयोों, शोिकतावओों और र्ैज्ञादनकोों के दलए दर्दभन्न पररयोजनाओों के
दलए अनुिान / िन के प्रबोंिन के दलए भी दकया जाएगा।
ररपोटव और पररयोजनाओों के प्रस्ार्ोों का दडदजटल प्रस्ुतीकरण और पररयोजनाओों के दलए िन का प्रबोंिन भी अदिक
शोिकतावओों और र्ैज्ञादनकोों को िेश की खिानोों और खदनजोों के क्षेत्र में काम करने के दलए प्रोत्सादहत करेगा। यह आगे चलकर
आत्मदनभवर भारत बनाने में मिि करेगा।
15. 9. ररलायंर् बनी 150 दबदलयन डॉलर के िूल्य वाली पिली भारतीय कं पनी
मुोंबई क्तस्थत भारतीय बहुराष्ट्र ीय कों पनी ररलायोंस इोंडस्टर ीज दलदमटेड (आरआईएल) 19 जून, 2020 को 150 अरब डॉलर के
मूल् को छू ने र्ाली पहली भारतीय कों पनी बन गयी है। ररलायोंस यह उपलक्तब्ध हादसल करने आली पहली बार भारतीय कों पनी
बन गयी है।
िुख्य दबंिु
कों पनी माचव 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुि ऋण-मुि हो गई है, इस घोर्णा के बाि ररलायोंस के शेयर में काफी तेज़ी िेखी
गयी। 31 माचव, 2020 को ररलायोंस का ऋण 161,035 करोड रुपए था।
10. जून 2020 िें बेरोजगारी िर 23.5% र्े कि िोकर 10.9% िो गई
8 जून, 2020 से अनलॉक 1 के साथ आदथवक गदतदर्दियोों के पररणामस्वरूप िो महीने के बाि बेरोजगारी की िर में काफी
दगरार्ट आई है। सेंटर फॉर मॉदनटररोंग इोंदडयन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा जारी जून 2020 के महीने के आोंकडोों के अनुसार,
जून 2020 में बेरोजगारी की िर भारत में 10.9 प्रदतशत (शहरी -12.02% और ग्रामीण- 10.52%) थी।
िेशभर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी िर 23.52 प्रदतशत के उच्च स्र पर पहुोंच गई थी।
11. भारत र्रकार ने दटकटॉक र्िेत 59 चीनी एप्प पर प्रदतबन्ध लगाया
June 30, 2020 , भारत सरकार ने हाल ही में दटकटॉक,र्ीचैट और हेलो जैसी 59 चीनी एप्स पर प्रदतबन्ध लगा दिया है। इन
एप्स को िेश की सुरक्षा के दलए खतरा बताया गया है, दजसके चलते इन पर प्रदतबन्ध लगा दिया गया है। गौरतलब है दक यह
एप्प भारतीय यूजसव के डाटा को दबना अनुमदत के दर्िेश भेज रहे थे। इन एप्स में प्राइर्ेसी और सुरक्षा भी सिैर् ही सोंदिग्ध रही
है।
12. पीएि स्वदनदि योजना
1 जून, 2020 को भारत सरकार ने स्टर ीट र्ेंडसव के दलए प्रिानमोंत्री आर्ास योजना शुरू की। कें द्रीय मोंदत्रमोंडल ने इस योजना के
दलए क्रे दडट रादश को मोंजूरी िे िी है
िुख्य दबंिु: PM SVANidhi या PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi एक क्रे दडट सुदर्िा योजना है जो 50
लाख से अदिक शहरी और ग्रामीण स्टर ीट र्ेंडसव की मिि करेगी। इस योजना से स्टरीट र्ेंडसव को अपनी आजीदर्का दफर से शुरू
करने में मिि दमलेगी।
16. इस योजना के तहत, स्टर ीट र्ेंडसव को 10,000 रुपये का ऋण प्रिान दकया जायेगा। स्टर ीट र्ेंडसव एक र्र्व के भीतर मादसक
दकस्ोों के रूप में रादश लौटाएों गे।
इस योजना की घोर्णा दर्त्त मोंत्री दनमवला सीतारमण ने आत्म दनभावर भारत अदभयान के पैके ज की घोर्णा के िौरान की थी।
आत्मदनभथर भारत अदभयान
भारतीय अथवव्यर्स्था को पुनजीदर्त करने के दलए 20 लाख करोड रुपये के पैके ज की घोर्णा की। यह आर्ोंदटत रादश भारत
की जीडीपी का 10% है।