Current affairs (july- aug-sep 2020)

1. अर्थव्यवस्र्ा: करेंट अफे यर्थ
By Dr.B.B.Tiwari
जुलाई- 2020
1. भारत के IOCL और बाांग्लादेश के बेक्सिमको LPG लललमटेड ने बाांग्लादेश में LPG
JVC के ललए र्मझौते पर हस्ताक्षर
30 जून, 2020 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डलडिटेि (आईओसीएल) की दुबई बेस्ि सब्सिडियरी IOC डिडिल ईस्ट FZE
और बांग्लादेश के बेब्सििको LPG डलडिटेि की संयुक्त अरब अिीरात आधाररत होब्सडंग कं र्पनी आरआर होब्सडंग्स डलडिटेि
के बीच सिझौते र्पर हस्ताक्षर डकये गये।
इस सिझौते के अनुसार, बांग्लादेश िें एलर्पीजी व्यवसाय के डलए 50:50 संयुक्त उद्यि कं र्पनी (जेवीसी) का गठन डकया
जाएगा। बांग्लादेश िें एलर्पीजी बाजार ने डर्पछले र्पांच वर्षों िें र्पांच गुना वृब्सि दजज की है।
यह र्ांयुक्त उद्यम कै र्े काम करेगा?
यह कं र्पनी बेब्सििको एलर्पीजी डलडिटेि की िौजूदा एलर्पीजी र्पररसंर्पडियों का अडधग्रहण करके शुरुआत करेगी। डिर
बांग्लादेश के एक गहरे र्पानी के बंदरगाह िें कं र्पनी एक बडा एलर्पीजी टडिजनल स्थाडर्पत करेगी। यह एलर्पीजी टडिजनल बहुत बडे
गैस वाहक प्राप्त करने िें सक्षि होगा। इससे एलर्पीजी के आयात की लागत िें भारी किी आएगी, आगे बांग्लादेश िें एलर्पीजी
को सस्ती कीित र्पर उर्पलब्ध कराया जा सके गा।
2. पीएम एफएमई योजना लाांच की गयी
आत्म डनभजर भारत अडभयान के एक डहस्से के रूर्प िें Prime Minister Formalization of Micro Food Processing
Enterprises (PM FME) योजना को लांच डकया गया। इस योजना को हरडसिरत कौर बादल (के न्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग िंत्री) द्वारा शुरू डकया गया था। इससे र्पहले 20 िई, 2020 को इस योजना को कें द्रीय िंडत्रिंिल ने िंजूरी दी थी।
इस योजना से 9 लाख कु शल और अधज-कु शल रोजगार सृडजत होंगे। योजना के तहत कु ल डनवेश का 35,000 करोड रुर्पये
होगा। इस योजना के तहत देश भर िें 8 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लाभाब्सित होंगी।
योजना का उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य देश िें स्थानीय असंगडठत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का सिथजन करना है।

2. योजना के ललए धन : इस योजना का कु ल खचज 10,000 करोड रुर्पये होगा। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक
अगले र्पांच वर्षों िें लागू की जाएगी।
कें द्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुर्पात िें खचज साझा करेंगी। डहिालयी और उिर र्पूवी राज्यों के साथ, कें द्र सरकार का
डहस्सा 90 प्रडतशत, राज्यों का डहस्सा 10 प्रडतशत के अनुर्पात िें होगा। कें द्र शाडसत प्रदेशों िें, यह योजना कें द्र सरकार द्वारा
100 प्रडतशत डवि र्पोडर्षत होगी।
3. मई 2020 में आठ कोर इांडस्ट्रीज की लवकार् दर में 23.4% की लगरावट दजथ की
गयी
िई 2020 के िहीने के डलए आठ प्रिुख उद्योगों के सूचकांक र्पर 30 जून, 2020 को जारी डकया गया। यह सूचकांक आडथजक
िािलों के कायाजलय (उद्योग संवधजन और आंतररक व्यार्पार डवभाग के अधीन) द्वारा जारी डकया गया था। औद्योडगक उत्पादन
सूचकांक िें शाडिल कु ल वस्तुओं िें से आठ कोर इंिस्टर ीज िें कु ल 40.27 प्रडतशत भार शाडिल है। आठ िुख्य उद्योग हैं: (i)
कोयला (ii) कच्चा तेल (iii) प्राकृ डतक गैस (iv) ररिाइनरी उत्पाद (v) उवजरक (vi) स्टील (vii) सीिेंट (viii) डवद् युत
मुख्य लबांदु : अप्रैल 2020 िें आठ कोर इंिस्टर ीज की वृब्सि दर -37 प्रडतशत से िई 2020 िें -23.4 प्रडतशत हो गई है।
नकारात्मक वृब्सि दर अप्रैल और िई 2020 के िहीनों िें राष्ट्र व्यार्पी लॉकिाउन के प्रभावों के कारण है। 2020 िें आठ कोर
इंिस्टर ीज की डवकास दर:
जनवरी: +2.2 प्रडतशत
िरवरी: +6.4 प्रडतशत
िाचज: -9.0 प्रडतशत
अप्रैल: -37 प्रडतशत
िई: -23.6 प्रडतशत
आठ कोर इंिस्टर ीज िें, के वल उवजरक उद्योग िई 2019 की तुलना िें िई 2020 के िहीने िें वृब्सि दर िें वृब्सि दजज करने िें
सक्षि रहा। बाकी सभी 7 उद्योगों िें डगरावट देखी गई है।
4. चीन के र्ार् व्यापार घाटे में महत्वपूर्थ लगरावट दजथ की गयी
15 अप्रैल, 2020 को गलवान घाटी संघर्षज के बाद से भारत और चीन के बीच सीिा र्पर तनाव कािी अडधक बढ़ गया है। इसके
बाद से चीनी िाल और उत्पादों के डलए बडहष्कार की िांग तेज़ हो गयी है।

3. हालांडक, इससे र्पहले से ही डविीय वर्षज 2019-20 के दौरान चीन के साथ भारत का व्यार्पार घाटा कि हुआ है। देश िें चीनी
वस्तुओं और उत्पादों के बडहष्कार के आह्वान के साथ, व्यार्पार घाटा चालू डवि वर्षज िें बडी डगरावट की संभावना है।
लवत्त वर्थ 2019-20 में भारत-चीन व्यापार
भारत ने डर्पछले डवि वर्षज िें चीन से आयात िें किी की है, चीन से भारत द्वारा 65.26 डबडलयन अिरीकी िालर का आयात
डकया गया, जबडक चीन को 16.6 डबडलयन अिरीकी िॉलर का डनणजय डकया गया था। लवत्त वर्थ 2019-20 में चीन के र्ार्
भारत का व्यापार घाटा 48.66 लबललयन डॉलर हो गया है। लवत्त वर्थ 2018-19 में चीन के र्ार् भारत का व्यापार घाटा
53.56 लबललयन अमरीकी डॉलर र्ा।
चीन के साथ भारत का सवाजडधक ररकॉिज व्यार्पार घाटा डवि वर्षज 2017-18 िें 63 डबडलयन िॉलर तक र्पहुंच गया था। डवि वर्षज
2017-18 िें, दोनों देशों के बीच डद्वर्पक्षीय व्यार्पार ने 84.4 डबडलयन अिरीकी िालर का सवजकाडलक ररकॉिज दजज डकया था।
लवत्त वर्थ 2019-20 में चीन र्े भारत में एफडीआई में लगरावट
लवत्त वर्थ 2019-20 में चीन र्े भारत के ललए प्रत्यक्ष लवदेशी लनवेश (एफडीआई) में भी लगरावट आई है। डवि वर्षज
2019-20 िें चीन से भारत को 163.78 डिडलयन िॉलर का FDI प्राप्त हुआ था, जबडक डवि वर्षज 2018-19 िें यह 229
डिडलयन िॉलर था।
5. अमेररका 2019-20 में भारत का र्बर्े बड़ा व्यापाररक र्ाझेदार बना
कें द्रीय वाडणज्य और उद्योग िंत्रालय के आंकडों के अनुसार संयुक्त राज्य अिेररका डविीय वर्षज 2019-20 के दौरान भारत का
शीर्षज व्यार्पाररक भागीदार बना हुआ है। यह लगातार दू सरा डविीय वर्षज है जब संयुक्त राज्य अिेररका भारत का शीर्षज व्यार्पार
भागीदार बन गया है (डविीय वर्षज 2018-19 िें संयुक्त राज्य अिेररका भारत के शीर्षज व्यार्पाररक भागीदार बनने के डलए र्पीर्पल्स
ररर्पब्सिक ऑि चाइना से आगे डनकल गया था), जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे आडथजक संबंधों का संके त देता है।
मुख्य लबांदु: 2018-19 में लिपक्षीय व्यापर 87.96 लबललयन अमरीकी डॉलर र्ा, जबलक 2019-20 में यह 88.75
लबललयन अमरीकी डॉलर हो गया है।
भारत ने अिेररका िें व्यार्पार अडधशेर्ष को बरकरार रखा है क्ोंडक डविीय वर्षज 2019-20 िें संयुक्त राज्य अिेररका का व्यार्पार
घाटा 17.42 डबडलयन अिरीकी िालर था। 2018-19 िें संयुक्त राज्य अिेररका का व्यार्पार घाटा 16.86 डबडलयन अिरीकी
िॉलर था।

4. 6. लहमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहााँ हर घर में एलपीजी गैर्
कनेक्शन है
डहिाचल प्रदेश राज्य के सभी घरों िें एलर्पीजी गैस कनेक्शन उर्पलब्ध हैं, डजससे उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के दौरान
प्रधानिंत्री नरेंद्र िोदी द्वारा डनधाजररत लक्ष्य को प्राप्त करने वाला डहिाचल प्रदेश देश का र्पहला राज्य बन गया है।
मुख्य लबांदु: इसकी घोर्षणा 6 जुलाई, 2020 को डहिाचल प्रदेश के िुख्यिंत्री जय राि ठाकु र द्वारा की गयी। प्रधानिंत्री
उज्ज्वला योजना के अलावा, डहिाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना ‘डहिाचल गृडहणी सुडवधा योजना’ ने राज्य िें 100 प्रडतशत
घरेलू रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने के डलए भी िहत्वर्पूणज भूडिका डनभाई है।
लहमाचल गृलहर्ी र्ुलवधा योजना : कें द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छू टे हुए र्पररवारों को एलर्पीजी गैस
कनेक्शन उर्पलब्ध कराने के डलए डहिाचल गृडहणी सुडवधा योजना िई, 2018 िें शुरू की गई थी।
7. नेपाल लनम्न-मध्य आय वाला देश बना, जबलक श्रीलांका लफर्लकर लनम्न-मध्यम
अर्थव्यवस्र्ा श्रेर्ी में चला गया
2020-21 के डवश्व बैंक के देश वगीकरण के अनुसार आय के स्तर के आधार र्पर, नेपाल की अर्थव्यवस्र्ा लनम्न-मध्य आय
अर्थव्यवस्र्ा बन गई है जबलक श्रीलांका की अर्थव्यवस्र्ा ऊपरी-मध्य आय वाले देश र्े लफर्लकर लनम्न-मध्य आय
अर्थव्यवस्र्ा श्रेर्ी में चली गई है। 2020 के वगीकरर् के अनुर्ार, भारत लनम्न-मध्य आय वाला देश बना हुआ है।
हर साल, डवश्व बैंक देशों को चार आय सिूहों िें वगीकृ त करता है- (i) लनम्न
(ii) लनम्न-मध्य (जीएनआई को प्रडत व्यब्सक्त 1036 अिरीकी िालर से 4045 अिरीकी िालर)
(iii) ऊपरी-मध्य (प्रडत व्यब्सक्त जीएनआई 4046 से 12,535 अिरीकी िालर)
(iv) उच्च आय।
दुडनया भर िें देशों की अथजव्यवस्था के इस वगीकरण को 1 जुलाई को अर्पिेट डकया जाता है।डवश्व बैंक द्वारा एटलर् पद्धलत का
उर्पयोग करके डकसी देश का वगीकरण डकया जाता है। डवश्व बैंक एक अथजव्यवस्था के आकार का अनुिान लगाने के डलए
1993 र्े एटलर् लवलध का उपयोग कर रहा है। एटलस र्पिडत के तहत, डकसी देश की सकल राष्ट्र ीय आय (जीएनआई) को
वतजिान अिेररकी िॉलर िें र्पररवडतजत डकया जाता है।
नेपाल :2 साल र्पहले र्पर 22 िई 2018 को नेर्पाल सरकार ने घोर्षणा की थी डक आगािी 10 वर्षों के भीतर एक डनम्न-िध्यि
आय वाले देशों बनने के डलए प्रयास डकया जाएगा। नेर्पाल ने अर्पनी योजना से के र्पहले यह लक्ष्य हाडसल डकया।

5. अर्थव्यवस्र्ा (करेंट अफे यर्थ) : अगस्त - 2020
By Dr.B.B.Tiwari
1. फे र्बुक ने भारत के ललए ‘मोर टुगेदर’ अलभयान के दू र्रे चरर् की शुरुआत की
सोशल िीडिया की डदग्गज कं र्पनी िे सबुक ने भारत िें अर्पने उर्पभोक्ता के डलए ‘िोर टुगेदर’ अडभयान के दू सरे चरण की
शुरुआत की है – ‘िोर टुगेदर’ यह प्रदडशजत करने के डलए डक COVID-19 िहािारी की ब्सस्थडत िें देश भर के लोग एक साथ
िंच र्पर अर्पने कनेक्शन की शब्सक्त का उर्पयोग कै से कर सकते हैं।
मुख्य लबांदु : यह अडभयान वास्तडवक कहाडनयों से प्रेररत है और उन लोगों को भी प्रदडशजत करता है जो एक दू सरे की
सहायता और सिथजन करने के डलए इन कडठन सिय के दौरान साथ आए थे। इसिें डवडभन्न आयु वगज के लोगों को दशाजया गया
है और यह बताया गया है डक इन कडठन सिय के दौरान एक-दू सरे की िदद करने के डलए उन्हें अर्पने कनेक्शन के िाध्यि से
सिथजन कै से डिला।
फे र्बुक: िे सबुक डवश्व की सबसे बडी सोशल नेटवडकिं ग कं र्पनी है, व्हाट्सएप्प और इन्स्टाग्राि इसकी सब्सिडियरी हैं।
िे सबुक की स्थार्पना 4 िरवरी, 2004 को की गयी थी। इसके सह- संस्थार्पक िाकज जकरबगज, एदुआदो सेवररन, एं िू
िैककॉलि, िब्सस्टन िोस्कोडवत्ज़ और डिस ह्यूज़ हैं। िे सबुक का िुख्यालय अिेररका के कै डलफ़ोडनजया के िेनलो र्पाकज िें ब्सस्थत
है। जनवरी 2018 के आंकडों के अनुसार िे सबुक के लगभग 2.2 अरब से अडधक यूजसज हैं।
2. शलशधर जगदीशन एचडीएफर्ी बैंक के नए र्ीईओ बने
भारतीय ररजवज बैंक ने एचिीएिसी बैंक के िुख्य कायजकारी और प्रबंध डनदेशक के रूर्प िें शडशधर जगदीशन की डनयुब्सक्त को
हरी झंिी दे दी है। 1996 से एचिीएिसी बैंक के साथ काि कर रहे शडशधर जगदीशन आडदत्य र्पुरी का स्थान लेंगे।
आलदत्य पुरी : आडदत्य र्पुरी जो डर्पछले 25 वर्षों से बैंक से जुडे हुए हैं और बैंक को इस िुकाि तक र्पहुुँचाने और संर्पडि के
िािले िें डनजी क्षेत्र का दू सरा सबसे बडा बैंक बनाने िें अहि योगदान डदया है।
HDFC बैंक : HDFC बैंक भारत के सबसे बडे डनजी बैंकों िें से एक है। इसकी स्थार्पना 1994 िें की गयी थी, इसिें एक
लाख से अडधक किजचारी कायज करते हैं। इसका िुख्यालय िहाराष्ट्र के िुंबई िें ब्सस्थत है।

6. 3. RBI ने लवत्तीय लशक्षा 2020-2025 के ललए राष्ट्रीय रर्नीलत का अनावरर् लकया
भारतीय ररज़वज बैंक (RBI) ने अगले र्पाुँच वर्षों की अवडध यानी 2020 से 2025 तक के डलए डविीय डशक्षा के डलए राष्ट्र ीय
रणनीडत (NSFE) शुरू की है। यह दू सरी राष्ट्र ीय रणनीडत है; र्पहली NSFE 2013 िें लॉन्च की गयी थी।
लवत्तीय लशक्षा के ललए राष्ट्रीय रर्नीलत 2020-2025 – मुख्य लबांदु
 बैंक ने इस दू सरी राष्ट्र ीय रणनीडत के साथ 5-कोर एक्शन एप्रोच र्पेश की है।
 NSFE 2020-25 द्वारा हाइलाइट डकए गए र्पांच ‘C’ हैं : Capacity, Content, Communication,
Community, and Collaboration।
 यहाुँ, सािग्री स्कू लों िें र्पाठ्यिि को संदडभजत करती है; जहाुँ डविीय सेवाओं िें शाडिल िध्यस्थों िें क्षिता डवकडसत
करने के डलए “क्षिता” शब्द का उर्पयोग डकया गया है।
 संचार और सिुदाय का उर्पयोग संचार रणनीडत का उर्पयोग करके डविीय साक्षरता के डलए सिुदाय के नेतृत्व वाले
िॉिल बनाने के डलए डकया गया है।
 अंत िें, ‘सहयोग’ का उर्पयोग डवडभन्न डहतधारकों के बीच साझेदारी / सहयोग को बढ़ाने के डलए डकया गया है।
इस रणनीडत ने प्रगडत के िूल्ांकन के डलए िजबूत डनगरानी और ढांचे को अर्पनाने का भी सुझाव डदया है।
लवत्तीय लशक्षा के ललए राष्ट्रीय कें द्र (National Centre for Financial Education)
र्पहली NSFE राष्ट्र ीय डविीय डशक्षा कें द्र द्वारा शुरू की गयी थी। यह सेक्शन 8 (गैर-लाभकारी) कं र्पनी है डजसे भारतीय ररज़वज
बैंक, र्पेंशन िं ि डनयािक और डवकास प्राडधकरण (PFRDA) और बीिा डनयािक और डवकास प्राडधकरण (IRDAI) द्वारा
प्रिोट डकया गया है। इसका िुख्य उद्देश्य डविीय ब्सस्थरता और डवकास र्पररर्षद की डविीय डशक्षा के डलए राष्ट्र ीय रणनीडत के
अनुसार सिाज के सभी वगों के डलए भारत भर िें डविीय डशक्षा को बढ़ावा देना है।
4. भारत में COVID-19 के कारर् 41 लाख युवाओां ने नौकरी खोई : ILO-ADB की
ररपोटथ
अंतराजष्ट्र ीय श्रि संगठन और एडशयाई डवकास बैंक ने “Tackling COVID-19 Youth employment crisis in Asia and
Pacific” र्पर एक संयुक्त ररर्पोटज तैयार की। यह ररर्पोटज कहती है डक COVID-19 संकट के कारण लगभग 41 लाख भारतीय
युवाओं को अर्पनी नौकरी से हाथ धोना र्पडा है।

7. मुख्य लबांदु: अंतराजष्ट्र ीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूर्प से तैयार की गई ररर्पोटज कहती है डक एडशया और प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों िें,
लगभग 1-1.5 करोड युवा अर्पनी नौकरी खो सकते हैं।
ररपोटथ की मुख्य बातें: एडशया और प्रशांत क्षेत्र िें र्पाडकस्तान िें सबसे ज्यादा नौकररयां जायेंगी, इसके बाद भारत का स्थान
है। भारत िें बेरोजगारी की दर बढ़कर 32.5% हो गई है। हालांडक, इस क्षेत्र के सभी देशों िें, श्रीलंका को 37.8% की दर से
अडधकति बेरोजगारी का सािना करना र्पडता है 15 से 24 वर्षज की आयु के युवाओं को वयस्कों की तुलना िें अडधक अडधक
नुकसान उठाना र्पड रहा है।
2019 में एलशया और प्रशाांत क्षेत्र : 2019 िें, क्षेत्र िें बेरोजगारी 13.8% थी। हर र्पांच युवा श्रडिकों िें से चार
अनौर्पचाररक रोजगार िें लगे हुए थे। इसके अलावा, चार युवा श्रडिकों िें से एक िध्यि गरीबी की ब्सस्थडत िें रह रहा था।
5. रमेश चांद टास्क फोर्थ ने गन्ना मूल्य को चीनी दरोां र्े जोड़ने की लर्फाररश की
नीती आयोग की रिेश चंद टास्क िोसज ने गन्ने की कीितों को चीनी दरों से जोडने की डसिाररश की है। टास्क िोसज ने इस बात
र्पर प्रकाश िाला डक उद्योग को एक अच्छे डविीय स्वास्थ्य िें रखना आवश्यक है। टास्क िोसज ने अर्पनी ररर्पोटज िें न्यूनति चीनी
की कीित िें 33 रुर्पये प्रडत डकलोग्राि की एकिुश्त बढ़ोतरी की डसिाररश की है। टास्क िोसज की इस ररर्पोटज को िाचज 2020
िें अंडति रूर्प डदया गया और 20 अगस्त को प्रकाडशत डकया गया।
गन्ना मूल्य पर रमेश चांद टास्क फोर्थ की ररपोटथ:
 एक प्रिुख डबंदु के रूर्प िें, र्पैनल ने गन्ना िूल् को चीनी दरों से जोडने की डसिाररश की।
 गन्ने की खेती वाले क्षेत्रों को डकसानों को प्रोत्साहन प्रदान करके कि र्पानी वाली िसलों िें स्थानांतररत डकया जाना
चाडहए। वतजिान िें गन्ने की खेती का क्षेत्र लगभग 3 लाख हेक्टेयर है और इससे लगभग 20 लाख टन गन्ने की र्पैदावार
होती है।
 र्पैनल ने सुझाव डदया डक डकसानों को कि र्पानी वाली सघन िसलों के डलए प्रोत्साहन लगभग 6,000 रुर्पये प्रडत
हेक्टेयर होना चाडहए।
 डकसानों को उनके गन्ना उत्पादन के उडचत िूल् प्राप्त करने िें िदद करने के डलए रेवेन्यू शेयररंग िॉिूजला (RSF)
शुरू डकया जाना चाडहए।
 एक िूल् ब्सस्थरीकरण कोर्ष भी शुरू डकया जाना चाडहए। छह िहीने िें गन्ने के न्यूनति सिथजन िूल् (एिएसर्पी) की
सिीक्षा की जानी चाडहए।

8.  र्पैनल ने 3 साल की अवडध के डलए चीनी र्पर 50 रुर्पये प्रडत ब्सवं टल की दर से उर्पकर लगाने की डसिाररश की, डजससे
डनडध के डलए लगभग 4,500 करोड रुर्पये जोडे जा सकते हैं, डजसका उर्पयोग डकसानों की डविीय ब्सस्थडत को बेहतर
बनाने के डलए डकया जा सकता है।
नीलत आयोग : नेशनल इंस्टीट्यूशन िॉर टरांसिॉडििंग इंडिया या नीडत आयोग भारत सरकार का डथंक टैंक है, डजसका गठन
1 जनवरी, 2015 को डकया गया था। इस आयोगके अध्यक्ष प्रधानिंत्री हैं और वतजिान िें वाइस चेयरर्पसजन राजीव कु िार हैं।
6. चुनौती : नेक्स्ट जनरेशन स्ट्ाटथअप चैलेंज प्रलतयोलगता
8 अगस्त, 2020 को भारत सरकार ने “चुनौनी” नेक्स्ट जनरेशन स्टाटज अर्प चैलेंज प्रडतयोडगता लॉन्च की। चुडनंदा क्षेत्रों िें काि
करने वाले लगभग 300 स्टाटज अर्प की र्पहचान की जाएगी और उन्हें 25 लाख रुर्पये तक के सीि िण्ड उर्पलब्ध कराए जायेंगे।
मुख्य लबांदु : इस चुनौती को डटयर-2 शहरों र्पर डवशेर्ष ध्यान देने के साथ लॉन्च डकया गया है। Chunauti का र्पूणज स्वरूर्प
Challenge Hunt Under NGIS for Advanced Uninhibited Technology Intervention है। NGIS का र्पूणज
स्वरुर्प Next Generation Incubation Scheme है। इस चुनौती का िुख्य उद्देश्य िहािारी के दौरान आने वाली चुनौडतयों
का सिाधान करना है। यह उन सिाधानों की तलाश करेगा जो बडे र्पैिाने र्पर उद्योगों, सरकार और जनता का सिथजन करेंगे।

9. अर्थव्यवस्र्ा (करेंट अफे यर्थ): लर्तांबर- 2020
By Dr.B.B.Tiwari
1. ऑस्ट्रेललया, जापान और भारत ने ‘र्प्लाई चेन रेलिललएां र्’ पर बैठक की
1 डसतंबर, 2020 को ऑस्टरेडलया, भारत और जार्पान ने एक िंडत्रस्तरीय वीडियो सम्मेलन आयोडजत डकया। इस बैठक ने बाजारों
को खुला रखने के डलए िुक्त, सिावेशी, र्पारदशी, गैर-भेदभावर्पूणज और ब्सस्थर व्यार्पार की र्पुडष्ट् की।
आपूलतथ श्रृांखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative)
इस र्पहल का उद्देश्य एकल राष्ट्र (वतजिान िें चीन) र्पर देशों की जरूरतों की डनभजरता को कि करना है। यह र्पहली बार जार्पान
द्वारा प्रस्ताडवत डकया गया था। जार्पाडनयों ने र्पहल के डलए भारत और ऑस्टरेडलया को प्रिुख भागीदार के रूर्प िें लडक्षत डकया। वे
अन्य एडशयाई और प्रशांत क्षेत्र के देशों को संभाडवत साझेदार के रूर्प िें भी देखते हैं।
पृष्ठभूलम: इस र्पहल का उद्देश्य डकसी देश को यह सुडनडित करने िें िदद करना है डक वह डसिज एक देश र्पर डनभजर होने की
बजाय आर्पूडतज जोब्सखि िें डवडवधता लाए। प्राकृ डतक आर्पदाओं जैसे भूकं र्प, िहािारी या सशस्त्र संघर्षज िें आर्पूडतज बाडधत हो जाती
है। आर्पूडतज श्रृंखला लचीलार्पन र्पहल का उद्देश्य उर्परोक्त सिस्या का सिाधान करना है।
यह पहल महत्वपूर्थ क्ोां है? COVID-19 संकट के साथ, यह िहसूस डकया गया है डक डकसी एक राष्ट्र र्पर डनभजरता
अथजव्यवस्था के डलए अच्छी नहीं है। जब आयात के स्रोत अनैब्सच्छक कारणों से बंद हो जाते हैं तो आयात करने वाले देशों र्पर
असर र्पड सकता है। साथ ही, अिेररका-चीन व्यार्पार तनाव और एक दू सरे र्पर टैररि लागू करने वाले देशों ने अंतरराष्ट्र ीय
व्यवसायों को भी प्रभाडवत डकया है।
भारत एक राष्ट्र, चीन पर कै र्े लनभथर है? भारतीय आयात का एक बडा डहस्सा चीन का है। दवाओं के डलए सडिय
दवा सािग्री जैसे कु छ सािानों के डलए भारत र्पूरी तरह से चीन र्पर डनभजर है। चीन भारतीय आयात का 45% डहस्सा है।
ऑटोिोडटव र्पाट्जस, इलेक्टर ॉडनि, िािाजस्यूडटकल्स, डशडर्पंग, टेिटाइल्स और के डिकल्स िें चीन का दबदबा है।
2. लडलजटल भुगतान र्ूचकाांक क्ा है?
भारतीय ररज़वज बैंक (RBI) ने 10 डसतंबर, 2020 को घोर्षणा की डक एक डिडजटल र्पेिेंट्स इंिेि (DPI) लॉन्च डकया जाएगा।
यह सूचकांक भुगतान के डिडजटलकरण की सीिा का प्रभावी ढंग से आकलन करेगा।

10. DPI की आवश्यकता: भारत िें डिडजटल भुगतान प्रणाली तेजी से बढ़ रही है। िीर्पीआई के लॉन्च के साथ बैंकों और
भुगतान कं र्पडनयों को अर्पने उर्पयोगकताज आधार को िैर्प करने का अवसर डिलेगा। वे यह डनष्कर्षज डनकाल सकते हैं डक भुगतान
करने के डलए कौन से चैनल उर्पभोक्ताओं के बीच अडधक लोकडप्रय हैं। इस प्रकार, बैंकों के डलए शहरी और ग्रािीण क्षेत्रों िें
डिडजटल चैनलों के उर्पयोग के र्पैटनज को सिझना िायदेिंद होगा।
3. 96.2% के र्ार् के रल र्ाक्षरता दर में र्बर्े ऊपर : NSO र्वेक्षर्
7 डसतंबर, 2020 को राष्ट्र ीय सांब्सख्यकी कायाजलय ने “Household Social Consumption: Education in India as
part of 75th round of National Sample Survey” र्पर अर्पनी ररर्पोटज जारी की। यह सवेक्षण जुलाई 2017 और जून
2018 की अवडध के बीच साक्षरता का राज्यवार डववरण प्रदान करता है।
मुख्य लबांदु: इस सवेक्षण के अनुसार, के रल में देश में र्ाक्षरता दर र्बर्े अलधक है। राज्य के लगभग 96.2% लोग
साक्षर थे। दू सरी ओर, आांध्र प्रदेश 66.4% के र्ार् र्बर्े नीचे र्ा। लदल्ली में दू र्री र्बर्े अच्छी र्ाक्षरता दर 88.7%
थी, उसके बाद उिराखंि 87.6%, डहिाचल प्रदेश 86.6% और असि 85.9% था।
राजस्र्ान 69.7% र्ाक्षरता दर के र्ार् आांध्र प्रदेश के बाद दू र्रा र्बर्े कम प्रदशथन करने वाला राज्य र्ा। इर्के बाद
लबहार 70.9%, तेलांगाना 72.8%, उत्तर प्रदेश 73% और मध्य प्रदेश 73.7% का स्र्ान है।
र्वेक्षर् की मुख्य बातें
 भारत िें कु ल साक्षरता दर 77.7% है।
 ग्रािीण क्षेत्रों िें साक्षरता दर 73.5% है।
 शहरी क्षेत्रों िें साक्षरता दर 87.7% है।
 र्पुरुर्ष साक्षरता दर सभी राज्यों िें िडहला साक्षरता दर से अडधक है।
 के रल िें र्पुरुर्ष साक्षरता दर 97.4% और िडहला साक्षरता दर 95.2% है।
 डदल्ली िें र्पुरुर्ष साक्षरता दर 93.7% है और िडहला साक्षरता दर 82.4% है।
 आंध्र प्रदेश िें र्पुरुर्ष साक्षरता दर 73.4% और िडहला साक्षरता दर 59.4% है।
 राजस्थान िें खाई व्यार्पक है। र्पुरुर्ष साक्षरता दर 80.8% और िडहला साक्षरता दर डसिज 57.6% है।

11.  15 र्े 29 वर्थ के बीच के लगभग 35% व्यक्सक्तयोां के पार् इांटरनेट तक पहुाँच है और वे इर्े इस्तेमाल करते हैं।
 लगभग 4% ग्रामीर् पररवारोां और 23% शहरी पररवारोां के पार् कां प्यूटर है
 15 से 29 वर्षज की आयु के लगभग 24% व्यब्सक्तयों के र्पास कं प्यूटर संचाडलत करने का ज्ञान है
 शहरी क्षेत्रों िें लगभग 56% व्यब्सक्तयों को कं प्यूटर संचाडलत करने का ज्ञान है
4. कें द्रीय मांलत्रमांडल ने तीन श्रम र्ांलहताओां में र्ांशोधन को मांजूरी दी
8 डसतंबर, 2020 को कें द्रीय िंडत्रिंिल ने श्रि संडहता िें संशोधन को िंजूरी दी। ये तीन श्रि कोि औद्योडगक संबंध संडहता,
2019 िें प्रस्ताडवत डकए गए थे। तीन संडहताओं िें व्यावसाडयक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सािाडजक सुरक्षा और औद्योडगक संबंध
शाडिल हैं।
मुख्य लबांदु: यह संडहता िुख्य रूर्प से तीन िौजूदा कानूनों की जगह लेगी। वे इस प्रकार हैं :
 टरेि यूडनयंस एक्ट, 1926
 औद्योडगक डववाद अडधडनयि, 1947
 औद्योडगक रोजगार (स्थायी आदेश) अडधडनयि, 1946
कोड की मुख्य लवशेर्ताएां
 टरेि यूडनयन के सात या अडधक सदस्य इसे र्पंजीकृ त करने के डलए आवेदन करेंगे
 टरेि यूडनयनों को कि से कि 10% श्रडिकों या 100 श्रडिकों के साथ र्पंजीकृ त डकया जायेगा।
 डनयोक्ताओं के साथ बातचीत करने के डलए एक सिझौता संघ का गठन डकया जाएगा
 डवडभन्न टरेि यूडनयनों के िािले िें, कि से कि 75% श्रडिकों के साथ संघ को िान्यता दी जाएगी।
 संघ द्वारा हडतालों के डलए र्पूवज सूचनाओं की आवश्यकता है
5. उपराष्ट्रपलत वेंकै या नायडू ने ‘स्ट्ेट ऑफ़ यांग चाइल्ड इन इांलडया’ ररपोटथ जारी
4 डसतंबर, 2020 को उर्पराष्ट्र र्पडत वेंकै या नायिू ने ‘स्टेट ऑफ़ यंग चाइड इन इंडिया’ ररर्पोटज जारी की। नीडत एिवोके सी
संगठन, िोबाइल िे च द्वारा यह ररर्पोटज तैयार की गई थी। इस ररर्पोटज ने देश िें स्वास्थ्य और र्पोर्षण को िार्पा।

12. ररपोटथ की मुख्य बातें
 भारत िें 6 साल से कि उम्र के 159 डिडलयन बच्चे हैं। इनिें से 21% अल्पर्पोडर्षत हैं, 36% कि वजन के हैं और
38% र्पूणज टीकाकरण प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
 देश िें आठ राज्य ऐसे हैं डजनके र्पास बाल डवकास िें देश के औसत से कि स्कोर है। वे असि, राजस्थान, िेघालय,
िध्य प्रदेश, छिीसगढ़, झारखंि, डबहार और उिर प्रदेश हैं।
ररपोटथ के र्ूचकाांक: ररर्पोटज को दो सूचकांकों िें रखा गया है :
 यंग चाइड आउटकि इंिेि
 यंग चाइड एनवायरनिेंट इंिेि
यांग चाइल्ड आउटकम इांडेि स्वास्थ्य, र्ांज्ञानात्मक वृक्सद्ध और पोर्र् को मापता है। यह इंिेि प्राथडिक डवद्यालय िें
स्टंडटंग, डशशु िृत्यु दर और शुि उर्पब्सस्थडत के आधार र्पर बच्चे के र्पररणािों को िार्पता है। यांग चाइल्ड एनवायरनमेंट इांडेि
नीलत और एनवायरनमेंट इनेबलर्थ को र्मझने में मदद करता है जो एक बच्चे की वेल-बीांग को प्रभालवत करते हैं।
6. कामर् पैनल की ररपोटथ: ऋर् पुनगथठन के ललए 26 क्षेत्रोां की पहचान की गई
7 डसतंबर, 2020 को, न्यू िेवलर्पिेंट बैंक के र्पूवज प्रिुख के .वी. कािथ के नेतृत्व िें र्पांच सदस्यीय सडिडत ने भारतीय ररजवज बैंक
को अर्पनी ररर्पोटज सौंर्पी। र्पैनल का गठन COVID-19 िहािारी से प्रभाडवत ऋणों के एकिुश्त र्पुनगजठन के डलए डविीय िानकों
र्पर डसिाररशें करने के डलए डकया गया था।
पैनल की लर्फाररशें
 र्पैनल ने उधारदाताओं को कु ल बकाया देनदाररयों, कु ल ऋण, वतजिान अनुर्पात, औसत ऋण सेवा कवरेज अनुर्पात र्पर
डवचार करने की डसिाररश की।
 रीकास्ट योजना की रूर्परेखा तैयार करने के डलए बैंकों को कं र्पनी की र्पूवज-कोडवि डविीय ब्सस्थडत और COVID प्रभावों
र्पर डवचार करना चाडहए
 अंतर-लेनदार सिझौते को उन सभी िािलों िें अडनवायज डकया गया है डजसिें कई उधार देने वाले संस्थान शाडिल हैं।
पैनल की मुख्य खोज

13. िहािारी से सबसे ज्यादा प्रभाडवत होने वाले सेक्टर हैं कर्पडा उद्योग, थोक व्यार्पार, सडक और इंजीडनयररंग। वे क्षेत्र जो र्पहले से
ही तनाव िें थे, जैसे डक गैर-बैंडकं ग डविीय कं र्पडनयां, ररयल एस्टेट, स्टील को COVID-19 ने और अडधक र्परेशाडनयाुँ खडी की
हैं। इस र्पैनल के अनुसार इन क्षेत्रों िें वतजिान ऋण डनम्नानुसार हैं :
 गैर-बैंडकं ग डविीय डनगि: 7.98 डटरडलयनरुर्पये
 उजाज: 5.69 डटरडलयन रुर्पये
 स्टील: 2.66 डटरडलयन रुर्पये
 ररयल एस्टेट: 2.29 डटरडलयन रुर्पये
 डनिाजण: 1.03 डटरडलयन रुर्पये
 COVID-19 से अप्रभाडवत क्षेत्र खाद्य, कृ डर्ष, िािाज और आईटी हैं।
7. भारत र्रकार ने लवज्ञापनोां के ललए लदशालनदेशोां का मर्ौदा जारी लकया
6 डसतंबर, 2020 को उर्पभोक्ता िािलों के िंत्रालय ने डवज्ञार्पनों र्पर डदशाडनदेश जारी डकए। कें द्रीय उर्पभोक्ता संरक्षण
प्राडधकरण द्वारा उर्पभोक्ता संरक्षण अडधडनयि, 2019 के तहत डदशाडनदेश तैयार डकए गए हैं।
लदशालनदेशोां की मुख्य लवशेर्ताएां
 िॉग, र्पोस्ट और ट्वीट के िाध्यि से िशहूर हब्सस्तयों का इंिोसजिेंट उत्पाद के साथ र्पयाजप्त जानकारी या अनुभव र्पर
आधाररत होना चाडहए।
 छोटे फ़ॉन्ट आकार के डवज्ञार्पनों िें डिस्लेिर को भ्रािक डवज्ञार्पन िाना जाएगा और उन्हें दंडित डकया जाएगा। वे
उर्पभोक्ताओं के डलए आसानी से डदखने चाडहए और वह डवज्ञार्पन के दावे के सिान ही फ़ॉन्ट और भार्षा िें होना
चाडहए।
 यडद डवज्ञार्पन का अस्वीकरण (डिस्लेिर) वॉइस ओवर के िाध्यि से प्रस्तुत डकया जा रहा है, तो अस्वीकरण को
इसके साथ डसंक िें प्रदडशजत डकया जाना चाडहए।
 एक डवज्ञार्पन को डकसी उत्पाद या सेवा को ‘िुफ्त’ या ‘डबना डकसी शुल्क के ’ और अन्य सिान शतों के रूर्प िें घोडर्षत
करना चाडहए।

14. उपभोक्ता र्ांरक्षर् प्रालधकरर्: इस प्राडधकरण की स्थार्पना 2020 िें उर्पभोक्ता संरक्षण अडधडनयि की धारा 10 (1) के
तहत की गई थी। यह अनुडचत व्यार्पार प्रथाओं और भ्रािक डवज्ञार्पनों को टरैक करके उर्पभोक्ता के अडधकारों की रक्षा करेगा।
उपभोक्ता र्ांरक्षर् अलधलनयम : उर्पभोक्ता संरक्षण अडधडनयि, 2019 को जुलाई 2020 िें लागू डकया गया था। इसने
उर्पभोक्ता संरक्षण अडधडनयि, 1986 को प्रडतस्थाडर्पत कर डदया है। इस अडधडनयि के तहत भारत सरकार ने उर्पभोक्ता संरक्षण
डनयि, 2020 को अडधसूडचत डकया।
8. लवश्व आलर्थक स्वतांत्रता ररपोटथ 2020
हाल ही िें, ग्लोबल इकोनॉडिक फ़्रीिि इंिेि 2020 की ररर्पोटज िें भारत 26 स्थानों की डगरावट के साथ 105वें स्थान र्पर र्पहुुँच
गया। डर्पछले वर्षज के अनुसार भारत 79वें स्थान र्पर था।
ररपोटथ के बारे में: यह हेररटेज िाउंिेशन और वॉल स्टर ीट जनजल द्वारा 1995 िें र्पहली बार बनाया गया एक वाडर्षजक
सूचकांक है, डजसने दुडनया के देशों िें आडथजक स्वतंत्रता का अनुिान लगाया है। यह रैंडकं ग देशों को आडथजक स्वतंत्रता के र्पैिाने
र्पर 0 से 100 के बीच स्कोर प्रदान करती है जहां शून्य का अथज आडथजक स्वतंत्रता का अभाव है और 100 का अथज र्पूणज आडथजक
स्वतंत्रता है।
इर् वर्थ लर्ांगापुर 89.4 अांक के र्ार् एलशया-प्रशाांत क्षेत्र में 42 अन्य देशोां के बीच दुलनया की र्बर्े स्वतांत्र अर्थव्यवस्र्ा
में पहले स्र्ान पर रहा। इर् ररपोटथ में हाांगकाांग दू र्रे स्र्ान पर रहा। र्ूचकाांक के बारे में लदलचस्प बात यह है लक चीन
का स्र्ान भारत र्े भी नीचे रहा।
र्ांलक्षप्त में रैंलकां ग: इस सूचकांक िें दस सबसे कि रैंक वाले देश अल्जीररया, अंगोला, अफ्रीकी गणराज्य, कांगो
लोकतांडत्रक गणराज्य, ईरान, लीडबया, कांगो गणराज्य, सूिान, वेनेजुएला और डजम्बाब्वे हैं। कु छ अन्य देशों की रैंडकं ग : जार्पान
(20 वां), जिजनी (21 वां), इटली (51 वां), फ्रांस (58 वां), िैब्सिको (68 वां), रूस (89 वां) और ब्राजील (105 वां)।
9. एलशयाई अर्थव्यवस्र्ा 1960 के बाद पहली बार लर्कु ड़ रही है: एलशयाई
लवकार् बैंक
िनीला ब्सस्थत एडशयाई डवकास बैंक का अनुिान है डक िहािारी की वजह से एडशयाई अथजव्यवस्था 1960 के दशक के बाद
र्पहली बार डसकु डने जा रही है। यह भी कहा गया है डक अगले साल तक यह अवडध जारी रहेगी।
मुख्य लबांदु

15.  जून िें जीिीर्पी प्रक्षेर्पण िें 0.1% की उल्लेखनीय वृब्सि हुई थी लेडकन 2020 िें क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद िें 0.7%
की डगरावट आने के आसार हैं।
 लॉकडाउन के बीच क्सस्र्र हुए लनजी व्यय के कारर् भारत में इर् र्ाल जीडीपी में 9% का र्ांकु चन आ र्कता
है।
अन्य देशोां की क्सस्र्लत कै र्ी है?
 डिलीर्पींस और थाईलैंि की जीिीर्पी िें भी संकु चन होगा।
 चीन अर्पने सिल सावजजडनक स्वास्थ्य उर्पायों के साथ जीिीर्पी की डगरावट की सिस्या से डनर्पटेगा।
एलशयाई लवकार् बैंक के क्ा कायथ हैं?
एलशयाई लवकार् बैंक 1966 में स्र्ालपत लकया गया एक क्षेत्रीय लवकार् बैंक है। इर्का मुख्यालय लफलीपीांर् के मनीला
में क्सस्र्त है। भारत एलशयाई लवकार् बैंक की स्र्ापना र्े ही इर्का का र्दस्य बना हुआ है। यह सिावेशी आडथजक
डवकास, र्पयाजवरण की दृडष्ट् से स्थायी डवकास और क्षेत्रीय एकीकरण की प्रडिया के िाध्यि से एडशया और प्रशांत क्षेत्र िें गरीबी
को कि करने के डलए कायज करता है।
10. भारत र्रकार ने MSME क्षेत्र को पुनजीलवत करने के ललए पाांच टास्क
फोर्ेज का गठन लकया
3 डसतंबर, 2020 को भारत सरकार ने देश िें एिएसएिई क्षेत्र को बढ़ावा देने के डलए र्पांच अलग-अलग प्रिुख क्षेत्रों िें र्पांच
टास्क िोसज का गठन डकया। यह टास्क फ़ोसज सूक्ष्म, लघु और िध्यि उद्यिों (MSME) को भडवष्य के डलए तैयार करेंगे। यह
देश को एक प्रिुख डनयाजतक बनाने िें ठोस रणनीडत बनाएगा।
टास्क फोर्थ के बारे में: यह टास्क िोसज को एक िहीने के डलए काि करेंगे और इनका डनिाजण डवडभन्न िंत्रालयों के तहत
डकया गया है।
 डचब्सन्हत डकये गए प्रिुख क्षेत्रों िें से एक उद्योग 4.0 (Industry 4.0) है डजसिें वचुजअल ररयडलटी, 3 िी जैसे तत्व
शाडिल हैं। साथ ही, यह टास्क फ़ोसज भारत को उद्योग 4.0 का वैडश्वक नेता बनाने के डलए काि करेगी।
 दू र्री टास्क फ़ोसज ‘डनयाजत संवधजन और आयात डनम्नीकरण’ र्पर बनाया गया है। यह प्रिुख डवडनिाजण क्षेत्रों र्पर ध्यान
कें डद्रत करेगा और गुणविा िानकों, डिजाइन, र्पैके डजंग और प्रौद्योडगकी िें सुधार करेगा।

16.  तीर्री टास्क फ़ोसज री-इंजीडनयररंग र्पर के ब्सन्द्रत है । यह िौजूदा लस्टर योजनाओं िें क्षैडतज और लंबवत रूर्प से
डकया जाना है। यह सूक्ष्म स्तर के उद्यिों और जिीनी स्तर के उद्यिों की सहायता करेगा।
 प्रौद्योडगकी कें द्रों को एकीकृ त करने के डलए चौर्ी टास्क फोर्थ बनाई गई है।
 पाांचवाां टास्क फोर्थ LEAN, ZED (जीरो डििे क्ट एं ि ज़ीरो इिे क्ट) जैसी कई आधुडनकीकरण योजनाओं र्पर
कायज करेगी। साथ ही, यह बौब्सिक संर्पदा अडधकारों और डिजाइन से संबंडधत अन्य योजनाओं र्पर ध्यान कें डद्रत
करेगी।
हाल ही में गलठत अन्य कायथ बल
भारत सरकार ने हाल ही िें भारत की अथजव्यवस्था को र्पुनजीडवत करने के डलए डनम्नडलब्सखत टास्क फ़ोसज की स्थार्पना की है :
 अगस्त 2020 में, COVID-19 वैिीन योजना के र्भी पहलुओां की देखरेख के ललए नीलत आयोग के डॉ.
वी.के . पॉल के तहत एक टास्क फोर्थ का गठन लकया गया र्ा। यह टास्क िोसज वैिीन की र्पहचान, खरीद,
डवतरण और प्रशासन के हर र्पहलू र्पर काि करेगी।
 जून 2020 में, जया जेटली टास्क फोर्थ का गठन जन्म के सिय डलंग अनुर्पात, डशशु िृत्यु दर, िातृ िृत्यु दर और
बाल डलंग अनुर्पात से संबंडधत िुद्दों का िूल्ांकन करने के डलए डकया गया था। यह िडहला और बाल डवकास िंत्रालय
द्वारा स्थाडर्पत की गयी थी।
 माचथ 2020 में, लवज्ञान और प्रौद्योलगकी लवभाग ने COVID-19 पर स्ट्ाटथ अप्स िारा प्रौद्योलगलकयोां को मैप
करने के ललए एक टास्क फोर्थ का गठन लकया।
11. कें द्र र्रकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष लवदेशी लनवेश नीलत में र्ांशोधन को
मांजूरी दी
कें द्र सरकार ने 74% के प्रत्यक्ष डवदेशी डनवेश (FDI) को िंजूरी दे दी है। इस एििीआई को रक्षा क्षेत्र िें स्वचाडलत िागज के
तहत अनुिडत दी गई है। यह रक्षा उद्योग िें अडधक डवदेशी डनवेशकों को आकडर्षजत करेगा। यह घोर्षणा उद्योग और आंतररक
व्यार्पार संवधजन डवभाग (DPIIT) द्वारा की गई थी
पृष्ठभूलम:
 भारत सरकार ने अब तक रक्षा क्षेत्र िें 100% डवदेशी डनवेश की अनुिडत दी है।

17.  स्वचाडलत िागज के तहत 49% की अनुिडत दी गई थी।
 49% से अडधक FDI को सरकार की िंजूरी के िाध्यि से अनुिडत दी गई थी।
अब क्ा बदल गया है?
स्वचाडलत िागज के तहत 49% डहस्सेदारी बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
याद रखने योग्य तथ्य
 रक्षा बजट आवांलटत करने के मामले में भारत दुलनया का तीर्रा र्बर्े बड़ा देश है।
 भारत दुलनया का दू र्रा र्बर्े बड़ा र्शस्त्र बल है।
 ओएफबी दुलनया में र्रकार िारा र्ांचाललत र्बर्े बड़ा उत्पादन र्ांगठन है।
उद्योग और आांतररक व्यापार र्ांवधथन लवभाग (DPIIT)
DPIIT को 1995 िें औद्योडगक नीडत और संवधजन डवभाग (DIPP) के रूर्प िें स्थाडर्पत डकया गया था। इसे 27 जनवरी, 2019
को DPIIT के रूर्प िें नाडित डकया गया था। वाडणज्य और उद्योग िंत्रालय के तहत यह डवभाग प्रचार और डवकासात्मक उर्पायों
के डनिाजण और कायाजियन के डलए डजम्मेदार है। औद्योडगक क्षेत्र की वृब्सि के डलए इन उर्पायों की आवश्यकता होती है।
12. भारत र्रकार ने रबी फर्लोां का न्यूनतम र्मर्थन मूल्य बढाया
भारत सरकार ने 21 डसतंबर, 2020 को रबी िसलों का न्यूनति सिथजन िूल् (MSP) बढ़ाया है। गेहूं र्पर MSP िें 50 रुर्पये
प्रडत ब्सवं टल की वृब्सि की गई है। डजन अन्य िसलों के डलए एिएसर्पी िें वृब्सि की गई है उनिें चना, सरसों, के सर और िसूर
शाडिल हैं।
मुख्य तथ्य
 आडथजक िािलों की िंडत्रिंिलीय सडिडत की बैठक िें एिएसर्पी बढ़ाने का डनणजय डलया गया।
 भारत सरकार ने रबी िसलों के डलए डकसानों को एिएसर्पी के रूर्प िें 13 डटरडलयन रुर्पये जारी डकए हैं।
 चने र्पर एिएसर्पी िें 3%, सरसों र्पर 7% और जौ र्पर 5.7% की वृब्सि हुई है।
एमएर्पी को क्ोां बढाया गया है?

18. दो कृ डर्ष डबलों – डकसान उत्पादन व्यार्पार और वाडणज्य (संवधजन और सुडवधा) डवधेयक, 2020 और डकसान (सशक्तीकरण और
संरक्षण) सिझौता िूल् आश्वासन और कृ डर्ष सेवा डवधेयक, 2020 के र्पाररत होने र्पर र्पंजाब और हररयाणा िें जारी डवरोध
प्रदशजनों के बाद एिएसर्पी को बढ़ाने का डनणजय डलया गया।
न्यूनतम र्मर्थन मूल्य
न्यूनति सिथजन िूल् एक कृ डर्ष उत्पाद िूल् है जो डकसान से सीधे खरीदने के डलए भारत सरकार द्वारा डनधाजररत डकया जाता
है। यह दर डकसान के डलए एक सुरक्षा कवच का काि करती है क्ोंडक यह बाजार की ब्सस्थडतयों के बावजूद िसल के डलए
न्यूनति लाभ प्रदान करता है। भारत िें 2006 िें एि.एस. स्वािीनाथन के तहत गडठत एक सडिडत ने डसिाररश की थी डक
एिएसर्पी उत्पादन लागत से कि से कि 50% अडधक होना चाडहए।
MSP को कौन लनधाथररत करता है?
एिएसर्पी कृ डर्ष लागत और िूल् आयोग की डसिाररशों र्पर तय होता है। डकसानों द्वारा अर्पनी उर्पज बेचने िें आने वाली बाधाओं
के ऑन-स्पॉट िूल्ांकन के डलए आयोग राज्यों का दौरा करने के बाद कीितों की डसिाररश करता है। सरकार डसिाररशों के
आधार र्पर िूल् तय करती है और राज्य सरकारों और डवडभन्न अन्य संबंडधत िंत्रालयों को प्रसाररत करती है।
खाद्यान्न की खरीद लकर्के िारा की जाती है?
भारतीय खाद्य डनगि िसलों की खरीद करने वाली नोिल एजेंसी है।
13. लवश्व बैंक मानव पूांजी र्ूचकाांक:
17 डसतंबर, 2020 को डवश्व बैंक ने वाडर्षजक िानव र्पूंजी सूचकांक जारी डकया। भारत ने वाडर्षजक िानव र्पूंजी सूचकांक िें 116वााँ
स्र्ान प्राप्त डकया है। सूचकांक र्पूरी दुडनया िें िानव र्पूंजी के प्रिुख घटकों को िार्पता है। 2018 िें, भारत का स्कोर 0.44
था। अब यह 2020 िें बढ़कर 0.49 हो गया है।
मुख्य लबांदु
िानव र्पूंजी सूचकांक िें 174 देशों का डशक्षा और स्वास्थ्य िेटा शाडिल हैं। यह दुडनया की आबादी का 98 प्रडतशत कवर करता
है।
ररपोटथ के मुख्य लनष्कर्थ
 2019 िें भारत 157 देशों िें से 115वें स्थान र्पर था।

19.  ररर्पोटज िें कहा गया है डक 1 डबडलयन से अडधक बच्चे स्कू ल से बाहर हैं।
 ररर्पोटज िें र्पाया गया है डक प्रेर्षण िें एक बडी डगरावट आई है और कु ल आय िें 11% से 12% की डगरावट आई है।
मानव पूांजी र्ूचकाांक
इस सूचकांक की गणना तीन स्तंभों के आधार र्पर की जाती है। वे हैं : उिरजीडवता, स्कू ल और स्वास्थ्य। स्कू ल श्रेणी के तहत
सूचकांक की गणना िें डशक्षा की िात्रा और गुणविा शाडिल है। स्वास्थ्य श्रेणी िें, अन्य उिरजीडवता दर और बच्चों का स्वस्थ
डवकास शाडिल हैं।
मानव पूांजी र्ूचकाांक और मानव लवकार् र्ूचकाांक र्े कै र्े लभन्न है?
िानव र्पूंजी सूचकांक, डवश्व बैंक द्वारा जारी डकया जाता है। दूसरी ओर द्वारा िानव डवकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र डवकास
कायजिि जारी डकया जाता है। िानव डवकास सूचकांक िें प्रडत व्यब्सक्त आय का उर्पयोग डकया जाता है लेडकन इसे िानव र्पूंजी
सूचकांक िें शाडिल नहीं डकया गया है।