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1. D A I L Y N E X T
C A P S U L E W I L L
H E L P Y O U T O
P R O V I D E
2nd floor, shahar plaza, munshi pulia, indira nagar, lucknow
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2. चार धाम
(Char Dham)
संदभ:
सु ीम कोट ने अपने पूव यायाधीश एके सीकरी से “चार धाम महामाग िवकास प रयोजना’ (Char Dham Highway
Development Project) का संपूण िहमालय घाटी म पड़ने वाले सम भाव पर िवचार करने के िलए” शीष अदालत ारा ग ठत
‘उ ािधकार ा सिमित’ के अ य के प म कायभार संभालने का आ ह कया है।
संबंिधत करण:
फरवरी 2022 म,, वयोवृ पयावरणिवद् रिव चोपड़ा ने ‘चार धाम प रयोजना’ (Char Dham project) पर ‘सु ीम कोट’ क
‘उ ािधकार ा सिमित’ (High Powered Committee – HPC) के अ य के प म इ तीफा दे दया है। उ ह ने कहा है, “उनका
िव ास था क उ ािधकार ा सिमित’ इस संवेदनशील (िहमालयी) पा रि थितक क र ा कर सकती है, जो क अब टूट चुका है”।
27 जनवरी को सु ीम कोट के महासिचव को स पे गए अपने याग प म, पयावरणिवद् रिव चोपड़ा ने शीष अदालत के दसंबर 2021
के आदेश का उ लेख कया, िजसम ‘उ ािधकार ा सिमित’ (HPC) ारा क गयी िसफा रश को ‘सु ीम कोट’ ारा िसतंबर 2020
म जारी पहले आदेश म वीकार कए जाने, तथा बाद म HPC क िसफा रश को लागू करने क बजाय ‘र ा ज रत को पूरा करने’
का हवाला देकर सड़क माग को चौड़ा करने के िलए सरकार क मांग को वीकार कर िलया गया था।
इस करण म अदालत क अब तक क कायवाही:
 वष 2018 म, इस प रयोजना को एक ‘गैर सरकारी संगठन’ ारा पेड़ क कटाई, पहािड़य को काटने और खुदाई क गई
साम ी को डंप करने’क वजह से िहमालयी पा रि थितक पर पड़ने वाले इसके संभािवत भाव के कारण चुनौती दी गई थी।
 वष 2019 म, सु ीम कोट ारा प रयोजना से जुड़े मु क जांच के िलए ‘रिव चोपड़ा’ का अ य ता एक ‘उ ािधकार ा
सिमित’ (HPC) का गठन कया गया, और अदालत ने िसतंबर 2020 म, सड़क क चौड़ाई आ द पर सिमित ारा दी गयी
िसफा रश को वीकार कर िलया।
 नवंबर 2020 म, र ा मं ालय ने सेना क आव यकता को पूरा करने के िलए सड़क को चौड़ा करने क मांग क ।
 दसंबर 2021 म, सु ीम कोट ने िसतंबर 2020 के अपने आदेश को इस आधार पर संशोिधत कया क अदालत “रा क र ा
हेतु कानून ारा िनधा रत सं था क नीितगत पसंद पर पूछताछ नह कर सकती”।
‘चारधाम प रयोजना’ (Chardham Project) के बारे म:
 चारधाम प रयोजना म, हंदू के पिव तीथ थल -
ब ीनाथ, के दारनाथ, गंगो ी और यमुनो ी- को आपस म
जोड़ने के िलए, 12,000 करोड़ पये क अनुमािनत
लागत से 900 कलोमीटर लंबाई के रा ीय राजमाग को
िवकिसत और चौड़ा कया जाना शािमल है।
 इस राजमाग को ‘चार धाम महामाग’ (चार धाम
राजमाग) और ‘राजमाग िनमाण प रयोजना’ को ‘चार
धाम महामाग िवकास प रयोजना’ कहा जाएगा।

3. संबंिधत पयावरणीय चंताएं:
1. पवतीय इलाक म बड़े पैमाने पर िनमाण काय, आपदा के िलए एक नु खा होते है य क पेड़ क कटाई कए जाने और
च ान के ढीले होने से भू खलन का खतरा बढ़ जाता है।
2. ‘अिनवाय पयावरण मंजूरी’ और ‘पयावरण भाव मू यांकन’ (Environment Impact Assessment – EIA) या को
दर कनार करते ए प रयोजना को िन पा दत कया जा रहा है।
3. प रयोजना के तहत सड़क बनाने के िलए किथत तौर पर 25,000 से अिधक पेड़ काटे गए है, जो क पा रि थितक प से
संवेदनशील े के िलए एक गंभीर चंता का िवषय है।
4. चूं क चौपिहया वाहन के िलए चौड़े माग बनाने के िलए यादा उ खनन और िव फोटन करना होगा, िजससे इस े क
थलाकृ ित फसलन और भू खलन के ित अिधक संवेदनशील हो जाएगी, प रणाम व प सभी मौसम म चालू रहने वाले
राजमाग बनाने का उ े य भािवत हो सकता है।
चारधाम प रयोजना (Chardham Project) म अब तक का घटना म:
1. चार धाम सड़क प रयोजना क आधारिशला धानमं ी नर मोदी ारा दसंबर 2016 म रखी गयी थी।
2. ले कन, इस प रयोजना को पयावरणीय आधार पर अदालत म चुनौती दी गयी थी, िजसमे यािचकाकता ने प रयोजना के
िलए पयावरणीय मंजूरी म अिनयिमतता का आरोप लगाया और कहा क मौजूदा मानदंड के उ लंघन करते ए प रयोजना
पर काय कया जा रहा है।
3. इस प रयोजना को िसतंबर 2018 म ‘रा ीय ह रत अिधकरण’ (NGT) ारा मंजूरी दान क गयी थी, ले कन, इसके आदेश
को इस आधार पर अदालत म चुनौती दी गयी, क यह आदेश, मामले क सुनवाई करने वाली पीठ बच से अलग अ य पीठ बच
ारा पा रत कया गया है। िजस पर, सु ीम कोट ने अ टूबर 2018 म NGT के आदेश पर रोक लगा दी।
4. िसतंबर 2020 म, सु ीम कोट ने एक रट यािचका पर सुनवाई करते ए एक आदेश पा रत कया िजसम कहा गया था, क
क ीय सड़क प रवहन मं ालय के 2018 के प रप म िनधा रत ‘चार धाम प रयोजना’ के िलए राजमाग क चौड़ाई 5 मीटर
से अिधक नह होनी चािहए। ले कन र ा मं ालय ने उसी वष दसंबर म, राजमाग क चौड़ाई 10 मीटर कए जाने क
अनुमित देने के िलए, अदालत से आदेश म संशोधन करने का अनुरोध कया।
5. िजसके बाद, शीष अदालत ने एक ‘उ ािधकार ा सिमित’ (High-Powered Committee – HPC) को राजमाग क
चौड़ाई पर क सरकार ारा पेश कए गए तक पर गौर करने के िलए कहा।
एक देश, एक चुनाव
(One Nation, One Election)
संदभ:
 मु य िनवाचन आयु सुशील चं ा ने हाल ही म कहा है, क ‘िनवाचन आयोग’ एक साथ या ‘एक रा , एक चुनाव’ कराने के
िलए तैयार है।
 इस साल क शु आत म, रा ीय मतदाता दवस पर, धान मं ी नर मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ‘एक रा , एक
मतदाता’ / ‘समान मतदाता सूची’ (Common Electoral Roll) और “एक रा , एक चुनाव” (One Nation, One
Election) जैसे िवषय को उठाया था, और कहा था क चुनाव प रणाम का िनरंतर च िवकास काय को भािवत करता
है।

4. ‘एक रा , एक चुनाव’ के बारे म:
एक रा -एक चुनाव / ‘वन नेशन वन इले शन’ (One Nation-One Election) का ता पय लोकसभा, रा य िवधानसभा , पंचायत
और शहरी थानीय िनकाय के िलए ित पांच वष म एक बार और एक साथ चुनाव कराने से है।
ब धा होने वाले चुनाव होने से उ प चुनौितयाँ:
1. भारी य।
2. चुनाव के समय म आदश आचार संिहता लागू होने के प रणाम व प नीितय म कावट।
3. आव यक सेवा के िवतरण पर भाव।
4. चुनाव के दौरान तैनात कये जाने वाले जन-बल पर अित र भार।
5. राजनीितक दल , िवशेषकर छोटे दल पर दबाव म वृि , य क दन ित दन महंगे होते जा रहे ह।
एक साथ चुनाव कराए जाने के लाभ:
 शासन एवं अनु पता: स ा ढ़ दल, हमेशा चुनाव अिभयान मोड म रहने के बजाय कानून और शासन पर यान क त कर
सकगे।
 धन के य और शासन म कफ़ायत।
 नीितय और काय म म िनरंतरता।
 शासन मता: सरकार ारा लोकलुभावन उपाय म कमी।
 सभी चुनाव एक ही बार होने से मतदाता पर काले धन के भाव म कमी।
े ीय दल पर भाव:
लोकसभा और रा य िवधान सभा चुनाव एक साथ होने पर, मतदाता म क व रा य, दोन म एक ही पाट को स ा म लाने के िलए
मतदान करने क वृि हमेशा रहती है।
एक साथ चुनाव कराए जाने संबंधी ावधान लागू कए जाने हेतु, संिवधान और कानून म कए जाने वाले प रवतन:
1. अनु छेद 83, संसद के सदन के कायकाल से संबंिधत है, इसम संशोधन कए जाने क आव यकता होगी।
2. अनु छेद 85 (रा पित ारा लोकसभा को भंग करने संबंधी अनु छेद)
3. अनु छेद 172 (रा य िवधानसभा के कायकाल से संबंिधत अनु छेद)
4. अनु छेद 174 (राज्य िवधानसभा के िवघटन से संबंिधत अनु छेद)
5. अनु छेद 356 (रा पित शासन से संबंिधत अनु छेद)
संसद और िवधानसभा , दोन के कायकाल क ि थरता हेतु ‘जन ितिनिध व अिधिनयम (Representation of People Act),
1951’ म संशोधन कये जाने क आव यकता होगी। इसम िन िलिखत मह वपूण त व सि मिलत कए जाने चािहए:
1. एक साथ चुनाव कराने संबंधी आव यक या को सुिवधाजनक बनाने हेतु भारत के िनवाचन आयोग (ECI) क शि य
और काय का पुनगठन।
2. जन ितिनिध व अिधिनयम, 1951 क धारा 2 म ‘एक साथ चुनाव’ क प रभाषा जोड़ी जा सकती है।

5. लोकपाल क तीन वष म कसी को भी अिभयोजन क मंजूरी देने म िवफलता
संदभ:
एक आरटीआई के जवाब म ‘ ाचार िवरोधी शासिनक िशकायत जाँच अिधकारी’ (Anti-Graft Ombudsman) ारा दान क
गयी जानकारी के अनुसार, लगभग तीन साल पहले अपने गठन के बाद से अब तक ‘लोकपाल’ (Lokpal), ाचार के आरोिपत लोक
सेवक पर ‘अिभयोजन’ क वीकृ ित दान करने म िवफल रहा है।
अ य मामले:
ाचार क िशकायत क जांच करने और आरोपी लोक सेवक के िखलाफ मुकदमा चलाने हेतु, दो शीष क मय - जांच िनदेशक
(Directors of Inquiry) और अिभयोजन िनदेशक (Directors of Prosecution) क िनयुि कया जाना अभी शेष है।
‘जांच िनदेशक’ के बारे म:
‘लोकपाल एवं लोकायु अिधिनयम’, 2013 के अनुसार:
 लोकपाल के अ य अिधका रय म एक ‘जांच िनदेशक’ (Directors of Inquiry) होगा, जो भारत सरकार के अपर िसचव या
समतु य पंि से िन पंि का नह होगा, िजसक िनयुि क ीय सरकार ारा भेजे गए नाम के पैनल से अ य ारा क
जाएगी।
 ‘जांच िनदेशक’, लोकपाल ारा ‘क ीय सतकता आयोग’ (CVC) को संद भत मामल क ारंिभक जांच करेगा।
लोकपाल अिधिनयम, 2013 के मुख बंदु:
 अिधिनयम म क - तर पर लोकपाल और रा य तर पर लोकायु नामक ाचार रोधी लोकपाल क थापना कए जाने का
ावधान कया गया है।
 लोकपाल म एक अ य और अिधकतम आठ सद य ह गे।
 धान मं ी सिहत सभी ेिणय के लोक सेवक, लोकपाल के अिधकार- े के अंतगत शािमल ह गे। कं तु सश बल लोकपाल
के दायरे से बाहर रहगे।
 अिधिनयम म, अिभयोजन के लंिबत होने के बावजूद, तरीक से अ जत संपि क कु क और ज ती के ावधान कए गए
ह।
 रा य के िलए, अिधिनयम के व तत होने के एक वष के भीतर ‘लोकायु ’ क थापना करना अिनवाय होगा।
 अिधिनयम म ‘ि हसल लोअर’ (Whistleblowers) के प म काय करने वाले लोक सेवक क र ा सुिनि त क गयी है।
लोकपाल क शि यां:
1. लोकपाल के पास ‘ शासिनक िशकायत जाँच अिधकारी’ (Ombudsman) ारा भेजे गए मामल म सीबीआई सिहत कसी
भी जांच एजसी का अधी ण करने और िनदश देने क शि होगी।
2. अिधिनयम के अनुसार- लोकपाल, कसी लोक सेवक के िखलाफ थम दृ या ाचार का मामला सामने आने पर, कसी जांच
एजसी (जैसे सतकता या सीबीआई) ारा जांच शु कए जाने से पहले ही, उस ि को अपने सम हािजर होने आदेश दे
सकता है तथा पूछताछ कर सकता है।
3. लोकपाल ारा िन द मामले क जांच कर रहे सीबीआई के कसी भी अिधकारी को लोकपाल क मंजूरी के िबना थानांत रत
नह कया जाएगा।

6. 4. अिधिनयम म कसी भी जांच को छह महीने के भीतर पूरा कए जाने को अिनवाय कया गया है। हालाँ क, लोकपाल या
लोकायु ारा जांच के संदभ म, एक बार म छह महीने के िव तार क अनुमित दी जा सकती है, बशत ऐसे िव तार क
आव यकता के कारण िलिखत प म दए गए ह ।
5. लोकपाल ारा भेजे गए मामल क सुनवाई के िलए िवशेष अदालत ग ठत क जाएंगी।
मॉडल करायेदारी अिधिनयम
(Model Tenancy Act)
संदभ:
लंबे समय से तीि त ‘चंडीगढ़ करायेदारी अिधिनयम’ अब संसद ारा
अिधिनयिमत होने क कतार म शािमल कया जाएगा।
क शािसत देश शासन ने क सरकार के ‘मॉडल करायेदारी अिधिनयम’,
2021 (Model Tenancy Act – MTA), 2021 के आधार पर तािवत
अिधिनयम को अनुमोदन और अिधिनयमन के िलए क सरकार को भेजने का
िनणय िलया है।
पृ भूिम:
जून 2021 म क ीय मंि मंडल ारा ‘मॉडल करायेदारी अिधिनयम’ (MTA)
को मंजूरी दान क गयी थी। इस अिधिनयम के अनुसार- रा य और क शािसत
देश, नए कानून बनाकर ‘मॉडल करायेदारी अिधिनयम’ लागू कर सकते ह या
वे अपने मौजूदा करायेदारी कानून म अपने िहसाब से संशोधन कर सकते ह।
मॉडल करायेदारी कानून के मुख बंदु:
1. ये क़ानून उत्तर ापी भाव से लागू ह गे तथा मौजूदा करायेदारी को भािवत नह करगे।
2. सभी नई करायेदा रय के िलए िलिखत अनुबंध ज री होगा। इस अनुबंध को संबंिधत िजला ‘ कराया ािधकरण‘ के पास
जमा करना होगा।
3. इस कानून म मकान मािलक और करायेदार क भूिमका और िज मेदा रय के बारे म भी प कया गया है।
4. कोई भी मकान मािलक या संपि बंधक, करायेदार के क जे वाले प रसर हेतु कसी भी आव यक आपू त को रोक नह
सकता है।
5. करायेदारी का नवीनीकरण नह कये जाने पर, पुराने अनुबंध के िनयम और शत सिहत करायेदारी को मािसक आधार पर,
अिधकतम छह महीने क अविध तक, नवीनीकृ त मान िलया जाएगा।
6. मकान खाली नह करने के मामले म मुआवजा: तय करायेदारी अविध के बाद छह महीने पूरे हो जाने पर अथवा कसी आदेश
या नो टस से करायेदारी समा करने पर, करायेदार एक ‘बकाया करायेदार’ (Tenant in Default) बन जाएगा, और उसे
अगले दो महीने के िलए िनधा रत कराए का दोगुना, तथा इससे आगे के महीन के िलए मािसक कराए का चार गुना भुगतान
करना होगा।
7. कोई मकान मािलक या संपि बंधक, करायेदार के प रसर म, घुसने के कम से कम चौबीस घंटे पहले इले ॉिनक मा यम से
िलिखत सूचना या नो टस देने के बाद ही वेश कर सकता है।

7. मह व:
यह, दीवानी अदालत पर भार कम करने, कानूनी िववाद म फं सी कराये क संपि य को खोलने और करायेदार और मकान-
मािलक के िहत को संतुिलत करके भिव य क उलझन को रोकने का वादा करने वाला एक मह वपूण कानून है।
इस संबंध म ‘कानून’ क आव यकता:
1. बड़े महानगर म वास करने वाले युवा, नौकरी क खोज म िशि त ि , अ सर कराए पर रहने के िलए जगह के िलए,
करायेदारी क दु कर शत और सुर ा-जमा के प म बेिहसाब रकम मांगे जाने क िशकायत करते ह। कु छ शहर म,
करायेदार को 11 महीने के कराए के बराबर सुर ा-जमा रािश का भुगतान करने के िलए कहा जाता है।
2. इसके अलावा, कु छ मकान मािलक िनयिमत प से िविवध मर मत काय के िलए अघोिषत प से करायेदार के प रसर म
जाकर उनक िनजता के अिधकार का उ लंघन करते ह।
3. कराए म मनमानी बढ़ोतरी भी करायेदार के िलए एक और सम या है, िजनम से कई “बंदी ाहक” क तरह िनचोड़े जाने क
िशकायत करते ह।
4. इसके अलावा, करायेदार पर अ सर कराए के प रसर म “अवैध प से रहने” या संपि हिथयाने क कोिशश करने का
आरोप लगाया जाता है।
‘माता-िपता और व र नाग रक का भरणपोषण तथा क याण अिधिनयम’, 2007 क अपया ता
संदभ:
कोिवड -19 महामारी ने हम दखाया है, क वृ ि य को कस कार क अि तीय चुनौितय का सामना करना पड़ता है।
इनके सम आने वाली चुनौितय / कमजो रय म शािमल ह:
 ‘वृ के ित अनुिचत वहारवादी दृि कोण (Ageist attitudes) और ढ़वा दता क वजह से वृ ि य को भेदभाव
और नकारा मक वहार का सामना करना पड़ता है, जो क लंग, न ल और िवकलांगता आधा रत अ य कलंक के साथ
िमलकर और क दायी हो जाता है।
 उनक बीमा रय और मौत को “ वीकाय” माना जाता है, और अ सर इसे उ बढ़ने का एक िह सा माना जाता है।
 ‘हे पएज इंिडया’ क कािशत रपोट के अनुसार, महामारी के दौरान बुजुग के साथ दु वहार म तेजी से वृि ई है।
 वृ ाव था के बारे म गलत सूचना और िमथक, िविश वा य और नीितगत उपाय क कमी, समाज म आयुवाद और सीिमत
िडिजटल सा रता, वृ ि य क अि तीय कमजो रय म योगदान करती है।
‘वृ के ित अनुिचत वहार’ (Ageism) पर हाल ही म जारी WHO क रपोट के अनुसार:
 संपूण िव म, ित तीन म से एक ि को ‘वृ के ित अनुिचत वहारवादी दृि कोण (Ageist attitudes) और
ढ़वा दता का सामना करना पड़ता है।
 इसक वजह से वृ ि समाज म हािशए पर प ँच जाते ह और, एक गंभीर मानवािधकार संकट पैदा हो चुका है।
 इससे वृ ि य के अिधकार के उ लंघन होता है, िजसमे इनक ग रमा, वाय ता, स मान, मता, समावेश और
समानता के अिधकार आ द का उ लंघन शािमल होता है।
 सामािजक कलंक, ‘वृ के ित अनुिचत वहार’, और अिधकार के उ लंघन से वृ ि य के वा य पर ितकू ल भाव
पड़ सकते ह।
 इससे ‘गैर-संचारी रोग ’ जैसे मधुमेह, उ र चाप, दय रोग, ोक और मानिसक िवकार (अवसाद, चंता, अिन ा और
मनो ंश) के जोिखम म वृि हो जाती है।

8.  शोध से पता चलता है, क वृ लोग क उपे ा करने से अके लापन, सं मण, िगरना, यांि क चोट और समय से पहले मृ यु हो
सकती है।
 अंत म, तनाव और अलगाव क वजह से वृ ि , बुढ़ापे म ायः होने वाली कसी भी दीघकािलक बीमारी से िसत हो
सकते ह।
वृ ि य के अिधकार और वा य क सुर ा हेतु मौजूदा कानूनी ावधान:
1. माता-िपता और व र नाग रक का भरण-पोषण और क याण अिधिनयम, 2007, (Maintenance and Welfare of
Parents and Senior Citizens Act, 2007) वृ ि य के अिधकार और वा य क सुर ा हेतु सम पत एकमा
िविश कानून है।
2. वृ ि य के िलए रा ीय नीित (National Policy for Older Persons – NPOP) के अनुसरण म, नीित के
काया वयन क िनगरानी और सरकार को सलाह देने के िलए सामािजक याय और अिधका रता मं ी क अ य ता म 1999
म ‘वृ ि य के िलए एक रा ीय प रषद’ (National Council for Older Persons – NCOP) का गठन कया गया
था।
वतमान णाली के साथ सम याएं:
 योजना और नीितय का ‘कागज-से-हक कत’ म बदलना अभी ब त दूर है। अभी तक बनाए गए कई अिधिनयम और उपाय,
सेवा दाता और उपयोगकता - दोन के बीच समान प से यूनतम जाग कता और खराब तरीके से लागू कए गए ह।
 लांिग ूडनल ए जंग टडीज ऑफ इंिडया (Longitudinal Ageing Study in India- LASI) के हािलया आंकड़ से पता
चलता है, क पांच म से के वल एक वृ ि अपने िहत के िलए उपल ध सामािजक सुर ा और कानूनी उपाय से अवगत
है।
 इसके अलावा, कानूनी झंझट और अंत निहत कलंक के डर के कारण, बुजुग के साथ दु वहार को काफ कम रपोट कया
जाता है।
 याददा त और मानिसक वा य सम या वाले वुजुग को अित र दुदशा का सामना करना पड़ता है।
‘माता-िपता और व र नाग रक का भरणपोषण तथा क याण अिधिनयम, 2007 का अवलोकन:
1. इस अिधिनयम के तहत, वय क ब एवं उ रािधका रय के िलए, माता-िपता को मािसक भ ा के प म भरण-पोषण दान
करना, कानूनी प से बा य बनाया गया है।
2. इस अिधिनयम म ‘माता-िपता और व र नाग रक के िलए मािसक भरण-पोषण का दावा करने के िलए एक स ती और
व रत या का ावधान कया गया है।
3. इस अिधिनयम के अनुसार, माता-िपता का अथ जैिवक, द क या सौतेले माता-िपता हो सकता है।
4. इस अिधिनयम के तहत ऐसे ि य (बुजुग ) के जीवन और संपि क र ा के ावधान भी कए गए ह।
या कानून के अनुसार, रा य के िलए ‘वृ ा म’ थािपत करना अिनवाय है?
कानून क धारा 19 के अनुसार-
 रा य सरकार, चरणब रीित से, सुलभ थान पर, िजतने वह आव यक समझे, उतने वृ ा म थािपत करेगी और उनका
अनुर ण करेगी और आरंभ म येक िजले म कम-से-कम एक वृ ा म थािपत करेगी।
 रा य सरकार, वृ ा म के बंधन के िलए एक योजना भी िनधा रत करेगी।

9. समय क मांग:
रा ीय और अंतरा ीय तर पर, हम वृ ि य के अिधकार क र ा के िलए िविश ढांचे क आव यकता है। इसके िलए, ‘संयु
रा अिभसमय’ तथा ‘वृ लोग के अिधकार के िलए वैि क गठबंधन’ (Global Alliance for the Rights of Older People –
GAROP) एक उपयु कदम हो सकता है।
ईरान परमाणु समझौता (Iran Nuclear Deal)
संदभ:
अंितम ण म स क मांग पर अिनि तकालीन िवराम क घोषणा के बाद ‘ईरान परमाणु समझौते’ (Iran Nuclear Deal) के
पुन ार पर जारी वाता, यू े न- स यु का एक िशकार बन गई है।
संबंिधत करण:
 अमे रका और ईरान को ‘ईरान परमाणु समझौते’ म वापस लाने के िलए कए जाने वाले समझौते के तहत, ईरानी क े तेल
और पे ोकेिमक स के िनयात पर ितबंध सिहत, ईरान पर लगे अमे रक ितबंधो को हटाए जा सकता है। बदले म तेहरान को
अपनी ‘परमाणु गितिविधय ’ को सीिमत करना होगा।
 हालां क, िपछले स ाह से मा को, समझौते पर ह ता र होने के बाद वा शंगटन से स और ईरान के बीच कसी भी ापार
पर ितबंध नह लगाने का वचन दए जाने पर जोर दे रहा है।
आगे क चंता:
लगभग एक साल से ‘िवएना’ म जारी मसा य वाता म स एक मुख भागीदार रहा है। य द यही गितरोध लंबे समय तक बना रहता
है, तो इस बात पर बहस होने क संभावना है क या मा को ारा संयु रा के वीटो का उपयोग ‘संयु ापक काय योजना’
(JCPOA) समझौते पर कया जा सकता है।
स और JCPOA:
संयु ापक काय योजना’ (JCPOA) के काया वयन म स क सबसे मह वपूण भूिमका ईरान के अित र ‘संव धत यूरेिनयम
भंडार’ के आयातक के प म होगी। इस यूरेिनयम भंडार को जहाज के मा यम से स ले जाया जाएगा और बदले म ‘ ाकृ ितक
यूरेिनयम’ वापस भेजा जाएगा।
‘ईरान परमाणु समझौते’ के बारे म:
 इसे ‘संयु ापक काय योजना’ (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) के प म भी जाना जाता है।
 यह समझौता अथात ‘संयुक्त ापक काय योजना’, ईरान तथा P5 + 1+ EU (चीन, ांस, स, यूनाइटेड कं गडम, संयु
रा य अमे रका तथा जमनी, और यूरोपीय संघ) के म य वष 2013 से 2015 से तक चली लंबी वाता का प रणाम था।
 इस समझौते के तहत, तेहरान ारा, परमाणु हिथयार के सभी मुख घटक – अथात स ी यूज, संव धत यूरेिनयम और भारी
पानी, के भ डार म मह वपूण कटौती करने पर सहमित क गई थी।
भारत के िलए इस समझौते का मह व:
 ईरान पर लगे ितबंध हटने से, चाबहार बंदरगाह, बंदर अ बास पोट, और े ीय संपक से जुडी अ य प रयोजना म भारत
के िहत को फर से सजीव कया जा सकता है।
 इससे भारत को, पा क तान के वादर बंदरगाह म चीनी उपि थित को बेअसर करने म मदद िमलेगी।
 अमे रका और ईरान के बीच संबंध क बहाली से भारत को ईरान से स ते तेल क खरीद और ऊजा सुर ा म सहायता
िमलेगी।

10. अंतरा ीय कृिष िवकास कोष
(International Fund for Agricultural Development)
संदभ:
म य देश सरकार ारा ‘अंतरा ीय कृ िष िवकास कोष’ (International Fund for Agricultural Development – IFAD) के साथ
साझेदारी म, मिहला को संतुिलत भोजन पकाने हेतु ो सािहत करने के िलए दो स ते और सरल िवचार तािवत कए गए ह।
जो क िन िलिखत ह:
1. ‘7 दन 7 यारी’ काय म (‘7 days 7 plots’ programme):
इसके तहत, गांव क मिहला को िसखाया जाता है क अपने बगीचे म अलग-अलग सि जयां- सात सि जयां- स ाह के हर दन के
िलए एक- कै से उगाएं।
 स ाह के अंत तक, पहली यारी म उगाई गयी स जी फर से कटाई के िलए तैयार हो जाती है। इस तरह, प रवार को ताजी,
स ती सि जयां खाने को िमलती ह, िजनका वे अिधक समय तक और अिधक मा ा म उपभोग कर सकते ह, और इससे बीमारी
भी कम होती है।
 यह, म य देश म संयु रा से संब आईएफएडी ारा कायाि वत ‘तेजि वनी ामीण मिहला अिधका रता काय म’ क
सहायक योजना है।
2. ितरंगा थाली:
अिधक संतुिलत भोजन को ो सािहत करने के िलए, प रयोजना के तहत “ितरंगा थाली” (Tiranga Thali) क अवधारणा पेश क गयी
है, िजसके तहत येक लेट म भारतीय वज के तीन रंग के िमलती-जुलती साम ी मौजूद होगी।
 के स रया – सभी दाल जैसे पीली फू टी मटर, अरहर क दाल, और िवभािजत लाल मसूर ोटीन का ितिनिध व करती ह;
 सफे द – चावल, दूध और रोटी काब हाइ ेट का ितिनिध व करते ह; और
 हरा- हरी प ेदार सि जयां िवटािमन और खिनज का ितिनिध व करती ह।
अंतरा ीय कृ िष िवकास कोष (IFAD) के बारे म:
1. यह वष 1977 म ग ठत, संयु रा क एक िविश एजसी है। यह िवकासशील देश के ामीण े म गरीबी उ मूलन के
े म काम कर रही है तथा संब प रयोजना के िलये कम याज के साथ अनुदान और ऋण दान करने का काय करती है।
2. आईएफएडी, ामीण आबादी के साथ काय करता है, और उ ह अपनी खा सुर ा म वृि करने, पोषण- तर म सुधार करने
और आय बढ़ाने म स म बनाता है।
3. यह लोग को उनके कारोबार का िव तार करने म भी मदद करता है।
4. यह संगठन, वष 1974 म आयोिजत ‘िव खा स मेलन’ (World Food Conference) का प रणाम है।
5. इसका मु यालय रोम म है।
6. इसम 177 देश सद य के प म शािमल ह।
7. ‘अंतरा ीय कृ िष िवकास कोष’ ारा ितवष ‘ ामीण िवकास रपोट’ जारी क जाती है।
IFAD के उ े य:
1. गरीब लोग क उ पादक मता म वृि करना।
2. बाज़ार क भागीदारी के मा यम से उनके लाभ म वृि करना।
3. उनक आ थक गितिविधय क पयावरणीय ि थरता और जलवायु अनुकू लता को मज़बूती दान करना।