NAREEVAD ,ANTARRASHTRIY RAJNITI ,UDAR EVAM UGR NAREEVAD

1. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद
https://i.pinimg.com/originals/26/f1/77/26f177d1f79a9e7a012954f01693
ce0d.jpg
द्वारा- डॉक्टर ममता उपाध्याय

2. एसोसिएट प्रोफ
े सर, राजनीति विज्ञान
क
ु मारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश
यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने क
े शैक्षणिक उद्देश्यों क
े लिए है। आर्थिक / वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य
क
े लिए इसका उपयोग पूर्णत: प्रतिबंध है। सामग्री क
े उपयोगकर्ता इसे किसी और क
े साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे और
इसका उपयोग व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति क
े लिए ही करेंगे। इस ई - क
ं टेंट में जो जानकारी की गई है वह प्रामाणिक है और मेरे ज्ञान क
े
अनुसार सर्वोत्तम है।
उद्देश्य-
● अंतरराष्ट्रीय राजनीति क
े संदर्भ में महिला सशक्तिकरण क
े प्रयासों की विवेचना
● अंतरराष्ट्रीय संबंधों क
े अध्ययन को महिला केंद्रित बनाए जाने संबंधी तर्कों की विवेचना
● युद्ध की परिस्थितियों एवं शांति स्थापना क
े प्रयासों क
े संदर्भ में महिलाओं की प्रासंगिक
भूमिका की विवेचना
● अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों की विवेचना
● विश्व समुदाय को महिला अधिकारों क
े प्रति संवेदनशील बनाना
राष्ट्रीय राजनीति से परे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों को केंद्रीय
बनाया जाना शीत युद्धोत्तर कालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है। अंतरराष्ट्रीय
संबंधों क
े पारंपरिक अध्ययन में शक्ति -संघर्ष को केंद्रीय तत्व क
े रूप में स्वीकार किया गया और
शक्ति को पुरुष उचित गुण मानते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं को गौण स्थान प्रदान किया
गया । नारीवादी लेखक इस पारंपरिक धारणा को अस्वीकार करते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि
राजनीति क
े पारंपरिक सिद्धांत राज्य की पुरुष प्रधान संरचना का समर्थन करते हैं और राज्य ने
प्रत्येक स्तर पर शासकीय व्यवस्था क
े अंतर्गत पुरुष क
े वर्चस्व को सुनिश्चित किया। प्रमुख
नारीवादी लेखक जैसे युवाल डेविस , अंत्यास जयवर्धने तथा सिंधिया एनलो ने राज्य और स्त्री क
े
संबंधों की पुनर्व्याख्या करते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति क
े अध्ययन को महिला केंद्रित बनाने की
मांग की है एवं अंतरराष्ट्रीय जगत में निर्णय- निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढाकर
लैंगिक विषमता से मुक्त अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था क
े निर्माण की अपील की है । उनकी मांग है कि

3. अंतरराष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु और उसक
े प्रमुख मुद्दों जैसे- युद्ध ,संघर्ष, क
ू टनीति,
अंतर्राष्ट्रीय विधि, व्यापार- वाणिज्य, राज्य, बाजार व्यवस्था ,राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार, शरणार्थी
समस्या, विश्व शांति जैसे विषयों का अध्ययन महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों क
े संदर्भ में किया
जाना चाहिए। 1980 में आयोजित कोपेनहेगन विश्व महिला सम्मेलन की रिपोर्ट में यह अंकित किया
गया कि ‘’ विश्व में क
ु ल जनसंख्या का 50% भाग महिलाओं का है और एक तिहाई महिलाएं श्रम शक्ति
क
े रूप में हैं, क
ु ल कार्य घंटों का दो तिहाई कार्य महिलाएं करती हैं, कि
ं तु विश्व की आय का दसवां
हिस्सा ही उनक
े पास पहुंचता है और विश्व की क
ु ल संपत्ति का 1% ही उनक
े नाम पर है। ‘’ मध्य पूर्व
क
े कई देशों में आज भी महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं । क
े वल 22 देशों में ही राज्य क
े अध्यक्ष
पद पर महिलाएं पहुंच सकी हैं , 119 देश ऐसे हैं जहां कोई महिला नेता नहीं हुई, क
े वल 21% महिलाएं
मंत्री पद परा रोड हुई है और ऐसा अनुमान है कि इससे अनुपात से 2077 तक भी मंत्रालयों क
े गठन
में लैंगिक समानता को नहीं देखा जा सक
े गा। दुनिया की सांसदों में 25% महिलाएं ही जनप्रतिनिधि
क
े रूप में निर्वाचित हो सकी हैं। रवांडा, क्यूबा, बोलीविया, संयुक्त अरब अमीरात इसक
े अपवाद
अवश्य हैं जहां की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% या उससे अधिक है। इन तथ्यों को
ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों की संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र
संघ द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975 से 1985 क
े दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला
दशक क
े रूप में घोषित किया जाना तथा विश्व स्तर पर 4 अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनो का आयोजन
ऐसे तथ्य हैं जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय
परिधि मे लाते हैं।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति क
े संदर्भ में नारी वादियों द्वारा दिए गए तर्क-
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति जिसमें प्रतिनिधित्व और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी
केंद्रीय तत्व है, मे महिलाओं को केंद्रीय स्थान प्रदान करने क
े संबंध में नारी वादियों द्वारा निम्नांकित
तर्क दिए गए हैं-
1. नारीवाद महिलाओं क
े अधिकारों का पक्ष लेता है क्योंकि इसक
े अनुसार पुरुषों की अपेक्षा
स्त्रियां सदैव हानिकारक स्थिति में रही हैं तथा पितृ प्रधान व्यवस्था क
े कारण उन्हें पुरुषों क
े
अधीन रहना पड़ा है । पुरुष प्रधान व्यवस्था क
े कारण सामाजिक और शक्ति संबंधों का आधार

4. पुरुषों द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करना रहा है । यह प्रभुत्व परिवार, राज्य
और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में पाया जाता है।
2. राजनीति, जो शक्ति की प्राप्ति और शक्ति क
े प्रदर्शन से संबंधित है, मे शक्ति संबंध लिंग
आधारित होते हैं। शक्ति को पुरुषों का गुण माना जाता है और शक्ति हीनता को नारियों से संबद्ध
किया जाता है । किसी स्त्री को नेता तभी माना जाता है जब उसमें पुरुषोचित शक्ति का गुण पाया
जाता है ।
3. राज्य की संरचना पुरुष प्रधान है जिसमें शासकीय व्यवस्था क
े शीर्ष पर पुरुष का वर्चस्व है।
4. महिलाएं राष्ट्रीय पहचान को निर्मित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। वे राष्ट्रीय संस्क
ृ ति का
प्रसार करती हैं तथा बच्चों को नागरिकों क
े रूप में तैयार करती हैं । राष्ट्रवाद की परिभाषा
नारियों से संबंध है और देश प्रेम को मातृत्व का प्रतीक कहा जाता है और राष्ट्र को माता का स्थान
दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की उपेक्षा उचित नहीं है।
5. युद्ध की प्रक्रिया लिंग संबंधित है। यद्यपि युद्ध का प्रभाव स्त्रियों और पुरुषों दोनों पर पड़ता
है, कि
ं तु दोनों समान रूप से इससे प्रभावित नहीं होते । आधुनिक विधियों में 75% से अधिक
हताहत होने वाले नागरिक होते हैं जिनमें अधिकांश महिलाएं तथा बच्चे होते हैं। इतिहास इस बात का
प्रमाण प्रस्तुत करता है कि लगभग सभी युद्धों में महिलाओं क
े विरुद्ध यौन संबंधी अपराध किए गए।
उनक
े विरुद्ध बलात्कार उन्हें शत्रु की संपत्ति समझकर किए जाते हैं । 1990 क
े दशक में पूर्वी
युगोस्लाविया से अलग हुए राज्यों विशेषकर बोस्निया की महिलाओं क
े साथ दुर्व्यवहार इसका उदाहरण
है। संयुक्त राष्ट्र संघ क
े शांति सैनिकों पर भी इस तरह क
े आरोप लगते रहे हैं कि उनक
े द्वारा शांति
स्थापना प्रयासों मे स्त्रियों क
े विरुद्ध यौन अपराध किए जाते हैं । इस प्रकार नारी वादियों क
े
अनुसार युद्ध एवं संघर्ष से सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं।
6. गृह युद्ध क
े दौरान और अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने क
े नाम पर शक्तिशाली देशों द्वारा
विकासशील राष्ट्रों पर लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंधों क
े दौरान महिलाएं को नाना रूपों में
कष्ट झेलने पड़ते हैं। अल सल्वाडोर एवं वियतनाम युद्ध में लगभग 80% वनस्पतियां नष्ट हो गई,
अतः भोजन और ऊर्जा की आपूर्ति क
े लिए महिलाओं को कष्ट झेलने पड़े । संयुक्त राष्ट्र
मानवाधिकार आयोग तथा शरणार्थी आयोग क
े अनुमान क
े अनुसार विश्व की क
ु ल शरणार्थियों में 70
से 80% महिलाएं और बच्चे होते हैं।

5. उक्त तर्कों क
े आधार पर नारीवादी विचारक स्त्रियों को केंद्र में रखकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति क
े
अध्ययन का पक्ष लेते हैं।
नारीवाद का विकास-
अंतरराष्ट्रीय राजनीति क
े संदर्भ में नारीवाद क
े विकास को दो भागों में विभाजित किया जाता है-
1. उदार महिला वाद -
इस पदबंध का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी क
े आठवें दशक में किया गया जब पुरुषों क
े समान
महिलाओं क
े कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। उदार नारी वादियों में जॉन लॉक,
जे. एस. मिल ,चार्ल्स फ़ोरियर, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स प्रमुख है। मेरी वूलस्टान क
् राफ्ट 1792
में ‘विनडिक
े शन ऑफ़ द राइट्स ऑफ वूमेन’ नामक पुस्तक में स्त्रियों क
े संबंध में सभी पारंपरिक
धारणाओं का खंडन करते हुए उन्हें पुरुषों क
े समकक्ष बताया और चार्ल्स फ़ोरियर ने समानता क
े
सिद्धांत पर आधारित है परिवार और स्त्री पुरुष संबंधों की कल्पना की। 1869 मे प्रकाशित
पुस्तक ‘द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन’ में जे. एस. मिल ने महिलाओं को पुरुषों क
े समान अवसर प्रदान
करने का समर्थन किया। अमेरिकी विद्वान परकि
ं स गिलमैन ने 1898 में प्रकाशित क
ृ ति’ ‘विमेन एंड
इकोनॉमिक्स’ ने बताया कि क
ै से स्त्री को पुरुष ने परिवार की अविवेकपूर्ण जेल में बंदी बनाकर उसे
मानव सभ्यता क
े विकास में योगदान करने से वंचित कर रखा है। एंजल क
े अनुसार आर्थिक शक्ति
पुरुष क
े नियंत्रण में रहती है और साम्यवादी क
् रांति क
े बाद निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी तथा परिवार
स्त्री क
े मार्ग में बाधक नहीं रहेगा। आगे चलकर सीमोन द बुआ और बेटी फ
् रीडन ने नारीवादी
आंदोलन को प्रखर बनाया । फ
् रीडन ने लैंगिक समानता को समाज की भलाई क
े लिए आवश्यक
होता है और शिक्षा एवं संचार माध्यमों का लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की भूमिका का
निर्वाह करने का आह्वान किया।
उदार महिला वाद क
े अंतर्गत स्त्रियों क
े आर्थिक अधिकारों[ समान कार्य क
े लिए समान वेतन, संपत्ति
क
े अधिकार] एवं कानूनी सुधार की मांग की गई तथा लैंगिक विषमता को दूर करने क
े लिए शिक्षा को
प्रमुख साधन क
े रूप में प्रस्तुत किया गया।
2. उग्र महिलावाद-
नारीवाद का दूसरा चरण उग्र नारीवाद क
े रूप में विश्लेषित किया जाता है। इस दौर में लिंग भिन्नता
राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु बना। 1970 क
े दशक में नारी वादियों द्वारा बताया गया कि
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्क
ृ तिक क्षेत्र यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन भी

6. पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। फिगईस ने ‘ पैट्रीआर्कल एटीट्यूड’ मे बताया कि
पितृसत्तात्मक मूल्यों और विश्वास समाज की मूल्य व्यवस्था, दर्शन, नैतिकता और धर्म में देखा जा
सकता है। ‘ लैंगिक दमन’ उग्र नारीवाद की प्रमुख विशेषता है जिसे व्यवस्थित सिद्धांत का रूप
अमेरिका की क
ै ट मिलेट और कनाडा की फायरस्टोन ने प्रदान किया। इन विचारको ने यह
प्रस्तावित किया कि चेतना क
े विकास द्वारा पितृसत्ता को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि
फायरस्टोन यह स्वीकार करती है की पितृ सत्ता प्राक
ृ तिक या अवश्यंभावी है । महिलाओं द्वारा
बच्चों का पालन -पोषण करने की क्षमता ने हीं प्राक
ृ तिक श्रम- विभाजन को जन्म दिया है। महिलाएं
गर्भधारण और बच्चों क
े जन्म और उनक
े पालन- पोषण से छुटकारा पाकर वास्तविक लैंगिक समानता
प्राप्त कर सकती हैं।
उग्रवादियों का स्पष्ट मत यह है लैंगिक समानता और सहयोग असंभव है क्योंकि पुरुष और महिला
क
े मध्य दमन अवश्य सम्मिलित होता है। इसी विचार क
े साथ समलैंगिकता की धारणा का जिसक
े
अनुसार महिलाएं या तो अविवाहित रहे या समलैंगिकता का वरण करें तभी पुरुषों क
े दमन से बच
सकती हैं। उग्र नारीवाद क
े अंतर्गत ऐसी बस्तियां बसाने का सुझाव दिया गया, जिसमें क
े वल महिलाएं
रहे, पुरुष नहीं। इस तरह महिला आंदोलन विभिन्न मुद्दों पर विभाजित हो गया।
लैंगिक भेदभाव क
े मुद्दे-
लैंगिक भेदभाव से संबंधित स्थितियों पर व्यापक शोध क
े बाद उन मुद्दों की पहचान की गई जिनका
संबंध महिलाओं क
े प्रति किए जाने वाले भेदभाव से है। यह मुद्दे इस प्रकार हैं-
1. जन्म से पूर्व और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला भेदभाव-
गर्भ क
े समय ही गर्भस्थ शिशु लड़की होने पर उसका गर्भपात कराने की प्रवृत्ति देखी जाती है जिससे
लैंगिक अनुपात असंतुलित हो रहा है। गर्भस्थ शिशु क
े लड़की होने पर गर्भवती मां की सही तरीक
े
से देखभाल नहीं जाती। लड़की क
े जन्म पर कोई समारोह आयोजित नहीं किया जाता और लड़की की
मां की उपेक्षा की जाती है। अपर्याप्त सुख सुविधाओं क
े साथ बालिकाओं का पालन -पोषण किया जाता
है। बालिकाओं को या तो बिल्क
ु ल नहीं पढ़ाया जाता है या साधारण स्क
ू ल में पढ़ाया जाता है। उनक
े
द्वारा घर क
े कामकाज किए जाने को वरीयता प्रदान की जाती है और वही उनका स्वाभाविक गुण माना
जाता है। छोटे भाई बहनों को खिलाने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है और भाइयों की तुलना में

7. बहनों को अधिक त्याग करने क
े लिए प्रेरित किया जाता है। कई बार अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त
करने और अपनी पसंद का खेल खेलने से भी रोका जाता है।
2. सामाजिक जीवन में भेद-
शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हुए बिना ही उनका विवाह कर दिया जाता है और आमतौर पर
लड़कियों को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है ।
शादी से पूर्व वर पक्ष क
े द्वारा लड़कियों को इस प्रकार देखा जाता है मानो वे एक वस्तु हो । हर
प्रकार से योग्य होने पर विवाह क
े समय दहेज लिया जाना और दहेज क
े लिए बहुओं को शारीरिक व
मानसिक प्रताड़ना देना आदि इस बात की तसदीक करते हैं कि स्त्रियों कि सामाजिक स्थिति दोयम
दरजे की है । क
ु छ समाजों में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार होता है, जबकि
स्त्रियों को इस प्रकार क
े अधिकार से वंचित रखा जाता है। पति की मृत्यु उपरांत विधवा स्त्री को
दूसरा विवाह न करने देना जबकि पुरुषों द्वारा पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह किए जाने की
छूट दी जाती है।
कई देशों में पिता की संपत्ति में पुत्रों क
े समान पुत्रों को भी अधिकार देने का कानून तो पारित कर
दिया गया है, परंतु व्यवहार में अब भी स्त्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता।
पति की संपत्ति पर पत्नियों का पूर्ण अधिकार नहीं होता। संपत्ति क
े क
् रय- विक
् रय में स्त्रियों को
निर्णय प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाता । वैधानिक रूप से स्वयं क
े स्वामित्व वाले मकान,
दुकान, कार आदि क
े प्रयोग का अधिकार महिलाओं को कम ही प्राप्त हो पाता है।समसामयिक
उदारवादी युग मे महिलाओं क
े कौशल का दोहन किया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं को पारंपरिक
श्रम- विभाजन क
े कारण बाह्य और घरेलू दोनों दायित्वो का निर्वहन करना पड़ रहा है ,जिसक
े कारण
उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
3. राजनीति एवं प्रशासन क
े क्षेत्र में भेदभाव-
प्रमुख राजनीतिक और शासन संबंधी पदों क
े लिए महिलाओं को कम ही चुना जाता है। दुनिया भर
की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क
े वल 25%ही है। राजनीतिक दलों क
े द्वारा संसद एवं
विधानसभा क
े चुनाव में टिकट वितरित करते समय महिलाओं की उपेक्षा की जाती है । मंत्री पद पर
नियुक्त करते समय भी आमतौर पर उन्हें जो विभाग दिए जाते हैं, वे सामान्य महत्त्व वाले होते हैं।
जैसे- महिला एवं बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग आदि।

8. 4. रोजगार क
े क्षेत्र में-
यद्यपि उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में संवैधानिक तौर पर रोजगार क
े अवसर की समानता प्रदान की
गई है और समान कार्य क
े लिए समान वेतन का प्रावधान भी किया गया है, कि
ं तु व्यवहारतः महिलाओं
को कम ही रोजगार प्राप्त हो पाता है और अधिकांश निजी प्रतिष्ठानों में विवाहित महिलाओं को
नौकरी पर न रखे जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि विवाहित महिलाओं क
े गर्भवती होने पर उन्हें
सवेतन प्रसूति अवकाश देना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम
मजदूरी दी जाती है। कार्य स्थलों पर महिलाओं का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किए जाने की
घटनाएं सामने आती हैं। सेल्स प्रमोशन क
े नाम पर विज्ञापन और प्रचार में नारी देह का प्रदर्शन
किया जाता है। पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों से अधिक कार्य लिया जाता है,
जबकि उन्हें भुगतान कम दिया जाता है।
महिलाओं क
े विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने क
े लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास
एक राष्ट्र क
े विकास में महिलाओं क
े योगदान को स्वीकार करते हुए उनक
े विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर
होने वाले भेदभाव को समाप्त करने क
े लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ क
े नेतृत्व में कई
प्रयास किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं-
1. महिलाओं क
े विरुद्ध सभी प्रकार क
े भेदभाव की समाप्ति से संबंधित अभिसमय-
18 दिसंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा क
े द्वारा महिलाओं क
े विरुद्ध सभी प्रकार क
े भेदभाव
को समाप्त करने वाला अभिसमय सर्वसम्मति से स्वीक
ृ त किया गया। इस अभिसमय में 30 अनुच्छेद
है, जिनक
े द्वारा सभी देशों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने संबंधी उपायों को लागू किए
जाने की बाध्यता निश्चित की गई है । यह अभिसमय महिलाओं को क
े वल उनक
े लिंग क
े आधार पर
उनक
े विरुद्ध लगाए जाने वाले सभी प्रतिबंधों या राष्ट्र की मुख्यधारा से उन्हें बाहर रखने की
प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक ,आर्थिक, सांस्क
ृ तिक सभी क्षेत्रों में
समान अधिकार प्रदान करने की मुहिम चलाने का आह्वान करता है। सरकारों को महिलाओं क
े
विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव क
े विरुद्ध कानून बनाने

9. क
े लिए बाध्य करता है और भेदभाव को पैदा करने वाली सामाजिक तथा सांस्क
ृ तिक स्थितियों को
परिवर्तित करने क
े लिए कार्य योजनाएं लागू करने पर बल देता है । अब तक इस अभिसमय पर
अधिकांश देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुक
े हैं ।
2. महिलाओं की स्थिति पर आयोग का गठन[ द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वूमेन]
यह आयोग दुनिया भर में महिलाओं की समानता की दिशा में की गई प्रगति की जांच करता है और
राजनीतिक, आर्थिक ,सामाजिक क्षेत्रों में स्त्रियों क
े अधिकारों को बढ़ाने की सिफारिशें करता है।
3. महिला भेदभाव उन्मूलन समिति का गठन-
यह समिति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीक
ृ त महिला भेदभाव उन्मूलन अभिसमय क
े पालन का निरीक्षण
करती है। 23 विशेषज्ञों से युक्त इस समिति ने महिलाओं क
े सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों क
े
व्यवहार में उपयोग को सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
4. संयुक्त राष्ट्र महिला विकास निधि की स्थापना-
महिलाओं क
े आर्थिक -राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले नए
ढंग क
े कार्यक
् रमों को समर्थन और सहयोग देने क
े लिए इस स्वैच्छिक निधि का गठन किया गया है।
इस निधि का प्रयोग मुख्यतः तीन क्षेत्रों में किया जाता है-
● महिला उद्योग पतियों एवं उत्पादकों की आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाना
● शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना
● समता पूर्ण विकास क
े लिए महिलाओं क
े अधिकारों को बढ़ावा देना
इस निधि का प्रयोग 100 से अधिक देशों में महिलाओं और उनक
े परिवार की गुणवत्ता को
बढ़ाने क
े लिए किया जा रहा है।
5. स्त्रियों की प्रगति हेतु अंतरराष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना-
यह संस्थान 21वीं शताब्दी की सूचना प्रौद्योगिकी क
े युग में स्त्रियों की प्रगति क
े लिए नई सूचना
और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है।
6. महिलाओं से संबंधित विश्व सम्मेलनों का आयोजन-
अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग क
े तत्वावधान में अब तक चार विश्व महिला सम्मेलनों का आयोजन किया
जा चुका है। 1975 में 19 जून से 2 जुलाई क
े बीच मेक्सिको सिटी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला
सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन द्वारा 1975 को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष’ घोषित किया
गया और 1975 से 84 क
े दशक को महिला दशक क
े रूप में मान्यता दी गई। सम्मेलन द्वारा

10. महिलाओं क
े कल्याण क
े लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को
समान अधिकार देने संबंधी घोषणाएं की गई।
वर्ष 1980 में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक कोपेनहेगन में द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन आयोजित
किया गया जिसमें पिछले सम्मेलन में बनाई गई पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया गया और अगले 5
वर्षों क
े लिए नई योजनाएं बनाई गई। इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि निर्णय-
प्रक्रिया में महिलाओं को कानूनी रूप से भागीदार बनाया जाए और समाचार माध्यमों क
े द्वारा महिला
समस्याओं को पेश करने क
े तरीकों पर अध्ययन करक
े उनमें सुधार किया जाए। इस हेतु सरकारी
और गैर सरकारी संगठनों क
े मध्य सहयोग स्थापित करने पर जोर दिया गया एवं पूर्ण सामाजिक और
आर्थिक विकास क
े लिए सभी को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने की
बात कही गई।
15 से 26 जुलाई 1985 में नैरोबी मे आयोजित तृतीय विश्व महिला सम्मेलन में प्रस्तुत
रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि महिला दशक में निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में
आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है और अनेक देशों में महिलाओं का दर्जा पुरुषों की अपेक्षा निम्न है जो
एक विश्व स्तरीय जटिल सामाजिक समस्या है। सम्मेलन में ‘ नैरोबी प्रगतिशील रणनीति’ का
प्रतिपादन किया गया ।
4 से 15 सितंबर 1995 तक बीजिंग में चलने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में संयुक्त
राष्ट्र संघ क
े 185 सदस्य देशों क
े प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में’ ‘ कार्य योजना’
बनाने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को सौंपा गया। इस सम्मेलन में पूर्व में अपनाई क
े
प्रगतिशील नीतियों की उपलब्धियों का पुनरावलोकन किया गया और समाज में ऐसी स्थिति पैदा
करने पर जोर दिया गया
जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले। महिलाओं को समर्थ बनाने क
े लिए योजनाएं बनाई
गई। इस सम्मेलन में महिलाओं क
े विषय में निम्नांकित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई -
● महिलाओं पर निरंतर बढ़ता बोझ
● शिक्षा क
े आसमान और अपर्याप्त अवसर
● असमान और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं
● महिलाओं क
े प्रति अत्याचार

11. ● संघर्ष का महिलाओं पर प्रभाव
● अधिकारों और निर्णय प्रक्रिया में असमानता
● महिला उत्थान को बढ़ावा देने क
े लिए तंत्र की अपर्याप्तता
● समाज में महिलाओं क
े योगदान को प्रचारित करने में जनसंचार माध्यमों की अपर्याप्त भूमिका
● प्राक
ृ तिक संसाधनों क
े प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं क
े योगदान का अपर्याप्त
समर्थन
7. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य [ M D G ]का निर्धारण-
सन 2000 में सहस्राब्दी क
े प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की
घोषणा की गई, जिसमें लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को प्रमुख लक्ष्य क
े रूप में परिभाषित किया
गया।
2014 में अदीस अबाबा घोषणा क
े अनुसार इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का
संकल्प लिया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क
े अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ क
े
महासचिव एंटोनियो गुटेरेस क
े द्वारा की गई घोषणा मे कहा गया कि दुनिया का विकास लैंगिक भेद को
मिटाए बिना संभव नहीं है । स्पष्ट है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं क
े
सशक्तिकरण क
े लिए किए जाने वाले प्रयास जारी है।
मुख्य शब्द - नारीवाद , अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ,अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग , महिला संबंधी अभिसमय
,उदारवादी नारीवाद ,उग्रवादी नरीवाद
REFERENCES AND SUGGESTED READING
● www.e-ir.info
● Jacqui True,Feminism and Gender Studies inInternational
Relations Theory,March ,2010,International Studies,International
Studies Association and Oxford University Press,oxfordre.co
● www.pciglobal.org
● Gender Equality And Women”sEmpowerment
Strategy,www.oecd.org

12. ● www.peacewomen.org
● www.unwomen.org
प्रश्न
निबंधात्मक-
1. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद पर एक निबंध लिखिए।
2. अंतरराष्ट्रीय संबंधों को महिला केंद्रित बनाए जाने क
े संबंध में नारीवादी विचारकों क
े द्वारा क्या
तर्क दिए जाते हैं।
3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु किए जाने वाले प्रयासों की विवेचना कीजिए।
वस्तुनिष्ठ-
1. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद की विवेचना करने वाले प्रमुख लेखक कौन है।
[ अ ] युवाल डेविस [ ब ] अंत्यास जयवर्धने [ स ] सिंधिया एनलों [ द ] उपर्युक्त सभी
2. ‘ सब्जेक्शन ऑफ़ वीमेन’ क
े लेखक कौन है।
[ अ ] टी .एच .ग्रीन [ ब ] जे. एस . मिल [ स ] युवाल डेविस [ द ] मेरी वूलस्टान क
् राफ्ट
3. उदार महिला वादी महिलाओं क
े सशक्तिकरण हेतु किस बात पर बल देते हैं।
[ अ ] शिक्षा [ ब ] आर्थिक स्वतंत्रता [ स ] अधिकारों की प्राप्ति [ द ] उपर्युक्त सभी
4. उग्र महिला वादी विचारक पितृसत्तात्मक सोच की व्यापकता कहां तक देखते हैं।
[ अ ] सांस्क
ृ तिक मूल्य [ ब ] नैतिक व्यवस्था [ स ] धार्मिक व्यवस्था [ द ] उपर्युक्त सभी
5. किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष क
े रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ क
े द्वारा घोषित किया गया।
[ अ ] 1977 [ ब ] 1975 [ स ] 198 दो0 [ द ] 1990
6. दुनिया की सांसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है।
[ अ ] 10 [ ब ] 15 [ स ] 25 [ द ] 30
7. किन देशों में राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है।
[ अ ] क्यूबा [ ब ] रवांडा [ स ] बोलीविया [ द ] उपर्युक्त सभी
8. महिलाओं क
े विरूद्ध भेदभाव निवारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभी समय कब स्वीक
ृ त किया गया।
[ अ ] 1978 [ ब ] 1979 [ स ] 1980 [ द ] 1981

13. 9. प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया।
[ अ ] कोपनहेगन [ ब ] मैक्सिको सिटी [ स ] बीजिंग [ द ] नैरोबी
10. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का मूल निर्धारित क्या है।
[ अ ] दुनिया से गरीबी उन्मूलन और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति लैंगिक भेद को समाप्त किए बिना
संभव नहीं है।
[ ब ] महिलाओं क
े आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति उनक
े सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है।
[ स ] लैंगिक भेद को प्रोत्साहित करने वाली सांस्क
ृ तिक व्यवस्थाओं को धराशाई करने क
े प्रयत्न
किए जाने चाहिए।
[ द ] उपर्युक्त सभी
उत्तर-1. द 2. ब 3. द 4. द 5. ब 6.स 7.द 8. ब 9. ब 10. अ

16. 1. unwomen.org