Aadhar verdict-भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण ,एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण ,अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग , Telecom Policy 2018, GSTN

1. Dr.B.B.Tiwari
Professor
SRMGPC, Lucknow (U.P.)
India
Contact: bhupendra.tiwari07@gmail.com
Mobile:9473509687

2. यूआईडीएआई (आधार)
• भारतीय विविष्‍ट पहचान प्राविकरण (यूआईडीएआई) एक साांविविक प्रा‍विकरण है ,
विसकी स्‍थापना भारत सरकार द्वारा आिार(वित्‍तीय और अन्‍य सब्सिडी, लाभ और
सेिाओां के लवित वितरण) अविवनयम, 2016 (“आिार अविवनयम, 2016”) के प्राििान ां
के अांतर्गत, इलेक् ‍टरॉवनक् ‍स एिां सूचना प्रौद्य वर्की मांत्रालय (एमईआईटीिाई) के तहत्
विनाांक 12 िुलाई, 2016 क की र्ई।
• एक साांविविक प्राविकरण के रूप में अपनी स्‍थापना से पूिग यूआईडीएआई तत्‍कालीन
य िना आय र् (अब नीवत आय र्) रािपत्र अविसूचना सांख्‍या ए-43011/02/2009-
एडवमन-1 विनाांक 28 िनिरी, 2009 के तहत् इसके एक सम्‍बद्ध कायागलय के रूप में
कायग कर रहा था। बाि में सरकार द्वारा सरकारी कायग आिांटन वनयम ां में सांि िन
करके 12 वस‍तम्‍बर, 2015 क यूआईडीएआई क तत्‍कालीन सूचना और प्रौद्य वर्की
विभार् (डीईआईटीिाई) के साथ सम्‍बि़ ि कर विया र्या।
• प्रथम यूआईडी नम्‍बर महाराष्‍ट्र के ननवासी, नन्‍दू रबार को 29 नसतम्‍बर
2010 को जारी नकया गया।
• प्रानधकरण द्वारा अब तक 120 करोड़ (1,225,609,189) से अनधक भारतीय
ननवानसयोों को आधार नम्‍बर प्रदान नकए जा चुके हैं।

3. • 2009
• 28 िनिरी, 2009 क य िना आय र् ने UIDAI का न वटव़िके िन िारी वकया.
• नांिन नीलेकणी क UIDAI का चेयरमैन बनाया र्या.
• 2010
• वसतांबर, 2010 में महाराष्ट्र के कु छ ग्रामीण इलाक ां में इस य िना क लॉन्च वकया र्या.
• विसांबर, 2010 में नेिनल आइडेंवटव़िके िन अथॉररटी ऑ़ि इांवडया वबल, 2010 पेि वकया र्या. इस वबल क वित्तीय मामल ां
की स्टेंवडांर् कमेटी के पास भेिा र्या.
• 2011
• वसतांबर 2011 तक िस कर ड़ ल र् ां ने आिार काडग बनिाया.
• विसांबर 2011 में नेिनल आइडेंवटव़िके िन अथॉररटी ऑ़ि इांवडया वबल पर स्टेंवडांर् कमेटी ने सिाल उठाये और कहा वक
ल र् ां की वनिता और सांिेिनिील िानकारी का कै से ख़्याल रखा िायेर्ा.
• 2012
• 30 निांबर 2012: कनागटक हाई क टग के ररटायडग िि के एस पुट्टास्वामी ने सुप्रीम क टग में िनवहत यावचका िायर की. कई अन्य
यावचकाकतागओां ने भी आिार के व़िला़ि क टग का िरिाजा खटखटाया.
• िि के एस पुट्टास्वामी ने ये िलील िी थी वक बाय मैवटरक डेटा लेना ल र् ां की वनिता का हनन है.
• 2013
• वसतांबर 2013 में ि िि ां की बेंच ने आिार के सभी मामले की सुनिाई का आिेि विया.
• क टग ने कहा- "कु छ विभार् ां ने आिार क अवनिायग घ वषत करने िाले सकुग लर िारी वकये हैं. इस तथ्य के बाििूि आिार काडग
नहीांबनिाने िाले ल र् ां क इसका क ई नुकसान नहीांह ना चावहए."
• 26 निांबर 2013 क बेंच ने ये आिेि विया वक आिार के स में सभी राज् ां और कें द्र िावसत प्रिेि ां क पाटी बनाया िाये.
• 2014
• 24 माचग, 2014 क सुप्रीम क टग ने आिेि विया वक "आिार नांबर न ह ने की सूरत में वकसी व्यब्सि क ऐसी वकसी सुवििा से
िांवचत नहीां रखा िाएर्ा विसका ि अन्य ब्सथथवत में हकिार ह ता. आिार अवनिायग नहीां है. ये बताने के वलए सरकारी विभार्
अपने ़िॉर्म्ग/सकुग लसग में सांि िन करें."

4. • 2015
• 16 माचच, 2015 क सुप्रीम क टग ने कहा, "हम उम्मीि करते हैं वक कें द्र और राज् सरकारें वसतांबर, 2013 में विये र्ये
क टग के आिेि का पालन कर रही हैं."
• 11 अगस्त, 2015 क सुप्रीम क टग के तीन िि ां की बेंच ने कहा वक भारत सरकार रेवडय और टीिी सवहत
इलेक्ट्रॉवनक और वप्रांट मीवडया में बड़े पैमाने पर प्रचार करना चावहए वक वकसी नार्ररक के वलए आिार काडग प्राप्त
करना अवनिायग नहीां है. साथ ही सािगिवनक वितरण प्रणाली और ़िासतौर पर खाद्यान्न, रस ई ईांिन िैसे के र वसन के
अलािा वकसी और मकसि से प्रवतिािी (कें द्र और राज् सरकार) इसका इस्तेमाल नहीां करेंर्े. आिार काडग िारी
करते िक़्त वकसी व्यब्सि के बारे में यूवनक आइडेंवटव़िके िन अथॉररटी ऑ़ि इांवडया द्वारा प्राप्त की र्ई िानकारी का
इस्तेमाल वकसी अन्य मकसि से नहीां वकया िाएर्ा. आपराविक िााँच के मामल ां में क टग के आिेि से ऐसा वकया िा
सकता है.
• 15 अक्टू बर, 2015 क सुप्रीम क टग के पााँच िि ां की बेंच ने महात्मा र्ाांिी राष्ट्र ीय ग्रामीण र िर्ार र्ारांटी स्कीम, राष्ट्र ीय
सामाविक सहय र् कायगक्रम (िृद्धािथथा पेंिन, विििा पेंिन, विकलाांर्ता पेंिन), प्रिानमांत्री िनिन य िना और
कमगचारी भविष्य वनवि सांर्ठन से िुड़ी सुवििाओां क अपिाि ां की सूची में रखा.
• साथ ही क टग ने कहा वक हम भारत सरकार क वहिायत िेते हैं वक आिार के स में 23 वसतांबर, 2009 से लेकर अब
तक के सभी आिेि ां का सख़्ती से पालन वकया िाए. हम ये भी स्पष्ट् करेंर्े वक आिार काडग य िना पूरी तरह से
स्वैब्सिक है और िब तक क टग इस पर क ई अांवतम आिेि नहीांिे िेती है, इसे अवनिायग नहीांबनाया िा सकता है.
• 2016
• 3 माचग क आिार वबल क ल कसभा में पेि वकया र्या. बाि में इसे वित्त वििेयक के रूप में पास कर विया र्या.
• 25 माचग क राष्ट्र पवत ने आिार वबल क स्वीकृ वत िे िी.
• 10 मई क काांग्रेस नेता ियराम रमेि आिार वबल क वित्त वििेयक के रूप में पास करने क चुनौती िेते हुए सुप्रीम
क टग पहुांचे.
• 21 अक्ट्ू बर क एस िी ि मबात्करे ने आिार ऐक्ट् की िैिता क सुप्रीम क टग में चुनौती िी.

5. • 2017
• 5 िनिरी की सुनिाई में क टग ने ये माना वक आिार के वलए डेटा िमा करने की वजम्मेिारी वकसी प्राइिेट कां पनी
क िेना अिा आइवडया नहीांहै.
• 21 माचग क सरकार ने इनकम टैक्स ऐक्ट् में सेक्शन 139-AA क िावमल वकया. इसके तहत पैन काडग और
ररटनग ़िाइल करने के वलए आिार क अवनिायग कर विया र्या.
• 21 अक्ट्ू बर क आरबीआई ने ये स्पष्ट् वकया वक बैंक में अकाउांट ख लने और 50 हिार रुपये से अविक के
लेनिेन पर आिार काडग अवनिायग ह र्ा.
• 15 विसांबर क सुप्रीम क टग ने आिार की डेडलाइन क बढाकर 31 माचग 2018 कर विया.
• 2018
• 17 िनिरी क पााँच िि ां की बेंच ने आिार मामले की सुनिाई िुरू की.
• 7 माचग क इस बेंच ने कहा वक एनईईटी और बाकी पररिाओां के वलए आिार अवनिायग नहीांह सकता.
• 21 माचग क अटॉनी िनरल के के िेणुर् पाल ने आिार काडग की सांिैिावनक िैिता पर कें द्र सरकार का पि
रखा.
• 26 अप्रैल क पीठ ने कहा वक वसम काडग और म बाइल सेिा के वलए आिार काडग अवनिायग नहीां वकया िा
सकता.
• 10 मई 2018 क सुप्रीम क टग ने मामले पर ़िै सले क सुरवित रखा.

6. • क्या था नववाद- सरकार ने स िल िेलफे यर स्कीर्म् कर लाभ उठाने के वलए
आिार क अवनिायग वकया था. इसके अलािा बैंक अकाउांट ख लने, पैन काडग
बनिाने, म बाइल वसम, पासप टग और डर ाइविांर् लाइसेंस आवि बनिाने के वलए
भी आिार काडग अवनिायग कर विया र्या था. सरकार का कहना है वक इससे
ल र् वबना वकसी र्ड़बड़ी और िालसािी के सरकारी स्कीर्म् और अन्य
सुवििाओां का लाभ ले सकते हैं. इससे आिार काडग क आईडी और एडरेस प्रूफ
के तौर पर मान्यता िी र्ई है. िहीां यावचकाकताग इसे नार्ररक ां की वनिता के
अविकार का उल्लांघन मानते हैं.
• सुप्रीम क टग ने बुििार क आिार य िना क सांिैिावनक रूप से िैि करार
विया। बताया र्या वक इस फै सले से पहले सुप्रीम क टग के सामने यूनीक
आइडेंवटवफके िन अथॉररटी ऑफ इांवडया (यूआईडीएआई) के सीईओ अिय
भूषण पाांडेय ने मिबूती के साथ प्रेजेंटेिन िी। पाांडेय ने अपने तथ्य ां और तकों
के आिार पर क टग क आश्वस्त वकया वक आिार डेटा पूरी तरह सुरवित है।

7. सुप्रीम कोट्च ने कहा-
• आिार पर हमला सांवििान के ब्सखलाफ
कहाों जरूरी है आधार
• आयकर िाब्सखल करने के वलए िेना ह र्ा आिार
• पैन काडग बनिाने के वलए भी आिार िरूरी
• सरकारी य िनाओां और सब्सिडी पाने के वलए आिार काडग िरूरी
कहाों जरूरी नहीोंहै आधार
• स्कू ल में िाब्सखले के वलए आिार की िरूरत नहीां
• यूिीसी, नीट और सीबीएसई की परीिाओां के वलए आिार काडग
िरूरी नहीां
• बैंक खाता ख लने के वलए आिार िरूरी नहीां
• म बाइल नांबर के वलए भी िरूरी नहीां
• अिालत ने कहा वक वनिी कां पवनयाां आिार की माांर् नहीांकर
सकती है

8. आिार ऐक्ट् की ये िाराएां रि
• िारा 57: इसी के तहत टेवलकॉम कां पवनयाां, अन्य कॉरप रेट और वनिी
सांथथान ां क आिार नांबर और बाय वमवटरक आांकड़े िुटाने की अनुमवत
वमलती थी।
िारा 33(2) : ि सरकार क राष्ट्र ीय सुरिा के नाम पर व्यब्सिर्त आांकड़े
इकट्ठा करने की इिाित िेती है।
िारा 47: इसके तहत क ई भी क टग आिार ऐक्ट् के तहत वकसी भी अपराि
का तब तक न वटस नहीांले सकता था, िब तक यूआईडीएआई विकायत न
करे।
• इसके तहत आिार के ऑथेंवटके िन से िुड़े आांकड़े
अब 6 महीने से ज्ािा नहीांरखे िा सकते हैं, पहले 5
साल तक रखने का प्राििान था।

9. फै सले में ये भी ननयम :
• आम आिमी आिार ऐक्ट् के तहत अपराि की विकायत कर सके र्ा
• आिार की सूचना सािगिवनक करने से पहले उस व्यब्सि की सुनिाई ह र्ी। .
• ' वनिी कां पवनयाां आिार की सूचना नहीांमाांर् सकें र्ी।.
• ' कॉरप रेट बॉडी क आिार का सत्यापन नहीांकरने विया िाएर्ा.
• ' वकसी भी उद्देश्य के वलए वकसी व्यब्सि की पहचान वसद्ध करने के िास्ते
आिार का राज् या वकसी वनकाय द्वारा इस्तेमाल नहीांह र्ा.
• ' सांयुि सवचि स्तर के अविकारी का सूचना िेने का प्राििान रद्द .
• ' बच् ां क आिार बनाने के वलए अवभभािक ां की सहमवत िरूरी .
• ' अिैि नार्ररक ां के आिार नहीांबनेंर्े .
• ' आिार अथॉररटी के अलािा अब सामान्य व्यब्सि भी आिार एक्ट् के तहत
वकए र्ए अपराि ां की विकायत कर सके र्ा। .

10. एससी/एसट्ी के मामले में क्रीमी लेयर भी लागू होगा
1955 में नेहरू ने लागू नकया था पदोन्ननत में आरक्षण
• सबसे पहले एससी/एसटी क पि न्नवत में आरिण विया र्या था। नेहरू सरकार ने
सांवििान में 77िाां सांि िन कर अनुिे ि 16 में नई िारा 4/ए क ि ड़ा विसके तहत
एससी-एसटी प्रवतभावर्य ां क िरीयता िेते हुए पि न्नत वकया िा सकता था।.
• इांविरा साहनी बनाम यूवनयन ऑफ इांवडया के स के फै सले में सुप्रीम क टग ने पि न्नवत में
आरिण क असांिैिावनक करार विया। आरिण पर र क लर्ानी पड़ी। .
• सुप्रीम क टग ने एम. नार्राि के स में फै सला विया वक ‘क्रीमी लेयर' की अििारणा
सरकारी नौकररय ां की पि न्नवतय ां में एससी-एसटी आरिण में लार्ू नहीांकी िा सकती।
• इलाहाबाि हाईक टग ने भी पि न्नवत में आरिण के यूपी सरकार के फै सले क रद्द कर
विया। वफर भी तत्कालीन मुख्यमांत्री मायािती ने एससी-एसटी क प्रम िन में आरिण
विया था। .
• अप्रैल में मध्यप्रिेि हाईक टग ने आरिण के आिार पर प्रम िन क अिैि करार विया। .
• 23 अर्स्त क विल्ली हाईक टग ने एससी एसटी कमगचाररय ां क पि न्नवत में आरिण िेने
पर िारी ज्ञापन वनरस्त कर विया। .
• 5 िून क सुप्रीम क टग ने कहा, पि न्नवत में आरिण विए िाने पर र क नहीां। .

11. अदालतोों की लाइव स्ट्रीनमोंग
• पारिविगता की वििा में मील का पत्थर : अब सांसि के ि न ां सिन ां की तरह अिालत ां की कायगिाही का
भी सीिा प्रसारण सांभि ह र्ा। अिालत ां की लाइि स्टरीवमांर् क न्यापावलका में पारिविगता की वििा में
मील का पत्थर माना िा रहा है। सीिा प्रसारण सांभि ह ने के बाि पूरी प्रवक्रया क िनता घर बैठे िेख
सकती है। मसलन िि कै से सुनिाई करते हैं। िािी-प्रवतिािी पि से कै से सिाल-ििाब ह ते हैं, िकील
कै से तकग िेते हैं। .
• कानून के छात्र स्वविल की क विि रांर् लाई : अिालत ां की लाइि स्टरीवमांर् पर आए फै सले के पीछे कानून
के छात्र स्वविल वत्रपाठी की अहम भूवमका रही। ि िपुर नेिनल लॉ यूवनिवसगटी से लॉ ऑनसग में अांवतम
िषग की पढाई कर रहे स्वविल वत्रपाठी ने इस मुद्दे क लेकर सुप्रीम क टग का िरिािा खटखटाया था।
स्वविल कानूनी मुद्द ां के ब्लॉर्र भी हैं। स्वविल ने यावचका में अिालती कायगिाही के सीिे प्रसारण कि
थथावपत करने और कानून के छात्र ां क यहाां तक पहुांचने की सुवििा प्रिान करने का अनुर ि वकया था। .

15. GST Network was registered as a non-government, not-for-profit, private limited company
under section 8 (under new companies Act, not for profit companies are governed under
section 8) of the Companies Act 1956 with the following equity structure:
• Central Government 24.5%
• State Governments & EC 24.5%
• HDFC 10%
• HDFC Bank 10%
• ICICI Bank 10%
• NSE Strategic Investment Co 10%
• LIC Housing Finance Ltd 11%