इशरत जहां, इंसाफ कहाँ ?
इशरत के हत्यारों को बचाने के लिए सुनियोजित तरीके से झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं- रिहाई मंच
.............................
पुलिस की बर्बरताः सोनू और कल्लू को हीटर पर कराई पेशाब, गुप्तांगों में डाला पेट्रोल
..............................
अपराधियों को बचाने के लिए दूर से निशाना
............................
मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय दल की अगुआई करने वाली पहली महिला बनी सोफिया कुरैशी
बेगुनाहों को सजा देने का तरिका इंसानियत को शर्मसार करता है
---------
नकली राष्ट्रवादियों ने बलि चढ़ा दी - रणधीर सिंह सुमन
-------
प्लीज मुझे पूजा नहीं, आमिना कहिए
मैं मानता हूँ कि मेरी कलम किसी को न्याय नहीं दे सकती है. मगर अपनी कलम से पूरी ईमानदारी के साथ यदि किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है. तब उसको लेखन द्वारा उच्च अधिकारीयों तक पहुंचा दूँ. इस अख़बार के प्रथम पेज पर छपी खबर(मोबाईल चोरी के शक में युवक की तार से गला घोंटकर हत्या ) के बारें में मुझे जब अपने विश्वनीय सूत्रों से मालूम हुआ कि उपरोक्त केस पुलिस पैसे लेकर रफा-दफा करने के चक्कर में है. तभी मैंने थाने में जाकर उपरोक्त घटना का पूरा विवरण लिया उसके बाद पीड़ित पक्ष से मिला और अपने अख़बार में छपने से पहले हर रोज के अख़बारों के पत्रकारों के माध्यम से राष्ट्रिय अख़बारों में उपरोक्त घटना को प्रिंट करवाया. जिससे पुलिस के ऊपर दबाब बना और उसको आरोपितों की गिरफ्तारी दिखानी पड़ी. मेरी पत्रकारिता में काफी ऐसे अवसर आये है कि मेरे सूत्रों और आम आदमी ने किसी घटना की सूचना पुलिस को देने से पहले मुझे दी और अनेक बार मैंने पुलिस को फोन करके घटनास्थल पर बुलाया था. मैंने अपनी पत्रकारिता को लेकर सूत्रों और आम आदमी में यह विश्वास कायम किया था कि आपका नाम का जिक्र कभी नहीं आएगा. बेशक कोई कुत्ते की मौत मारे या धोखे से कभी मुझे मरवा दें. आप बिना झिझक के मुझे घटना और उसकी सच्चाई से अवगत करवाएं. मेरे बारें में यह मशहूर था कि एक बार कोई ख़बर सिरफिरे को पता चल जाये फिर खबर को खरीद या दबा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पत्रकारिता के शुरू से धन-दौलत से इतना मोह नहीं रहा है. हाँ, अपनी मेहनत और पसीने की कमाई का एक रुपया किसी के पास नहीं छोड़ता था. यदि शुरू में किसी ताकतवर व्यक्ति ने या किसी ने अपनी दबंगता के चलते रख भी लिए तो मैंने उसका कभी कोई अहित नहीं किया. मगर मेरे पैसे उसके पाप के घड़े की आखिरी बूंद साबित हुए. भगवान ने उनको ऐसी सजा दी कि काफी लोग तो दस-पन्दह साल तक भी उबर नहीं पायें. इसल
इशरत जहां, इंसाफ कहाँ ?
इशरत के हत्यारों को बचाने के लिए सुनियोजित तरीके से झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं- रिहाई मंच
.............................
पुलिस की बर्बरताः सोनू और कल्लू को हीटर पर कराई पेशाब, गुप्तांगों में डाला पेट्रोल
..............................
अपराधियों को बचाने के लिए दूर से निशाना
............................
मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय दल की अगुआई करने वाली पहली महिला बनी सोफिया कुरैशी
बेगुनाहों को सजा देने का तरिका इंसानियत को शर्मसार करता है
---------
नकली राष्ट्रवादियों ने बलि चढ़ा दी - रणधीर सिंह सुमन
-------
प्लीज मुझे पूजा नहीं, आमिना कहिए
मैं मानता हूँ कि मेरी कलम किसी को न्याय नहीं दे सकती है. मगर अपनी कलम से पूरी ईमानदारी के साथ यदि किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है. तब उसको लेखन द्वारा उच्च अधिकारीयों तक पहुंचा दूँ. इस अख़बार के प्रथम पेज पर छपी खबर(मोबाईल चोरी के शक में युवक की तार से गला घोंटकर हत्या ) के बारें में मुझे जब अपने विश्वनीय सूत्रों से मालूम हुआ कि उपरोक्त केस पुलिस पैसे लेकर रफा-दफा करने के चक्कर में है. तभी मैंने थाने में जाकर उपरोक्त घटना का पूरा विवरण लिया उसके बाद पीड़ित पक्ष से मिला और अपने अख़बार में छपने से पहले हर रोज के अख़बारों के पत्रकारों के माध्यम से राष्ट्रिय अख़बारों में उपरोक्त घटना को प्रिंट करवाया. जिससे पुलिस के ऊपर दबाब बना और उसको आरोपितों की गिरफ्तारी दिखानी पड़ी. मेरी पत्रकारिता में काफी ऐसे अवसर आये है कि मेरे सूत्रों और आम आदमी ने किसी घटना की सूचना पुलिस को देने से पहले मुझे दी और अनेक बार मैंने पुलिस को फोन करके घटनास्थल पर बुलाया था. मैंने अपनी पत्रकारिता को लेकर सूत्रों और आम आदमी में यह विश्वास कायम किया था कि आपका नाम का जिक्र कभी नहीं आएगा. बेशक कोई कुत्ते की मौत मारे या धोखे से कभी मुझे मरवा दें. आप बिना झिझक के मुझे घटना और उसकी सच्चाई से अवगत करवाएं. मेरे बारें में यह मशहूर था कि एक बार कोई ख़बर सिरफिरे को पता चल जाये फिर खबर को खरीद या दबा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पत्रकारिता के शुरू से धन-दौलत से इतना मोह नहीं रहा है. हाँ, अपनी मेहनत और पसीने की कमाई का एक रुपया किसी के पास नहीं छोड़ता था. यदि शुरू में किसी ताकतवर व्यक्ति ने या किसी ने अपनी दबंगता के चलते रख भी लिए तो मैंने उसका कभी कोई अहित नहीं किया. मगर मेरे पैसे उसके पाप के घड़े की आखिरी बूंद साबित हुए. भगवान ने उनको ऐसी सजा दी कि काफी लोग तो दस-पन्दह साल तक भी उबर नहीं पायें. इसल
The lesson introduces idioms to 5th grade students. It begins with reviewing what idioms are using a Prezi presentation that provides examples. Students then complete worksheets to practice identifying idioms and illustrating one in a drawing. They write a short story using idioms and are evaluated on their writing. To conclude, students state an idiom as their "ticket out the door." The goal is for students to enhance their writing by incorporating idioms.
The document discusses the Internet of Things (IoT). It defines IoT as a scenario where objects are provided identifiers and the ability to transfer data over a network without human interaction. It then describes the key layers of an IoT architecture including sensor, gateway, management, and application layers. It also outlines some major challenges of IoT like big data, security, and power efficiency. Finally, it discusses enabling technologies for IoT like RFID, sensors, and nanotechnology and provides examples of IoT applications in various sectors.
Face-to-Face Staff Development: MobyMaxAshley Miller
This is a presentation on MobyMax and how to use certain features such as making reports; assigning groups; assigning assignments; and using the Wall, student response system, and contests.
This document is an editorial from Views on News magazine discussing the JNU student protests and the arrest of student leader Kanhaiya Kumar on sedition charges. It notes how the issue has become highly polarized in Indian politics and media. It questions whether Kanhaiya's speech was truly seditious and argues the media should have provided more nuanced analysis of the constitutional issues rather than confrontational coverage. It concludes that while the law will hold transgressors accountable, the core issues around nationalism and freedom of expression deserve thoughtful public discussion rather than "hooliganism".
This order addresses several applications seeking modification of a previous order regarding the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for admission to MBBS/BDS courses.
The Supreme Court had previously upheld NEET as the single entrance exam for these courses. In this order, the Court considers arguments that NEET affects the rights of states and private institutions. However, it finds no infirmity in NEET on these grounds.
To address concerns of students who could not sit for NEET-I, the Court allows eligible candidates a chance to sit for NEET-II. It also clarifies that only NEET will enable admission to these courses. With these modifications, all applications and petitions regarding NEET
This lesson plan aims to teach fifth grade students about banned books and their First Amendment rights. Students will research a banned book of their choice, analyze why it was banned, and create an online poster using Glogster to promote the book. In their posters, students must include the book title, character descriptions, reasons for banning and why the book shouldn't be banned. The teacher will provide context on banned books and the First Amendment, while the librarian will introduce Glogster and assess students' final posters. The goal is for students to understand challenges to intellectual freedom and use technology to showcase banned literature.
UMUC receives about 65,000 transcripts per year and aims to receive over 30% of transcripts in electronic data format (EDI) by 2018. To help meet this goal, UMUC integrated Parchment's electronic transcript sending capabilities with the University System of Maryland's existing SPEEDE EDI infrastructure. This allows Parchment to send transcripts containing underlying data through SPEEDE rather than just PDF files. Some challenges included updating the homegrown SPEEDE system to accommodate a new vendor and ensuring Parchment could properly filter transcripts to their destination. The integration aims to make it quicker for students to submit credentials by supporting the major electronic transcript networks like Parchment and SPEEDE.
The document discusses the benefits and challenges of Open Educational Resources (OER). The benefits are that OER allows students to access course content from any device, can help lower student costs, and can be adapted for different classrooms. OER also provides a way for faculty to share ideas and resources, and connects educators to a broad world of knowledge. Some challenges are it takes time to filter OER to find high-quality content, institutions rely on electronics to access OER, and financial costs are needed over time to support OER as technologies evolve. Adoption of OER also requires an adjustment period for educators and institutions.
Emerging laws and JurisprudenceProf Upendra Baxi says the striking feature of today’s new normal is the exercise of suo motu jurisdiction by courts in matters concerning dignity, livelihood and freedom costs for the impoverished, thereby upholding basic rights
Also: A Paperless, People-less Court by Justice Bhanwar Singh
LOOMING CATASTROPHE:
an already slowing economy has been dealt a body blow by the pandemic as production and employment are hit, severely affecting the unorganised sector. In-depth analysis by noted economist Prof Arun Kumar
- Crash Landing: The aviation sector is among the worst hit as fleets are grounded and airline crew laid off or salaries cut. Is there light at the end of the tunnel?
- Migrant Labour: The Supreme Court steps in to issue orders intended to help migrants and ease their fears. Is it working?
The Covid-19 Emergency
- Do legal provisions or the Constitution allow the government to take more serious measures than a 21-day total lockdown if the pandemic worsens?
- How Kerala is showing the way
- Does stamping of forearms and pasting of quarantine notices on
residences violate human rights?
- The curse of the black market- The SAARC initiative on COVID -19 and why Pakistan is playing spoilsport
Judges and lawyers in courts are struggling to dispense justice as COVID-19 fears increase. Courts are reducing benches, curtailing crowds, and only listing urgent matters. The article also discusses the Supreme Court Annual Report and analyses citizenship in India through a special supplement tracing its history and examining its legal position.
Justice Venkatachaliah ‘‘Keep Faith in the Judiciary’’: Justice Venkatachaliah, who served as chief justice of India, is one of India’s most respected jurists. An avid champion of human values and rights, he spoke to RAJSHRI RAI, MD, INDIA LEGAL on the judiciary, religion, Ayodhya, upbringing of children and why the Supreme Court should be trusted to do the right thing.
Law and DisorderCrucial matters that came up in the Supreme Court and Delhi High Court indicate a crisis in India’s basic governance. The CrPC and Police Acts clearly lay down that it is the job of DMs and SDMs to maintain law and order, but their role has been taken over by the police with questionable results.
The Iron Fist
Increasingly, Section 144 is been used by politicians and bureaucrats to deprive citizens of their fundamental rights. Now the courts have stepped in to stem the misuse, but is it enough?
Outing the CriminalsFlagging an “alarming rise in the criminalisation of politics,” the Supreme Court lays down strict instructions on making public details of a candidate’s criminal history. What impact will it have on political parties and future elections?
A Question of Bail
A five-judge Constitution bench takes a fresh look at pre-conviction bail. By insisting on avoidance of reflexive reasons for denying bail, the apex court has acted progressively, says Prof Upendra Baxi
HANGING FIREThe trend among death row convicts to get their execution delayed through appeals and curative petitions is a major talking point in legal circles with even the CJI saying it is extremely important in such cases to have some finality
Reaffirming LibertyThe Supreme Court has revived faith in the constitutional ideas of freedom of expression in their judgment on internet shutdown in Kashmir, says Prof Upendra Baxi
The Legal ChallengeFollowing Kerala’s lead, Punjab and Chhattisgarh have joined non-BJP states that have challenged the constitutional validity of the CAA and the National Investigation Act 2008 in the Supreme Court. How strong is the legal argument?
BLOOD ON THE CAMPUS
JNU symbolised citizenship, democracy and freedom, writes noted columnist Shiv Visvanathan, who analyses the reasons why the University has become a political and ideological battleground
Parallel Power Centres?
The Kerala governor’s support of the CAA and similar statements by BJP-appointed governors is a worrying sign. Has the time come to implement the Sarkaria Commission’s recommendations?
This document provides a summary of some of the important judgments delivered by the Supreme Court of India in 2019. It discusses judgments related to telecom regulatory fees, the scope of the Right to Information Act, criminal sentencing practices, caste-based atrocities laws, and housing projects. The document also mentions that the Chief Justice of India was cleared of sexual harassment charges in May 2019. It aims to capture the key legal developments and events of the year through analyses by legal experts.
In his 1893 speech at the World Parliament of Religions in Chicago, Swami Vivekananda said that he was proud to belong to a nation which has sheltered refugees of all religions and nations of the earth. He said that sectarianism, bigotry and fanaticism have sent whole nations to despair. Vivekananda believed that one person certainly understood what India was all about - his name was Vivekananda. He reproduced a portion of Vivekananda's speech emphasizing tolerance and universal acceptance of all religions. The article argues that Vivekananda's words should guide India's judges, politicians and decision-makers in determining the nation's destiny.
CAB Coup
The Opposition is caught napping as the controversial Citizenship (Amendment) Bill, 2019 gets parliamentary approval. The protests against its discriminatory clauses expose its flaws and minority fears. The Supreme Court remains the only hope to salvage India’s secular credentials
No Woman’s Land
The gang rape of a Hyderabad doctor has once again demonstrated that between patriarchal law and urban anomie, such events will recur to compound the hollowness of governance and rights in India
CONSTITUTIONAL MORALITY
How the Supreme Court check-mated the brazen display of naked political muscle power in Maharashtra by standing up for the rule of law