Permanent Settlement

1. कायम धारा पद्धती
Qus. कायमधारा पद्धती म्हणजे काय ते सांगूण तिचे गुण-दोष लिहा.
● ब्रिटिशॎऺनी भारतात जमीन महसूल व्यवस्थेची सुरूवात 1765 ला मुगल बादशहा कडून बंगाल, बिहार,
ओरिसा चे दिवानी अधिकार प्राप्त क
े ल्यानंतर क
े ली.
● रार्बट क्लाईव्हच्या दुहेरी शॎसनव्यवस्थेनुसार महसुल वसूल करण्यासाठी नायब दिवाण नियुक्त क
े ले
होते.
● वाॕरेन हेस्टिंग्जने दुहेरी शॎसन व्यवस्था समाप्त करून 1772 ला महसुलाची पंचवॎर्षिक बोली पद्धत
सुरू क
े ली. या पद्धतीनुसार जुन्या जमींनदाराना संरक्षन देण्यात आले.
● महसुलाची पंचवॎर्षिक बोली पद्धत 1777 ला समाप्त करून वॎर्षिक बोलीची पद्धत सुरू क
े ली. कलकत्ता
येथे राजस्व बोर्ड व शेवटी बोर्ड आॅफ रेवेन्यू ची स्थापना करण्यात आली.
● पिट्स इंडिया अॅक्ट नुसार (1784) जमीन महसुलाचा नवीन काळ सुरू झाला. ज्याचा शेवट 1793 च्या
कायमधारा पद्धतीमुळे झाला.
● दुहेरी शॎसन व्यवस्था व वाॅरेन हेस्टिंगची लिलाव पद्धती या महसुलाच्या दोन्ही पद्धती बंगालमध्ये
अयशस्वी ठरल्या.
● बंगालमधील शेती व्यवसाची धुळधान झाली, क
ं पनीच्या महसुलात घट झाली. त्यामुळे बंगालमध्ये
महसुल व्यवस्थेत सुधारना करून कृ षी व्यवसायाला प्रोत्साहानदायक व क
ं पनीला लाभदायक अशी
महसुलाची नवी स्थायी व्यवस्था लागू करण्याचे क
ं पनीने काॅर्नवालीसला आदेश दिले.
बंगालमधील महसुलाची अवस्था:-
● दुहेरी शॎसन व्यवस्था व वाॅरेन हेस्टिंगची लिलाव पद्धती यांनी बंगालमधील संपूर्ण शेती व्यवसाय
धोक्यात आणला होता.
● असहय्य अतिरिक्त सारा व वसुलासाठी होणारा जुलुम यामुळे शेतक-यांचे क
ं बरडे मोडले होते.
● पुरेस्या महसुलाअभावी जमीनदारही जमीन सोडून पडून जावू लागल होते.
● जमीनदार व शेतकरी यांच्यात शेती व्यवसायाबद्दल अनास्था निर्माण होऊन हजारो एकर जमीन वैरान
झाली.
अशा स्थितीत काॕर्नवालीसने जाॕन शाेअर (राजस्व बोर्ड प्रमुख), जेम्स ग्रांट, व जोनाथन डंकन
यांना मदतीला घेवून संपूर्ण बंगाल प्रांताचा दौरा क
े ला आणि जमिन महसुलाचा अभ्यास करून बंगालसाठी नवीन
महसूल व्यवस्था लागू करण्याचे ठरविले, तेव्हा त्यांच्या समोर तीन प्रश्न निर्माण झाले.
कमेटी समोरील तीन प्रश्न :-
1. जमीनिचे मालक जमीनदार की सरकार ? कायम धारा करार सरकारने जमीनदारांशी करावा की शेतक-यांशी
करावा.
2. जमीन महसुलात सरकारचा वाटा किती असावा ?

2. 3. व्यव्स्था काही वर्षासाठी असावी की कायम असावी?
● पहिल्या प्रश्नानुसार, - शाेअरच्या मते, जमीनदार जमिनीचे मालक आहे, कारण परंपरेने ठरलेला महसूल
ते नियमितपणे सरकारला देत असतात.
● ग्रांटच्या मते, संपूर्ण जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. तेव्हा सरकारच्या वतीने जमीनदारानी कर संग्रह
करावा. सरकारला वाटेल तेव्हा जमीनदाराला ते दूर करू शकतात.
● काॅर्नवालीसने शाेअरच्या मताचे समर्थन क
े ले कारण, काॅर्नवालीस स्वतः इंग्लंडमधील उमराव घराण्यातील
होता. क
ं पनीच्या अधिका-यांची पुरेशी क्षमता व अनुभवही नव्हता. त्यामुळे काॅर्नवालीसने जमीनदारानांच
जमिनीचे मालक म्हणून मान्यता दिली
● दुस-या प्रश्नानुसार, - ग्रांटच्या मते मुगल शासन काळात सर्वात जास्त भुमी कर 1765 मध्ये होता
त्यामुळे 1765 चा महसूल आधार मानावा.
● शाेअरच्या मते, मुगल काळात निर्धारित क
े लेल्या करापेक्षा प्रत्यक्ष वसुल झालेल्या कराचे प्रमाण खुप कमी
होते. म्हणून 1790-1791 या वर्षात जो 2,68,00000 रू. कर वसुल झाला तो आधारभूत ठरविण्यात यावा.
● शाेअरच्या मतानुसार, त्यावर 30 टक्क
े महसूल वाढवून कायम धारा लागू करण्यात आला.
● तिस-या प्रश्नानुसार - शाेअरच्या मते, जमीनीची पाहनी निट न झाल्याने ही व्यवस्था 10 वर्षासाठी लागू
करण्यात यावी
● काॅर्नवालीस स्थायी स्वरूपाच्या योजनेचा समर्थक होता. त्याच्या मते 10 वर्षाचा काळ अल्प असल्याने
जमीनदार जमीनीत सुधारणा करू शकनार नाही.
● शेवटी 1790 मध्ये 10 वर्षासाठी कायम धारा पद्धतीची घोषणा करून कार्यान्वीत क
े ली, परंतू प्रधानमंत्री
पिट व नियंत्रन मंडळाचा अध्यक्ष डंडास यांनी कार्नवालीसच्या योजनेला मंजुरी दिल्याने काॅर्नवालीसने 1793
मध्ये ही कायमधारा पद्धती बंगाल प्रांतात (बंगाल, बिहार, ओरिसा) लागू करून कायम करण्यात आली.
कायमधारा पद्धती लागू :-
● एक
ू णच कायम धारा पद्धती म्हणजे, जमीनदारांना जमीनीचे मालक माणून, 1789 हे आधार वर्ष माणून
त्यानुसार जमा झालेला 2 कोटी 68 लाख रूपये सारा आधार मानण्यात आला. व जमीनदाराने दरवर्षी
सरकारला किती सारा द्यावा हे ठरविले आणि त्यानुसार वसूल होणाÚया महसुलाचा 89 टक्क
े भाग
सरकारला व 11 टक्क
े भाग सेवेचा मोबदला म्हणून जमीनदारांनी घ्यावा हे निष्चित क
े ले. आणि 22 मार्च
1793 पासून कायम स्वरूपाच्या करारानेच त्या जमीनी जमीनदारांना देण्याची व्यवस्था अंमलात आणली
या व्यवस्थेलाच काॅर्नवालीसची कायम धारा पद्धती असे म्हणतात.
● बंगालमध्ये सुरूवातीला 3.75 कोटी रूपये सारा अनुमानीत करण्यात आला. जे जमीनदार ठरलेला सारा
भरणार नाही त्यांच्या जमीनी जब्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे ठेवला.
कायमधारा पद्धतीची वैशिष्ट्ये:-
1. जमीनदाराना जमीनीचे मालकी हक्क: –

3. सरकारसी क
े लेल्या करारानुसार निश्चित क
े लेला सारा सरकारला देऊन बाकी उत्पन्न जमीनदाराच्या
मालकीचे होत असे.
2. शेत सारा कायम स्वरूपाचा निश्चित :-
त्यात कोणताही बदल होणार नव्हता. तो कायम स्वरूपाचा होता.
3. सरकारकडून जमीनदाराना सा-यात सुट नव्हती. :-
जमीनदाराला ठरलेला सारा सरकारी खजिण्यात भरण्याची सक्ती होती.
4. जमीनदाराची जबाबदारीतून सुटका :-
वारसदारी मिळविण्यासाठी सरकारला द्यावे लागणारे शुल्क, जमीनीच्या खरेदी-विक्री बाबत सरकारी
अनुमती, अधिकारातील क्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था ठेवण्याबाबतची जबाबदारी यातून सुटका.
5. जमीनदारी जब्त करण्याचा सरकारला अधिकार- :-
ठरलेला सारा सरकारी खजिण्यात वेळेवर न भरल्यास जमीनदारी जब्त करण्याचा सरकारला अधिकार
होता.
6. कोणी किती सारा द्यावा हे निश्चित होते :-
जमीनदाराने सरकारला किती सारा द्यावा तसेच क
ु ळाने पट्टयाच्या मोबदल्यात किती सारा द्यावा हे
निश्चित होते. जमीनदाराला कोणावर जास्त सारा आकाराचा असल्यास न्यायालयातून पूर्व परवानगी
घ्यावी लागत असे.
7. सा-याचे प्रमाण :-
जमीनदाराने शेतक-यांकडून गोळा क
े लेल्या सा-यात क
ं पणीचे प्रमाण 8/9 भाग राहात असे तर मोबदला
म्हणून 1/9 भाग जमीनदाराला मिळत असे.
8. या पद्धतीने जमीनदार वर्गाची पुन्हा स्थापना करून त्यांना प्रभावशाली क
े ले. जमीनदारांना जमीन
विकणे, दान देणे अशा प्रकारचे अधिकार दिले.
कायमधारा पद्धतीचे गुण :-
1. क
ं पनीला अंदाज पत्रक तयार करता आले:-
या पद्धतीने प्रांतातून एक
ू ण महसूल किती मिळेल याची खात्री झाली. जमीन महसूलाच्या उत्पन्नातील
अनिश्चितता दूर झाली. त्यामुळे क
ं पनीला आपले वॎर्षिक अंदाज पत्रक तयार करता आले.
2. महसूलाची भरपाई करण्याची सोय:-
महसुलाची जबाबदारी जमीनदाराची ठरलयाने ती पार पाडली नाही तर त्यांच्या जमीनी लिलावात विक
ू न
भरपाई करण्याची सोय होती.
3. कृ षी उत्पादनात वाढ:-
सरकारला द्यायची महसुलाची रक्कम निश्चित असल्याने जमीनदारांना आपल्या जमीनीवर अधिक
परिश्रम करून जास्त उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहान मिळाले त्यामुळे कृ षी उत्पादनात वाढ होवू लागली.
4. विश्वासू जमीनदार वर्गाचे पुनरूज्जीवन:-
या पद्धतीने एक मोठा जमीनदार वर्ग तयार क
े ला तो इंग्रजांचा विश्वासू बनला. त्या वर्गाने समाजात
संस्कृ ती रक्षण व िशक्षणाचे कार्य क
े ले. तसेच 1857 च्या उठावात हा वर्ग इंग्रजांच्या पाठीशी राहीला. या संदर्भात
लार्ड बेंटिंक म्हणाला होता की, कायमधारा पद्धती अनेक बाबतीत अपयशी व दोषपूर्ण असली तरी तिची जमेची बाजू

4. ही आहे, की ब्रिटिश सत्ता चालू राहण्यात आस्था असलेला आणि जनसमुदायावर संपूर्ण प्रभाव असलेला असा श्रीमंत
जमीनदार वर्ग तिने या देशात निर्माण क
े ला.
5. महसूल व्यवस्था कायम झाल्याने त्या कामात गुंतलेला क
ं पनीचा कर्मचारी वर्ग मुक्त झाला. त्यामुळे त्याचा
उपयोग कायदे विभागात करणे क
ं पनीला शक्य झाले.
6. कायम धारा पद्धतीमुळे उत्पन्न कमी दाखविने, हिशाेबात घोटाळे करणे इत्यादी गैरप्रकार आपोआप बंद झाले.
7. ही व्यवस्था कमी खर्चाची व सर्वाना समान अशी होती.
कायम धारा पद्धतीचे दोष:-
1. जमीनदारांना जमीनी विकाव्या लागल्या:-
जमीन महसूल कायम करायचा असल्याने व त्यात वाढ करायची नसल्याने त्याचे प्रमाण मुळातच जास्त
होते. त्यामुळे शेतक-यांकडून महसूल वसूल होवू शकला नाही. परिणामी जमीनदार ठरलेली रक्कम सरकारला देऊ
शकले नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्या जमीनी विक
ू न महसूल भरावा लागला.
सरकारला महसूलात 4.50 कोटी रूपये घाटा आला.
2. आळशी जमीनदार वर्गाचा उदय झाला:-
बहुतांश जमीनदार कलकत्यासारख्या मोठया शहरात सुखाचे जीवन जगू लागल्याने ते आळशी झाले.
त्यामुळे शेती व्यवसायाकडे दुर्लश होऊन उत्पन्न कमी होऊ लागले.
आयर्लंड सारखा आळशी जमीनदार वर्ग येथेही अस्तित्वात आला.
3. शेतक-यांची पिढवणूक झाली:-
या पद्धतीनुसार जमीनदार व शेतकरी यांचे संबंध कसे असावे हे ठरविले नाही. जमीनदारांनी रजिस्टर
ठेवणे या सारख्या नियमांचे पालन क
े ले नाही.
शेतक-यांना आपल्यावरील अन्यायाविरूद्ध न्याय मागण्याची मुभा होती परंतू न्यायालयाचा खर्च, त्यात
होणारा विलंब शेतक-यांना परवडणारा नव्हता. त्यामुळे गरिब शेतक-यांची पिढवणूक झाली.
4. शेतकरी - जमीनदारांचे न्यायालयीन खटले:-
ही पद्धती असत्तिवात येण्यापूर्वी सरकारकडे भूमी संबंधी नीट रेकार्डस उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे भूमीच्या
मालकीसाठी काही ठिकाणी जमीनदार व शेतक-यांमध्ये भांडणं होऊन अत्यंत खर्चीक न्यायालयीन खटले सुरू झाले.
5. कायम धारा पद्धती सदोष होती:-
भारतभर ब्रिटिशांचा राज्य विस्तार झाला तरीही ही पद्धती बंगाल पूर्तीच मर्यादित राहीली. बंगालबाहेर ती
लोकप्रीय झाली नाही.यावरून ती सदोष होती हे स्पष्ट होते.

5. 6. कायमधारा पद्धतीद्वारा सामान्य शतक-यांच्या हिताचा बळी देऊन जमीनदारांचे हीत जोपासण्याची व्यवस्था
करण्यात आली. असे मत या पद्धतीबाबत, सर चार्लस मेटकाफ व सर एडवर्ड कोलब्रुक यांनी व्यक्त क
े ले.