1. सुविचार
शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास
पैदा करती है। सोच में दयालुता
गूढ़ता लाती है। दान में दयालुता प्रेम
पैदा करती है।
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कुल पेज 16+4+8 = 28 लक्ष्य सहित
मूल्य ~ 4.00, वर्ष 8, अंक 285
खुशी
याद रखें खुशहाल लोग वे नहीं
होते जो अधिक से अधिक पाते
हैं, बल्कि वे होते हैं जो अधिक से
अधिक बांटते हैं।
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आप पढ़ रहे हैं देश का एकमात्र नो निगेटिव अखबार
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष-11, 2075रांची, सोमवार 11 जून, 2018
न्यूजब्रीफ
जुस्को की बिजली का नया टैरिफ मंजूर, जून से लागू विदेशियों को अब
एयरपोर्ट पर मिलेगा
जीएसटी रिफंड
एजेंसी | नई दिल्ली
विदेशियों को भारत में की गई
खरीदारी का जीएसटी रिफंड
एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। रेवेन्यू
विभाग इस तरह की व्यवस्था बना
रहा है। कई देशोंं में एक तय सीमा से
ज्यादा खरीदारी पर वैट या जीएसटी
वापस किया जाता है। भारत के
जीएसटी कानून में भी इसका
प्रावधान है, पर यह अभी तक शुरू
नहीं हो पाया है। लेकिन अब इसकी
तैयारी शुरू कर दी गई है।
सर्राफाबाजार
सोना बिक्री : 31,100/10 ग्राम
सोना खरीद : 29,300/10 ग्राम
चांदी : 42,500/ किलोग्राम
भारत फीफा के टिकट
खरीदने वालों में तीसरे
नंबर पर
86,710
39,884
17,962
फीफा वर्ल्ड कप फुटबाल में न खेलने
वाले देशों में भारत अमेरिका व चीन के
बाद टिकट खरीदने वाला तीसरे नंबर
का देश बन गया है।
अमेरिका चीन भारत
0
20000
40000
60000
80000
100000
आंकड़े खरीदे
गए टिकट के
आज पेयजल मंत्री
चंद्रप्रकाश चाैधरी आपके
सवालों का देंगे जवाब
दैनिक भास्कर खुला मंच में आपकी सीधी बात सरकार
के साथ कार्यक्रम में सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता
मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी आपके
सवालों का जवाब देंगे। हम अपने
इस मंच पर एक-एक कर सभी
मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे। दूसरी
कड़ी में राज्यभर से 1282 सवाल
आए। इनमें से आमजनों से जुड़े 20
सर्वश्रेष्ठ सवालों का चयन किया
गया है। दैनिक भास्कर के दफ्तर में बनाए गए खुला
मंच में चुने हुए 20 लोग मंत्री से सीधे सवाल करेंगे।
सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
कार्यक्रम स्थल : दैनिक भास्कर, 601, छठा तल्ला,
पंचवटी टावर,हरमू रोड, रांची- 834001
कार्यक्रम का समय
आपकीसीधीबात
सरकारकेसाथ
रोजा का समय
इफ्तार
6:35, सोमवार
सेहरी
3:35, मंगलवार
हिंसा से 2017 में 80 लाख
करोड़ रु. का नुकसान
नई दिल्ली | हिंसा से 2017 में
भारतीय अर्थव्यवस्था को खरीद
क्षमता (पीपीपी) के आधार पर
80 लाख करोड़ रु. से अधिक का
नुकसान हुआ है। यह प्रति व्यक्ति
40,000 रु. से अधिक है।
मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा की भास्कर से खास बातचीत
{पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री
यशवंत सिन्हा कहते हैं कि
देश की आर्थिक स्थिति
डांवाडोल हो गई है। क्या आप
इससे सहमत हैं या उनकी
समझ कमजोर है?
-पिताजी की बातों से मैं सहमत
नहीं हूं। देश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत
हुई है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर बढ़
रहा है। वैसे डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अपनी
बात कहने के लिए स्वतंत्र है। देश में पहला
इकोनॉमिक रिफाॅर्म नरसिम्हा राव सरकार में
हुआ, दूसरा वाजपेयी सरकार में और तीसरा नरेंद्र
मोदी सरकार में। इनमें सबसे बेहतर इकोनॉमिक
रिफाॅर्म मोदी सरकार ने किया है।
{केंद्र सरकार के प्रति आपके पिताजी के तेवर
अत्यंत तल्ख हैं। उसी सरकार में मंत्री के रूप में
काम करने में आपको परेशानी हो रही है या नहीं?
-नहीं, पिताजी के तेवर के कारण मुझे कोई
परेशानी नहीं है। मोदी सरकार में हर व्यक्ति
को उनकी सोच और काम के आधार पर देखा
जाता है। सरकार परफाॅर्मेंस को ही सर्वोच्च
प्राथमिकता देती है।
{भाजपा के पुराने नेता आरोप लगाते हैं कि उन्हें
पार्टी पर्याप्त तरजीह नहीं दे रही है?
-यह पार्टी से जुड़ा सवाल है, जिसका बेहतर
जवाब संगठन के नेता ही देंगे।
{विपक्ष महागठबंधन बना रहा है, भाजपा
अलग-थलग पड़ती जा रही है?
-उन्हें महागठबंधन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि
सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। विपक्ष
को मालूम है कि वे अकेले भाजपा से टक्कर नहीं
ले सकते। यह उनका डर और बेचैनी को दिखाता
है। चुनाव में महाखिचड़ी को जनता नकार देगी।
{झारखंड में हवाई यात्रा की सुविधा बढ़ाने के
लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है?
-धनबाद, हजारीबाग, डालटनगंज, धालभूमगढ़
और दुमका में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।
हजारीबाग और बोकारो से कोलकाता एवं पटना
की सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। सरकार डीजी
यात्रा भी शुरू कर रही है। रांची में इसी साल
डीजी यात्रा की सुविधा मिलने लगेगी। इसके
तहत यात्री डिजिटल टिकट लेंगे, एयरपोर्ट
पर डीजी लेन से अंदर जाएंगे, कोई कागजात
दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
{रांची से एयर एशिया फ्लाइट की सुविधा बंद
कर दी गई है?
-स्पाइस जेट और इंडिगो के नये विमान शुरू
भी हो रहे हैं।
{पेट्रोल सहित अन्य चीजों के दाम लगातार बढ़
रहे हैं। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार भी नहीं रुका?
-विश्व बाजार में पेट्रोलियम के दाम बढ़ने के
कारण यहां भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सरकार
इस मुद्दे पर गंभीर है। भ्रष्टाचार पर रोक के
लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाया जा रहा है।
भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है।
सवाल:पूर्वमंत्रीयशवंतसिन्हाकहते
हैं,देशकीआर्थिकस्थितिडांवाडोलहै
जवाब : पिताजी की बातों से सहमत
नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई हैसतीश कुमार | रांची
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री
जयंत सिन्हा ने कहा कि भाजपा सरकार
की साफ नीयत और निरंतर विकास
के प्रयासों के कारण देश आर्थिक रूप
से काफी मजबूत हुआ है। सरकार
कमाई नहीं, काम, मेवा नहीं, सेवा
और बरगलाने की बजाय देश का
भविष्य सुधारने में लगी है। नोटबदली,
शौचालय, हर गरीब को पक्का मकान,
गैस सिलेंडर, जीएसटी और महंगाई पर
नियंत्रण इसी दिशा में उठाए गए कदम
हैं। जयंत सिन्हा केंद्र सरकार के चार
साल पूरे होने पर रांची में दैनिक भास्कर
के साथ विशेष बातचीत कर रहे थे।
हजारीबाग-बोकारो से कोलकाता-पटना के लिए सीधी फ्लाइट होगी, रांची में इसी साल डीजी यात्रा
अधिकार क्षेत्र का लेकर दो आईएएस अधिकारी आमने-सामने
विजय ने पूछा- किस अधिकार से मांगे स्पष्टीकरण
विमल का जवाब- अवर सचिव भी मांग सकते हैंपवन कुमार | रांची
राज्य के दो आईएएस अफसर अपने अधिकार
क्षेत्र को लेकर आमने-सामने हो गए हैं।
सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के ट्रांसफर-
पोस्टिंग को लेकर कृषि विभाग के विशेष सचिव
विमल ने निवर्तमान को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार
विजय कुमार सिंह (अब कोल्हान में प्रमंडलीय
आयुक्त) से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके जवाब
में विजय कुमार सिंह ने विमल के अधिकार पर
ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शेष पेज 10 पर
किस नियम से मांगा
स्पष्टीकरण : विजय
सरकार ने मांगा है
स्पष्टीकरण : विमल
मैंने विमल से पूछा है कि वह किस नियम और
नियमावली से मुझसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।
आप कौन हैं? स्पष्टीकरण से संबंधित पत्र में
निर्देशानुसार आदि कुछ नहीं लिखा हुआ है।
वह डिपार्टमेंट हेड भी नहीं हैं, विशेष सचिव हैं।
इस तरह कैसे पूछ सकते हैं। भविष्य में मुझसे
इस तरह कोई पत्राचार न करें।
स्पष्टीकरण विशेष सचिव की ओर से नहीं,
सरकार की ओर से पूछा गया था। अवर सचिव
स्तर के अधिकारी भी शोकॉज कर सकते हैं।
को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार का पद सरकारी नहीं
होता, जबकि अवर सचिव का पद सरकारी होता
है। हमारे यहां तो अवर सचिव और डिप्टी सेक्रेट्री
के हस्ताक्षर से भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है।
स्थगन आदेश के बावजूद नियुक्ति का मामला
जुस्कोने10पैसेबढ़ानेकाप्रस्तावदिया,
नियामक आयोग ने 1.5 रुपए बढ़ा दिया
कौशल आनंद | रांची
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने
जुस्को (जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विस कंपनी)
के नए बिजली टैरिफ को मंजूरी दे दी। यह जून
से प्रभावी हो गया। जुसको ने आैसतन 5 से
10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग
को दिया था। लेकिन आयोग ने करीब 1.50
रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी। जुस्को
सरायकेला खरसावां, आदित्यपुर और टाटा
कंपनी एरिया में बिजली आपूर्ति करती है। इस
बढ़ोतरी के बाद जुस्को की बिजली झारखंड
बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) की
बिजली से महंगी हो गई है। यहां ग्रामीण घरेलू
उपभोक्ताओं को अब 1.10 रुपए की जगह
2.50 रुपए प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्र में
1.65 की जगह 3 रुपए प्रति यूनिट देना होगा।
वहीं हाईटेंशन (बड़ी औद्योगिक ईकाई) को
3.30 रुपए की जगह 3.75 रुपए और स्मॉल
स्केल इंडस्ट्रीज को 4.25 रुपए की जगह
5.25 रुपए देने होंगे। झारखंड बिजली वितरण
निगम की बिजली पर सरकार सब्सिडी दे रही
है, लेकिन जुस्को की बिजली पर सब्सिडी का
कोई प्रावधान नहीं है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ
यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए
22,500 अतिरिक्त अर्द्धसैनिक
बलों की मांग की है। इस बार
अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के
लिए 40 हजार जवानों को तैनात
किया जाएगा। पिछली बार 35
हजार जवान लगाए गए थे। एक
पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी
दी। 28 जून से शुरू हो रही यात्रा
के दौरान सुरक्षा के लिए विभिन्न
स्तर की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
इस बार यात्रियों पर उपग्रह से नजर
रखी जाएगी। पूरे यात्रा मार्ग में
जैमर, सीसीटीवी कैमरे आदि लगाए
जा रहे हैं।
अमरनाथ यात्रा: 22 हजार
अतिरिक्त जवान मांगे
कुपवाड़ा:घुसपैठ की कोशिश
नाकाम, 6 आतंकी मारे गएएजेंसी|श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में
सुरक्षा बलों ने रविवार को नियंत्रण
रेखा पर घुसपैठ की साजिश
नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने 6
आतंकियों को मार गिराया है। कुछ
और आतंकियों के घुसपैठ के इरादे
से छिपे होने की आशंका है। इलाके
की घेराबंदी कर तलाशी अभियान
शुरू किया गया है। सेना के एक
अधिकारी ने बताया कि कुपवाड़ा के
केरन सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ
करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों
ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की,
तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर
दी। जवाबी फायरिंग में छह आतंकी
मारे गए। इससे पहले शनिवार को भी
मुठभेड़ हुई थी।
बिनायूपीएससीपासकिएभी
बन सकेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी
केंद्र ने दी नौकरशाही में लैटरल एंट्री को मंजूरी
एजेंसी|नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार
की सिफारिशें कुछ संशोधनों के
साथ लागू कर दी हैं। इसके जरिए
अब निजी कंपनियों के सीनियर और
कुशल अधिकारी सरकारी नौकरशाही
में आ सकेंगे। इसे नौकरशाही में
पैराशूट अधिकारियों की एंट्री के लिए
बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
इसके तहत नौकरशाही में आने
के लिए अब यूपीएससी की सिविल
सर्विस परीक्षा पास करने की जरूरत
नहींहोगी।केंद्रसरकारने10विभागोंमें
ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए लैटरल
एंट्री की अधिसूचना रविवार को जारी
कर दी है। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक
एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने
विस्तृत गाइडलाइंस तय की है। इसमें
कहा गया है कि लैटरल एंट्री के तहत
10 ज्वॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए
‘टैलेंटेड और मोटिवेटेड’ भारतीयों की
तलाश है।
3 साल के लिए नियुक्ति
डीओपीटी की अधिसूचना के
अनुसार मंत्रालयों में ज्वाइंट
सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति होगी।
इनका कार्यकाल 3 साल का होगा
और अच्छा प्रदर्शन होने पर इसे 5
साल तक किया जा सकेगा। इन
पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम
उम्र की सीमा तय नहीं है, न्यूनतम
उम्र 40 साल है। उम्र का निर्धारण
1 जुलाई 2018 के आधार पर किया
जाएगा। वेतन और सुविधाएं ज्वाइंट
सेक्रेटरी के समान होगा।
इंटरव्यूसेहोगाचयन
सिर्फ इंटरव्यू से चयन होगा और
कैबिनेटसेक्रेटरीकेनेतृत्वमेंकमेटी
इनकाइंटरव्यूलेगी।सामान्यग्रेजुएट
और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर
यूनिट,यूनिवर्सिटीकेअलावाकिसी
प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का
अनुभव रखने वाले इन पदों के लिए
आवेदन दे सकते हैं।
रेलवे पुल जिसे अधूरा ही छोड़ दिया गयाभास्करफॉलोआप
36 साल बाद चेयरमैन बोले- अतिक्रमण गंभीर
समस्या,परियोजनाशुरूहोपाएगी,कहनामुश्किलमुकेश सिंह चौहान | रांची
बीएंडके एरिया का नासूर बना दामोदर नदी एवं
रेलवे डायवर्सन परियोजना (डीआरएंडआरडी)
के शुरु होने के आसार न के बराबर है। 36 साल
में 3 हजार करोड़ खर्च करने के बाद कोल इंडिया
प्रबंधन को इसका आभास हुआ है। कोल इंडिया
के चेयरमैन एके झा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की
जमीन पर अतिक्रमण की गंभीर समस्या है। इन
समस्याओं से निजात पाकर यह प्रोजेक्ट शुरू हो
पाएगा कि नहीं, यह बता पाना मुश्किल है। बेहतर
होगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सीसीएल
से बात कर लें। जब इस बारे में सीसीएल के
सीएमडी गोपाल सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी
जमीन और अतिक्रमण की समस्या बताई। जब
उनसे पूछा गया कि प्रोजेक्ट पर 3000 करोड़ रु.
खर्च हुए हैं। तब गोपाल सिंह ने कहा कि नहीं
इतना खर्च नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर आगे की
योजना के बारे में पूछने पर सिंह ने कहा कि अभी
मैं बाहर हूं। लौट कर आने के बाद बात करेंगे।
10 जून
इस प्रोजेक्ट में विस्थापितों को मिलने वाली नौकरी में
हुए घोटाले की जांच के लिए 1990 में एमएम सिन्हा
जांच कमेटी बनी थी। कमेटी ने रिपोर्ट भी तैयार की
थी। पर रिपोर्ट को दबा दिया गया। इस रिपोर्ट में
कई ऐसे नाम थे, जो फर्जी तरीके से नौकरी ले चुके
थे।इनमें से अधिकांश सीसीएल अधिकारी, पैरवीकार,
अंचलाधिकारी आदि के रिश्तेदार हैं। आज भी ऐसे
कई फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं।
1990 में बनी थी सिन्हा जांच कमेटी,
रिपोर्ट बनी पर सार्वजनिक नहीं हुई विस्थापित नेताओं ने कोयला मंत्री को कई बार पत्र
लिखा, सिर्फ आश्वासन मिला, नतीजा शून्य ही रहा
बेरमो के विस्थापित नेता काशीनाथ केवट
ने केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल को
पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आखिर
कब तक यह प्रोजेक्ट राजनीति का शिकार
होता रहेगा। 36 साल बाद भी प्रोजेक्ट चालू
करने के प्रति कोयला मंत्रालय और प्रबंधन
उदासीन हैं। उन्होंने कोयला मंत्री को याद भी
दिलाया है कि उन्होंने 2014 के विधानसभा
चुनाव के दौरान बेरमो के दुग्दा चुनावी सभा
में प्रोजेक्ट को शीघ्र चालू करने और प्रभावित
विस्थापितों को समुचित पुर्नवास देने का वादा
किया था। साढ़े तीन वर्ष बीत गए, लेकिन
अभी तक प्रोजेक्ट चालू करने की दिशा में
कोई पहल नहीं हुई है।
दामोदर नदी एवं रेलवे डायवर्सन परियोजना
11.69%रहारिजल्ट,पिछलेसाल50455नेक्वालीफाईकियाथा,इसबार18138सफलजेईई एडवांस्ड
60वींरैंककेसाथजमशेदपुरकाआयुष
झारखंडऔरडीपीएसकाशानरांचीटॉपर
हर 3 में से 2 छात्रों
काे आईआईटी में
मिलेगा दाखिला
भास्कर न्यूज नेटवर्क|नई दिल्ली/कोटा/रांची
जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट रविवार को आ
गया। इस साल आईआईटी में 291 सीटें बढ़ने
के बावजूद काउंसलिंग के लिए केवल 18138
स्टूडेंट्स क्वालीफाई हुए हैं। यानी केवल 11.69%।
इनमें 2076 लड़कियां हैं। कुल 1 लाख 55 हजार
158 स्टूडेंट्स ने एडवांस्ड दिया था।
चंडीगढ़ के प्रणव गोयल ने 360 में से 337
अंक हासिल करके ऑल इंडिया टॉप किया है।
कोटा के ही साहिल जैन ने 326 अंकों के साथ
ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। जमशेदपुर
के आयुष अग्रवाल ने 60वीं रैंकिंग हासिल की है।
वे अपने जोन (आईआईटी खड़गपुर) के थर्ड टॉपर
और झारखंड के स्टेट टॉपर भी हैं। रांची डीपीएस के
शान-उल-हक ने 111वीं रैंकिंग हासिल कर झारखंड
में दूसरा और रांची के टॉपर रहे।
पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन कराई गई जेईई
एडवांस्ड में 11.69 % स्टूडेंट्स आईआईटी की
11279 सीटों पर काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई
हुए हैं। यानी इस बार एक सीट के मुकाबले केवल
1.60 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया
है। काउंसिलिंग 15 जून से शुरू होगी।
नेशनल टॉपर झारखंड टॉपर रांची टॉपर
6 साल पहले एडवांस शुरू हुआ, उसके बाद अब तक का सबसे कम सलेक्शन
रैंक - 1
प्रणव गोयल, पंचकुला
रैंक - 60
आयुष अग्रवाल, जमशेदपुर
रैंक - 111
शान-उल-हक, रांची
झारखंड के टॉप 10
नाम रैंक शहर
आयुष अग्रवाल 60 जमशेदपुर
शान-उल-हक 111 रांची
राहुल तिवारी 122 जमशेदपुर
प्रतीक प्रवार 152 रांची
ऋषभ 154 बोकारो
शुभम कर 243 जमशेदपुर
रुद्रेश राज वर्मा 422 रांची
तन्मय मंडल 468 रांची
अमन कु. सिंह 478 रांची
पीयूष अग्रवाल 666 जमशेदपुर
जनरल की 126, एससी-एसटी की 63 अंक रही कट ऑफ : आईआईटी की
ओर से पूर्व घोषित 3 % की कट ऑफ में परिवर्तन नहीं किया गया। जनरल की 126, ओबीसी 114,
एससी, एसटी व निशक्तजन में 63 अंकों की कट ऑफ रही। पिछले साल भी 35 प्रतिशत कट ऑफ
थी, जबकि 2016 में आईआईटी ने कट ऑफ 20 प्रतिशत कर दी थी।
{एससी - आयुष कदम, कोटा
{ओबीसी - मवूरी सिवा कृष्णा मनोहर, विजयवाड़ा
{एसटी - जटोथ शिव तरुण, हैदराबाद
{दिव्यांग - मनन गोयल, पटियाला
जनरल कैटेगरी
ओबीसी
एससी
एसटी
कैटेगरी टॉपर किस श्रेणी में कितने सफल
8794
3140
4709
1495
पांच साल बाद टॉप-10
में लड़की : इस साल मीनल ने
छठी रैंक हासिल करते हुए कोटा की
अदिति के रिकॉर्ड की बराबरी की है। वर्ष
2013 में अदिति ने ऑल इंडिया छठी रैंक
हासिल करते हुए लड़कियों की श्रेणी में
टॉप किया था।
3 कारण, जिसकी वजह
से कम रहा रिजल्ट
मुश्किल पेपर: इस साल पेपर पिछले
साल से मुश्किल था। न्यूमेरिकल वैल्यू
के सवालों में स्पेसिफिक उत्तर के
कारण स्टूडेंट्स को इन सवालों को हल
करने समय लग गया। इस कारण कई
स्टूडेंट्स पेपर पूरा नहीं कर सके।
ऑनलाइन एग्जाम: पहली बार
ऑनलाइन एग्जाम हुए। कई स्टूडेंट्स
कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे। उनका टाइम
मैनेजमेंट बिगड़ा। निर्देश भी सही तरीके
से फाॅलो नहीं कर सके।
कट ऑफ और बोनस: आईआईटी
ने कटअॉफ घोषित कर दी थी। उससे
समझौता नहीं किया। पिछले साल 18
बोनस अंक मिले थे। इस साल बोनस
नहीं दिया। 2015 में कटऑफ 24.5
फीसदी व 2016 में 20 फीसदी किया
गया था।रांची के टॉप 10 में से 5 डीपीएस के | पेज 4
