लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति गवई के हवाले से यह भी कहा, “राज्य (मध्य प्रदेश) ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?” वह भी कैविएट पर?! जाहिर है, यह उत्पीड़न का मामला लगता है! किसी को उसे (याचिकाकर्ता को) परेशान करने में दिलचस्पी है!
लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति गवई के हवाले से यह भी कहा, “राज्य (मध्य प्रदेश) ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?” वह भी कैविएट पर?! जाहिर है, यह उत्पीड़न का मामला लगता है! किसी को उसे (याचिकाकर्ता को) परेशान करने में दिलचस्पी है!
RTI dated 7.12.22 against suppression of Gang Rape matter.pdfOmPrakashPoddar1
Supreme Court of India is main accused in Non Bail able Warrant and Gang Rape matter W.P.(Crl.) D.NO. 18546/2022. Sixteen petitions (SLP. Writ, Review, Curative and M.A) have been filed against interlinked with this matter since 2012 to till date, yet no rescue of 18 year ago kidnapped pregnant wife Rina Kumari (Guddi) and abducted unseen minor daughter from the clutches of sex Abusers State by Supreme Court of India and Union of India as on date
Application for Written Arguments for the date of hearing on 31.10.2022 in An...Om Prakash Poddar
Arguments e-filed on 15.10.2022 to maintain and admit Last Anti-Prostitution Matter Writ Petition (Criminal) Diary No. 18546/2022 fixed for hearing on 31.10.2022 before Supreme Court of India.
Additional document against Second Appeal D.No. 169135 dated 03.10.2017Om Prakash Poddar
Additional documents against Second Appeal vide D.No. 183722 dated 03.11.2016 being filed vide D.No. 169135 dated 03.10.2017 before CIC New Delhi along with FAA, District & Session Judge's reply.
RTI dated 7.12.22 against suppression of Gang Rape matter.pdfOmPrakashPoddar1
Supreme Court of India is main accused in Non Bail able Warrant and Gang Rape matter W.P.(Crl.) D.NO. 18546/2022. Sixteen petitions (SLP. Writ, Review, Curative and M.A) have been filed against interlinked with this matter since 2012 to till date, yet no rescue of 18 year ago kidnapped pregnant wife Rina Kumari (Guddi) and abducted unseen minor daughter from the clutches of sex Abusers State by Supreme Court of India and Union of India as on date
Application for Written Arguments for the date of hearing on 31.10.2022 in An...Om Prakash Poddar
Arguments e-filed on 15.10.2022 to maintain and admit Last Anti-Prostitution Matter Writ Petition (Criminal) Diary No. 18546/2022 fixed for hearing on 31.10.2022 before Supreme Court of India.
Additional document against Second Appeal D.No. 169135 dated 03.10.2017Om Prakash Poddar
Additional documents against Second Appeal vide D.No. 183722 dated 03.11.2016 being filed vide D.No. 169135 dated 03.10.2017 before CIC New Delhi along with FAA, District & Session Judge's reply.
‘वोटर्स विल मस्ट प्रीवेल’ (मतदाताओं को जीतना होगा) अभियान द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, 4 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतगणना प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए खुला रहेगा।
हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए, वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।" प्रस्ताव में कुल तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र भी प्रस्तुत किए गए। पहला हस्तक्षेप स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करके, वास्तविकता पर आधारित काउंटर नैरेटिव का निर्माण करके और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करके लोगों द्वारा निर्धारित कथा को बनाए रखना और उस पर कार्यकरना था।
पिछले दो सप्ताहों में, बेंगलुरु और दिल्ली में, दो राष्ट्रीय स्तर की बैठकों ने भारत के वर्तमान चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में विश्वास में कमी के कारण मतगणना की निगरानी करने के अपने इरादे की घोषणा की है। #VotersWillMustPrevail एक सामूहिक आंदोलन है जो अगले कुछ हफ्तों में और तेज होगा जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जन संगठन, किसान और श्रमिक समूह के अलावा सार्वजनिक बुद्धिजीवी इस प्रयास का हिस्सा हैं जो अगले कुछ हफ्तों में अपने काम को तेज करेगा।
विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, महिला, दलित, किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े समुदाय, लैंगिक अल्पसंख्यक, वैज्ञानिक आंदोलन, छात्र और युवा आंदोलन से संबंधित संगठन हसन शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने, पीड़ितों की गरिमा की रक्षा की मांग करेंगे।
आईसीडब्ल्यूआई (इंडियन सिविल वॉचलिस्ट) और Ekō की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के लोकसभा चुनावों से पहले सतर्क रहने का वादा करने के बावजूद, मेटा अपने प्लेटफार्मों पर एआई द्वारा उत्पन्न घृणा सामग्री को मंच दे रहा है।
18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
Embed-3-1-1.pdf The ECI direction on April 2, 2024 can be read here:bhavenpr
18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
भाजपा के विज्ञापनों ने खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया: ईसीआई तय समय में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, एमसीसी असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर आलोचना पर रोक लगाता है - पीठ ने कहा।
14 लोगों को बुलाकर प्रमाण पत्र सौंपे गए, जबकि 300 से अधिक आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, सूत्रों का कहना है कि अधिकांश आवेदक पाकिस्तानी हिंदू थे।
अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर की सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने के करीब 11 साल बाद, पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों को चिह्नित किया है।
न्यायालय को सुल्तान के आचरण पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला और साथ ही उसके न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी जमानत की शर्तों के रूप में सुल्तान की संचार विधियों और गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
अंतरिम राहत के लिए याचिका तब उठाई गई थी जब मालाबार गोल्ड लिमिटेड की लड़कियों की शिक्षा के समर्थन की सीएसआर पहल को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था और काजल शिंगला ने मुस्लिम लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कंपनी पर सेलेक्टिव निशाना साधा था।
How to Obtain Permanent Residency in the NetherlandsBridgeWest.eu
You can rely on our assistance if you are ready to apply for permanent residency. Find out more at: https://immigration-netherlands.com/obtain-a-permanent-residence-permit-in-the-netherlands/.
NATURE, ORIGIN AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW.pptxanvithaav
These slides helps the student of international law to understand what is the nature of international law? and how international law was originated and developed?.
The slides was well structured along with the highlighted points for better understanding .
In 2020, the Ministry of Home Affairs established a committee led by Prof. (Dr.) Ranbir Singh, former Vice Chancellor of National Law University (NLU), Delhi. This committee was tasked with reviewing the three codes of criminal law. The primary objective of the committee was to propose comprehensive reforms to the country’s criminal laws in a manner that is both principled and effective.
The committee’s focus was on ensuring the safety and security of individuals, communities, and the nation as a whole. Throughout its deliberations, the committee aimed to uphold constitutional values such as justice, dignity, and the intrinsic value of each individual. Their goal was to recommend amendments to the criminal laws that align with these values and priorities.
Subsequently, in February, the committee successfully submitted its recommendations regarding amendments to the criminal law. These recommendations are intended to serve as a foundation for enhancing the current legal framework, promoting safety and security, and upholding the constitutional principles of justice, dignity, and the inherent worth of every individual.
Military Commissions details LtCol Thomas Jasper as Detailed Defense CounselThomas (Tom) Jasper
Military Commissions Trial Judiciary, Guantanamo Bay, Cuba. Notice of the Chief Defense Counsel's detailing of LtCol Thomas F. Jasper, Jr. USMC, as Detailed Defense Counsel for Abd Al Hadi Al-Iraqi on 6 August 2014 in the case of United States v. Hadi al Iraqi (10026)
Synopsis On Annual General Meeting/Extra Ordinary General Meeting With Ordinary And Special Businesses And Ordinary And Special Resolutions with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018
A "File Trademark" is a legal term referring to the registration of a unique symbol, logo, or name used to identify and distinguish products or services. This process provides legal protection, granting exclusive rights to the trademark owner, and helps prevent unauthorized use by competitors.
Visit Now: https://www.tumblr.com/trademark-quick/751620857551634432/ensure-legal-protection-file-your-trademark-with?source=share
Car Accident Injury Do I Have a Case....Knowyourright
Every year, thousands of Minnesotans are injured in car accidents. These injuries can be severe – even life-changing. Under Minnesota law, you can pursue compensation through a personal injury lawsuit.
1. IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT INDORE
MCRC No. 58756 of 2022
(DR. INAMUR RAHMAN Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH)
Dated : 15-12-2022
Shri Abhinav Dhanodkar - Advocate for the applicant.
Shri Arnik Jain - Advocate for the objector.
Shri Vishal Sanothiya - Government Advocate for respondent/State.
Shri Bhuvan Gautam - Advocate for the objector.
Shri Vijendra Gehlot - Advocate for objector.
Counsel for State submits that case diary is not available with him. He
prays for time to produce the same on the next date of hearing.
Heard on IA No. 16239/2022 and IA No. 16240/2022.
Counsel for applicant submits that offence under section 153A, 153B,
295-A, 500, 504, 505, 505-2/34 of IPC have been registered against the present
applicant and in view of the order dated 9/12/2022 passed by the Hon'ble Apex
court in the case of Aparna Purohit Vs. State of Uttar Pradesh in Cri.A. No.
2235/2022 and order dated 5.3.2021 the applicant be granted interim
anticipatory bail.
Counsel for respondents/objectors oppose the same and pray for
rejection of IA by submitting that today the bail application is listed fist time
before the court and objections are to be filed in the matter, therefore, no
interim anticipatory bail be granted to applicant.
Both the parties heard on IAs.
The allegations against the present applicant are serious in nature. It is
notable that applicant has not filed any affidavit in support of interim bail (IA
No. 16239/2022). Without perusal of the case diary, no interim anticipatory bail
1
Signed by: BHUVNESHWAR
DATT JOSHI
Signing time: 15-12-2022
17:43:01
Signature Not Verified
2. (ANIL VERMA)
JUDGE
can be granted at this stage.
Hence IA Nos. 16239/2022 and 16240/2022 are rejected.
List in the next week.
BDJ
2
Signed by: BHUVNESHWAR
DATT JOSHI
Signing time: 15-12-2022
17:43:01
Signature Not Verified