14 लोगों को बुलाकर प्रमाण पत्र सौंपे गए, जबकि 300 से अधिक आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, सूत्रों का कहना है कि अधिकांश आवेदक पाकिस्तानी हिंदू थे।
RBI
Procedural Guidelines for Servicing the Sovereign Gold Bonds
Purchase and sale of securities other than shares or convertible debentures of an Indian company by a person resident outside India
SEBI
Filing of Forms PAS-4 and PAS-5 in case of issuance of debt securities on private placement basis
TAXATION
Reporting Cash Transactions under Rule 114E of Income
OTHERS
New Passport Rules Notified - Ministry of External Affairs vide Press Release dated 23rd December, 2016 has eased out the process of issue of passport.
Company Website- www.acquisory.com
General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020 - Schedule of Elec...Gunjan Verma
Election Commission of India today announced the schedule for 2020 General Elections to State Legislative Assembly of Bihar.
Click here to see Schedule
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Press_Note_Bihar_2020%20Final.pdf
RBI
Procedural Guidelines for Servicing the Sovereign Gold Bonds
Purchase and sale of securities other than shares or convertible debentures of an Indian company by a person resident outside India
SEBI
Filing of Forms PAS-4 and PAS-5 in case of issuance of debt securities on private placement basis
TAXATION
Reporting Cash Transactions under Rule 114E of Income
OTHERS
New Passport Rules Notified - Ministry of External Affairs vide Press Release dated 23rd December, 2016 has eased out the process of issue of passport.
Company Website- www.acquisory.com
General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020 - Schedule of Elec...Gunjan Verma
Election Commission of India today announced the schedule for 2020 General Elections to State Legislative Assembly of Bihar.
Click here to see Schedule
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Press_Note_Bihar_2020%20Final.pdf
‘वोटर्स विल मस्ट प्रीवेल’ (मतदाताओं को जीतना होगा) अभियान द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, 4 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतगणना प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए खुला रहेगा।
हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए, वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।" प्रस्ताव में कुल तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र भी प्रस्तुत किए गए। पहला हस्तक्षेप स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करके, वास्तविकता पर आधारित काउंटर नैरेटिव का निर्माण करके और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करके लोगों द्वारा निर्धारित कथा को बनाए रखना और उस पर कार्यकरना था।
पिछले दो सप्ताहों में, बेंगलुरु और दिल्ली में, दो राष्ट्रीय स्तर की बैठकों ने भारत के वर्तमान चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में विश्वास में कमी के कारण मतगणना की निगरानी करने के अपने इरादे की घोषणा की है। #VotersWillMustPrevail एक सामूहिक आंदोलन है जो अगले कुछ हफ्तों में और तेज होगा जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जन संगठन, किसान और श्रमिक समूह के अलावा सार्वजनिक बुद्धिजीवी इस प्रयास का हिस्सा हैं जो अगले कुछ हफ्तों में अपने काम को तेज करेगा।
विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, महिला, दलित, किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े समुदाय, लैंगिक अल्पसंख्यक, वैज्ञानिक आंदोलन, छात्र और युवा आंदोलन से संबंधित संगठन हसन शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने, पीड़ितों की गरिमा की रक्षा की मांग करेंगे।
आईसीडब्ल्यूआई (इंडियन सिविल वॉचलिस्ट) और Ekō की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के लोकसभा चुनावों से पहले सतर्क रहने का वादा करने के बावजूद, मेटा अपने प्लेटफार्मों पर एआई द्वारा उत्पन्न घृणा सामग्री को मंच दे रहा है।
18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
Embed-3-1-1.pdf The ECI direction on April 2, 2024 can be read here:bhavenpr
18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
भाजपा के विज्ञापनों ने खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया: ईसीआई तय समय में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, एमसीसी असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर आलोचना पर रोक लगाता है - पीठ ने कहा।
लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति गवई के हवाले से यह भी कहा, “राज्य (मध्य प्रदेश) ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?” वह भी कैविएट पर?! जाहिर है, यह उत्पीड़न का मामला लगता है! किसी को उसे (याचिकाकर्ता को) परेशान करने में दिलचस्पी है!
अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर की सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने के करीब 11 साल बाद, पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों को चिह्नित किया है।
न्यायालय को सुल्तान के आचरण पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला और साथ ही उसके न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी जमानत की शर्तों के रूप में सुल्तान की संचार विधियों और गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
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‘वोटर्स विल मस्ट प्रीवेल’ (मतदाताओं को जीतना होगा) अभियान द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, 4 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतगणना प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए खुला रहेगा।
हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए, वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।" प्रस्ताव में कुल तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र भी प्रस्तुत किए गए। पहला हस्तक्षेप स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करके, वास्तविकता पर आधारित काउंटर नैरेटिव का निर्माण करके और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करके लोगों द्वारा निर्धारित कथा को बनाए रखना और उस पर कार्यकरना था।
पिछले दो सप्ताहों में, बेंगलुरु और दिल्ली में, दो राष्ट्रीय स्तर की बैठकों ने भारत के वर्तमान चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में विश्वास में कमी के कारण मतगणना की निगरानी करने के अपने इरादे की घोषणा की है। #VotersWillMustPrevail एक सामूहिक आंदोलन है जो अगले कुछ हफ्तों में और तेज होगा जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जन संगठन, किसान और श्रमिक समूह के अलावा सार्वजनिक बुद्धिजीवी इस प्रयास का हिस्सा हैं जो अगले कुछ हफ्तों में अपने काम को तेज करेगा।
विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, महिला, दलित, किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े समुदाय, लैंगिक अल्पसंख्यक, वैज्ञानिक आंदोलन, छात्र और युवा आंदोलन से संबंधित संगठन हसन शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने, पीड़ितों की गरिमा की रक्षा की मांग करेंगे।
आईसीडब्ल्यूआई (इंडियन सिविल वॉचलिस्ट) और Ekō की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के लोकसभा चुनावों से पहले सतर्क रहने का वादा करने के बावजूद, मेटा अपने प्लेटफार्मों पर एआई द्वारा उत्पन्न घृणा सामग्री को मंच दे रहा है।
18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
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भाजपा के विज्ञापनों ने खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया: ईसीआई तय समय में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, एमसीसी असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर आलोचना पर रोक लगाता है - पीठ ने कहा।
लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति गवई के हवाले से यह भी कहा, “राज्य (मध्य प्रदेश) ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?” वह भी कैविएट पर?! जाहिर है, यह उत्पीड़न का मामला लगता है! किसी को उसे (याचिकाकर्ता को) परेशान करने में दिलचस्पी है!
अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर की सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने के करीब 11 साल बाद, पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों को चिह्नित किया है।
न्यायालय को सुल्तान के आचरण पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला और साथ ही उसके न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी जमानत की शर्तों के रूप में सुल्तान की संचार विधियों और गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
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In a May 9, 2024 paper, Juri Opitz from the University of Zurich, along with Shira Wein and Nathan Schneider form Georgetown University, discussed the importance of linguistic expertise in natural language processing (NLP) in an era dominated by large language models (LLMs).
The authors explained that while machine translation (MT) previously relied heavily on linguists, the landscape has shifted. “Linguistics is no longer front and center in the way we build NLP systems,” they said. With the emergence of LLMs, which can generate fluent text without the need for specialized modules to handle grammar or semantic coherence, the need for linguistic expertise in NLP is being questioned.
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An astonishing, first-of-its-kind, report by the NYT assessing damage in Ukraine. Even if the war ends tomorrow, in many places there will be nothing to go back to.
01062024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
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1. Ministry of Home Affairs
First set of citizenship certificates after
notification of Citizenship (Amendment) Rules,
2024 issued
Union Home Secretary handed over citizenship certificates to
some applicants in New Delhi today
Posted On: 15 MAY 2024 5:19PM by PIB Delhi
The first set of citizenship certificates after notification of Citizenship (Amendment) Rules, 2024
were issued today. Union Home Secretary Shri Ajay Kumar Bhalla handed over citizenship
certificates to some applicants in New Delhi today. Home Secretary congratulated the applicants and
highlighted salient features of the Citizenship (Amendment) Rules, 2024. Secretary Posts, Director
(IB), Registrar General of India and senior officers were also present during the interactive session.
The Government of India had notified Citizenship (Amendment) Rules, 2024 on 11th March 2024.
The Rules envisage manner of application form, procedure for processing applications by District
Level Committee (DLC) and scrutiny and grant of citizenship by State Level Empowered Committee
(EC). In pursuance of these rules, applications have been received from persons belonging to Hindu,
Sikh, Jain, Buddhist, Parsi and Christian communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan
who have entered into India up to 31.12.2014 on account of persecution on grounds of religion or fear
of such persecution.
5/15/24, 5:58 PM Press Information Bureau
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2020671 1/3
2. The District Level Committees (DLCs) chaired by Senior Superintendents of Post/Superintendents of
Post as designated officers, on successful verification of documents, have administered oath of
allegiance to the applicants. After processing as per rules, DLCs have forwarded the applications to
State Level Empowered Committee headed by Director (Census operation). Processing of
application is completely done through the online portal.
The Empowered Committee, Delhi headed by Director (Census Operation), Delhi, after due scrutiny,
have decided to grant citizenship to 14 applicants. Accordingly, Director (Census operation) granted
certificates to these applicants.
*****
5/15/24, 5:58 PM Press Information Bureau
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2020671 2/3
3. RK/VV/ASH/PS
(Release ID: 2020671) Visitor Counter : 392
Read this release in: Hindi
5/15/24, 5:58 PM Press Information Bureau
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2020671 3/3