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Upcoming budget 2023.pdf
1. वर्ष 2023 की शुरुआत क
े साथ ही देश क
े आम आदमी की फिर वो चाहे वेतन भोगी कर्मचारी हो या कारोबारी
सबकी नजर आने वाले बजट 2023-24 पर टिक गई है। 1 फरवरी, 2023 को क
ें द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
संसद में चालू वर्ष क
े लिए क
ें द्रीय बजट पेश करेंगी। देश क
े नौकरीपेशा वर्ग को इस बजट से क्या-क्या उम्मीदें है,
आइए उनपर एक नजर डालते हैं।
Salaried employees को क्या चाहिए?
भारत में salaried worker देश क
े कर राजस्व का मुख्य स्रोत हैं। ऐसे में उनक
े लिए बजट में क्या घोषणा की जाती
है इस पर सबकी नजर बनी रहती है। सरकार की ओर से कर दरों या छ
ू टों में किसी भी बदलाव उनक
े बजट और
उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। ऐसे में इस बार क
े बजट से वेतभोगी कर्मचारियों का ग्रुप राहत की उम्मीद कर
रहा है। एक निजी बैंक में प्रबंधक क
े तौर पर कार्यरत आशुतोष रंजन क
े अनुसार, "पिछले क
ु छ वर्षों में टैक्स स्लैब
में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में employed तबका को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बढ़ती महंगाई को ध्यान
में रखते हुए Tax slab को बढ़ाने पर विचार करें। इसक
े अलावे विभान प्रावधानों क
े तहत मिलने वाली छ
ू टों में
बढ़ोतरी की आस भी employed वर्ग लगाए हुए है।" सीए मनीष पी हिंगर क
े अनुसार इस बार income tax
payers को विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग को वर्तमान सरकार से कर संबंधी क
ु छ राहत या income tax slab में
बदलाव की उम्मीद है।
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Tax slab में सुधार
वर्तमान में करदाताओं क
े पास दो कर व्यवस्थाओं क
े बीच चयन करक
े कर दाखिल करने का विकल्प है जो
कभी-कभी एक भ्रामक कार्य बन जाता है। ध्यान दें कि दोनों पुरानी कर व्यवस्था क
े तहत आपकी आय को ₹ 2.5
लाख तक कर से छ
ू ट दी गई है। करदाताओं को उम्मीद है कि मूल कर छ
ू ट सीमा को ₹ 2.5 लाख से बढ़ाकर कम से
2. कम ₹ 5 लाख या उससे अधिक कर दिया जाए। अगर Finance Minister ये घोषणा करती हैं तो employed
तबक
े को बहुत राहत मिलेगी।
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Home buyers क
े लिए न्यूनतम कर छ
ू ट की सीमा बढ़ाना
Salaried taxpayers का मानना है कि सरकार को किफायती आवास बढ़ाने क
े लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान
करना चाहिए। वर्तमान में घर खरीदार क
े पास 24 बी क
े तहत Home Loan EMI पर भुगतान किए गए annual
interest पर 2 लाख रुपये तक की छ
ू ट का दावा करने का अधिकार है। इसक
े अलावा, वे housing loan पर
भुगतान की गई मूल राशि क
े लिए धारा 80 सी क
े तहत ₹ 1.5 लाख तक की छ
ू ट पा सकता है। आगामी union
budget में घर खरीदारों को उम्मीद है कि धारा 80 सी क
े तहत छ
ू ट की सीमा में 3 लाख रुपये तक की वृद्धि की
जाए। वहीं, 24 बी क
े मिलने वाले छ
ू ट को 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद नौकरीपेशा वर्ग कर रहा है।
Personal loan पर छ
ू ट
personal loan और education loan की भारतीय lending market में 35% हिस्सेदारी है। हालांकि income
tax act की धारा 80E क
े तहत education loan क
े ब्याज पर छ
ू ट मिलती है पर personal loan लेने वालों को
ऐसा कोई प्रोत्साहन या छ
ू ट प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसे में working class उम्मीद कर रहा है कि Finance
Minister इस मामले में क
ु छ सुखद ऐलान करें।
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समान पूंजी लाभ (Capital Gain) टैक्स
भारत में निवेश करने क
े लिए उपलब्ध विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों क
े साथ प्रत्येक asset classes की एक अलग
पूंजीगत लाभ संरचना होती है। उन पर अलग-अलग Capital Gain Tax लगता है। यह स्थिति अक्सर करदाताओं
क
े लिए पूंजीगत लाभ पर अपनी कर देयता का आकलन करना मुश्किल बना देती है। इस लिए working class
चाहती है कि आगामी union budget में Capital Gain Tax की समान दर हो। इस पर भी सैलरी पाने वाले वर्ग
की नजर बनी रहेगी।
चुनावी साल क
े पहले सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा
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े all schools में 14 जनवरी, 2023 तक रहेगा
अवकाश, देखें District Magistrate महोदय का आदेश
बजट 2023-24, 2024 क
े चुनावों से पहले मोदी सरकार का last union budget, संभावित आर्थिक लाभों पर
ध्यान क
ें द्रित करने क
े साथ करदाताओं क
े लिए फायदेमंद होने की उम्मीद है। वेतनभोगी वर्ग आगामी बजट में
सरकार से स्वास्थ्य सेवा, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति क
े बाद मातृत्व लाभ जैसे long term लाभों की उम्मीद करता
है। salaried employees को उम्मीद है कि बजट 2023 में घर से काम करने की संस्कृ ति और कोविड-19 क
े बाद
उच्च किराये को समायोजित करने क
े लिए आवास किराया भत्ता से जुड़ी को घोषणा हो। जानकारों क
े अनुसार
बाजार में बढ़ती अस्थिरता क
े कारण और बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने क
े लिए, धारा 80 सी कटौती सीमा
(जो वर्तमान में 150,000 रुपये है) बढ़ाने का फ
ै सला लिया जा सकता है।