कैंब्रिज के अर्थशास्त्री, हा-जून चांग का मानना है कि ‘अर्थशास्त्र का 95 प्रतिशत सिर्फ सामान्य समझ है, जिसे गणित और भारी-भरकम शब्दावली का प्रयोग करके मुश्किल बनाया जाता है।’ इससे हम समझ सकते हैं कि लोग वित्त से जुड़े मामलों से दूर क्यों रहते हैं। सरकारें नयी परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा करती हैं जिन पर भारी मात्रा में जनता के पैसे ख़र्च होते हैं। इन सभी को ‘विकास’ तथा नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के नाम पर औचित्यपूर्ण ठहराया जाता है। शायद ही कभी इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के स्रोत, इनकी वित्तीय व्यवहार्यता या राजकोष पर इससे पड़ने वाले वित्तीय भार पर कोई सवाल उठाया जाता है। यह काम बस ‘विशेषज्ञों’ पर छोड़ दिया जाता है। कुछेक मामलों में ऐसे कुछ सवाल खड़े भी किए गए तो उन्हें सार्वजनिक भलाई और प्रगति के नाम पर चुप करा दिया गया।
दिल्ली मेट्रो भी एक ऐसा ही उदाहरण है जहाँ इसकी आलोचना से संबंधित सवालों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई तथा मेट्रो की चमक-धमक और ‘सुविधा’ के कारण बहुत आसानी से ऐसा प्रतीत कराया गया कि सब ठीक-ठाक है।
दिल्ली मेट्रो के प्रभाव, शहर में सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने में इसकी सफलता, इसका खर्च उठाने की हमारी क्षमता, वित्तीय व्यवहार्यता तथा यातायात एवं परिवहन के अन्य साधनों से इसकी तुलना करने के लिए एक समीक्षात्मक अध्ययन किए बगैर इसे अन्य शहरों में बढ़ावा दिया जा रहा है और ‘दुहराया’ जा रहा है।
किसी भी परियोजना की कुल लागत सिर्फ ‘वित्त’ तक ही सीमित नहीं होती। ऐसी कई अन्य लागतें होती हैं जिन्हें पैसे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, जैसे सामाजिक तथा पर्यावरणीय लागत। इस बात को मानते हुए, इस अध्ययन में केवल दिल्ली मेट्रो की वित्तीय लागत तथा व्यवहार्यता पर ही ध्यान दिया जा रहा है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह अध्ययन आम लोगों को दिल्ली मेट्रो के वित्तीय पक्षों को समझने में मदद करेगा तथा अन्य शहरों में ‘मेट्रो’ की ‘लागत’ पर एक चर्चा शुरू करने में योगदान देगा, इससे पहले कि उन्हें शहर के नागरिकों पर थोप दिया जाए। इसके अतिरिक्त, हम यह भी आशा करते हैं कि इसके जरिए ‘किसका पैसा’ और उसे ‘किस तरह खर्च किया जा रहा है’ जैसे बुनियादी सवालों को उठाने में भी मदद मिलेगी।
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
मैं मानता हूँ कि मेरी कलम किसी को न्याय नहीं दे सकती है. मगर अपनी कलम से पूरी ईमानदारी के साथ यदि किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है. तब उसको लेखन द्वारा उच्च अधिकारीयों तक पहुंचा दूँ. इस अख़बार के प्रथम पेज पर छपी खबर(मोबाईल चोरी के शक में युवक की तार से गला घोंटकर हत्या ) के बारें में मुझे जब अपने विश्वनीय सूत्रों से मालूम हुआ कि उपरोक्त केस पुलिस पैसे लेकर रफा-दफा करने के चक्कर में है. तभी मैंने थाने में जाकर उपरोक्त घटना का पूरा विवरण लिया उसके बाद पीड़ित पक्ष से मिला और अपने अख़बार में छपने से पहले हर रोज के अख़बारों के पत्रकारों के माध्यम से राष्ट्रिय अख़बारों में उपरोक्त घटना को प्रिंट करवाया. जिससे पुलिस के ऊपर दबाब बना और उसको आरोपितों की गिरफ्तारी दिखानी पड़ी. मेरी पत्रकारिता में काफी ऐसे अवसर आये है कि मेरे सूत्रों और आम आदमी ने किसी घटना की सूचना पुलिस को देने से पहले मुझे दी और अनेक बार मैंने पुलिस को फोन करके घटनास्थल पर बुलाया था. मैंने अपनी पत्रकारिता को लेकर सूत्रों और आम आदमी में यह विश्वास कायम किया था कि आपका नाम का जिक्र कभी नहीं आएगा. बेशक कोई कुत्ते की मौत मारे या धोखे से कभी मुझे मरवा दें. आप बिना झिझक के मुझे घटना और उसकी सच्चाई से अवगत करवाएं. मेरे बारें में यह मशहूर था कि एक बार कोई ख़बर सिरफिरे को पता चल जाये फिर खबर को खरीद या दबा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पत्रकारिता के शुरू से धन-दौलत से इतना मोह नहीं रहा है. हाँ, अपनी मेहनत और पसीने की कमाई का एक रुपया किसी के पास नहीं छोड़ता था. यदि शुरू में किसी ताकतवर व्यक्ति ने या किसी ने अपनी दबंगता के चलते रख भी लिए तो मैंने उसका कभी कोई अहित नहीं किया. मगर मेरे पैसे उसके पाप के घड़े की आखिरी बूंद साबित हुए. भगवान ने उनको ऐसी सजा दी कि काफी लोग तो दस-पन्दह साल तक भी उबर नहीं पायें. इसल
All through March and April 2006 there were several news reports about a senior official in the Ministry of External Affairs being charged for criminal conspiracy in a case of human trafficking. The case is under investigation by the CBI. Later the media drew attention to the sex racket in the State of Jammu and Kashmir, where people came out in protests seeking the names of politicians and bureaucrats involved in it. Then came the Nithari case in Noida, where possibilities of trafficking of children for sexual abuse as well as organ trade cannot be ruled out. The more recent one is the Gujarat politician Babu Bhai Katara, who was caught trying to smuggle a woman and a child out of the country, getting the two to pose as his wife and child.
HAQ: Center for Child Rights
B1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar
New Delhi - 110017
Tel: +91-26677412,26673599
Fax: +91-26674688
Website: www.haqcrc.org
FaceBook Page: https://www.facebook.com/HaqCentreForChildRights
what is National Curriculum framework-2005, an introduction of NCF-2005, the purpose of NCF-2005, how they work, guidelines of NCF-2005, positive and negative points of NCF-2005, and so more we give a pdf of NCF-2005 for D.EL.ED students and B.EL.ED and B.ed students that are the main thing to learn. please like, share, and comment on it.
This brief report aims to throw light on the critical lapses and breaches which have been committed during the design, pre-appraisal and Strategic Environmental and Social Assessment – Environment and Social Management Framework (SESA-ESMF) procedures for Project PI59808: India- Proposed Amaravati Sustainable Capital City Development Project, by both World Bank [for 300 mn USD] and Asian Infrastructure Investment Bank Project PD000019-PSI-IND [for 200 mn USD]. The report also shares the recent updates from the communities of the project area ear-marked for building the capital city.
This project has now been renamed in 2019 as Amaravati Sustainable Infrastructure and Institutional Development Project (ASIIDP), in both the World Bank and AIIB project pages.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
Public-Private Partnerships — or PPPs — are increasingly being promoted as a way to finance development projects. This report gives an in-depth, evidence-based analysis of the impact of 10 PPP projects, including two from India, that have taken place across four continents and in both developed and developing countries.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
मैं मानता हूँ कि मेरी कलम किसी को न्याय नहीं दे सकती है. मगर अपनी कलम से पूरी ईमानदारी के साथ यदि किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है. तब उसको लेखन द्वारा उच्च अधिकारीयों तक पहुंचा दूँ. इस अख़बार के प्रथम पेज पर छपी खबर(मोबाईल चोरी के शक में युवक की तार से गला घोंटकर हत्या ) के बारें में मुझे जब अपने विश्वनीय सूत्रों से मालूम हुआ कि उपरोक्त केस पुलिस पैसे लेकर रफा-दफा करने के चक्कर में है. तभी मैंने थाने में जाकर उपरोक्त घटना का पूरा विवरण लिया उसके बाद पीड़ित पक्ष से मिला और अपने अख़बार में छपने से पहले हर रोज के अख़बारों के पत्रकारों के माध्यम से राष्ट्रिय अख़बारों में उपरोक्त घटना को प्रिंट करवाया. जिससे पुलिस के ऊपर दबाब बना और उसको आरोपितों की गिरफ्तारी दिखानी पड़ी. मेरी पत्रकारिता में काफी ऐसे अवसर आये है कि मेरे सूत्रों और आम आदमी ने किसी घटना की सूचना पुलिस को देने से पहले मुझे दी और अनेक बार मैंने पुलिस को फोन करके घटनास्थल पर बुलाया था. मैंने अपनी पत्रकारिता को लेकर सूत्रों और आम आदमी में यह विश्वास कायम किया था कि आपका नाम का जिक्र कभी नहीं आएगा. बेशक कोई कुत्ते की मौत मारे या धोखे से कभी मुझे मरवा दें. आप बिना झिझक के मुझे घटना और उसकी सच्चाई से अवगत करवाएं. मेरे बारें में यह मशहूर था कि एक बार कोई ख़बर सिरफिरे को पता चल जाये फिर खबर को खरीद या दबा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पत्रकारिता के शुरू से धन-दौलत से इतना मोह नहीं रहा है. हाँ, अपनी मेहनत और पसीने की कमाई का एक रुपया किसी के पास नहीं छोड़ता था. यदि शुरू में किसी ताकतवर व्यक्ति ने या किसी ने अपनी दबंगता के चलते रख भी लिए तो मैंने उसका कभी कोई अहित नहीं किया. मगर मेरे पैसे उसके पाप के घड़े की आखिरी बूंद साबित हुए. भगवान ने उनको ऐसी सजा दी कि काफी लोग तो दस-पन्दह साल तक भी उबर नहीं पायें. इसल
All through March and April 2006 there were several news reports about a senior official in the Ministry of External Affairs being charged for criminal conspiracy in a case of human trafficking. The case is under investigation by the CBI. Later the media drew attention to the sex racket in the State of Jammu and Kashmir, where people came out in protests seeking the names of politicians and bureaucrats involved in it. Then came the Nithari case in Noida, where possibilities of trafficking of children for sexual abuse as well as organ trade cannot be ruled out. The more recent one is the Gujarat politician Babu Bhai Katara, who was caught trying to smuggle a woman and a child out of the country, getting the two to pose as his wife and child.
HAQ: Center for Child Rights
B1/2, Ground Floor,
Malviya Nagar
New Delhi - 110017
Tel: +91-26677412,26673599
Fax: +91-26674688
Website: www.haqcrc.org
FaceBook Page: https://www.facebook.com/HaqCentreForChildRights
what is National Curriculum framework-2005, an introduction of NCF-2005, the purpose of NCF-2005, how they work, guidelines of NCF-2005, positive and negative points of NCF-2005, and so more we give a pdf of NCF-2005 for D.EL.ED students and B.EL.ED and B.ed students that are the main thing to learn. please like, share, and comment on it.
This brief report aims to throw light on the critical lapses and breaches which have been committed during the design, pre-appraisal and Strategic Environmental and Social Assessment – Environment and Social Management Framework (SESA-ESMF) procedures for Project PI59808: India- Proposed Amaravati Sustainable Capital City Development Project, by both World Bank [for 300 mn USD] and Asian Infrastructure Investment Bank Project PD000019-PSI-IND [for 200 mn USD]. The report also shares the recent updates from the communities of the project area ear-marked for building the capital city.
This project has now been renamed in 2019 as Amaravati Sustainable Infrastructure and Institutional Development Project (ASIIDP), in both the World Bank and AIIB project pages.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
Public-Private Partnerships — or PPPs — are increasingly being promoted as a way to finance development projects. This report gives an in-depth, evidence-based analysis of the impact of 10 PPP projects, including two from India, that have taken place across four continents and in both developed and developing countries.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
The last five years have been a watershed moment in Indian politics and the economy. The NDA alliance’s grand victory on the agenda of development and good days to come (achhe din) started off on a high note. But after five years, the NDA government stands delegitimized. But what followed was brazen violence against minorities, Dalits, Adivasi, women and marginal sections of the society, systematic destruction of institutions, forced poverty, the decimation of the informal sector, corruption unemployment and a stressed economy. And today, the NDA government stands delegitimized, so much so that it is termed as a quantum leap backwards.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
What’s Simmering Under The Blue Green City: The case study on Amaravati Sustainable Capital City Development
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
Delhi Metro is the largest metro system in India and is also considered one of the most “successful” public transport projects. After nearly three decades of construction and operation in Delhi, the demand for creating metro systems in all million plus cities has grown despite being a capital intensive project. Few scholarly articles published in the last decade which have questioned the relevance of metro system in Indian cities have often been dismissed by the policymakers and popular media.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
The Asian region has experienced the emergence of new MDBs over last few years. For many years, the Asian Development Bank was the only development bank in the region and has been dominated by the Japanese owing to the number of votes it has as compared to other members. However, the newly constituted NDB in 2014 has two key Asian members, India and China. The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) led and initiated by China in 2015, and with a mandate to have at minimum 70% of shares allocated to Asian countries is sure to become another major player to support infrastructure development activities of the region as well as global south. The AIIB and NDB are two separate entities in their operations and constitution even though there are overlaps in memberships of the two banks.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
The report “Citizens' Report on the “Four Years of the NDA Government, 2014-18: Promises & Reality” – a civil society initiative' is a collective work by experts, development networks and civil society organisations working on diverse concerns and issues with the marginalized and vulnerable population groups – Dalits, Tribals, children, youth, women, LGBTQ, people with disabilities, bonded labour, urban poor to name a few. The report also compiles articles on critical development issues of education, health, water and sanitation, land rights, economy, budgets, fiscal policies, civil society space, media, human rights, labour and employment, environment, parliament functioning, governance to mention some. In addition to the report, various individuals and organisations have used the visual media, making short videos on their critical concerns about the government's performance.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
AIIB’s proposed deal with India’s $2.1 billion National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) would also threaten to revive a host of stalled projects in the country potentially including coal, power, petroleum, railways and roads – many of which are currently shelved because of high social and environmental risks and opposition by local communities.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas.
For more information visit http://www.cenfa.org
Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
It is noteworthy that currently, coal-based power projects are under threat due to lack of coal linkages and power purchase agreements, thus stalling many existing power projects and discouraging many companies from expanding to new coal power projects. This would give a boost to hydropower projects in many regions, especially in the Himalayan regions.
Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas.
For more information visit http://www.cenfa.org
Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
FAQ on BRICS, NDB & AIIB
Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas.
For more information visit http://www.cenfa.org
Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
As a result of the frustration of not being let join the top table of the Bretton Woods institutions, the BRICS grouping and its members have gone about setting up their own new IFIs in recent years, as an implicit challenge to the hegemony and financial control of traditional Western powers. While they have often used the language of South-‐South solidarity, and of transforming global dynamics to more genuinely address and include the needs and wants of the majority of the world living in the Global South, but many still see the BRICS financial projects as reflecting not a desire for radical economic transformation, but a wish to establish themselves as new hegemonic global powers, and assert the same control of international economic dynamics that Western powers previously had.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas.
For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance.
The archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/ To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
The report, released by the Bank Information Centre-Europe and Centre for Financial Accountability, titled ‘Financing the future? The Asian Infrastructure Investment Bank and India’s National Investment and Infrastructure Fund’ warns that the AIIB do due diligence at all levels before approving a new $200m deal with India in April for fear of turning the key on some highly-controversial projects now being stalled by the local community.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. Archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
The document provides an analysis of the Indian government's budget allocations for Dalits and Tribals. It notes that the Tribal Sub Plan and Special Component Plan were established to allocate funds for Dalits and Tribals in proportion to their population. However, an examination of budgets shows that claims of increased allocations are misleading, and in reality funding suffers from the same discrimination faced by these communities. Key features of guidelines for these allocations are also outlined, including that funds should be non-lapsable, non-divertible, and spent only on programs directly benefiting these groups.
Parliamentary Supremacy Undermined? An Analysis of Parliamentary Debates in India on International Financial Institutions (1984-2009)
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. Archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
क्लीन लीन एंड ग्रीन? एशिया इन्फ़्रस्ट्रक्चर बैंक के बारे में संक्षिप्त विवरण
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. Archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
Mapping Coal Project Finances in India
Who finances coal projects in India?
What is the quantum of money behind these large coal projects?
What proportion is financed by international financial institutions and national financial institutions?
Which are the key states with most lending?
These are some of the questions the new report is trying to address.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. Archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
New Report, looking into the share of particular sectors -in particular, power, steel infrastructure – in the growing non-performing assets (NPAs) and stressed assets, which has touched at a whopping INR 14 lakh crores.
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. Archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
Clean Lean And Green? A Short Briefing on the Asian Infrastructure Investment Bank
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. Archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
Blue Economy and Sagarmala have all the ingredients of overoptimism and overcomplexity, poor execution, weakness in organizational design and capabilities, and challenges and potential bankruptcy. Most importantly, what could obviously derail the project is lack of participation of the communities who know their oceans the best.
Financial Analysis of the Blue Economy: Sagarmala’s Case in Point by Dr Himanshu Damle of Public Finance Public Accountability Collective, New Delhi
The Centre for Financial Accountability aims to strengthen and improve financial accountability within India by engaging in critical analysis, monitoring and critique of the role of financial institutions – national and international, and their impact on development, human rights and the environment, amongst other areas. For more information visit http://www.cenfa.org Get in touch with us at info@cenfa.org
We also publish Finance Matters, a weekly newsletter on the development finance. Archive can be accessed at http://www.cenfa.org/newsletter-archive/
To subscribe, email us at newsletter@cenfa.org
More from Centre for Financial Accountability (20)