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1. इस साल जमीन पर दिखने लगेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कई पहल होंगी शुरू
★ 50 से ज्यादा छोटी-बड़ी सिफारिशों पर इस वर्ष होना है काम
★ पीएम- श्री स्क
ू ल और स्क
ू ली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम होगा तैयार
Read more : ''निपुण भारत मिशन’ क
े अंतर्गत दीक्षा एप क
े माध्यम से शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम क
े Course-
01 से 41 तक क
े लिंक, Join कर पूर्ण करें अपना प्रशिक्षण,
नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा नीति क
े जरिये देश की समूची शिक्षा को जिस नई ऊ
ं चाई पर ले जाने का सपना बुना
गया है, उसक
े अमल क
े लिहाज से साल 2023 बेहद अहम होगा।
स्क
ू लों क
े लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करना, सभी राज्यों में इस नीति की सिफारिशों क
े मुताबिक पीएम श्री स्क
ू ल
स्थापित करना, उच्च शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने क
े लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन और भारतीय उच्च
शिक्षा आयोग का गठन जैसी पहल इसमें शामिल हैं।
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शिक्षा मंत्रालय ने नीति क
े अमल का जो रोडमैप तैयार किया है, उसक
े तहत नीति से जुड़ी 50 से ज्यादा छोटी-बड़ी
सिफारिशों पर इस साल काम होना है। इन सभी का सीधा असर जमीन पर दिखेगा। इसक
े साथ ही चार वर्षीय नए
इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की भी शुरूआत इस साल से होगी। इसमें शिक्षण क
े क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को बारहवीं
क
े बाद सीधे दाखिला मिलेगा। इसक
े तहत छात्र बीए-बीएड, बीएससी बीएड और बीकाम बीएड जैसे कोर्स कर
सक
ें गे। इसक
े अलावा विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय नया स्नातक कोर्स भी शुरू होगा। इसमें विद्यार्थी को बीच में

2. कभी भी पढ़ाई छोड़ने व शुरू करने क
े विकल्प मिलेंगे। इस दौरान एक साल में छोड़ने पर सर्टिफिक
े ट, दो साल में
डिप्लोमा और तीन साल में डिग्री व चार साल में आनर्स की डिग्री मिलेगी। यदि इस दौरान किसी छात्र ने शोध क
े
क्षेत्र में भी काम किया है, उसे शोध क
े साथ ही स्नातक में आनर्स की डिग्री मिलेगी। उच्च शिक्षा क
े क्षेत्र में दोहरी
डिग्री और संयुक्त डिग्री से जुड़े कोर्सों में नए साल में तेजी दिखेगी। उच्च शिक्षा में प्रस्तावित क्र
े डिट स्कीम की भी
शुरूआत होगी।
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मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों क
े मुताबिक उच्च शिक्षा में बड़े बदलावों से जुड़े भारतीय उच्च शिक्षा आयोग क
े गठन
पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। इसक
े मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी साल क
े अंत तक इसक
े
गठन क
े विधेयक को संसद में लाया जा सकता है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क
ें द्र सरकार ने 29
जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। इसक
े बाद से इसक
े अमल पर योजनाबद्ध तरीक
े से काम हो रहा है। अब तक इस
नीति की करीब दो सौ सिफारिशों पर अमल हो चुका है।