पुरोला में दो लोगों, एक हिंदू और एक मुस्लिम द्वारा कथित रूप से एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने के बाद शहर के मुस्लिम समुदाय को अपने व्यवसाय बंद करने की धमकी देने वाले पोस्टर सामने आए थे।
Saffron On The Rampage - Gujarat’s Muslims pay for Lashkar’s Deedssabrangsabrang
A collective investigation into the Aug 3-10, 2000 post
bandh violence all over Gujarat state tracks the most
recent evidence of how the state ‘s minorities — Muslims
and Christians — live in a state of terror, ghettoised,
with their patriotism forever under question.
Gujarat 1998 - 2000 is live testimony to the utter contempt
that the Indian Constitution and the rule of law
have been reduced to, by BJP elected representatives
and VHP-BD and RSS hit squads
When will the rest of India wake up to the mockery of
the Constitution taking place in the laboratory of
Hindu Rashtra?
देवभूमि रक्षा अभियान की महापंचायत से पहले न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिकाएं 52 पूर्व सिविल सेवकों द्वारा उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर राज्य में सांप्रदायिक तनाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के घंटों बाद आई हैं।
Saffron On The Rampage - Gujarat’s Muslims pay for Lashkar’s Deedssabrangsabrang
A collective investigation into the Aug 3-10, 2000 post
bandh violence all over Gujarat state tracks the most
recent evidence of how the state ‘s minorities — Muslims
and Christians — live in a state of terror, ghettoised,
with their patriotism forever under question.
Gujarat 1998 - 2000 is live testimony to the utter contempt
that the Indian Constitution and the rule of law
have been reduced to, by BJP elected representatives
and VHP-BD and RSS hit squads
When will the rest of India wake up to the mockery of
the Constitution taking place in the laboratory of
Hindu Rashtra?
देवभूमि रक्षा अभियान की महापंचायत से पहले न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिकाएं 52 पूर्व सिविल सेवकों द्वारा उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर राज्य में सांप्रदायिक तनाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के घंटों बाद आई हैं।
Judiciary
Financially Strangled
Despite the crying need for speeding up and modernising the grossly inefficient delivery system,
a huge chunk of the meagre funds allotted in the budget remains unused
The Government of India has stated in unequivocal terms that Rohingya Muslims are illegal immigrants and will be deported. The central government has issued directions to the affected state governments to prepare the modalities for their deportation. Meanwhile, the matter has been dragged to the Supreme Court of India based on a petition filed by two Rohingya immigrants which has challenged the decision on various grounds including that it violated international human right conventions.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह यह देखते हुए उक्त व्यक्ति को जमानत दी कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के आधार पर कथित तौर पर कुछ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाने के मामले में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
Judiciary
Financially Strangled
Despite the crying need for speeding up and modernising the grossly inefficient delivery system,
a huge chunk of the meagre funds allotted in the budget remains unused
The Government of India has stated in unequivocal terms that Rohingya Muslims are illegal immigrants and will be deported. The central government has issued directions to the affected state governments to prepare the modalities for their deportation. Meanwhile, the matter has been dragged to the Supreme Court of India based on a petition filed by two Rohingya immigrants which has challenged the decision on various grounds including that it violated international human right conventions.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह यह देखते हुए उक्त व्यक्ति को जमानत दी कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के आधार पर कथित तौर पर कुछ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाने के मामले में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने आज तक पर प्रसारित दो शो के खिलाफ सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर शिकायतों पर दो अनुकूल आदेश पारित किए हैं
छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर फ्री स्पीच कलेक्टिव की 50 पन्नों की इस जांच से राजनीतिक विभाजन पर एक असहज राजनीतिक सहमति देखी जा सकती है - जिनमें से सभी में विधानसभा चुनाव होने हैं।
महाराष्ट्र के सतारा जिले का पुसेसावली हिंसा का स्थल बन गया। हिंसा "हिंदू विरोधी (शिवाजी महाराज)" सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भड़की थी। हिंसा में एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
हैदराबाद के गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के चुनावी उम्मीदवार टी. राजा सिंह ने पत्र लिखे और भाषण देकर गरबा आयोजनों में गैर-हिंदुओं को शामिल न करने का आग्रह किया, धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दिया और हिंसा को प्रोत्साहन दिया
टाइम्स नाउ नवभारत के दो अलग-अलग कार्यक्रमों ने फिलिस्तीन की दुर्दशा को केवल "मुस्लिम" मुद्दे के रूप में चित्रित किया और इसका समर्थन करने वालों को बदनाम किया।
AIKS ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा को हास्यास्पद बताते हुए निंदा की है।
इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) की रेगुलर रिपोर्ट भारतीय अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर रौश्नी डालती है. इस क्वार्टर रिपोर्ट में जुलाई से सितंबर 2023 के बीच की घटनाओं का संज्ञान लिया गया है.
हाशिए पर रहने वाले समुदाय भय और अनिश्चितता के साथ रहने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें देश भर में लिंचिंग, हत्या, उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता है।
कारवां-ए-मोहब्बत की एक टीम ने मानवीय संकट का आकलन करने और मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की पीड़ा और मांगों को उजागर करने के लिए पांच राहत शिविरों का दौरा किया। टीम द्वारा संकलित रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार तथा नागरिक समूहों से सिफारिश करती है कि यहां लोगों के घावों को भरने के लिए आगे आएं
31 जुलाई को, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा टाइम्स नाउ को एक शिकायत भेजी गई थी, जिसमें “राष्ट्रवाद” शीर्षक वाले समाचार शो के कंटेंट पर चिंता जताई गई है।
DGP दिल्ली, DGP उत्तर प्रदेश, DGP हरियाणा और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए माननीय कोर्ट को उचित कारवाई करनी चाहिए जिससे ये तय होता हो कि 2 अगस्त के लिए तय रैलियो की इजाज़त नहीं मिलेगी.
हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए, वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।" प्रस्ताव में कुल तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र भी प्रस्तुत किए गए। पहला हस्तक्षेप स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करके, वास्तविकता पर आधारित काउंटर नैरेटिव का निर्माण करके और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करके लोगों द्वारा निर्धारित कथा को बनाए रखना और उस पर कार्यकरना था।
03062024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
Find Latest India News and Breaking News these days from India on Politics, Business, Entertainment, Technology, Sports, Lifestyle and Coronavirus News in India and the world over that you can't miss. For real time update Visit our social media handle. Read First India NewsPaper in your morning replace. Visit First India.
CLICK:- https://firstindia.co.in/
#First_India_NewsPaper
31052024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
Find Latest India News and Breaking News these days from India on Politics, Business, Entertainment, Technology, Sports, Lifestyle and Coronavirus News in India and the world over that you can't miss. For real time update Visit our social media handle. Read First India NewsPaper in your morning replace. Visit First India.
CLICK:- https://firstindia.co.in/
#First_India_NewsPaper
01062024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
Find Latest India News and Breaking News these days from India on Politics, Business, Entertainment, Technology, Sports, Lifestyle and Coronavirus News in India and the world over that you can't miss. For real time update Visit our social media handle. Read First India NewsPaper in your morning replace. Visit First India.
CLICK:- https://firstindia.co.in/
#First_India_NewsPaper
‘वोटर्स विल मस्ट प्रीवेल’ (मतदाताओं को जीतना होगा) अभियान द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, 4 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतगणना प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए खुला रहेगा।
role of women and girls in various terror groupssadiakorobi2
Women have three distinct types of involvement: direct involvement in terrorist acts; enabling of others to commit such acts; and facilitating the disengagement of others from violent or extremist groups.
In a May 9, 2024 paper, Juri Opitz from the University of Zurich, along with Shira Wein and Nathan Schneider form Georgetown University, discussed the importance of linguistic expertise in natural language processing (NLP) in an era dominated by large language models (LLMs).
The authors explained that while machine translation (MT) previously relied heavily on linguists, the landscape has shifted. “Linguistics is no longer front and center in the way we build NLP systems,” they said. With the emergence of LLMs, which can generate fluent text without the need for specialized modules to handle grammar or semantic coherence, the need for linguistic expertise in NLP is being questioned.
2024 is the point of certainty. Forecast of UIF experts
PUCL.docx
1. LETTER PETITION
TO CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT OF INDIA
13 June, 2023
To
Dr. D.Y. Chandrachud,
The Hon’ble Chief Justice,
Supreme Court of India.
1. We are writing this letter as People’s Union for Civil Liberties (PUCL) to bring to your
attention the alarming rise of hate speech, vigilantism, and targeted communal violence
against the minority Muslim community in Uttarakhand in the last few days.
2. We are a civil liberties and human rights organisation formed in 1976 by Sh. Jayaprakash
Narayan, Acharya Kriplani, Krishna Kant and others. Justice V.M. Tarkunde, Justice Rajindar
Sachar, Rajni Kothari, K.G. Kannabiran and other legal luminaries. PUCL has been at the
forefront of the defence of the freedom of speech and expression in its work ever since its
inception. However, as per human rights standards both internationally as well as in the
Indian Constitution, the freedom of speech and expression does not extend to the ‘advocacy
of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence’ as per
Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 19 (2)
envisages a restriction of the freedom of speech and expression on the ground of ‘incitement
of an offence’. It is precisely this dangerous transgression of the limits of free speech which
threatens the life, liberty and property of an entire constitutionally protected grouping, in
Uttarakhand that we wish to bring to your kind attention.
3. We submit this petition to draw your immediate attention to the alarming rise of hate speech,
vigilantism, and targeted communal violence against the minority Muslim community in
Uttarakhand and to request you to kindly direct the state government of Uttarakhand and the
concerned authorities to take immediate measures to redress violent hate campaign,
incitement to violence, increased insecurity in the minority community which is resulting in
many being coerced into leaving their homes.
4. A multi-layered discriminatory public campaign led by certain groups such as Bajrang Dal,
VHP for the last few months and continuing till date have been systematically targeting the
Muslim community. During the course of these campaign they has used terms like “Vyapar
Jihad” (Business Jihad), “Love Jihad,” and “Land Jihad” to instigate fear and hatred among
the majority community which has created an atmosphere of violence and insecurity against
the Muslims living in the region, causing an exodus
5. The situation threatens to escalate by June 15, 2023 in Purola in the district Uttarkashi, where
a ‘Mahapanchayat’ (a mega assembly) is being planned by several groups who have come
2. under the leadership of Swami Darshan Bharti of Debhoomi Raksha Abhiyan. The Hindustan
Times has reported that posters have been put up in Purola threatening owners of Muslim
owned shops to vacate before the Mahapanchayat. The link to the report can be found here –
https://www.hindustantimes.com/india-news/posters-asking-muslim-traders-to-leave-surface-
in-uttarakhand-101685991761377.html
6. Papers like Amar Ujala and Hindustan have reported that a letter has been sent by the
Vishwa Hindu Parishad to the Tehri District Magistrate giving an ultimatum to members of
the Muslims Community to leave the Jaunpur valley and in particular the towns of Nainbagh,
Jakhar, Nagtibba, Thatyur, Saklana, Damta, Purola, Barkot and Uttarkashi. The threat
specifies that if Muslims don’t respond to their ultimatum of leaving the areas themselves,
these organizations will organise a chakka jam in Tehri on 20.06.2023. The report of
Hindustan, a Hindi newspaper detailing the contents of this letter can be found here –
reporhttps://www.livehindustan.com/uttarakhand/story-communal-tension-tehri-district-after-
uttarkashi-particular-community-people-warned-leave-city-within-10-days-8282992.html
7. The continuous barrage of hate filled campaigning has already led to the exodus of numerous
Muslim families. It will also provoke an already volatile situation into systemic communal
violence on a large scale, unless the state takes immediate and urgent proactive measures to
stop both the hate campaigns as also to prevent violent attacks to take place.
8. The campaign was based on an incident of alleged abduction of a Hindu minor girl in Purola
by two accused (belonging to both Hindu and Muslim communities) and has been escalated
as proof of ‘love jihad’. It should be noted that no governmental organisation or data has ever
substantiated the existence of ‘love jihad’, or forcible conversions in the guise of fraudulent
romantic relationships, but that the concept has been used to buttress hate-speech against
Muslims across the country in recent times. The current situation in Uttarakhand is playing
out similarly.
9. The Devbhoomi Raksha Abhiyan is an organisation operating in the area, which issued
posters demanding that Muslims in the area flee their residences on threat of violence. They
were joined by local community leaders like Swami Darshan Bharti and Rakesh
Uttarakhandi, who also called for the forced eviction of Muslims while making hate-speech
against the community. Evidence of these speeches are available in videos currently seeing
wide circulation, and are contributing to the deterioration of communal harmony in the area.
10. Local press has also reported that homes and shops belonging to Muslims have been marked
with an ‘X’, and long standing residents including a BJP Minority Cell Leader (Mohammed
Zaid), have been forced to flee their homes due to the threat of violence.
11. The threats were consolidated and escalated on May 29, when a rally organised by groups of
the majority Hindu communities of the ruling BJP parties with the support of trade unions,
turned violent, with mob violence against home and shops in the area. Reports suggest
senior leaders of the ruling party have been involved with these rallies, with the District
General Secretary of ruling party, Prakash Kumar Dabral, saying, “We will not let them do
business here, will not let them open shops. Then they will leave on their own.”
12. These demands go against the spirit of the Preamble which rests on the spirit of the fraternity.
These consistent hate speeches attack the dignity of the individuals, threatens not only their
livelihood but also their life based on their religious identity i.e. Muslims. It reduces the
3. Muslim citizens to second class citizenship and creates both institutional and popular
sentiment to view them as lesser than. As ground situation shows, it does not stop with seeing
Muslims as lesser than but goes on to instigate targeted violence against them, their property
and a series of their fundamental rights. The violent targeting of a religious group with the
intent of removing them from a geography, holds alarming similarities to genocidal
tactics.This is not an exaggeration, as the primary leaders of this campaign have also
previously been involved in explicit calls for the mass-murder of Muslims, at speeches given
at the Haridwar Dharma Sansad of 2022. The common leader between the Dharam Sansad of
2022 and the hate campaigns now is Swami Prabodhanand Giri Mahamandaleshwar who is a
repeat offender. This court has critically intervened when it came to the hate speeches made
in Dharam Sansad and directed the state to register FIRs against the accused. A brief profile
of the antecedents of Swami Prabodhanand Giri Mahamandaleshwar can be found
here https://www.thequint.com/news/india/haridwar-dharam-sansad-yati-narsinghanand-
jitendra-tyagi-bjp#read-more
13. This also follows from the incitement to genocide on April 20 2023, at a Dharma Sabha in
Uttarakhand organised by the fundamentalist group, the Rudra Sena, where calls for an
economic boycott of minorities & and a ban on the settlement of “non-Sanatanis” in the state
were made.
14. They declared that “peace cannot prevail in the world unless every ‘jihadi’ is eliminated.”
The leader of the Rudra Sena, one Rakesh Tomar Uttarakhandi, has previously made
speeches calling for the Van Gujjar community (a primarily Muslim tribal group) to evict the
area on threat of violence.
15. Swami Darshan Bharti, mentioned above in paragraph 4 is leading the call for mass evictions.
He was among those making hate speeches at the Dharma Sansad. His group, Uttarakhand
Raksha Abhiyan, has previously circulated 1.5 lakh pamphlets inciting Hindus to stand up
against alleged changes in the demography of Uttarakhand because of Muslims in 2019. He
has been previously jailed after his hate-speech inspired physical attacks on Muslims.
16. Following are a few links corroborating the above facts:
1. Post 1 by Swami Prabodhanand Giri
Mahamandaleshwar https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1176625616336285&id=1
00002420099047&mibextid=CDWPTG
2. Post 2 by Swami Prabodhanand Giri
Mahamandaleshwar https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2491178251042485&id=1
00002420099047&mibextid=Nif5oz
3. Post 3 by Swami Prabodhanand Giri
Mahamandaleshwar https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CaosTehfX9bNd2
dfDZHc5ajiCrC7AprGugCVDEJGi8iRz1BFnCgiwsLvgy6emEVLl&id=100002420099047&
mibextid=CDWPTG
4. Post 4 by Swami Prabodhanand Giri
Mahamandaleshwar https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CaosTehfX9bNd2
dfDZHc5ajiCrC7AprGugCVDEJGi8iRz1BFnCgiwsLvgy6emEVLl&id=100002420099047&
mibextid=CDWPTG
4. 5. Post 5 by Swami Prabodhanand Giri
Mahamandaleshwar https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mvGJdgXfNpWP
Q3H3Qha76miGtrWvpF71FkXLRXXG56Lse3BmBooJjkcJz1vUT5V7l&id=1000024200990
47&mibextid=CDWPTG
17. All of these speeches, posts, fall squarely within the understanding of hate speech that this
very court has provided in Pravasi Bhalai Sangathan v Union of India. As the Supreme Court
observed:
“7. Hate speech is an effort to marginalise individuals based on their membership in a group.
Using expression that exposes the group to hatred, hate speech seeks to delegitimise group
members in the eyes of the majority, reducing their social standing and acceptance within
society. Hate speech, therefore, rises beyond causing distress to individual group members. It can
have a societal impact. Hate speech lays the groundwork for later, broad attacks on vulnerable
that can range from discrimination, to ostracism, segregation, deportation, violence and, in the
most extreme cases, to genocide.” A copy of this judgement is annexed as Annexure – A.
The situation in Uttarakhand of fear amongst the Muslims, the exodus and threat of violence are
the visible harms of hate speech in action as noted by this Supreme Court. More so, the reality
presents alarming similarities to the ground work before a genocide.
18. In such a situation the state’s failure to take adequate action is notable given that this was
brought to their attention in an open letter dated May 30, written by the Lawyers of the Supreme
Court of India to the Governor of Uttarakhand. The letter also noted specifically the actions of
the previously mentioned entities in relation to hate-speech and past communal violence.
19. This is despite this honourable Supreme Court in W.P. No.940 of 2022 directing the state of
Uttarakhand vide its order dated 21.10.22 “to ensure that immediately as and when any speech or
any action takes place which attracts offences such as section 153A, 153B and 295A and 505 of
the IPC etc., suo motto action will be taken to register cases even if no complaint is forthcoming
and proceed against the offenders in accordance with law.” A copy of this order is annexed as
Annexure – B.
20. It is important to note that the Hon’ble Supreme Court has been deeply concerned at the rise
of hate speech and mob violence in the country and in Uttarakhand in particular. On 17.07.2018,
in its judgement in Tehseen Poonawalla vs. Union of India and Ors., the Court directed all State
governments to proactively act against hate speech and mob violence. A copy of this judgement
is annexed as Annexure – C.
21. Further, as per the Court’s 21.10.2022 order in Shaheen Abdullah vs. Union of India (WP(C)
940/2022), the states of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Delhi were specifically directed to
“ensure that immediately as and when any speech or any action takes place which attracts
offences such as Sections 153A, 153B and 295A and 505 of the IPC etc., suo moto action will be
taken to register cases even if no complaint is forthcoming and proceed against the offenders in
accordance with law,”. Despite this till date no FIR’s have been registered by the police.
5. Given the grave threat to the lives and property of minorities and the dereliction of constitutional
duty of the State, in Uttarakhand we urge the Hon’ble Supreme Court:
1. Urgently intervene by directing the Chief Secretary, Government of Uttarakhand and the
Director General of Police to personally ensure that the Mahapanchayat scheduled to take
place at Purola on 15.06.2023 and the rally and chakka jam programme on Tehri on
20.06.2023 are denied permissions based on the harm caused by the continuing hate
campaigns to the constitutional fabric of the State.
2. The Chief Secretary and DGP, Uttarakhand should be held accountable for the dereliction of
their constitutional duty to protect all citizens and ensure law and order in the State.
3. To direct the concerned authorities to immediately register FIR’s under the relevant
provisions of the Indian Penal Code, 1860 against Swami Prabodhanand Giri
Mahamandaleshwar, Swami Darshan Bharti, Rakesh Uttarakhandi and Prakash Kumar
Dabral, amongst others who threatening the right to life, livelihood and residence of Muslim
population in the State of Uttarakhand.
4. To ensure initiation of a thorough investigation regarding the role of organisations such as
Rudra Sena, Devbhoomi Raksha Abhiyan, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal among
others, into the incidents of hate speech, vigilantism, and violence targeting the minority
community in Uttarakhand taking place in an unabated manner with the full and tacit support
of the state administration and police.
5. Ensure the implementation of Supreme Court orders regarding hate speech and mob violence,
including the appointment of nodal officers to eradicate hostile environments against targeted
communities as spelt out by this court in Tehseen Poonawala case and Shaheen Abdulla
cases.
6. Provision of adequate protection to the minority community and individuals, both in their
residence as also in their shops and business areas, who are at risk due to the ongoing
campaign of hatred.
7. Issuance of clear directives to the state government and law enforcement agencies to maintain
law and order, protect minority rights, and prevent any further incidents of violence.
We firmly believe that the judiciary, as the guardian of justice and protector of citizens’ rights,
has the power and responsibility to uphold the constitutional values of equality, secularism, and
social harmony. By addressing this petition, your Lordship would not only ensure justice for the
affected communities but also uphold the principles of our democratic society.
We earnestly request your urgent attention to this matter.
Sincerely,
Kavita Srivastava, President
1. Suresh, General Secretary