loksabhaquestions_annex_1714_AS22.pdf
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डेटा पर बारीकी से नज़र डालने से विभिन्न रुझानों का पता चलता है, लगभग 8 राज्यों में लाभार्थियों की संख्या में कमी देखी गई है
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Snigdha-Sreenath-Minor-v-Travancore-Devaswom-Board-WPCNO-39847-OF-2023-2024-L...
केरल उच्च न्यायालय ने 11 जून, 2024 को मंडला पूजा में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली 10 वर्षीय लड़की की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष इस मुद्दे की लंबित प्रकृति पर जोर दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया
Letter Petition to Chandrababu Naidu.docx
सामूहिक हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है, उसे इंडिया अलायंस के अन्य दलों के नेताओं को भी सूचित किया जाएगा। पत्र याचिका में प्रस्तावित, दूरगामी संशोधनों पर गंभीर संसदीय बहस, कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच का आग्रह किया गया है।
Organisations.pdf k[poikdip-jhhohuhejhnjhn
ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त को एक खुले पत्र में याचिका दायर कर 540 से अधिक मुंबईकरों ने सभी अवैध और अस्थिर होर्डिंग्स, साइनबोर्ड और इलेक्ट्रिक साइनेज को तत्काल हटाने और 13 मई, 2024 की शाम को घाटकोपर में अवैध होर्डिंग के गिरने की विनाशकारी घटना के बाद अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई और कई निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
V.-SENTHIL-BALAJI-SLP-C-8939-8940-2023-SC-Judgment-07-August-2023.pdf
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अधिकारी पीएमएलए के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ संवैधानिक सुरक्षा उपायों का भी उचित रूप से पालन करें।
240610-Amol-Kirtikar-letter-to-Election-Commissioner-New-Delhi.pdf
10 जून, 2024 को देर शाम ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने मुंबई के उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से ईसीआई द्वारा घोषित चुनाव परिणामों को चुनौती दी है
sVocm73SPF (1).pdf;skp;kdppokdpopfpokpoed
10 जून, 2024 को देर शाम ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने मुंबई के उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से ईसीआई द्वारा घोषित चुनाव परिणामों को चुनौती दी है
Letter-from-ECI-to-MeiTY-21st-march-2024.pdf
भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप अभियान चलाए जाने से डेटा गोपनीयता, नैतिकता और चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
XYZ-v.-state-of-Maharashtra-Bombay-HC-Writ-Petition-6340-2023.pdf
असंगत न्यायालयी फैसलों के कारण भारत में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए एक भ्रामक और अनुचित कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है।
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सामूहिक हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है, उसे इंडिया अलायंस के अन्य दलों के नेताओं को भी सूचित किया जाएगा। पत्र याचिका में प्रस्तावित, दूरगामी संशोधनों पर गंभीर संसदीय बहस, कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच का आग्रह किया गया है।
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ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त को एक खुले पत्र में याचिका दायर कर 540 से अधिक मुंबईकरों ने सभी अवैध और अस्थिर होर्डिंग्स, साइनबोर्ड और इलेक्ट्रिक साइनेज को तत्काल हटाने और 13 मई, 2024 की शाम को घाटकोपर में अवैध होर्डिंग के गिरने की विनाशकारी घटना के बाद अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई और कई निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अधिकारी पीएमएलए के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ संवैधानिक सुरक्षा उपायों का भी उचित रूप से पालन करें।
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10 जून, 2024 को देर शाम ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने मुंबई के उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से ईसीआई द्वारा घोषित चुनाव परिणामों को चुनौती दी है
sVocm73SPF (1).pdf;skp;kdppokdpopfpokpoed
10 जून, 2024 को देर शाम ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने मुंबई के उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से ईसीआई द्वारा घोषित चुनाव परिणामों को चुनौती दी है
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भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप अभियान चलाए जाने से डेटा गोपनीयता, नैतिकता और चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
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असंगत न्यायालयी फैसलों के कारण भारत में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए एक भ्रामक और अनुचित कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है।
Resolutions-Key-Interventions-28-May-2024.pdf
‘वोटर्स विल मस्ट प्रीवेल’ (मतदाताओं को जीतना होगा) अभियान द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, 4 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतगणना प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए खुला रहेगा।
Sharjeel-Imam-Judgement-CRLA-215-2024_29-05-2024.pdf
पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आचरण की भी आलोचना की और कहा कि कोई भी चीज आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत राहत मांगने से वंचित नहीं कर सकती
Draft-1-Resolutions-Key-Interventions-.pdf
हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए, वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।" प्रस्ताव में कुल तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र भी प्रस्तुत किए गए। पहला हस्तक्षेप स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करके, वास्तविकता पर आधारित काउंटर नैरेटिव का निर्माण करके और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करके लोगों द्वारा निर्धारित कथा को बनाए रखना और उस पर कार्यकरना था।
Draft-1-Resolutions-Key-Interventions-.pdf
पिछले दो सप्ताहों में, बेंगलुरु और दिल्ली में, दो राष्ट्रीय स्तर की बैठकों ने भारत के वर्तमान चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में विश्वास में कमी के कारण मतगणना की निगरानी करने के अपने इरादे की घोषणा की है। #VotersWillMustPrevail एक सामूहिक आंदोलन है जो अगले कुछ हफ्तों में और तेज होगा जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जन संगठन, किसान और श्रमिक समूह के अलावा सार्वजनिक बुद्धिजीवी इस प्रयास का हिस्सा हैं जो अगले कुछ हफ्तों में अपने काम को तेज करेगा।
Background-of-Hassan-Protest-English-version.pdf
विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, महिला, दलित, किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े समुदाय, लैंगिक अल्पसंख्यक, वैज्ञानिक आंदोलन, छात्र और युवा आंदोलन से संबंधित संगठन हसन शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने, पीड़ितों की गरिमा की रक्षा की मांग करेंगे।
Meta_AI_ads_investigation.pdfldoljjwejolejolol
आईसीडब्ल्यूआई (इंडियन सिविल वॉचलिस्ट) और Ekō की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के लोकसभा चुनावों से पहले सतर्क रहने का वादा करने के बावजूद, मेटा अपने प्लेटफार्मों पर एआई द्वारा उत्पन्न घृणा सामग्री को मंच दे रहा है।
Embed-4-3 (1).pdf cvxx'f['df[p'lf][l][fl][fl][][l[
उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि प्रिंट मीडिया को मौन अवधि के दौरान विज्ञापन प्रकाशित करने से बचना चाहिए।
Embed-4-1-1.pdf vm ;sdkp[kdp[kpdkpodp;p;j
18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
Embed-3-1-1.pdf The ECI direction on April 2, 2024 can be read here:
18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
Embed-1-4.pdf Decision of the High Court
भाजपा के विज्ञापनों ने खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया: ईसीआई तय समय में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, एमसीसी असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर आलोचना पर रोक लगाता है - पीठ ने कहा।
Embed-6 (1).pdfc p;p;kdk[odk[drskpokpopo
लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति गवई के हवाले से यह भी कहा, “राज्य (मध्य प्रदेश) ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?” वह भी कैविएट पर?! जाहिर है, यह उत्पीड़न का मामला लगता है! किसी को उसे (याचिकाकर्ता को) परेशान करने में दिलचस्पी है!
Embed-1-1.pdfohediooieoiehohoiefoloeohefoi
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि फेस वेल्यू पर की गई एफआईआर किसी भी अपराध की सामग्री का खुलासा नहीं करती है।
Key-Conclusions-of-Study.pdfklwrkoioiorr
प्रोजेक्ट 39ए ने दिल्ली की अदालतों में टिप्पणियों के आधार पर पहली पेशी और रिमांड पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अध्ययन शुरू किया
Press-Information-Bureau-14-given-citizenship.pdf
14 लोगों को बुलाकर प्रमाण पत्र सौंपे गए, जबकि 300 से अधिक आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, सूत्रों का कहना है कि अधिकांश आवेदक पाकिस्तानी हिंदू थे।
Dabholkar-matter-Judgement-1.pdfrefp;sdPp;
अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर की सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने के करीब 11 साल बाद, पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों को चिह्नित किया है।
Asif_Sultan_Syeda_vs_UT_of_J_K.pdf op[ke[k
न्यायालय को सुल्तान के आचरण पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला और साथ ही उसके न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी जमानत की शर्तों के रूप में सुल्तान की संचार विधियों और गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
Embed-4-2.pdf vk[di-[sd[0edKP[p-[kedkpodekp
जमानत की पूर्व शर्त के रूप में नवलखा को घर में नजरबंदी के दौरान हुए सुरक्षा खर्च के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है।
Embed-3-2.pdfkp[k[odk[odk[d[ok[d[pkdkdkl
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक नहीं बढ़ाई, यह देखते हुए कि आरोप अभी तय नहीं हुए हैं और मामले के छह सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
Embed-2-2.pdf[[app[r[prf[-rk;lme;[ed[prp[
14 मई को, जस्टिस एमएम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भीमा कोरेगांव साजिश मामले में गौतम नवलखा को जमानत दे दी
posts-harmful-to-secular-structure-of-the-country-539103-1.pdf
अंतरिम राहत के लिए याचिका तब उठाई गई थी जब मालाबार गोल्ड लिमिटेड की लड़कियों की शिक्षा के समर्थन की सीएसआर पहल को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था और काजल शिंगला ने मुस्लिम लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कंपनी पर सेलेक्टिव निशाना साधा था।
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18वीं लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव पूरा होने तक सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) को टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित करने और मीडिया के किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है
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