According to China Drug Distribution Industry Report, 2012-2015 released by Sino Market Insight, the total sales of Chinese drug distribution industry is estimated to surge 102% over 2011 to RMB1.4288 trillion in 2015.
According to China Drug Distribution Industry Report, 2012-2015 released by Sino Market Insight, the total sales of Chinese drug distribution industry is estimated to surge 102% over 2011 to RMB1.4288 trillion in 2015.
Mukesh Ambani awarded Othmer Gold Medal for Entrepreneurial LeadershipFlame Of Truth
Mr. Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of
Reliance Industries Limited, was conferred the prestigious Othmer Gold Medal for his entrepreneurial leadership that has resulted in the expansion of India’s petroleum refining
industry, creation of the Jamnagar Refinery in Gujarat – the largest grassroots petroleum refinery in the world, and path-breaking initiatives in oil and gas exploration...
India's largest private sector company, Reliance Industries Limited (RIL), is seeking the best and the brightest young women and men for an exciting career as De-risking & Security professionals with Reliance Global Corporate Security...
The Reliance Innovation Awards recognize this spirit of Reliance – to set quantum goals, be bolder than others, reinvent and make the impossible possible. These are annual awards starting this year which salute and celebrate our innovation achievements...
Today was the most special day ever. Sachin had got full marks in his maths exam, his teacher had nominated him for class monitor, and best of all, his school was going to send his entire class to an IPL match at Wankhede Stadium courtesy R e l i a n c e F o u n d a t i o n ' s Education for All initiative. Sachin was sure the grin would stay on his face for the rest of his life. School was such fun!
25,552 women in 335 villages participated in awareness events by Reliance Foundation on International Women's Day. Reliance Foundation organised 99 health camps in 124 villages, benefiting 11,519 women...
30 year sovereign & quasi-sovereign - feb 2015Flame Of Truth
RIL is the only private corporate issuer of 30 years bonds in Asia for over a decade and the money was raised at the lowest ever coupon. This has to be seen in the context of other 30 year issuers from Asia being only sovereigns like the Republic of Korea and the Republic of Indonesia and quasi-sovereigns like China's CNOOC, Sinopec...
RIL achieved a turnover of Rs 96,330 crore ($ 15.3 billion) for the quarter ended 31st December 2014, a decrease of 20.4%, as compared to Rs 121,077 crore in the corresponding period of the previous year. Sharp Y-o-Y fall in benchmark oil price of 30% was the key factor for the decline in revenue. Exports from India were lower by 21.5% at Rs 58,507 crore ($ 9.3 billion) as against Rs 74,495 crore in the corresponding period of the previous year...
'...the concerned authorities should...bring it to the notice of the people at large that there is no reason for them to fear [Wi-Fi mobile towers]...'
Reliance Foundation and VFAs (village level producer institutions) celebrated the Sports Day 2014 together with joy and positive spirit. Sports Day 2014’s objective is to bring people together, play and enhance bonding & relationship both within and across the communities. 4,442 people including women and children from 410 VFAs across 26 clusters participated in various sports and games...
Right Kind of Information from the Right Source to the Right People at Right Time. Multi-channel quality information / knowledge provider on rural prosperity so rural communities enable them to take right decisions...
Reliance Foundation Information Services - Dissemination ModesFlame Of Truth
Reliance Foundation uses multiple information dissemination modes such as text sms, voice sms, helpline numbers, whatsapp, audio conferences, phone-in programmes on local cable TV channels, TV scroll / ticker / flash, mobile units, video modules to Farmers, Fisher Folk, Livestock owners, Micro-enterprenuers, Rural Youth, Students, Extension Officials, Patients, etc
Gujarat High Court judgment on Reliance Jio 4G towerFlame Of Truth
Gujarat high court on Friday directed the state government and the Centre to create public awareness that they have no reason to fear the emission of radio active waves from mobile tower. The HC ordered so with observation that the use of the mobile phone, AM Radio, FM Radio etc. is more harmful to the human beings compared to the power emission from the Base Transceiver Stations and that of mobile towers...
Counter Affidavit by Respondent 2 - Directorate General of HydrocarbonFlame Of Truth
The DGH too has filed a similar counter-affidavit. The ministry said that all necessary efforts were made to resolve the matter amicably and various meetings had been conducted since ONGC brought the matter to its notice. The steps taken by the ministry and DGH lead to RIL agreeing to appointment of an independent technical agency to ascertain connectivity of reservoirs in their blocks.
Counter Affidavit by Respondent 1 - Ministry of Petroleum and Natural GasFlame Of Truth
Alleging Oil and Natural Gas Corp. Ltd (ONGC) of making “frivolous allegations” against the government, the petroleum ministry has told the Delhi high court that the state-owned firm woke up from slumber to allege that its gas may be flowing out of wells of Reliance Industries Ltd’s (RIL) KG-D6 fields.
Aided by #RelianceFoundation villagers of a remote village in Balangir district of Odisha construct a bridge across the river Banjhinala by themselves. A total of 12 villages that used to get cut off from the mainstream during rainy season will benefit from this wooden bridge. The villages call it the 'Bridge to Prosperity'
Mukesh Ambani awarded Othmer Gold Medal for Entrepreneurial LeadershipFlame Of Truth
Mr. Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of
Reliance Industries Limited, was conferred the prestigious Othmer Gold Medal for his entrepreneurial leadership that has resulted in the expansion of India’s petroleum refining
industry, creation of the Jamnagar Refinery in Gujarat – the largest grassroots petroleum refinery in the world, and path-breaking initiatives in oil and gas exploration...
India's largest private sector company, Reliance Industries Limited (RIL), is seeking the best and the brightest young women and men for an exciting career as De-risking & Security professionals with Reliance Global Corporate Security...
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RIL is the only private corporate issuer of 30 years bonds in Asia for over a decade and the money was raised at the lowest ever coupon. This has to be seen in the context of other 30 year issuers from Asia being only sovereigns like the Republic of Korea and the Republic of Indonesia and quasi-sovereigns like China's CNOOC, Sinopec...
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Counter Affidavit by Respondent 2 - Directorate General of HydrocarbonFlame Of Truth
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Alleging Oil and Natural Gas Corp. Ltd (ONGC) of making “frivolous allegations” against the government, the petroleum ministry has told the Delhi high court that the state-owned firm woke up from slumber to allege that its gas may be flowing out of wells of Reliance Industries Ltd’s (RIL) KG-D6 fields.
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According to Goldman Sachs report, According to our
projections, Indian annual energy imports could rise to US$230 billion by FY23
from US$120 billion currently, driven by economic growth, greater
industrialization and urbanization...
INDIA HAS NEVER BEEN HERE BEFORE | Facts You Didn't Know About KG-D6Flame Of Truth
Deep water exploration for oil and gas is a complex science and a risky business. It involves technology and extreme engineering of the kind that India has not seen before. It requires staggering amounts of risk capital. Exploration success rate is as low as one in ten and reservoir surprises can occur at any stage of development and production.
People without even a fleeting understanding of the sector have touched off a debate over the KG-D6 block to suggest that Reliance Industries is making windfall profits. This compilation is an attempt to inform the debate with facts so that rhetoric and illogic don’t drown out the serious issue of India’s energy security...
Oil and Gas Industry | What went wrong? | A presentation by AOGOFlame Of Truth
India’s exploration policy has to be in sync with the perception that India’s geological Prospectivity is poor to moderate. Geology of the country cannot be changed but Government Policy and its implementation can ensure extensive appraisal and exploration. Focus of the Government should be on providing appropriate policy and an enabling operating environment to make the sector attractive for investors
Can a Chief Minister hold Prime Minister to ransom? Part 2Flame Of Truth
The Govt of India has approached Delhi High Court against former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's order to the Anti Corruption Branch to register FIR against two ministers of central government, a former civil servant and a private individual on the matter of gas pricing...
2. Page 2 of 17
गैस मू य बढ़ाने से सबसे बड़ा लाभ सरकार वा म व वाले ओएनजीसी को होगा,
आरआईएल को नह ं
1. देश म फलहाल रोज़ाना कर ब 80 एमएमएससीएमडी गैस क खपत होती है.
2. इसम कर ब 60 एमएमएससीएमडी या कु ल खपत का कर ब 75 फ सद ओएनजीसी और
ओआईएल बेचते ह. शेष ब बाक अ य कं प नय वारा क जाती है.
3. हाल ह म ओएनजीसी ने अपने व त य म कहा है क गैस क मत म वृ से
ओएनजीसी को त वष 16 हजार करोड़ पए अ धक मलगे.
4. आरआईएल वारा संचा लत के जीडी6 लॉक म वतमान म उ पादन के वल 13
एमएमएससीएमडी है. इस लॉक म आरआईएल का शेयर 60 फ सद है. इस तरह
आरआईएल के उ पादन का ह सा के वल कर ब 8 एमएमएससीएमडी बनता है.
5. इस कार अगर ओएनजीसी को कर ब 55 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस म उ पादन के
बाद क मत बढ़ने पर 16 हजार करोड़ यादा मलगे तो के वल 8 एमएमएससीएमडी
उ पादन करने वाले आरआरएल को कस ग णत से 54 हजार का बढ़ा हुआ लाभ मल
सकता है?
6. गैस मू य को 8 डॉलर त एमएमबीट यू करने के बाद आरआईएल को तवष कर ब
2400 करोड़ का राज व मलेगा. इसम से भी आरआईएल को सरकार को टै स और
रॉय ट देनी होती है. शेष रा श भी आरआईएल का लाभ नह ं है य क ईएंडपी से टर
म अपने नवेश के कारण कं पनी को पूर रा श वसूल नह ं हो सक है. आरआईएल और
इसके सहयो गय ने भारत म ईएंडपी से टर म कर ब 12.5 ब लयन डॉलर का नवेश
कया है.
7. इस कार यह कहना क गैस मू य वृ से आरआईएल को त वष 54 हजार करोड़
का लाभ होगा, पूर तरह से नराधार है और यह मा दु चार है.
** एमएमएसडी – म लयन टडड यू बक मीटर त दन
3. Page 3 of 17
क मत न बढ़ने से देश को एक लाख 20 हजार करोड़ का नुकसान होगा। िजसका फायदा
सफ वदेशी कं प नय को मलेगा.
1. आज भारत के मूलभूत े म घरेलू गैस का उपभोग इस तरह कया जाता है:
- उवरक – 31 एमएमएससीएमडी
- बजल –24 एमएमएससीएमडी
- कु ल – 55 एमएमएससीएमडी
2. एक बार जब घरेलू गैस का मू य 8 डॉलर त एमएमबीट यू (एनज यू नट) हो जाता है
तो त एमएमबीट यू 4 डॉलर क वृ से मूलभूत े म धन लागत क बढ़ोतर इस
तरह सामने आएगी:
- उवरक – 31 एमएमएससीएमडीअथात त वष 9300 करोड़ पए
- बजल – 24 एमएमएससीएमडीअथात त वष 7200 करोड़ पए
- कु ल – 55 एमएमएससीएमडीअथात त वष 16500 करोड़ पए
3. पर असल म इन े म मांग 55 एमएमएससीएमडी से कह ं यादा है. ऐसा अनुमा नत
है क वष 2015-16 म इन े क मांग 169 एमएमएससीएमडी होगी, जो क न न
कार है:
मांग
(एमएमएससीएमडी) 2015-16
- उवरक 57
- बजल 112
- कु ल 169
4. ओएनजीसी के हाल के बयान के आधार पर कहा जा सकता है क के जी बे सन क
उनक सबसे बड़ी खोज भी 8 डॉलर त एमएमबीट यू पर लाभकार नह ं होगी और
महानद बे सन के कु छ फ स के लए तो 11 डॉलर त एमएमबीट यू भी शायद कम
पड़गे. इस कार अब घरेलू गैस के मू य को नह ं बढ़ाया जाता है तो मौजूदा उ पादन म
भी कोई वृ नह ं होगी और वतमान फ स म गरावट जार रहेगी.
4. Page 4 of 17
5. अगर घरेलू गैस उपल ध नह ं होती है तो उवरक और बजल जैसे मूलभूत े को
वैकि पक धन पर नभर रहना होगा. इसका सबसे स ता वक प एलएनजी ( वदेश से
मंगाई गई तरल ाकृ तक गैस) होगा (ले कन अगर एलएनजी भी उपल ध नह ं होती है
तो ने था जैसे और अ धक महंगे वक प का उपयोग करना पड़ेगा). गैस क मांग को
पूरा करने के लए हम न न ल खत एलएनजी वदेश से मंगानी पड़ेगी.
वष 2015-16 म
मांग(एमएमएससीए
मडीम)
घरेलू
आपू तएमएमएससी
एमडी*
एलएनजी आयात
क
ज रत(एमएमएस
सीएमडी म)
- उवरक 57
31 26
- बजल 112
24 88
- कु ल 169
55 114
(*ईएंडपी े म कोई नवेश न होने क सूरत म उ पादन गरावट को नजरअंदाज करते हुए)
6. आज देश म एलएनजी आयात का मू य 14 डॉलर से 19 डॉलर त एमएमबीट यू है.
अगर 14 डॉलर को ह आयात का मू य मान लया जाए तो भी मूलभूत े म गैस क
आपू त के लए आया तत एलएनजी क लागत 1 लाख 20 हजार करोड़ तवष होगी.
7. इस लए, ईएंडपी े म बाज़ार मू य आधा रत यव था के नह ं होने से देश म नवेश
का सह माहौल नह ं बनेगा. देश म इससे सालाना 120,000 करोड़ पए का नुकसान
होगा.
5. Page 5 of 17
ऐसा आरोप लगाया जा रहा है क आरआईएल ने भावी मू य वृ से लाभ उठाने के लए
जान-बूझकर उ पादन म कमी क . ऐसा करना तकनीक प से असंभव है.
1. मौजूदा फ ड म उ पादन रोकने के कसी भी यास से भा वत कु ओं म त काल दाब म
असामा य उतार-चढ़ाव ह गे.
2. येक कु आं ऐसे उ च दबाव वाले ेशर कु कर क तरह है जहां तेल और गैस लाख वष
से पक रहे ह. कसी एक कु एं म गैस को रोक तो अगले कु एं के दबाव म तुरंत बदलाव
हो जाएगा.
3. साधारण श द म कह तो य द गैस सं ह त क जा रह है तो उ पादन करने वाले सभी
कुं ओं म दाब एक साथ कम नह ं कया जा सकता य क दाब म कमी इस बात का
प ट संके त है क ेशर कु कर क शि त कम हो रह है.
4. के जी डी6 लॉक के डी1 और डी3 फ स म उ पादन म गरावट जलाशयी ज टलता
और भौगो लक आ चय के कारण है और यह जमाखोर के कारण नह ं हुआ है य क
ऐसा करना तकनीक प से असंभव है.
5. के जी डी6 लॉक के डी1 और डी3 फ ड से उपल ध गैस क मा ा को चेक करने के
लए आरआईएल एक अंतररा य वशेष नयु त करने पर जोर दे रह है. इससे
ि थ त प ट हो जाएगी.
6. सतह के 10,000 फ ट नीचे समु के गभ म कतनी गैस है यह कोई भी पूण नि चतता
से नह ं बता सकता इस लए जलाशयी अचरज इस उ योग म आम बात है. इसके चलते
अनुमा नत और वा त वक उ पादन म अंतर हो जाना कोई अनूठ बात नह ं है. भारत म
और वदेश म भी इसके पया त उदाहरण ह:
i. नीलम े (जहां 130,000 बैरल त दन का संभा वत उ पादन सोचा गया था वहां
उ पादन ारंभ होने के बाद दो ह वष म 30,000 बैरल त दन पर आ गया था)
ii. स म अ ध ह त इंपी रयल ऑइल (जहां 80,000 बैरल त दन संभा वत उ पादन के
मुकाबले वतमान उ पादन के वल 15,000 बैरल त दन है)
iii. के जी बे सन म ओएनजीसी तट य / गहरे पानी वाले नामांकन लॉक (जहां अपे त
उ पादन 16 एमएमएससीएमडी था ले कन कभी भी 6-7 एमएमएससीएमडी से आगे
नह ं जा पाया और अब 3 एमएमएससीएमडी से भी कम रह गया है
6. Page 6 of 17
iv. कै बे बे सन म ल मी और गौर े जहां 2 से 3 वष के बाद ह उ पादन म
जबरद त कमी आ गई है
7. Page 7 of 17
भारत म गैस उ पादन क लागत 1 डॉलर त एमएमबीट यू कभी भी नह ं हो सकती
1. ओएनजीसी वतमान म गैस के वल भू म-आधा रत और उथले पानी वाले लॉक से ह
उ पादन करता है. ओएनजीसी कोई भी उ पादन गहरे पानी म ि थत लॉक से नह ं हो
रहा है. जानने वाल बात यह है क गहरे पानी वाले लॉक से गैस उ पादन मुि कल ह
नह ं बि क बेहद मंहगा होता है. आरआईएल का गैस उ पादन जो के जी डी6 लॉक से
होता है वो गहरे पानी म ि थत है.
2. ओएनजीसी के चेयरमैन ने हाल ह म कहा था क ओएनजीसी को इन भू म और उथले
पानी वाले लॉक से उ पादन क लागत कर ब 4 डॉलर त एमएमबीट यू आती है. गैस
के वतमान मू य जो क 4.2 डॉलर त एमएमबीट यू है उस पर ओएनजीसी को नह ं के
बराबर लाभ होता है.
3. इसके अलावा, ओएनजीसी के चेयरमैन ने कहा है क वह के जी बे सन म अपने गहरे
पानी वाले लॉक से 4.2 डॉलर त एमएमबीट यू के वतमान मू य पर कसी भी कार
क गैस का उ पादन नह ं कर सकगे. के जी बे सन म ओएनजीसी क ‘व श ट’ गैस खोज
6.7 डॉलर त एमएमबीट यू पर ह यवहाय होगी. इसके अलावा महानद म क गई
उसक कु छ खोज 11 डॉलर त एमएमबीट यू पर ह यवहाय ह गी.
4. यह सवमा य त य है क डीजीएच ने कई गैस खोज को अ वीकार कर दया है य क
वे 4.2 डॉलर त एमएमबीट यू के वतमान गैस मू य पर यवहाय नह ं ह.
5. ओएनजीसी के उपरो त बयान से यह प ट है क गहरे पानी वाले लॉक से गैस के
उ पादन क लागत 1 डॉलर त एमएमबीट यू कभी भी नह ं हो सकती.
6. कु छ न हत वाथ त व वारा यह कहा गया है क के जी डी6 लॉक से उ पादन क
लागत 1 डॉलर त एमएमबीट यू से कम है, िजसम उ ह ने आरआईएल वारा डीजीएच
को लखे गए प का उ लेख कया है;
a. उ पादन क यह क थत लागत कु छ और नह ं बि क वेल हैड और वतरण थल के
बीच क उ पादन प चात क लागत ह जो क 2009-10 म उस वष के लए 0.89
डॉलर त एमएमबीट यू अनुमा नत थीं.
8. Page 8 of 17
b. इस आंकड़े का अनुमान नकालना इस लए आव यक था य क रॉय ट का भुगतान
वेल हैड मू य पर कया जाना था िजसे 4.2 डॉलर त एमएमबीट यू के वीकृ त
मू य म से वेल हैड प चात ् क लागत (0.89 डॉलर त एमएमबीट यू) को घटाकर
नकाला जाना था.
c. वेल हैड और वतरण थल के बीच क उ पादन प चात ् लागत उ पादन क कु ल
लागत का एक घटक मा है. उ पादन लागत क गणना के लए वेल हैड और
वतरण थल के बीच क उ पादन लागत (जो उस समय 0.89 डॉलर त
एमएमबीट यू अनुमा नत क गई थी) के अलावा, खोज, मू य नधारण, वकास,
उ पादन एवं रखरखाव म कए जाने वाले तमाम खच को भी साथ म जोड़ना होगा.
उदाहरण के लए; कु एं खोदने क लागत, वक-ओवर खच स हत उ पादन खच और
अ वेषण आ द.
d. इसके अलावा, आरआईएल और उसके भागीदार ने व तीय वष 2014 तक गैर के जी
डी6 लॉक पर लगभग 4 ब लयन डॉलर खच कए ह िजसम छोड़े गए लॉक
( वफल अ वेषण) पर 1.9 ब लयन डॉलर खच कए ह और अ य एनईएलपी लॉक
पर 1.8 ब लयन डॉलर अ त र त खच होने का अनुमान है, जहां अभी भी तलाभ
नि चत नह ं है.
9. Page 9 of 17
जैसा क आरोप है, गैस मू य बढ़ोतर से महंगाई नह ं बढ़ेगी.
गैस मू य म वृ को सनसनीखेज बनाने और देश क अथ यव था और अ य े पर
इसके भाव को न हत वाथ त व ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया है. उनका कहना है क
गैस क क मत बढ़ने से उवरक , बजल , खा य पदाथ और कु कं ग गैस क क मत बढ़गी
िजसका आम आदमी पर बुरा असर पड़ेगा. गैस मू य वृ का इन े पर असर मामूल
होगा और इसे नीचे व ले षत कया गया है:
1. उवरक े –
a. यह तक दया गया है क गैस मू य म बढ़ोतर होने से खा या न क क मत
बढ़ेगी य क उवरक क बढ़ोतर के फल व प कसान खा या न मू य बढ़ाएंगे.
b. हाल के वष म देश म उवरक क क मत म वृ आयात बढ़ने और इसक घरेलू
उ पादन लागत म बढ़ोतर होने के कारण हो रह है.
c. इसके बावजूद सरकार ने कसान के लए उवरक क क मत नह ं बढ़ाई ह और इस
वृ को सि सडी से पूरा कर दया गया है.
d. वतमान म उवरक े कर ब 31 एमएमएससीएमडी गैस का उपयोग करता है. गैस
मू य म वृ के कारण सरकार को 9300 करोड़ क सि सडी देनी होगी, िजसका
भुगतान ओएनजीसी/ओआईएल से मलने वाल अ त र त आय तथा टै स और
रॉय ट से पूरा कया जा सकता है. इससे उवरक के दाम बढ़ाने क ज रत नह ं
पड़ेगी.
e. हाल ह म ओएनजीसी ने कहा है क अ ैल म जब गैस क मत बढ़गी तो इससे त
वष 16 हजार करोड़ क बढ़ हुई आय होगी.
f. इसके अलावा, सरकार को अ य उ पादक और टै स तथा रॉय ट से अ त र त
आय होगी.
g. अथात कु ल मलाकर सरकार का राज व बढ़ेगा. इस कार सरकार बढ़ते राज व से
सि सडी म बढ़ोतर को आसानी से पूरा कर सकती है.
10. Page 10 of 17
2. बजल े –
a. देश म गैस आधा रत बजल उ पादन कु ल बजल उ पादन का 5.8 फ सद से भी
कम है. शेष बजल उ पादन कोयले, पन बजल या परमाणु संयं से होता है.
इस लए यह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है क गैस मू य क बढ़ोतर से बजल
क दर म बहुत अ धक बढ़ोतर होगी.
3. एलपीजी –
a. देश म खपत होने वाल एलपीजी का मा 12% ह ऐसा है जो गैस से बनाया जाता
है. शेष एलपीजी का उ पादन रफाइनर ज़ म क चे तेल से होता है. इसके अलावा
यह आयात क जाती है.
b. आरआईएल के के जीडी6 लॉक से एलपीजी का उ पादन नह ं कया जा सकता है
य क एलपीजी का उ पादन करने के लए ज र सी3, सी4 ै शन इस कु एं से
नकलने वाल गैस म मौजूद नह ं ह िजससे एलपीजी का उ पादन कया जा सके .
आरआईएल पर इस मामले म इस तरह के आरोप के वल एक दु चार ह.
c. गैस आधा रत एलपीजी का उ पादन मु य प से ओएनजीसी करती है. चूं क
ओएनजीसी अपनी गैस से ह एलपीजी का उ पादन करती है, इस लए इसक
एलपीजी उ पादन क लागत नह ं बढ़ेगी.
4. सीएनजी/ खा य मू य –
a. यह तक दया गया है क गैस क क मत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी य क व तुओं
क ढुलाई क लागत बढ़ जाएगी.
b. इ तेमाल कए जाने वाले सभी वाहन म से सफ 3% ह सीएनजी से चलते ह.
c. वा तव म खा य और अ य ज र सामान को ले जाने वाला कोई भी क सीएनजी
पर नह ं चलता है.
d. उ लेखनीय है क सरकार ने हाल ह म सभी सट गैस वतरण कं प नय क घरेलू
गैस आपू त म बढ़ोतर क है. द ल म आईजीएल, मुंबई म एमजीएल, अहमदाबाद
आ द म गुजरात गैस क सीएनजी क मांग को पूरा करने के लए सरकार ने उ ह
घरेलू गैस उपल ध कराई है.
11. Page 11 of 17
e. यह मानते हुए क 4 डॉलर के आधार मू य पर य द ड यूशन, प रवहन और
अ य यय पर 3.5 डॉलर और जोड़ दए जाते ह तब द ल जैसे शहर म कु ल
लागत 7.5 डॉलर त एमएमबीट यू (23 पए त कलो ाम) होती है, जब क
आज सीएनजी 12 डॉलर त एमएमबीट यू (35 पए त कलो ाम) बेची जा रह
है. इस लए खुदरा उपभो ता के लए मू य बढ़ाए बना ह बढ़ हुई लागत को वहन
करना संभव है.
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जब सभी क चा तेल उ पादक ( नजी े स हत) को बाज़़ार मू य मलता है तो गैस
उ पादक को बाज़़ार मू य देने से मना य कया जा रहा है?
1. भारत क अथ यव था वतमान म तेल आधा रत है, य क खपत होने वाले हाइ ोकाबन
म से 75% ह सा तेल का है जब क गैस का ह सा के वल 25% है.
2. भारत ऊजा के मामले म आ म नभर नह ं है और वह अ धकांशत:, वशेषकर हाइ ोकाबन
े म आयात पर नभर है. जहां तेल म आ म नभरता लगभग 23% है, वह ं गैस म
यह वतमान म लगभग 60% है.
3. भारत क आ म नभरता बढ़ाने के लए, सरकार ने ईएंडपी े म तभा गता के लए
नजी े को आमं त कया था. इसके लए सरकार वारा नजी े को ी-
एनईएलपी के मा यम से खोजे गए े तथा एनईएलपी के मा यम से अ वेषण लॉक
क नीलामी का ताव दया गया था.
4. भारत वतमान म गैस क तुलना म तेल का उ पादन अ धक करता है. जब क देश म
तेल का वतमान उ पादन लगभग 38 एमएमट ओई है, ाकृ तक गैस का उ पादन
लगभग 30 एमएमट ओई (उ पादक क आंत रक खपत को शा मल कर) है.
5. तेल और गैस के दोन ह मामल म नजी े का और सावज नक े का उ पादन
लगभग समान है. दोन ह मामल म यह कर ब 25 फ सद है. तेल और गैस क
क मत का असर सरकार क सि सडी पर पड़ता है. वा तव म सरकार डीज़ल, एलपीजी,
के रो सन और पे ोल पर सि सडी देती है, जब क ये सभी तेल से पैदा कए जाते ह. गैस
के मामले म सरकार के वल उवरक पैदा करने वाल गैस को ह सि सडी देती है. वा तव
म गैस से संबं धत सि सडी तेल के मुकाबले 1/5 ह सा ह होती है.
6. दोन का ह उ पादन नजी े वारा सरकार के साथ मलकर समान पीएससी के
अंतगत कया जाता है.
7. तेल और गैस दोन ह रा य संसाधन ह.
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8. तो फर, ऐसा य है क देश म के यन, बीजी, ओएनजीसी, ओआईएल जैसे सभी तेल
उ पादक को उनके उ पादन के लए अंतररा य आयात समता से जुड़े हुए तेल मू य
ा त होते ह जो क वतमान म 18+ डॉलर त एमएमबीट यू से भी अ धक ह. वह ं
सभी तरह के सवाल के वल गैस मू य के संबंध म ह उठाए जा रहे ह. यान देने वाल
बात यह है क गैस के मू य सरकार वारा ऐसे फ़ॉमूला के आधार पर एकतरफा तय
कए गए ह िजनसे घरेलू गैस उ पादक को एलएनजी क आयात समता के 50% से भी
कम मलेगा.
9. यह प ट है क ये सार बात महज दु चार ह.
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एनट पीसी को 2.34 डॉलर त एमएमबीट यू पर गैस देने का कोई अनुबंध नह ं हुआ था
1. वष 2003 म, आरआईएल ने एनट पीसी वारा आयोिजत टडर या म एनट पीसी को
2.34 डॉलर त एमएमबीट यू क बोल लगाई थी.
2. आरआईएल ने उसी समय एनट पीसी को बाज़ार मू य क बोल लगाई थी. वष 2003 म
तेल क मत 25 डॉलर त बैरल थीं (इस लए 2.34 डॉलर त एमएमबीट यू जो क उस
समय के तेल मू य का लगभग 9% था) और एलएनजी के मू य लगभग 3.5 डॉलर
त एमएमबीट यू थे. इस लए बोल उस समय क बाज़ार ि थ तय पर आधा रत थी
और यह फ ड क यावहा रकता या आ थक ि थ त पर आधा रत नह ं थी.
3. एनट पीसी के साथ कोई भी अनुबंध नह ं था के वल बोल लगाई गई थी. वा तव म,
एनट पीसी ने आरआईएल वारा 2.34 डॉलर पर ह ता रत उस अनुबंध को वीकार
नह ं कया िजसके अंतगत आरआईएल उस मू य पर आपू त करने के लए तब थी,
इसके बजाय एनट पीसी कोट चल गई.
4. 2007 म सरकार वारा 4.2 डॉलर क मू य वीकृ त बाज़ार मू य क खोज पर
आधा रत थी. उस समय भी तेल का मू य लगभग 60 डॉलर त बैरल (इस लए 4.2
डॉलर त एमएमबीट यू, उस समय तेल मू य का 8% था) था और भारत म एलएनजी
के मू य 4 से 5 डॉलर त एमएमबीट यू (इस लए 4.2 डॉलर त एमएमबीट यू उस
समय एलएनजी मू य का 80 से 100% था)
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गैस क मत म बढ़ोतर के बावजूद, घरेलू ाकृ तक गैस देश म सबसे स ती बनी रहेगी
त डॉलर एमएमबीट यू म व भ न धन क दर.
धन डॉलर/ त
एमएमबीट यू
आधा रत
1 सि सडाइ ड एलपीजी 12 पए 450 त स लंडर
2 गैर-सि सडाइ ड एलपीजी 33 पए 1134 त स लंडर
3 सीएनजी (नई द ल ) 12 पए 35 त क ा
4 सीएनजी (मुंबई) 13 पए 39 त क ा
5 नै था 24 पए 66000 त टन
6 डीजल (सि सडाइ ड) मुंबई 20 पए 63 त ल टर
7 डीजल (सि सडाइ ड) द ल 18 पए 55 त ल टर
8 यूल आइल 17 पए 44000 त टन
9 के रो सन (सि सडाइ ड) 4.5 पए 15 त ल टर
10 पॉट एलएनजी 19 डॉलर 19 त एमएमबीट यू
11 घरेलू ाकृ तक गैस 8
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सरकार ने और अ धक नवेश यय क अनुम त देकर आरआईएल को 1.2 लाख करोड़ (20
ब लयन डॉलर) का भार लाभ पहुंचाया है. कै ग ने द पणी क है क इस बात के माण ह
क आरआईएल अपने पूंजी यय म गो ड ले टंग कर रह है :
1. नवेश लागत म वृ हुई य क रज स और व तुओं, माल और सेवाओं क क मत म
2003 से 2006 के दौरान अंतररा य तर पर 200 से 300 फ सद क बढ़ोतर हुई
थी.
2. वष 2003 से 2008 के दौरान कै ग ऑ डट म एक बार भी गो ड ले टंग श द का कह ं
उपयोग नह ं कया गया है. इसने इसे अ त र त यय क मा ा नह ं बताई वरन इसने
के वल खर द याओं पर ट प णयां क ह. पीएसी ने कै ग से कहा क यह क थत
अ त र त यय क मा ा बताए, िजस पर क कै ग ने आ व त कया था क यह आगे
के वष के आॉ डट के दौरान ऐसा करेगा. वष 2008 से आगे के वष का ऑ डट
फलहाल चल रहा है.
3. यहां लागत और लाभ म फक करना ज़ र है. अगर कसी ने लागत को फज तर के से
नह ं दखाया गया है तो वे अ या शत लाभ कै से मानी जा सकती है. कसी ने भी
आरआईएल पर एक बार भी ऐसा आरोप नह ं लगाया है. एक फॉर सक ऑ डट से इस
बात क पहले ह पुि ट क गई है क सभी यय वा तव म कए गए थे और इन सभी
खच का भुगतान असंबं धत तीसरे प को कया गया था.
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आरोप है क कु छ मं य को पे ो लयम मं ी के पद से इस लए हटाया गया य क वे
आरआईएल के प म नह ं थे. अब आरआईएल को लाभ पहुंचाने के लए गैस क क मत म
बढ़ोतर क गई है:
1. यह आरोप लगाया जाता है क ी म णशंकर अ यर को पे ो लयम मं ी के पद से
हटाया गया था य क उ ह ने नवेश क लागत बढ़ाने क अनुम त नह ं द थी. यह
सफ दु चार है य क ी म णशंकर अ यर ने जनवर 2006 म मं ालय छोड़ा था
जब क संशो धत वकास योजना को पहल बार 10 माह बाद अ टूबर 2006 म पेश कया
गया था.
2. यह आरोप लगाया जाता है क ी जयपाल रे डी को हटाया गया था य क वे
आरआईएल को गैस क अ धक क मत देने के प म नह ं थे. यह बात त यगत प से
गलत है. ी मोइल नह ं वरन ी जयपाल रे डी ने 31 मई 2012 म डॉ. रंगराजन
स म त क नयुि त का अनुरोध कया था. स म तय क सफा रश पर सीसीईए ने
संशो धत गैस मू य को अनुम त द थी. क मत का संशोधन अ ैल 2014 म कया जाना
है.
3. एक आरोप यह भी है क कां ेस के नेतृ व वाल यूपीए सरकार ने रलायंस इंड ज
ल. को लाभ पहुंचाते हुए गैस क क मत 8.4 डॉलर कर द ं य क इसक नगाह 2014
के आम चुनाव पर है और भाजपा ने भी चु पी साध रखी है य क इसे भी चुनाव के
लए कं प नय से पैसा मलने क उ मीद है. यह आरोप भी लगाया जाता है क गैस
क मत को चुनाव को यान म रखते हुए संशो धत कया गया है.
4. वा त वक त य यह है क गैस क मू य संशोधन या से चुनाव का कोई लेना-देना
नह ं है. क मत म संशोधन चुनाव के कारण नह ं वरन भावी मू य फ़ॉमूले के कारण है,
जो क के वल 1 अ ैल, 2014 तक ह भावी है. एनईएलपी ने ताव क वीकृ त शत
के अनु प इस शत पर अंतररा य बो लयां आमं त क थीं क कां े टस को अपनी
गैस बाज़ार मू य पर नकटवत थान पर बेचने क अनुम त होगी. दोन ह ताव
शत एवं पीएससी 1997 म ग ठत कए गए थे, जब क न तो कां ेस और न ह भाजपा
स ता म थी. त य यह भी है क एफ़आईआर के एक शकायतकता तब मं मंडल य
स चव थे, िज ह ने शत को अपनी वीकृ त द थी, िज ह अब याि वत कया जा रहा
है. वे अब इस फै सले पर कै से सवाल खड़े कर रहे ह, जब क एक मं मंडल य स चव होने
के नाते वे इस फै सले का खुद एक ह सा थे.