6 फरवरी को उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए विधेयक पेश किया। विधेयक बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है, और राज्य में सभी लिव-इन संबंधों और इसके बाहर रहने वाले निवासियों के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है।Read less