उत्तर प्रदेश में अंतरधार्मिक जोड़े और जिनके पास विवाह पंजीकरण प्रमाण नहीं है, वे स्वयं को संवैधानिक अधिकारों के अभाव में पाते हैं क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस सुरक्षा के लिए उनकी याचिकाओं को चुनिंदा रूप से खारिज कर दिया है।Read less