लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति गवई के हवाले से यह भी कहा, “राज्य (मध्य प्रदेश) ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?” वह भी कैविएट पर?! जाहिर है, यह उत्पीड़न का मामला लगता है! किसी को उसे (याचिकाकर्ता को) परेशान करने में दिलचस्पी है!
लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति गवई के हवाले से यह भी कहा, “राज्य (मध्य प्रदेश) ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?” वह भी कैविएट पर?! जाहिर है, यह उत्पीड़न का मामला लगता है! किसी को उसे (याचिकाकर्ता को) परेशान करने में दिलचस्पी है!
29 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत एक अनुसूचित अपराध केवल तभी माना जाएगा जब वह अधिनियम की अनुसूची में शामिल कोई अपराध हो, अन्यथा नहीं।
Petition before Hon'ble President of India dated 27.07.2017Om Prakash Poddar
Petition before Hon'ble President of India AFTER the Writ Petition (Criminal)D 3913 of 2017 before Supreme Court of India against Registrar Supreme Court of India for shielding Judicial Magistrate of Begusarai of Bihar
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह यह देखते हुए उक्त व्यक्ति को जमानत दी कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के आधार पर कथित तौर पर कुछ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाने के मामले में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
This include some important formats applicable in Indian courts and is very essential for Law Students.
These formats may even be translated to the local (scheduled) indian languages and may be used in the respective courts.
न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने आज तक पर प्रसारित दो शो के खिलाफ सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर शिकायतों पर दो अनुकूल आदेश पारित किए हैं
29 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत एक अनुसूचित अपराध केवल तभी माना जाएगा जब वह अधिनियम की अनुसूची में शामिल कोई अपराध हो, अन्यथा नहीं।
Petition before Hon'ble President of India dated 27.07.2017Om Prakash Poddar
Petition before Hon'ble President of India AFTER the Writ Petition (Criminal)D 3913 of 2017 before Supreme Court of India against Registrar Supreme Court of India for shielding Judicial Magistrate of Begusarai of Bihar
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह यह देखते हुए उक्त व्यक्ति को जमानत दी कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के आधार पर कथित तौर पर कुछ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाने के मामले में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
This include some important formats applicable in Indian courts and is very essential for Law Students.
These formats may even be translated to the local (scheduled) indian languages and may be used in the respective courts.
न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने आज तक पर प्रसारित दो शो के खिलाफ सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर शिकायतों पर दो अनुकूल आदेश पारित किए हैं
छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर फ्री स्पीच कलेक्टिव की 50 पन्नों की इस जांच से राजनीतिक विभाजन पर एक असहज राजनीतिक सहमति देखी जा सकती है - जिनमें से सभी में विधानसभा चुनाव होने हैं।
महाराष्ट्र के सतारा जिले का पुसेसावली हिंसा का स्थल बन गया। हिंसा "हिंदू विरोधी (शिवाजी महाराज)" सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भड़की थी। हिंसा में एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
हैदराबाद के गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के चुनावी उम्मीदवार टी. राजा सिंह ने पत्र लिखे और भाषण देकर गरबा आयोजनों में गैर-हिंदुओं को शामिल न करने का आग्रह किया, धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दिया और हिंसा को प्रोत्साहन दिया
टाइम्स नाउ नवभारत के दो अलग-अलग कार्यक्रमों ने फिलिस्तीन की दुर्दशा को केवल "मुस्लिम" मुद्दे के रूप में चित्रित किया और इसका समर्थन करने वालों को बदनाम किया।
AIKS ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा को हास्यास्पद बताते हुए निंदा की है।
इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) की रेगुलर रिपोर्ट भारतीय अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर रौश्नी डालती है. इस क्वार्टर रिपोर्ट में जुलाई से सितंबर 2023 के बीच की घटनाओं का संज्ञान लिया गया है.
हाशिए पर रहने वाले समुदाय भय और अनिश्चितता के साथ रहने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें देश भर में लिंचिंग, हत्या, उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता है।
कारवां-ए-मोहब्बत की एक टीम ने मानवीय संकट का आकलन करने और मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की पीड़ा और मांगों को उजागर करने के लिए पांच राहत शिविरों का दौरा किया। टीम द्वारा संकलित रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार तथा नागरिक समूहों से सिफारिश करती है कि यहां लोगों के घावों को भरने के लिए आगे आएं
31 जुलाई को, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा टाइम्स नाउ को एक शिकायत भेजी गई थी, जिसमें “राष्ट्रवाद” शीर्षक वाले समाचार शो के कंटेंट पर चिंता जताई गई है।
DGP दिल्ली, DGP उत्तर प्रदेश, DGP हरियाणा और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए माननीय कोर्ट को उचित कारवाई करनी चाहिए जिससे ये तय होता हो कि 2 अगस्त के लिए तय रैलियो की इजाज़त नहीं मिलेगी.
ALL EYES ON RAFAH BUT WHY Explain more.pdf46adnanshahzad
All eyes on Rafah: But why?. The Rafah border crossing, a crucial point between Egypt and the Gaza Strip, often finds itself at the center of global attention. As we explore the significance of Rafah, we’ll uncover why all eyes are on Rafah and the complexities surrounding this pivotal region.
INTRODUCTION
What makes Rafah so significant that it captures global attention? The phrase ‘All eyes are on Rafah’ resonates not just with those in the region but with people worldwide who recognize its strategic, humanitarian, and political importance. In this guide, we will delve into the factors that make Rafah a focal point for international interest, examining its historical context, humanitarian challenges, and political dimensions.
NATURE, ORIGIN AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW.pptxanvithaav
These slides helps the student of international law to understand what is the nature of international law? and how international law was originated and developed?.
The slides was well structured along with the highlighted points for better understanding .
Military Commissions details LtCol Thomas Jasper as Detailed Defense CounselThomas (Tom) Jasper
Military Commissions Trial Judiciary, Guantanamo Bay, Cuba. Notice of the Chief Defense Counsel's detailing of LtCol Thomas F. Jasper, Jr. USMC, as Detailed Defense Counsel for Abd Al Hadi Al-Iraqi on 6 August 2014 in the case of United States v. Hadi al Iraqi (10026)
Synopsis On Annual General Meeting/Extra Ordinary General Meeting With Ordinary And Special Businesses And Ordinary And Special Resolutions with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018
In 2020, the Ministry of Home Affairs established a committee led by Prof. (Dr.) Ranbir Singh, former Vice Chancellor of National Law University (NLU), Delhi. This committee was tasked with reviewing the three codes of criminal law. The primary objective of the committee was to propose comprehensive reforms to the country’s criminal laws in a manner that is both principled and effective.
The committee’s focus was on ensuring the safety and security of individuals, communities, and the nation as a whole. Throughout its deliberations, the committee aimed to uphold constitutional values such as justice, dignity, and the intrinsic value of each individual. Their goal was to recommend amendments to the criminal laws that align with these values and priorities.
Subsequently, in February, the committee successfully submitted its recommendations regarding amendments to the criminal law. These recommendations are intended to serve as a foundation for enhancing the current legal framework, promoting safety and security, and upholding the constitutional principles of justice, dignity, and the inherent worth of every individual.
Responsibilities of the office bearers while registering multi-state cooperat...Finlaw Consultancy Pvt Ltd
Introduction-
The process of register multi-state cooperative society in India is governed by the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002. This process requires the office bearers to undertake several crucial responsibilities to ensure compliance with legal and regulatory frameworks. The key office bearers typically include the President, Secretary, and Treasurer, along with other elected members of the managing committee. Their responsibilities encompass administrative, legal, and financial duties essential for the successful registration and operation of the society.
Debt Mapping Camp bebas riba to know how much our debt
mumbai-court-sex-workers.pdf
1. Cri.Appeal No.223/2023 ..1..
MHCC020050122023
Presented on :29/03/2023
Registered on :29/03/2023
Decided on :26/04/2023
Duration : Y0/M0/D28
IN THE COURT OF SESSIONS FOR GREATER BOMBAY
AT BOMBAY
CRIMINAL APPEAL NO.223 OF 2023
(As per record details of the Appellant/Victim is recorded and
kept in a separate closed envelope)
Vs.
1. The State of Maharashtra
(at the instance of Mulund Police
Station in C.R.No.145/2023)
2. Superintendent,
Navjivan Mahila Vasti Griha,
Deonar, Mumbai. ..Respondents
CORAM: HH THE ADDL.SESSIONS JUDGE
SMT.C.V.PATIL
(Court Room No.27)
DATE : 26th
April 2023
2. Cri.Appeal No.223/2023 ..2..
Adv. Arjun for Appellant
Adv. S.V.Keknis for Respondent/State
JUDGMENT
1. The said appeal is filed by victim u/s. 397 of Cr.P.C. and
requested to release her on executing P.R. bond till final hearing of the
appeal. The victim further requested to set aside order dated
15/03/2023 of Metropolitan Magistrate, 54th
Special Court for ITPA, at
Mazgaon.
2. It is the case of victim that she is witness/victim of the
prosecution case. The Mulund police have conducted raid after receipt
of the information. Thereafter F.I.R. came to be registered against the
accused and the victims were produced before Mazgaon Court.
Thereafter the victims were sent for age verification and her
intermediate custody was extended. Meanwhile Magistrate called report
from Medical officer in which the victim disclosed as major. After
receipt of the report the Magistrate inclined to release two victims. In all
three victims were rescued. Out of three, two victims are already
released by the said order and the present victim is detained in
Navjeevan Mahila Vastigriha, Deonar for one year for care, protection
and shelter from the date of order.
3. The victim further submitted that she has denied indulged
in any immortal activities. The victim has small minor kids. She needs
to look after them. On 19/02/2023 again the victims were produced
before Magistrate. The final order u/s.17(4) of PITA Act needs to be
3. Cri.Appeal No.223/2023 ..3..
passed within three weeks. But there is delay in passing final order.
While passing order the Magistrate has not considered age of the victim
and mechanical order is passed. The victim has right to move anywhere
and to reside anywhere under Article19 of the Constitution of India.
But because of order liberty of victim is curtailed. Therefore the victim
requested to release her and to set aside order of the Magistrate dated
15/03/2023.
4. The victim has cited respondent no.1 the State of
Maharashtra through Mulund police station and respondent no.2
Superintendent, Navjeevan Mahila Vastigriha, Deonar. The affidavit of
service is filed on record. From affidavit of service and postal dispatch
receipt annexed with affidavit of service it appears that victim has sent
notice to both respondents in which respondent no.1 appeared on
record and filed reply at Exh.3. The State of Maharashtra through APP
filed reply and submitted that if the victim is released then there is
possibility that again she may indulge in sex work. From the documents
annexed i.e. copy of F.I.R., copy of remand report, it appears that the
Police Inspector Sudhir Jadhav is having power under this Act to take
action and to rescue the girls from the sex work. The said Inspector
received confidential information that in 'M' place the place is not
disclosed. The owner and Manager keeping womens for prostitution.
Thereafter the panchas were called. The police persons, panchas, bogus
customers were informed about raid. Thereafter bogus customers were
sent there as per information received. The bogus customers made
inquiry in the said place with the women and he find that the
prostitution work is going to be there. Accordingly he gave missed call
to squad, thereafter they had been there. They found Manager, owner
4. Cri.Appeal No.223/2023 ..4..
alongwith three victims. The police persons made inquiry with victims.
After inquiry it disclosed that the victims are doing prostitution work
and are receiving amount from the said work. In the remand report
after inquiry from the police it disclosed that the victims were suomoto
doing prostitution and were receiving amount from the said work. The
raid is conducted on 18/02/2023, thereafter victims were kept in
Navjeevan Mahila Sudhargriha, Mankhurd. The same fact is disclosed
by victim in her revision that she has been in custody from 19/02/2023.
After preliminary custody of the victim Magistrate called report from
authorities i.e. Probation Officer, NGO, Medical Officer etc., and
thereafter the Magistrate inclined to detain victim 'xxx' in Navjeevan
Mahila Vastigriha, Deonar for one year for care, protection, shelter from
the date of this order.
5. The order under challenge is dated 15/03/2023. By the
said order the victim is detained for one year from 15/03/2023. The
Magistrate opined that as per report of Probation Officer, Navjeevan
Mahila Vastigriha, Deonar the said victim is the repeater. She has given
undertaking in C.R.No.37/2020 of Bhandup police station not to
indulge in same activity. Even though she found indulge in the same
activity. In the said C.R. the Magistrate inclined that the victim has no
regard to the Court orders as well as of the law. Therefore considering
antecedents of the victim in the sex trade, Magistrate opined that she
should detained in the Navjeevan Mahila Vastigriha, Deonar for one
year u/s. 17(4) of the PITA Act. Being prejudice of the said order the
victim had been before this Court.
6. Heard learned APP and the learned advocate of victim. The
5. Cri.Appeal No.223/2023 ..5..
learned advocate of victim has also filed bail application and he has
insisted to release the victim on bail during pendency of the appeal. The
victim is detained by Magistrate u/s.17(4) of the PITA Act, 1956. Under
Section 17(6) she has tendered appeal before this Court against the said
order. As per order of the Magistrate the victim is detained in safe
custody for care, protection and shelter. It is not her judicial custody
and therefore there is no question to release the victim either on
P.R.bond or bail during pendency of the appeal.
7. From the facts on record, documents, subject order
following points arise for consideration to which I have given reasons
before them as under:
Sr.
No
POINTS FINDINGS
1) Does order dated 15/03/2023 of
Metropolitan Magistrate 54th
Special Court
for ITPA, Mazgaon, Mumbai is legal and
proper ?
In the negative.
2) Does there are grounds to interfere with the
findings recorded in the impugned order
dated 15/03/2023 ?
In the affirmative.
2) What Order ? Appeal is allowed.
REASONS
AS TO POINT NO.1 to 3 :
8. The learned advocate of victim in the arguments has given
much emphasis on the ground that the order passed u/s.17(4) is not
legal. However under SubSection 3 of Section 17 detention cannot be
more than three weeks from the date of enquiry. In support he relied
upon “Sunita w/o. Raju Budhathoki Magar @ Thapa & Anr., vs. The
6. Cri.Appeal No.223/2023 ..6..
State of Maharashtra” in 2014 ALL MR (Cri) 232,” in which the
Hon'ble High Court held that under Subsection 3 of Section 17 –
detention cannot be more than three weeks from the date of enquiry. It
is further held that as three weeks are already over, petitioner cannot be
detained further and needs to be set at liberty. Here on perusal of
record i.e. remand papers, report of the I.O. it appears that the I.O. has
conducted raid on 18/02/2023 at the evening and on the same day he
has rescue the victims. They got medically examined and thereafter the
three victims were kept in Navjeevan Mahila Sudhargriha, Mankhurd.
The order of Magistrate is dated 15/03/2023. In the said order it is
nowhere disclosed that the victims were produced on 18/02/2023, but
it is disclosed in the said order that victims were produced before
Magistrate and Magistrate has called reports from various authorities.
But the final order is passed on 15/03/2023. From the initial wordings
of the Magistrate it appears that on the date of raid the victims might
have been produced before Magistrate however production of victims
before Magistrate on 19/02/2023 is admitted by victims herself u/s.
17(2) of PITA Act. The Magistrate then directed enquiry. From the
starting words in the order it appears that when the victims were
produced first time that time the Magistrate has ordered enquiry, that is
called reports from the Probation Officer, NGO, medical officer etc.
Clause 3 of Section 17 read as under :
'Except minor, no person shall be kept in custody for the purpose
for a period exceeding three weeks from the date of such an order and
no person shall be kept in the custody of a person likely to have a
harmful influence over.'
Here there is no case of harmful influence over victim but the
case of custody during enquiry. As discussed earlier Magistrate has
7. Cri.Appeal No.223/2023 ..7..
ordered custody on 19/02/2023 and final order is passed on
15/03/2023. If as per prescribed limit in clause 3 of Section 17 three
weeks time counts from 19/02/2023 then it will comes to an end on
12/03/2023. But after three days the order is passed on 15/03/2023.
There is three days delay in passing order. Under Section 17(3)
detention only can be for three weeks and further detention is
u/s.17(4). Though the advocate of victim refer citation but on perusal
of the said citation it appears that till the judgment in the said citation
the final order u/s.17(4) was not passed and therefore detention u/s.
17(3) was held illegal. But here facts are different. Magistrate has
already passed final order u/s. 17(4) after three days delay and
therefore with due respect the citation relied by advocate of victim is
not relevant to the facts and circumstances of the case.
9. The advocate of victim has given much emphasis on the
ground of right to freedom under Article 19 of the Indian Constitution.
In support he relied upon “Budhadev Karmaskar vs. The State of
West Bengal and Ors., in Criminal Appeal no.135/2010 dated
19/05/2022”. In the said citation the Hon'ble Supreme Court has
discussed about Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India.
However the Hon'ble Supreme Court has discussed the rights of sex
workers with dignity. It is also discussed that sex workers are entitled
for equal protection. However when there is a raid on any brothel, since
voluntary sex is not illegal and only running the brothel is unlawful.
Here it is discussed earlier that the victims were themselves involved in
the sex work in which they were receiving amount and therefore there
is no case of forcefully involving them in the said work. Hon'ble
Supreme Court in above citation has also given directions to State
8. Cri.Appeal No.223/2023 ..8..
Government to conduct survey in the Protective Homes and directed to
release the adult womens who are detained against their will in the
Protective Homes. Here victim has filed appeal which shows that she is
not willing to stay in the protection home and it can be said that order
is against her will. On perusal of order of the Magistrate it appears that
while passing order the Magistrate has considered order of NGO,
medical officer and Probation officer u/Sec 17(2) of the Act, the
Magistrate may summon a Panel of five respectable persons, three of
whom shall wherever practicable, be women to assist him, and may, for
this purpose keep a list of experienced social welfare workers,
particularly women social welfare workers, in the field of suppression of
PITA Act. Here u/s. 17(2) burden is casted on Magistrate to take help of
respectable persons. For dicharge of the said burden., the Magistrate
relied upon Writ Petition no.2192/2014 dated 24/07/2014, Husna
Amir Jahan Sayyed v/s. State of Maharashtra. By referring the said
judgment it is opined by Magistrate 'personal inquiry of victims made by
the Lady Magistrate is sufficient' then summons to respectable persons
is not necessary. This shows that here Magistrate has not summoned
respectable persons before passing enquiry and personally interacted
with victims. In the said interaction victims have declined to indulge
into sex work. The Magistrate made personal enquiry but till now the
Hon'ble Bombay High Court is observing in many judgment about help
of respectable person before order u/sec 17(4) of the Act. Same
observations is made by Hon'ble Bombay High Court in “Kajal Mukesh
Singh vs. State of Maharashtra in Criminal Writ Petition
no.6065/2020 dated 24/09/2020.” Apart from that the Magistrate by
relying upon Writ Petition no.2192/2014 inclined not to summon
respectable persons. But here the order of the Magistrate is based on
antecedent of the victim only. The age of the victim is shown by I.O. is
9. Cri.Appeal No.223/2023 ..9..
34 years. The same age is mentioned in the copy of Aadhar card.
However as per observations of the Magistrate all the victims are found
major. The Magistrate has considered medical report. The victims were
medically examined before passing final order on 15/03/2023 in which
Magistrate found that the victims are major. Out of three victims on the
same day the Magistrate released two victims and detained the said
victim on the ground that as per report of Navjeevan Mahila Vastigriha,
Deonar earlier also said victim found indulged in one more C.R. at that
time she has given undertaking that she will not involve in sex work.
Even though taking undue advantage again she found involved in sex
work. The police have conducted raid. They have found three victims.
All the victims were major as per their report. Even as per observations
of the Magistrate all the victims are major. But the said victim is
detained only on the ground of antecedent. At the time of initial inquiry
the Magistrate called report from various authorities so as to ascertain
age, detection of injuries and sexually transmitted diseases. The
Magistrate has considered report of the medical officer in which
Magistrate found that the victims are major and the Magistrate do not
found any other problem in the medical report. But in para 7 the
Magistrate opined that the victim has committed breach of earlier
undertaking and again she found indulged in sex work and therefore
though she is major but possibility cannot be discarded that again she
would dragged herself in the flesh of sex trade and therefore the
Magistrate opined to detain her for one year in the Navjeevan Mahila
Vastigriha, Deonar.
10. In the appeal victim submitted that she has two kids and
she needs to look after them. From the statement of victim it appears
10. Cri.Appeal No.223/2023 ..10..
that she is married and therefore before Magistrate her husband has
claimed her custody but on the ground of antecedent Magistrate refused
to hand over custody of the victim. Apart from that the victim is major
she is able to take her own decisions. Though custody is claimed by
husband but considering her age i.e. 34 years she is at liberty to reside
and move freely wherever she feels necessary. Here though the victim is
major but she is detained only on the ground of antecedent. Under
Article 19(1)(d) right to move freely through out territory of India and
under Article 19(1)(e) right to reside and settle in any part of the
territory of India are the fundamental rights of Indian citizen. The
victim is major she is citizen of India and therefore she possesses this
rights and if the victim is detained without reason then it can be said
that her right to move freely and right to reside and settle are infringe.
However from the report of police nowhere it appears that victim found
indulged in sex work in public place. Police have no allegations against
victims about commission of offence. The offence is registered against
accused who found running the said institution. These are the victims
they found indulged in sex work. It is also discussed earlier that victims
were found indulged in sex work with their wish and they were doing
work for earning money. Though her husband has claimed custody but
considering age of victim it is not necessary to hand over custody to the
husband. Victim is at liberty to reside anywhere and to move freely
anywhere in India.
11. The learned Magistrate only on the ground of antecedent of
indulge in similar kind of offence has detained victim without
considering her right under Article 19 and without considering her age.
Here the order is under challenge only on the ground of antecedent that
11. Cri.Appeal No.223/2023 ..11..
the victim is found indulge earlier also in similar act but the victim is
major. She has right to do work. As per rule to involve in sex work is
not itself an offence but to do sex work in public place so as to cause
annoyance to others can be called as offence. Here no allegations is
found of indulging in sex work in the public places against victim. In
such circumstances detaining victim only on the ground of one
antecedent of the similar work is not proper. The victim is having two
kids certainly they needs their mother and if the victim is detained
against her wish certainly it curtails her right to move freely all over
India. The Hon'ble Supreme Court in the citation of 'Budhadev' referred
earlier has discussed right of sex workers and also given directions to
State Government to conduct survey and to release adult victims who
were found detained against her wish in the Protective Homes.
Considering said citation, legal position, major age of the victim order
dated 15/03/2023 needs to be set aside and the victim needs to be set
at liberty. Accordingly I answer point no.1 in negative, point no.2 in the
affirmative and proceed to pass the following order to point no.3.
ORDER
1. Criminal Appeal No.223 of 2023 is allowed.
2. The order dated 15/03/2023 passed by Metropolitan Magistrate,
54th
Special Court for ITPA, at Mazgaon, about detention of
victim in Navjeevan Mahila Vastigriha, Deonar for the period of
one year for care, protection, shelter is quashed and set aside.
3. The Superintendent of Navjeevan Mahila Vastigriha, Deonar is
directed to set at liberty forthwith victim 'X'.
4. Bonds or undertaking, if any, executed by Superintendent
Navjeevan Mahila Vastigriha, Deonar stands discharged.
5. Inform the order to Superintendent, Navjeevan Mahila Vastigriha,
12. Cri.Appeal No.223/2023 ..12..
Deonar.
6. Record and proceeding, if any, return to Magistrate Court.
7. In view of earlier observations Bail Application no.745/2023
stands disposed of alongwith Appeal no.223/2023.
(Smt.C.V.Patil)
Addl.Sessions Judge,
City Civil & Sessions Court,
26/04/2023 Gr. Mumbai
Date of Dictation :26/04/2023
Date of Transcription :27/04/2023
Checked on :02/05/2023
Date of signature :03/05/2023
13. Cri.Appeal No.223/2023 ..13..
“CERTIFIED TO BE TRUE AND CORRECT COPY OF THE
ORIGINAL SIGNED JUDGMENT/ORDER.”
Upload Date Upload Time Name of Stenographer
Mrs. M.S. Putta
04052023 1.00 p.m.
Name of the Judge (With C.R. No.) H.H.J. Smt. C.V.Patil (C.R.No. 27)
Date of Pronouncement of
JUDGEMENT /ORDER
26042023
JUDGEMENT /ORDER signed by P.O.
on
03052023
JUDGEMENT /ORDER uploaded on 04052023