विभेद, शोषण र एकात्मक शासन पद्धतिवाट समाजमा स्थापित द्वन्द्व एवं १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी देशमा ‘दिगो शान्ति निर्माण’ को प्रतिवद्धतासहित सुरु गरिएको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले ७ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । २००६ नोभेम्बर २१ का दिन सात राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन विद्रोही पक्ष भनी चिनिने ने.क.पा माओवादीद्वारा हस्ताक्षरित बृहत शान्ति सम्झौताका साथै सरकारद्वारा विश्वसामु जाहेर गरिएको प्रतिवद्धतास्वरूप तयार गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव नं १३२५ मा आधारित राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता दस्तावेजहरूले यसलाई संस्थागत गरिसकेका छन् ।
देशलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपले पूर्ण रूपान्तरित गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको उद्घोष तथा त्यसलाई संस्थागत गर्ने सरकारी प्रतिवद्धताले आम नेपालीमा नयाँ रक्तसंचार गराएको थियो । तर, आज सात वर्षपछि वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिवद्धताहरू कागजमा मात्र सीमित देखिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव नं १३२५ मा आधारित कार्ययोजनालाई अब्बल दर्जाको रूपमा प्रशंसा गरिए पनि सरकारका उक्त कार्ययोजनामा आधारित कार्यक्रमहरू परियोजनामा सीमित भएका छन् । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित आम नागरिकका साथै विशेष रूपमा महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित हुनसक्ने आधारसमेत खडा गर्न सकेको छैन ।
वेपत्ता पारिएका हजारांै नागरिकहरू अझैसम्म पनि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको बाटो हेरिरहेका छन् । विभेद, शोषण लगायत अन्य विभिन्न प्रकारले प्रताडित महिलाहरू न्यायको बाटो पर्खिरहेका छन् । देशमा दण्डहीनता संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएको छ । हिजो आफूलाई पीडा दिने, शोषण गर्ने व्यक्तिलाई आज आफ्नो शासक, सहयोगी, अंगरक्षक लगाय